लोकतन्त्रका लागि जागरणसभा
विश्वव्यापी मान्यता नै हो–लोकतन्त्रमा कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । राज्यको शक्तिमा सबैको समान पहुँच हुन्छ । यस पद्धतिमा सबै नागरिकले वैधानिक स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्न पाउँछन् । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा तोकिएको हुन्छ ।
उपलब्धि रक्षाको चुनौती
दस वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेको तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन थालिएको शान्ति प्रक्रियाका २० वर्ष बितिसकेका छन् ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाह
अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका नियमित कामबाहेक जनताले अनुभूत गर्ने खास काम भएको देखिँदैन ।
समृद्धिमा कालीगण्डकी कोरिडोर
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भूपरिवेष्टित रहेता पनि अति सुन्दर र सहज व्यापारिक रणनीतिक स्थितिमा यो विराजमान छ ।
साइबर सुरक्षाप्रति सचेतना आवश्यक
विश्व समाज अहिले प्रविधिको युगमा छ ।
हिमालसँग जोडिएको पृथ्वीको भविष्य
विकास र समृद्धिका नाममा भएका अप्राकृतिक कर्मले पृथ्वीको जलवायु अभ्यासमा प्रतिकूलता आउँदै गएको छ ।
मत्स्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि
सन् १९९७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा १८ देशका ‘फिस हार्वेस्टर’ र ‘फिस वर्कर’ का प्रतिनिधिको बैठकमा
श्रम अडिटको प्रक्रिया
औद्योगिक प्रतिष्ठानको काम सफलतापूर्वक निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुन श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्छ ।
अराजकता र भिड नियन्त्रण आवश्यक
नेपालमा नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा गैरकानुनी कार्य गर्ने अराजक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
विकासप्रतिको बुझाइ
सक्रिय भई उन्नति प्रगति गरी जीवनयापनलाई समृद्ध बनाउनु विकासको बुझाइ हो ।
गुठी समृद्धिको आधार
दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो निजी हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने गर्छन् ।
अर्थ सामाजिक संरचना
नेपालको राजनीतिमा माक्र्सवादको प्रभाव के कति छ भन्ने जगजाहेर छ ।
बालबालिकाको सुरक्षा चुनौती
स्वस्थ जीवनयापन गर्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।
न्यायालयप्रतिको विश्वास
यतिबेला रवि लामिछाने भाइरल छन् । प्रायः सबै सञ्चार माध्यममा दैनिक उहाँको विषयमा थरीथरीका जानकारी आइरहेको छ ।
गोर्खा भर्तीको विषय उठ्ने
प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी भोलि (मङ्सिर ५) नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ ।
उपनिर्वाचनको राजनीतिक महत्व
लगभग आधा कार्यावधि बाँकी रहँदा स्थानीय तहका ४४ स्थानमा आगामी मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
मिडिया कानुनको संवेदनशीलता
सामान्यतया मिडिया कानुनले आमसञ्चारका माध्यम र तिनमा कार्यरत मिडियाकर्मीलाई नियमन गर्ने सबै प्रकारका ऐन कानुन एवं नीतिनियम भन्ने बुझाउँछ ।
जलवायु वित्तमा ‘बाकु’ आशा
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा अहिले संसारको ध्यानाकृष्ट भइरहेको छ ।
ब्रिक्स सम्मेलनको सन्देश
ब्रिक्सको १६ औँ वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म रुसको कजानमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
ध्यान दिइएन कानुन निर्माणमा
संसद्ले कानुन बनाउने, सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्ने, अदालतले कार्यान्वयन गरेको मिल्यो कि मिलेन हेर्ने संसारको थिति संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणाली दुवैको हो ।
नैतिक शिक्षाको पाठ्यक्रम अभाव
शिक्षाको माध्यमबाट मानिसलाई मानिस भएर बाँच्न सिकाउँछ र सफल एवं सुखी जीवन यापन गर्न सक्षम र सम्भव बनाउँछ ।
संस्कारयुक्त राजनीतिको अपेक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा पक्राउ पर्नुभएको हो ।
गरिबीको पीडा
गरिबीको परिभाषा भिन्न भिन्न किसिमले गरिए पनि सामान्य नागरिकको जनजिब्रोमा भने जसलाई खान, लाउन र बस्नको अभाव हुन्छ त्यो मानिसलाई गरिब भनिन्छ ।
विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको भूमिका
सङ्घीय सरकारकै शैलीमा विनियोजन गरिने प्रदेश सरकारको बजेटमा शिक्षा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन। प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई चौथो वा पाँचौँ प्राथमिकताका रुपमा राखिन्छ। कतिपय प्रदेशले त शिक्षा शीर्षक नै नराखी सामाजिक क्षेत्र उल्लेख गरेर गोलमोटोलमा बजेट छुट्याउने गरेका छन्।
नैतिकता र स्वतन्त्रताको मूल्य
स्वतन्त्रता सीमारहित हुँदैन । सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने स्वतन्त्रता हाम्रो अभीष्ट होइन ।
