अहिले अप्रत्याशित रूपमा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको होइन । २०७२ सालको भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोरोना भाइरस, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको हो । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले थप शिथिल बनाउन सहयोग पु¥यायो । आन्दोलनबाट महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेता तथा व्यवसायीका आवासगृहलगायत अन्य सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड गरिए । जसबाट राष्ट्रले ठुलो क्षति बेहोर्नु प¥यो ।
जेनजी आन्दोलनबाट अहिले नयाँ सरकार निर्माण भयो । सरकारको मुख्य एजेन्डा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउनु भए पनि शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नु पनि जरुरी छ । देशमा भएका भ्रष्टाचार र बेथिति न्यूनीकरण गरेर जनतालाई सुशासन कायम गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा शङ्का गर्नेहरू पनि छन् ।
सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च ज्यादै निराशाजनक छ । चालुगत खर्च भने बढ्दो क्रममा छ । असोज महिनासम्मको आँकडा हेर्दा पुँजीगत तर्फ चार प्रतिशत मात्र र चालुतर्फ १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यही गतिमा खर्च हुने हो भने जनताका विकासका अपेक्षा पूरा हुने देखिँदैन । पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन गर्ने त्यही पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र झनै खस्कने सम्भावना देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगतमा चार खर्ब सात अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन भएको छ । सामान्यतया चालुगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको खर्चलाई उत्पादनमूलक ठानिएको हुँदैन । यही खर्चले हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्राथमिकता पाएको छ र पुँजीगत खर्च भने ओझेलमा परेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुने खतरा देखिन्छ ।
राष्ट्रिय बजेटमा सार्वजनिक ऋणभार बढ्दै गएको छ । कुल ऋण करिब २७ खर्ब छ । प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा एक लाख ऋण पुगेको छ । यस कारणले गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता पनि छ । ऋणबाट डराइहाल्नुपर्ने नभए पनि उपलब्ध ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको सीमाभित्र रहे पनि खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रमा सतर्क भने हुनु पर्छ ।
सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि कमीकमजोरी देखिएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढी जोड दिन सकिने हो । अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा सबै सामानको मूल्य एक रुपियाँ भने जस्तो गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदा आवश्यक नभएकामा पनि प्रवाह भएको छ । जसलाई आवश्यक छ उसलाई मात्र दिनु न्याय सङ्गत हुने छ ।
बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनुको सट्टा राज्यलाई दायित्व मात्र थप्ने हुन्छन् । पुँजीगत बजेट खर्च नहुने र अनुत्पादक कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने प्रणालीको विकासले गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ । यस्ता पक्षमा सुधार गरिनु पर्छ ।
अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीले अनावश्यक रूपमा बजेटमा समावेश गरिएका टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गरिदिएका छन् । अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरिदिएका छन् भने सभा, सम्मेलन, बैठक जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवनमा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिदिएका छन् । करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णयसमेत भएको छ । यसरी नै अनावश्यक कार्यालय खारेजी, एकआपसमा मिलान तथा कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने निर्णय भएको हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनावश्यक रूपमा तरलता थुप्रिएको छ । लगानीयोग्य रकम नै अहिले ११ खर्बभन्दा बढी छ । यो रकमलाई लगानी गर्न सकिएको छैन । बजारमा वस्तुको माग सिर्जना नभएकाले उद्योगी व्यवसायी कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन् । प्रत्येक महिना बैङ्कको ब्याजदर घट्दै गए पनि ऋण प्रवाह भएको छैन । केही वर्ष चर्को ब्याज खेपेका उद्योगी व्यवसायी अहिले एकल विन्दुमा ब्याज झर्दा पनि उत्सुक देखिँदैनन् । बैङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । यस कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा परेका देखिन्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई केही राहत होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रायः प्रत्येक महिना तरलता प्रशोचन गर्ने गरेको छ । कतिपय बैङ्कले दिएको ऋण उठ्न नसकेकाले उनीहरूको एनपिएल बढ्दै गएको छ । यस प्रकारले बैङ्कको अवस्था पनि कमजोर भएको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको ऐना भनिने सेयर बजार कमजोर बन्दै गएको छ । ३२ सय पुगेको नेप्से २५ सयभन्दा तल झरेको छ । यस्तो स्थिति आउनु भनेको देशमा औद्योगिक वातावरण नहुनुलाई लिन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क जस्ता केन्द्रीय आर्थिक सङ्गठन सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि सेयर बजारमा सुधार आउन नसक्नु भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत समग्र औद्योगिक सङ्गठनको अवस्था कमजोर हुनु नै हो ।
यस प्रकारले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक सङ्केत भने देखिन्छन् । शिथिल अर्थतन्त्रलाई छिटो उकास्न नसकिए पनि सुधारै गर्न नसकिने भने होइन । अहिले करिब २८ खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ र यसले २० महिनाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम १८ खर्बको हाराहारीमा छ । यो भनेको नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर नै हो । शोधनान्तर स्थिति पनि अनुकूल रहेको छ । यसरी अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक मजबुत भएकाले सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो भए पनि यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । लगानी भएका कतिपय आयोजना पनि लागतजन्य र समयजन्य भएका छन् । यिनीहरूमा सुधार गरिनु पर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको छ । कृषि यस्तो पेसा हो जसमा घरका सबै सदस्य संलग्न हुन सक्छन् र सानोतिनो भए पनि कृषिबाट आम्दानी गर्न सक्छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने कृषि विकासका सम्भावना धेरै छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था कृषिका लागि उपयुक्त भएकाले मल, बिउबिजन, सिँचाइ जस्ता उत्पादनका साधन समयमा नै उपलब्ध गराउन सकियो भने पनि कृषिबाट अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा मिल्न सक्छ ।
कृषिपछिको आशाको क्षेत्र भनेको उद्योग हो । अहिले औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएको छ । कुल आर्थिक संरचनाको ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । निजी क्षेत्रमा भएका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने यस क्षेत्रबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि हुन जान्छ र राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुन्छ । यसबाट अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा आशा भनेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र हो । किनभने आयातनिर्यात सन्तुलित छ । विप्रेषणबाट ठुलो रकम प्राप्त हुने गरेको छ । मुख्य समस्या भनेको यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । राज्यले यति ठुलो रकमलाई व्यवस्थित गरेर पूर्ण सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको अर्को पक्ष पर्यटन क्षेत्र हो । प्रचुर मात्रामा पर्यटनको सम्भावना भए पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संरचना निर्माण हुन नसकेकाले खर्चिला विदेशी पर्यटकको आगमन त्यति देखिँदैन । यद्यपि पर्यटक आई नै रहेकाले यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
अहिले देशको अधिकांश ठाउँमा आन्तरिक पर्यटन व्यवसाय पनि बढ्दै गएको छ । धार्मिक, प्राकृतिक तथा भौतिक स्थलमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्ने पूर्वाधार विकास भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत होटेल, लज, होमस्टे, रेस्टुराँ, क्याफे जस्ता सुविधा उपलब्ध भएकाले पनि पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा रहेका समस्याको उपयुक्त किसिमले सम्बोधन हुने हो भने यो क्षेत्र जस्तो दिगो आम्दानीको स्रोत सायदै अरू हुन सक्लान् ।
अर्थतन्त्रमा टेको दिने अर्को क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो । नेपालमा प्रशस्त मात्रामा नदीनाला भएकाले प्रशस्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले करिब ३७ सय मेगावट उत्पादन भएको छ । यति थोरै उत्पादनबाट पनि हामीले विद्युत् निर्यात गर्न सकेका छौँ भने भविष्यमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । छिमेकी देश भारत, बङ्गलादेशमा विद्युत्को माग बढिरहेको अवस्थामा नेपालको विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले केही मात्रामा भए पनि निर्यात भएको छ । विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएकाले यसबाट राज्यले लाभ लिन सक्ने अवस्था छ ।
अस्थिर राजनीति भएकाले अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता आएको हो । सधैँ यही अवस्था रहन्छ भन्न सकिँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी बढाउँदै गरेका छन् । बाह्य लगानी पनि बढ्दै गएकोे छ । अहिले उद्योग तथा व्यवसायमा पनि कर्जा प्रवाह भएको छ । आगामी फागुनमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार आउने छ । त्यो सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागु गरेपछि निश्चय नै शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
