संवाद, सहमति र समझदारी लोकतान्त्रिक प्रणालीका सुन्दर प्रक्रिया हुन् । वार्ताबाटै सबै असमझदारी टुङ्गोमा पुग्ने विश्वासमा लोकतान्त्रिक पद्धति अगाडि बढेको हुन्छ । राजनीतिक प्रक्रिया कहिल्यै पनि तय गरेको बाटोमा मात्र भने अगाडि बढ्दैन । अनेक अवयव आउने गर्छन् । भदौ २३ र २४ गते नवपुस्ताको विद्रोह देशमा परिवर्तनका निम्ति ऐतिहासिक झड्का थियो । आमनागरिकमा सुशासनप्रतिको तीव्र चाहना नवपुस्ता अर्थात् जेनजीबाट विद्रोहका रूपमा प्रस्फुटन भयो । यसले मौजुदा सरकार विस्थापन गरी सुशासन र निर्वाचनको मार्गचित्रसहित नयाँ अन्तरिम सरकार बन्ने बन्यो । सरकारले प्राप्त कार्यादेशलाई प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाइरहेको छ । निर्वाचनका सबै खालका तयारी अगाडि बढिरहेको छ तथापि फागुन २१ गते निर्वाचन हुने विषयमा आशङ्का नामेट भने भइसकेको छैन । अनेक खालका भ्रम र हल्लाले निर्वाचनको वातावरणमा तुवालो लगाउने कुचेष्टा भइरहेको छ । यसो हुनुमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र सरकारबिच संवादको अभावलाई समेत लिने गरिएको थियो । यो संवाद अभावको खाडल अब पुरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सरकार र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबिच बैठक राखेसँगै विश्वासको वातावरण बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित शीर्ष नेतृत्वको भेटवार्ता संवादको नयाँ आयाम सिर्जना गरेको छ । लोकतन्त्रिक प्रणालीमा हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल नै मुख्य खेलाडी हुने हुँदा यो संवादले अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास बढेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग सरकारको औपचारिक संवाद पहिलो परिघटना नै हो । भेटवार्तामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रहनुभएको छ । उहाँहरू तिनै जना मुख्य पार्टीका शीर्ष नेतृत्वका साथै शासनसत्तामा लामो अनुभवसहित पटक पटक कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । यसले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकार सबैलाई समेटेर आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो बनाउने दिशामा अग्रसर भएको सन्देश गएको छ । भेटवार्तामा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने अनुकूल वातावरण बनाउने समझदारी उच्च तहको नवीन आयाम हो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार चुनावको वातावरण बनाउन विस्तृत छलफल बालुवाटारमा गर्ने थप समझदारीसमेत बनेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार प्रमुख र पूर्वकार्यकारी प्रमुखसँग देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिन चुनावको घोषणा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु सबैको एक मात्र दायित्व भएको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले भन्नुभए झैँ देशको वर्तमान जटिल अवस्थाको निकास निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ । निर्वाचनको विकल्प हुनै सक्दैन ।
फागुन २१ गते निर्वाचन नभए देश अस्थिरतामा जाने र त्यसमा निहित स्वार्थ पूरा गर्न कतिपयको स्वार्थ पनि हुन सक्छ । त्यस्तो चाहना राख्नेहरू नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले संस्थागत विकास गर्न नसकोस् भन्ने नै हुने छन् । त्यसैले जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको जनचाहना निर्वाचनबाट मात्रै संस्थागत गर्न सकिन्छ । यसको विकल्प खोज्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुने छैन । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारिरहेको सन्दर्भमा निर्वाचनको माहोलमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि कार्य मान्य हुँदैन । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका साथै आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति पनि सँगसँगै तयारी तीव्र पारिसकेको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका निम्ति जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यसै गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीको तयारीमा समेत राजनीतिक दल सक्रिय हुन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन् । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलका निम्ति कार्यतालिका बनाइसकेको छ । दलले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिसकेको छ । सरकार प्रमुख र मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वबिच निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै जाने समझदारीले निर्वाचनविरुद्धका भ्रम चिर्दै जाने विश्वास बढेको छ । निर्वाचनको सघन वातावरण बन्न थालेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
