मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचन अभ्यास, दलगत संरचना र समसामयिक राजनीतिक प्रक्रियाबारे तीव्र बहस पनि भइरहेको छ । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासमा सक्रिय रहनुभएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग यस विषयमा विस्तृत कुराकानी गरिएको छ । श्रेष्ठले हालको राजनीतिक अवस्थादेखि आगामी निर्वाचनको सम्भावना, संवैधानिक समयसीमा, दलहरूको आन्तरिक तयारी र सुधारबारे आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । पञ्चायतकालीन निर्वाचनदेखि २०४८ सालको बहुदलीय निर्वाचनको नेतृत्व गर्नुभएका श्रेष्ठसँग गोरखापत्रका पत्रकारद्वय नारद गौतम र नारायण काफ्लेले गर्नुभएको संवाद :
- पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि २०४८ सालको निर्वाचनको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यो निर्वाचन र आउँदो फागुन २१ मा हुने निर्वाचनबारे यहाँको दृष्टिकोण के होला ?
त्यो निर्वाचन निर्दलीय व्यवस्थापछिको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पनि निर्वाचन समय समयमा हुन्थ्यो । गाउँ तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचन हुन्थ्यो । त्यो निर्वाचन मानव अधिकार र जनअधिकारको हैसियतले निर्दलीय भइदियो । दलविहीन थियो । लोकतन्त्रको मापदण्ड त्यो निर्वाचन पर्दैन थियो । त्योबेलाको निर्वाचन र पछिल्लो निर्वाचनमा आकाश जमिनको फरक प¥यो किनभने सम्पूर्ण कार्यविधि नै फरक थियो । २०४८ सालको निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अभिभारा मेरो काँधमा आएपछि त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्नु प¥यो । व्यवस्थापकीय हिसाबले ठुलो हाँक नै थियो, निर्दलीयलाई दलीय गर्नुपर्ने । २०१५ सालको आमनिर्वाचन दलीय आधारमा थियो । त्यतिबेलाको डकुमेन्ट र व्यवस्थापनले मलाई अध्ययनका लागि निकै सहज बनायो । २०४८ सालको निर्वाचनमा ठुलो हाँक ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य थियो । त्यो निर्वाचनबाट हामीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने परिपाटी हामीले बसाएका थियौँ ।
नेपालमा निर्वाचन पद्धति र प्रणाली राम्रोसँग विकास भइसकेको छ । आमनिर्वाचन नै १५/१६ वटा जति भइसकेका छन् । साउथ इस्ट एसियालाई हेर्नुभयो भने एसियन मुलुकको तुलनामा नेपालमा ठुलो अभ्यास छ । भारतमा हामीभन्दा बढी होला अरू मुलुकमा धेरैपछि निर्वाचन भएका छन् ।
निर्वाचन जनताको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । त्यो प्रक्रियालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण अभ्यासका रूपमा लिनु पर्छ । अनि मात्र जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोगको फल पाउँछ । उत्तरदायी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाबाट पाउँछ । यसका लागि हस्तक्षेप र असुरक्षाको अवस्था हुनुहुन्न । यो अपर्झट आइपरेको निर्वाचनका कारण पहिलाका अभ्यास हेरेर अघि बढ्नु पर्छ । अहिले छ महिनाको समयसीमा छ । छ महिनामा निर्वाचन नभएमा संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक अभ्यास कोल्याप्स हुन सक्छ । अहिले संस्थागत संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र राजनीतिक दलका कार्यालयमा आगजनी भएको छ । यस्तो सन्त्रासको अवस्थामा साँघुरो समयसीमामा हामी निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ ।
अहिले नयाँ पुस्ताले चाहेको कुरा माग गर्न सक्छन् तर ती सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने पनि हुन्छ । त्यसले निर्वाचन सञ्चालन र परिणाममा असर पर्ने हो कि वा हुनै नसक्ने हो कि ? यस्ता विषयमा गम्भीर हुनु पर्छ ।
- लोकतन्त्रमा मत खेर जाँदैन भनिन्छ तर पराजित मतले प्रतिपक्ष बलियो बनाउँछ भनिन्छ । प्रतिपक्षले जुन विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आयो । के अब हुने चुनावले पनि अहिलेको अवस्थालाई चिर्ने गरी जनमत निर्माण गर्न सक्छ ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनमा हार्ने र जित्ने वा पक्ष/विपक्ष हुन्छ । प्रतिस्पर्धा रचनात्मक हुनु पर्छ । यसैलाई मात्र लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्न । यसमा पनि अनेक अनुसन्धान भइरहेका छन् । भएकामध्ये यो व्यवस्था सबैभन्दा राम्रो भनेर संसारका धेरै जसो मुलुकमा अभ्यासमा छ । जहाँ प्रतिपक्ष पनि हुन्छ । सरकारी पक्ष पनि हुन्छ । प्रतिपक्ष रचनात्मक हुनुप¥यो । प्रतिपक्षले हरेक विषयमा विरोधै गरिरहनुपर्ने, सरकारमा सहभागिता नै नदेखाउने भन्ने हुँदैन । प्रतिपक्ष ‘जिम्मेवार प्रतिपक्ष’ रूपमा उभिनु पर्छ ।
बेलायतमा स्याडो क्याबिनेट (छाया सरकार) हुन्छ । जवाफदेही पनि हुन्छ । सरकार गयो कि ‘टेकअप’ गर्न सक्ने अवस्थामा तयार हुन्छ । क्षमताको विकास त्यसरी नै गरिएको छ । हरेक मन्त्रालयमा उसको पनि ‘पोर्टफोलियो’ हुन्छ । त्यहाँ गएर अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने, थाहा पाउने र सूचना लिने गरिन्छ । यहाँ प्रतिपक्ष खाली एउटा ‘हाउगुजी क्रिएट’ गर्ने मात्र भयो भने नतिजा दिँदैन । प्रतिपक्ष पनि देश र लोकतन्त्रका निमित्त प्रतिबद्ध हुनु पर्छ ।
- नेपालमा राइट टु रिजेक्ट अथवा नोटा जस्ता प्रणालीबारे तीव्र बहस भइरहेको छ । नेपाली सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागु गर्न सम्भव छ कि छैन ?
मतदानमा भाग लिन नजाने जतिका लागि नो भोट नै भयो नि । नो भोट भनेर त्यो महल नै क्रिएट गरेर वा त्यहाँ लेखिदिएर गर्नुपर्ने हैन । नजाने त नो भोट नै हो । निर्वाचन पद्धति/प्रणाली उपर खाली एउटा हौवा क्रिएट गरिएको छ । अल्मोस्ट नो भोट त छँदै छ ।
- सर्वोच्च अदालतले पनि केही आदेश दिएको छ, त्यसलाई पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
पालना त गर्नु पर्छ तर पालना गर्नलाई व्यावहारिक हुनु प¥यो । अदालतको आदेश पालना गर्नु हुँदैन वा पर्दैन भनेर कसैले नि भन्दैन । त्यो आदेश पनि बुझेर वा जानेर भयो भएन भन्ने पनि हेर्नु प¥यो । व्यवहारमा नल्याउने आदेश त गारो पर्छ नि ।
- २०४८ सालको निर्वाचनमा २० वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । अहिले १२५ भन्दा बढी दल दर्ता भइसकेका छन् । दल दर्ता प्रव्रिmया र दल विभाजनमा केही सुधार आवश्यक छ कि छैन ?
अवश्य छ । यस विषयमा बहस गर्नु जरुरी छ । मान्छेमा एक किसिमको उकुसमुकुस हुँदो रहेछ । त्यसमाथि अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसले स्थायी सरकारको प्रावधानमा धक्का परेको छ । स्थायी सरकार हुन सकिरहेको छैन । कोलिसन गभर्मेन्ट फ्लोर क्रसिङ एक पार्टीबाट अर्को पार्टी जाने र पार्टी फुटाउने अभ्यास बढेको छ । त्यो अभ्यास गर्दा स्थायी सरकार गठन गर्न व्यवधान हुन्छ । हामीले यो बिचको अवधिमा व्यवधानका धेरै अनुभव ग¥यौँ । यस्तो स्थितिमा दल दर्ता र दर्ता भएका दलले चुनावमा भाग लिए भन्ने हुन्छ । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने दर्ता गर्नलाई उकुसमुकुस देखिन्छ तर निर्वाचनमा भाग लिने बेलामा त्यस किसिमको चासो र चिन्ता देखिँदैन ।
ऐन कानुनमा आवश्यक सुधार हुनु पर्छ । दल दर्ता एकपल्ट गरेपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कायम राख्नु पर्छ । उपनिर्वाचन भयो भने नि दल दर्ता, हाउस विघटन भयो भने पनि दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया कहिले पनि सिद्धिदैन । दलहरू निरन्तर हुनु पर्छ । यहाँ त अस्थायी दल हुने भए । अवसरवादी तत्वले विकसित हुने मौका पायो । साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयताले दल दर्तामा व्यवधान ल्याउँछ । त्यो हुनु दिन हुँदैन, त्यसले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा असर पर्न सक्छ ।
- यहाँले केही दिनअगाडि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता के विषयमा रहेछ ?
राष्ट्रपतिले नै अहिले सरकार गठन गराउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन समयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न होस् भन्ने सदीक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
- समय समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन हुनु पर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको भावना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु पर्छ भन्ने छ । माग पूरा गर्न संविधान संशोधनको अवस्था अहिले छैन । हाम्रो प्रणालीमै समस्या हो कि राजनीतिक दलको काम गराइमा ?
हाम्रो क्याबिनेट ‘सिस्टम अफ गभर्मेन्ट’ बेलायती प्रणालीमा आधारित छ । त्यतिबेला फ्रान्समा एकदम अनस्टेबल गभर्मेन्ट थियो, इटालीमा त्यस्तै थियो । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिको पदबारे कति विवाद छ ? कतिले त भनि नै सके यो परिवर्तन हुनु पर्छ । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाजमा जहाँ विविध सामाजिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै छ । एक जना मान्छेले शासन गर्ने व्यवस्था आयो भने के होला ? पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभित्र त तानाशाही अवस्था उत्पन्न भयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन भएर एक जना महसुर मान्छे आइदियो भने के गर्ला ?
मिडिल इस्टमा पहिला राष्ट्रपतीय व्यवस्था थिए, जति समस्या आए सबै राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा आए । छिमेकी मित्रराष्ट्रमा त्यही थियो, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा यही व्यवस्था थियो । २०४८ सालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको अवस्था थियो । हामीलाई पनि छनोटको अवसर थियो । हामीले धेरै छलफल गरेर संसदीय व्यवस्था अपनायौँ । यसमा सहभागितामूलक व्यवस्था छ । मन्त्री सबै क्षेत्रको ल्याउन सक्नुहुन्छ । अधिकार विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले त फेडरालिज्म छ । प्रशस्त अधिकार गइरहेको छ । गाउँपालिका नगरपालिकाले ठुलठुला काम गरेका छन् । देशभरि हामीले नेगेटिभ र हन्ट गर्ने किसिमका संवाद मात्रै व्रिmएट गरेर नेगेटिभ कुरा मात्रै प्रचार गरिरहेका छौँ । तपाईंले आँखाले देखेर भोट खसाल्नु र नदेखी खसाल्नु धेरै फरक छ । महसुस गर्नु पर्छ । उम्मेदवारले डेलिभरी दिएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । टाढा टाढाबाट वा थाहा नै नपाएको ठाउँबाट भोट खसालेर आउने परिणाम कस्तो होला ? धरातलीय यथार्थ हेरेर निर्वाचन पद्धति अपनाउनु पर्छ, कराएर मात्रै केही हुन्न ।
- विदेशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल मतदानको अधिकार दिनु हुँदैन भन्नुभएको हो ?
अहिले त सम्भवै छैन । अहिले यो दिने त्यो दिने, यो वा त्यो परिवर्तन ल्याउने भनेर लाग्यौँ भने चुनावै हुन सक्दैन । अहिले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू तयार हुनुभयो भने अर्कै कुरा तर त्यसको ‘रिस्क रेटिङ’ हेर्नु पर्छ । चुनावका लागि चुनाव गराएर मात्रै केही फाइदा छैन । स्वीकार्य पनि हुँदैन । राष्ट्रिय पनि हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुँदैन । फेरि झगडा मच्चाइरहने र घरमा आगो लगाइरहने काम गर्नुहुन्न । नयाँ पुस्तामा अग्रगामी सोच हुनु प¥यो । प्रतिव्रिmयावादी सोच गर्न थालियो भरे त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्छ ।
- जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटपछि फागुन २१ का लागि निर्वाचन तोकिएको छ । नियमित र आवधिक निर्वाचन नभएकाले यसको वैधता र ऐतिहासिक आवश्यकतालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
महत्वपूर्ण र जटिल समयमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यसलाई सार्थक अभ्यास र लोकतान्त्रिक रूपमा हेरिनु पर्छ । चुनावले नै ठुलठुला समस्या निकालिदिएका छन् कतिपय देशमा । चुनावमा हस्तक्षेप गर्नाले, उम्मेदवारी नदिनाले, उम्मेदवार हुने दललाई छेकथुन गर्नाले कतिपय मुलुक नै खतरनाक अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिलेको निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो, उसलाई भरपुर अधिकार पनि छ । यसमा अहिलेको सरकारले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यसो गर उसो गर भन्नु हुँदैन । हाम्रो आयोगसँग अनुभव पनि छ । साउथ इस्ट एसियामा नै राम्रो प्रभाव छ, हाम्रो आयोगको ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि प्रमुख आयुक्त हुँदा एउटा लौरो पनि नभाँची निर्वाचन भयो । टर्नआउट हाइएस्ट थियो । ६५ प्रतिशत मत खस्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि ‘मोडल इलेक्सन’ भन्यो ।
- विघटित प्रतिनिधि सभाका ठुला दल अझै पनि आन्तरिक विवादमा छन् । कांग्रेसले निर्वाचनमा दल दर्ता गराउने भनेर निर्णय गरेको छ । अर्को एउटा मुख्य दल नेकपा (एमाले) अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकार र निर्वाचन आयोगले कसरी सहजीकरण गर्नुपर्ला ?
धेरै वटा विषयमा संवैधानिक स्थायित्व छ । जुन जनप्रतिनिधित्वपूर्ण सरकारको प्रबन्ध छ त्यसलाई भताभुङ्ग पार्ने वा बिगार्ने काम गर्नुहुन्न । राजनीतिक दलमा घृणाभाव र नेताप्रति ‘हेट स्पिच’ प्रचार गरिदिँदा समस्या पर्न सक्छ । दल भनेका लोकतान्त्रिक अभ्यासका खम्बा हुन् । दलहरूप्रति सञ्चार माध्यमले घृणाभाव फैलाइदिए भने यही निर्वाचन पनि स्वच्छ हुँदैन । जनमतलाई विपरीत दिशातिर मोड्न खोजियो भने सरकार र निर्वाचन आयोगले त्यसबारे चासो व्यक्त गर्नु पर्छ ।
- सरकारले र निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग एक चरणमा संवाद गरेका छन् । दुइटै निकायले दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गरिसकेका छैनन् । त्यो आवश्यक नभएको हो कि गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ?
दलसँग निरन्तर संवाद गर्नु पर्छ । सरकार सङ्क्रमणकालमा गठन भएको हो । संविधान जीवन्त राख्ने भन्ने विषयमा खास गरी राष्ट्रपतिको योगदान छ । संविधानलाई जीवन्त राख्ने गरी बनेको सरकारले दलहरूसँग किन संवाद गर्न पछि हट्ने ? नजिकैको सम्पर्क स्थापित गर्नु प¥यो । वातावरण निर्माणको काम सरकारको नै हो ।
- निर्वाचनको तयारीमा आयोगको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?
निर्वाचन आयोगको भूमिका सकारात्मक छ । यतिबेला आयोग गठन प्रक्रियामा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ, अरू दुई जना आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ । अनुभव पनि हासिल गरिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यो उहाँहरूले गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । उहाँहरूले दलहरूसँग संवाद पनि गरिरहनुभएको छ । त्यो अनुपातमा सरकारले बढी संवाद गर्नुपर्ने हो नि त । राजनीतिक संयन्त्र र उसको राजनीतिक भूमिका त सरकारको हो । दुई पक्षबिच द्वन्द्व भयो भने शान्तिपूर्ण चुनावै हुँदैन । अहिले अवस्था बिथलिएको छ । हतियार लुटिएका छन्, जेल फुटेका छन्, प्रहरी कुटिएका छन् । उनीहरूमा नैतिक मनोबल बढाउनु पर्छ । त्यो सरकारले नगरे कसले गर्ने ? दलहरूले गएर तपाईंहरूको मनोबल बढोस् भनेर त बढ्दैन । उनीहरूलाई कस्तो प्रोत्साहन दिनु पर्छ, त्यो दिनु प¥यो । संसारमा पार्लियामेन्ट विघटन भएको छ पार्लियामेन्टकै चुनाव हुँदै छ । राजनीतिक पक्षलाई चुनाव गर्दिनु भन्न सजिलो छ तर हामीसँग संस्थागत संरचना नै छैनन् ।
- जेनजी आन्दोलनपछि युवामा अभूतपूर्व उत्साह आएको छ । यस पटक आठ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् । यसबाट परम्परागत दलको आधार खस्कने हो कि भन्ने ठुला दललाई लागिरहेको हुन सक्छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
जेनजी भनेका त दल खोल्नेकै छोराछोरी पनि हो । चुनावमा त अर्कै वातावरण हुन्छ । राजनीतिक दललाई अहिलेसम्म हुर्काउने/चलाउने जनप्रतिनिधि पठाउनेकै छोराछोरी हो नि यिनीहरू । आठ लाख मतदाता आएका छन्, राम्रो कुरा हो । यो उमेर समूहमा पाँच वर्षमा झन्डै आठ/१० लाखको परिवर्तन भइरहन्छ । यो नेचुरल नै छ ।
- हाम्रो संसदीय इतिहासमा कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले विवादरहित रूपमा कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक संरचनाको कमजोरी हो कि राजनीतिक संस्कृतिको दोष ?
यो सारै अप्ठ्यारो प्रश्न हो । राजनीतिक संस्कृति भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । लोकतन्त्र सधैँ खतरामा चलिरहेको छ । २००७ सालदेखि नै यो कायम छ । ७०–८० वर्षको लोकतन्त्रिक अभ्यासमा कैयौँ सहिद भए । हामी धेरै दण्डहीनताको अवस्थाबाट गुज्रियौँ । २००७ सालको क्रान्ति नेगोसिएसनमा टुङ्गियो । पूर्व र पश्चिमबाट मान्छे आइरहेका थिए नेगोसिएसन गराइदिए । २०४८ सालको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछि पार्लियामेन्ट आयो ‘डिजल्भ’ भयो । प्रधानमन्त्री चुनिएको डेढ वर्ष हुँदाहुँदै पनि यस्तो भयो । प्रजातान्त्रिक संरचनामा नै विश्वास र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास भएन भने चुनाव गराउनु व्यर्थ छ । आवश्यक छैन भने जनताको पैसा चाहिँ स्वाह पारिदिने ? ट्याक्सको ठुलो खर्च छ नि चुनावमा । १० अर्बसम्म खर्च भएको देखिन्छ । अहिले पनि पाँच अर्ब दिइएको छ । चुनाव गराउने तर चुनावलाई निरर्थक साबित गरिदिने ? एउटा व्यक्तिले चाहेका बेला संसद् नै विघटन गरिदिने ?
- सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तीव्र छ । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट मतदान, फरक क्षेत्रमा मतदानको सम्भावनाको अध्ययन खोजी भइरहेको छ । यद्यपि कानुनै बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । के यी सबै काम सम्भव छ ?
भोट त खसाल्न पाउनु पर्छ नि हरेक मान्छेले, भोट खसाल्न पाउनु हुँदैन भन्ने त रियाक्सनरी मान्छे हुन्छ । प्रजातन्त्रै मन नपराउनेले पनि भोट खसाल्न न पाउनु पर्छ । सम्पूर्णतामा हामीले यो अभ्यासलाई हेर्नु पर्छ । हामी विकासोन्मुख राष्ट्र एकदमै अविकसित राष्ट्रबाट हामी फड्को मारिरहेका छौँ । विकासका क्रममा अगाडि बढिरहेको छ । नागरिकले स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका छन् । सम्पूर्णता नै हामीले एकै पटक ग्रहण गर्छौं भन्ने होइन, बिस्तारै आउँछ । मतदान गर्न समय र कानुनको पाबन्दी पनि छ । अहिले यो गर्दिए हुन्छ भन्दैमा सम्भव हुँदैन । नयाँ चिज दुई/चार वटा थप्दियो वा उम्मेदवारी यस्तोले मात्रै हुन पाउने, राजनीतिक दललाई मुद्दा लगाएर तिनीहरूलाई उम्मेदवारी गर्न नदिने, खर्चको सीमा थोरै गरिदिने इत्यादि सबै काम गरेर बन्देज लगाइदियो भने त चुनाव त हुँदैन नि । सरकारले चुनाव गर्न चाहेन भने बन्देज लाइदिने बाटा थुप्रै छन् । त्यो खोजेर हिँडेर सम्भव छैन । ६० लाख मान्छे भारतमा छन् । हामीले कसरी भेदभाव गर्ने भारतमा बसोबास गर्नेलाई ? ऊ पनि उही नागरिक हो ।
- राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सरकार र युवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
उहाँहरूको मुलुक, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय अस्तित्वप्रति प्रतिबद्धता चाहिन्छ । लोकतन्त्रका लागि निरन्तर ७०–८० वर्षदेखि हामी निरन्तर सङ्घर्ष ग¥यौँ । हाम्रो पुर्खाले सङ्घर्ष गरे । सहिद धेरै भए । यसको स्थायित्वका लागि सोच्नु पर्छ । हामीले लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई दिगो, दरिलो र स्थायी बनाउनेतिर सोच्नु पर्छ ।
भिडियो : मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ ।
