गृहकार्यमा केन्द्रित राजनीति

भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने मुख्य प्रयोजनका लागि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दुई महिना पूरा हुँदै छ । भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । घोषित फागुन २१ गतेको निर्वाचन आउन अब मात्र ११५ दिन बाँकी छ । यो भनेको सामान्य अवस्थामा हुने निर्वाचनका लागि जस्तो पर्याप्त समय होइन । समय पर्याप्त नभए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा खास गरी राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूको सहभागिता बिना न राजनीतिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, न त निर्वाचनकै विषयमा । त्यस कारण सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहनु दलहरूको राजनीतिक धर्म पनि हो । कुन कुन दल जनतामाझ कतिको लोकप्रिय छन् भन्ने निर्वाचनपछिको परिणामबाटै थाहा हुन्छ । त्यस अर्थमा दलहरूको शक्ति मापन गर्ने प्रमुख आधार भनेकै निर्वाचन हो । त्यसो भए दलहरू तयार भएर मात्र निर्वाचन सम्भव हुन्छ त ? निर्वाचनका लागि त्यतिले मात्र पुग्दैन । 

निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेदेखि लिएर त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने निर्वाचनको प्रमुख विशेषता भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन हो । त्यस कारण सरकारले मतदातामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गबाट निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएर मात्र हुँदैन, त्यस अनुसार व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगको काम भनेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नु हो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको प्रक्रियागत काममध्ये ६० प्रतिशत काम पूरा गरिसकिएको जानकारी गराउनुले आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । उता, निर्वाचन अयोगमा मङ्गलबार सम्ममा १२५ दल दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये निर्वाचन घोषणापछि तीन दल दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार १७ वटा दलको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन मङ्सिर १ गतेदेखि मङ्सिर १० सम्म दल दर्ता गराइ सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित दलहरूले ३० कात्तिकभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेको हुनु पर्छ ।  

अब निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा सरोकारवाला सबै पक्ष खास गरी सरकार, दलहरू र आयोगको तयारी र त्यस अनुसारको व्यावहारिक पाटो हेरौँ । जेनजी आन्दोलनपछि हरेक दलहरूमा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढेको छ । त्यस अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेको छ त ? जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा दिएर उपचारका लागि सिङ्गापुर जानु भएको छ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अझै पनि तयार देखिनु भएको छैन । अध्यक्ष ओली प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको छ ।  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत बुधबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा १० वामपन्थी दलबिच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा सभा गर्नु भयो । जसमा एमालेबाट विभाजन भई बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीबाहेक अरू सबै माओवादी पृष्ठभूमिका साना दल छन् । यो अवस्थामा फागुन २१ मा निर्वाचन होला कि नहोला त भन्ने आशङ्का राजनीतिक भेटघाट र चिया पसलमा गफको विषय बनिरहेकै छ । त्यति मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनका कारण मनोबल खस्किएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल उस्तै छ । सुरक्षाकर्मी पनि चुनावका बारेमा अन्योल नै छन् । सुरक्षाकर्मी अनि दलका नेताहरूका त्यस्ता अभिव्यक्ति सुन्दा आमसर्वसाधारण झनै अन्योलमा परेका छन् । अनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका भित्ता पनि यस्तै आशङ्का पोतिएका छन् । अर्थात् सहतमा देखिएका यी र यस्ता कुरा सुन्दा चुनावको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन कि जस्तो देखिन्छ । त्यसो भए फागुन २१ मा चुनाव हुँदैन त ? वास्तविकता योभन्दा अलि भिन्न खाले हुन्छ कि भन्ने घटनाक्रमबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

त्यसो भए दलहरूको तयारी हेरौँ न त । सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी मुख्यालय सानेपामा जारी छ । बैठकको मूल एजेन्डा १५ औँ महाधिवेशन चुनाव अघि कि पछि गर्ने भन्नेमै छ । केन्द्रीय सदस्यले यस विषयको घनीभूत छलफलमा भाग लिएर आआफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी छ । हो, नाङ्गो आँखाले हेर्दा कांग्रेसको बैठकमा विवाद देखिएको पनि छ । यो आजको दिनको तथ्य हो तर यति भनिरहँदा यो विवाद मूल रूपमा आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र हो । चुनावअघि महाधिवेशन वा चुनावपछि महाधिवेशन भन्ने दुवै खेमाका नेताहरू आन्तरिक रूपमा उम्मेदवारका बारेमा छलफलमा जुटेका छन् ।  

अर्कातिर, एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई जे जसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो देखावटी मात्र त होइन भन्नेमा आशङ्का एमाले वृत्तमा पनि छ । यसबाट पुनस्र्थापनाको कार्ड फालेर अरूलाई त्यसैमा अलमल्याउँदै आफ्नो पक्षमा चुनावी वातावरण बनाउने ओलीको रणनीति पनि हुन सक्छ ।  जेनजी पुस्तालाई आफूतिर तान्नका लागि वा आफूसँग भएका जेनजी पुस्ता यो वा त्यो बहानामा नभड्किई आफैँसँग रहोस् भनेर संरक्षण गर्नका लागि एमाले जेनजी समूह नै गठन गरेको छ । अर्थात् जेनजी को मुद्दा सम्बोधन गर्ने नाममा एमालेले भित्रभित्रै चुनावको गृहकार्य गरिसकेको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल त २०६४ को संविधान सभा चुनावमा हात पारेको सफलतालाई पछिल्लो निर्वाचनको नतिजासँग तुलना गर्दा कम्ती चकित पर्नुभएको छैन होला । गत निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनका कारण प्रतिनिधि सभामा तेस्रो शक्ति बन्न पुगेका दाहालले चुनावी परिणामलगत्तै देखाएको अपरिपक्व राजनीतिका कारण यति बेला उहाँ के गरौँ, कसो गरौँको अवस्थामा हुनुहुन्छ । त्यसैले आफू र पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि उहाँले एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समूह र हिजोका दिनमा माओवादी पृष्ठभूमिकै दलहरूलाई एकै मञ्चमा भेला गराएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभएको छ । माओवादीमा पार्टी एकता गर्ने नेपालको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै केही नेता पुरानै घर एमालेमा फर्कने तयारीमा छन् । १० बर्से माओवादी सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्नुभएका अध्यक्ष दाहालका लागि माओवादी शब्दप्रति कतिसम्म वितृष्णा जागेको रहेछ भन्ने पार्टीको नाममा माओवादी शब्दको नाम निशानासमेत नभेटिनुबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । पार्टीको नामनेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राख्नुका पछाडिको मुख्य कारण भनेकै चुनाव भइहालेमा आफ्नो पोजिसन सुरक्षित गर्नु हो । अर्थात् पार्टी एकताका नाममा उहाँले मतदातालाई गोलबद्ध गर्न खोजेको यसबाटै प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा सम्पन्न दुई दिने विस्तारित बैठक फागुन २१ को चुनावमा केन्द्रित रहँदै कतिपय महìवपूर्ण निर्णय गरेको छ । उसले सरकारलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरेको छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलका यस्ता गतिविधिबाट भित्रभित्रै चुनावी तयारीमा जुटेका उनीहरूले चुनाव हुँदैन भनेर एकले अर्कोलाई अलमल्याउन मात्र खोजेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । दलका नेताहरूले एकअर्कालाई अलमल्याउन खोजेको भए पनि आजको दिनमा देशको प्रमुख आवश्यकता निर्वाचन हो भन्ने विषय कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । जेनजी आन्दोलनपछि बाटो बिराएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने लोकतान्त्रिक माध्यम भनेकै निर्वाचन हो ।