• गोरखापत्र अनलाइन
• १ जेठ २०८२, बिहिबार

सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियान

राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्न‘ समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई किसिमले सञ्चालित छ । यद्यपि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले केन्द्रीकृत एउटै पाठ्यव्रmम लागु गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेकाले सेवा सँगसँगै उनीहरूको मूल उद्देश्य शिक्षामा लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु हो भने सामुदायिक विद्यालय नितान्त सरकारी रकमबाट सञ्चालित छन् र उनीहरू नाफारहित सेवामुखी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एकाध विद्यालयलाई छोडेर संस्थागत विद्यालयका भन्दा सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना अब्बल छन् । खेलमैदान, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार सामुदायिक विद्यालयमा राम्रै देखिन्छन् भने संस्थागत विद्यालय खेलमैदानकै अभावमा र तलामाथि तला थपेर सानो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा परीक्षा लिई उत्तीर्ण भएका योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि शिक्षक सेवा आयोगले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा र विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा एउटै कार्यक्षेत्रमा १७–१८ थरी शिक्षक सिर्जना भएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनमा यिनै असन्तुष्टि आकाङ्क्षा र माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लाखौँ शिक्षक होमिएका थिए । आन्दोलन शिक्षकका पेसागत माग पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको थियो । विडम्बना नै भन्नु पर्छ ती मागमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयले भने प्रविष्टि पाएको थिएन । यस अर्थमा शिक्षकको प्रत्यक्ष सरोकार शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा सुधारका लागि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सकेन । नेपालमा अभिभावकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने सशक्त संस्थाको अभाव भएकै कारण विद्यार्थीलाई साधन बनाएर आफ्ना माग पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय सञ्चालक समिति गठन गर्दा वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन गई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले केही विद्यालयमा सुधार पनि देखा प¥यो तर वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व नहुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने गरेकाले धेरै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालय सुधारको बाधक बन्ने गरेको समेत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिरफार गर्न सशक्त शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । शिक्षा ऐन प्राप्त होस् भनी शिक्षकले करिब एक महिनासम्म सशक्त आन्दोलन र हडताल गरेपछि असार १५ गतेभित्रै शिक्षा ऐन जारी हुने आश्वासन प्राप्त भएको छ । यसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनु पर्छ तर शिक्षा ऐन वास्तवमा नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि आउने हो वा व्यापारिक प्रतिष्ठानका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र वैधानिक साधन बन्ने हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऐन पारित गर्नका लागि विषय समितिले द्रुत गतिमा छलफल अगाडि बढाएको र चालु संसद्बाटै ऐन पारित गर्नुपर्ने समझदारीसमेत भइसकेकाले ऐन आउने आशा बढेको छ तर ऐनभित्रका अन्तरवस्तुमा भने भर्खर मात्र सरकारका तर्फबाट जारी भएको नीति तथा कार्यव्रmमले झस्काएको छ । जारी नीतिमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि संस्थागत विद्यालयले सहकार्य गर्ने भन्ने विषयले प्रविष्टि पाएको छ । यद्यपि यो बुँदा नीतिमा पहिलो पटक भने आएको होइन । यस अगाडिका नीति तथा कार्यव्रmममा पनि यसै प्रकृतिका कुराहरूले प्रवेश पाउने गरेका थिए तर तिनको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यतिखेर पनि निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउने भन्ने आशय झल्किँदा सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट विरोध भएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त हुने तर निजी विद्यालयमा सिकारुहरूले नै शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सिकाउने भन्ने कुराको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको विरोध भने शिक्षकबाट मात्र नभएर समाजका सचेत समुदायबाट पनि हुन थालेको छ । यसको मूल कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आउन नसक्नुलाई लिइएको छ । राज्यका महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर बिग्रँदै गएको तर संस्थागत विद्यालयले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको भनी आमरूपमा अभिव्यक्त गरेका कुरासमेत शङ्कालाई बढावा दिने तìव बनेका छन् । यति मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर संस्थागत विद्यालयले आफूलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी संयन्त्रलाई प्रभाव पारी उक्त बुँदा नीति तथा कार्यव्रmममा घुसाइएको हो भन्ने अड्कलबाजीसमेत भएका छन् । शिक्षकले लामो समयसम्म गरेका आन्दोलन र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयवस्तुले नीतिमा प्रवेश नपाउनु तर सामुदायिक विद्यालय बर्बाद नै भएका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने भन्ने विषयले महìव पाउनुले शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएका सम्झौता ऐन निर्माणका बेला परिपालना हुन्छन् भन्ने विषयमा शङ्काको घेरामा परेका छन् । पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको निजी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनीले विद्यालय शिक्षामा दबदबा बढाउने आशयका कुरालाई समेत प्रस्तुत शिक्षा नीतिले सङ्केत गरेको छ । नियमित शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन नसकेका वा संलग्न भए पनि उपयुक्त जनशक्तिका अभावले शिक्षण सिकाइ हुन नसकेका विषयको वैकल्पिक परिपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र अन्तर्गतकै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अडियो भिडियो शिक्षण सामग्री तयार गर्दै आएको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निर्माण गरेका यी सामग्रीहरू उपयुक्त किसिमका पनि देखिँदै आएका छन् । वैकल्पिक सिकाइका लागि यस्ता सामग्रीको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सामग्री निर्माणपछि यी सामग्रीसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तिनै सरकारले सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । कुनै निजी कम्पनीले अडियो भिडियो कक्षाहरू निर्माण गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत ती सामग्रीको बिव्रmी वितरण गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने गरी शिक्षा नीतिमा अडियो भिडियोका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । यसले पहिले नै ट्युसन र कोचिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालित संस्थाले एकाधिकार जमाएर आर्थिक उपार्जन गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्ने देखिँदैन । एसइई परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर घटाउने भन्ने मनसायका साथ अभिव्यक्त र सञ्चालन भएका केही व्रिmयाकलाप जस्तै यी पनि व्यावहारिक र शङ्कारहित बनेका छैनन् । राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्नु समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शिक्षा नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयले प्रवेश पाउनुपथ्र्यो । संविधानमा व्यवस्था भएको आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कार्यदिशा तय हुनुपथ्र्यो । नीतिमा यी कुरा आएका भए शिक्षा ऐन पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामै निर्दिष्ट भएर आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो तर आवश्यक र अति सामान्य तयारीबिनै शिक्षा क्षेत्रलाई कम आकलन गरेर शिक्षा नीतिमा विद्यालय तहमा धेरैथरी पाठ्यव्रmम रहेका छन् भन्ने पदावलीले प्रवेश पाउँदा शिक्षा नबुझेकाहरूकै हालीमुहाली भएको कुरा प्रस्टिन्छ ।शिक्षा नीतिका विषय अनुसार बजेट र कार्यव्रmम ल्याउने बेलामा सङ्कुचित घेराबाट बाहिर उठेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने मनसायका साथ असल कार्यव्रmमलाई निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सव्रिmय हुनु पर्छ । अहिलेसम्मको माग एक थान शिक्षा ऐन भन्ने रहे पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेलासम्म त्यसका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भई कसकसका माग कति पूरा भए भन्ने कुराहरू नै टड्कारो विषय बन्ने छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि शिक्षा ऐनका लागि बाधक बन्ने सम्भावना रहेको छ । अनेकथरी शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दा रोजगारीका अवसरलाई सङ्कुचित नपार्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई भिœयाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्नु चुनौतीको विषय हो । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयले नै टेको लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकका आकर्षण बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक अभिभावककै कारण ती विद्यालय उत्कृष्ट बनेका हुन् । कार्यरत शिक्षकको मनोबल कमजोर गराउने गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माध्यमबाट सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने सपना देख्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यव्रmम अन्तर्गत योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन एवं विद्यालय पुनर्तालिकीकरणका कुरा भने समावेश गर्नै पर्छ ।