- स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय बनाउनु आजको आवश्यकता हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबिना विधिको शासन र सुशासन सम्भव हुँदैन ।
- लोकतन्त्रको प्रमुख सर्त भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो ।
- संविधान, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायपालिकाको परिलक्ष्य हो । न्यायपालिकाको जग भनेकै जनताको आस्था र विश्वास हो ।
नेपालमा नवपुस्ता (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ हुँदा न्यायपालिकामाथि इतिहासमै नभएको ठुलो आक्रमण भयो । जेनजी आन्दोलनका नाममा अवाञ्छित तत्वबाट सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म आक्रमणको निसानामा परे । न्यायपालिकाका पूर्वाधार ध्वस्त पारिएपछि दैनिक कामकारबाही नै प्रभावित भयो । मुद्दाका हजारौँ मिसिल जलेर ध्वस्त भए । जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रमाथि यसरी आक्रमण हुँदा न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । न्यायमूर्तिको मनोबलसमेत गिराउने काम भयो । जनताले समयमा न्याय पाउन सकेनन् । अहिले यो विषम परिस्थितिलाई चिर्दै दैनिक न्यायिक कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको छ । सुरक्षा चुनौतीले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । न्यायालय असुरक्षित बन्दा त्यसको सर्वत्र असर परेको छ । राज्य या अन्य व्यक्तिबाट अधिकार खोसिएको या हनन भएको महसुस हुँदा कानुनी उपचार र न्यायको खोजी गर्न जाने ठाउँ न्यायालय हो । त्यही अदालत सुरक्षित छैन भने कसरी न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ ? गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सन् १७४८ मा फ्रेन्च न्यायाधीश तथा राजनीतिक दार्शनिक मन्टेस्क्युले ‘स्प्रिट अफ ल’ पुस्तकमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको चर्चा गरेका छन् । उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानुन निर्माण, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार एउटै व्यक्ति वा संस्थामा राखियो भने अधिकार बाझिने र एकअर्काका कार्यमा हस्तक्षेप हुने भएकाले यसबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले मन्टेस्क्यु्ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् ।
नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहास धेरै पुरानो छैन । नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी प्रावधान छ । संविधानको धारा १२७ मा तीन तहको अदालत (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला) हुने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालत, धारा १३९ मा उच्च अदालत र धारा १४८ मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रावधान छ । मुद्दाको फैसला कुनै पनि त्रास, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र कानुनबमोजिम गर्न सक्ने क्षमता न्यायाधीशमा हुनु पर्छ । दुःखको कुरा नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो हुन सकेन । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपले ठुलो प्रभाव पारेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति विवादको कारण न्याय परिषद्को संरचना पनि हो । न्याय परिषद्को स्थापनाकालदेखि हालसम्म भए गरेका अधिकांश न्यायिक नियुक्ति विवादमुक्त रहन सकेका छैनन् । न्याय परिषद्मा रहने पाँच जना पदाधिकारीमध्ये तीन जना कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहेका छन् । यस्तो संरचनागत प्रकृति स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका रहने भन्ने प्रावधानको भावनाविपरीत छ । सक्षम न्यायपालिका निर्माणका लागि सक्षम न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीति हुनु हुँदैन । अदालतभित्र हुन सक्ने विभिन्न बिचौलियाको प्रवेशलाई निषेध गर्दै न्यायपालिका प्रशासन अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । मुद्दा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशमाथि आउने राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई हटाउनु पर्छ । इजलासमा पाइला टेकिसकेपछि न्यायाधीशले कुनै पनि डर र त्रासरहित भएर निष्पक्ष फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुनु पर्छ ।
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय बनाउनु आजको आवश्यकता हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबिना विधिको शासन र सुशासन सम्भव हुँदैन । न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको पुनस्र्थापनाका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विधिको शासनलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वासमा ह्रास आएको खण्डमा मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमा गम्भीर असर पुग्छ । यसतर्फ सरोकारवाला गम्भीर हुनु जरुरी छ । न्यायपालिकाले नागरिकका हक, अधिकारको रक्षा, संविधानको व्याख्या तथा विवादको समाधान गर्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख सर्त भनेको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका नै हो । संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधान, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुसार स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायपालिकाको परिलक्ष्य हो । न्यायपालिकाको जग भनेकै जनताको आस्था र विश्वास हो । जनताको आस्था र विश्वासमा अलिकति पनि विचलन भएमा न्यायपालिका डगमगाउन सक्छ र कमजोर बन्छ । न्यायपालिका कमजोर हुँदा दण्डहीनता मौलाउँछ, जनताका मौलिक हक अराजक स्थितिमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र विवादरहित बन्नु पर्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त पारिएका अदालतका पूर्वाधार छिटोभन्दा छिटो बनाएर न्याय प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
