संसारका मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका घटना एवं प्रवृत्ति केलाउँदा सबैभन्दा तीव्र राजनीतिक परिवर्तन हुने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । सन् १७८१ मा अमेरिकामा जारी भएको पहिलो संविधानलाई प्रतिस्थापित गर्दै सन् १७८८ देखि कार्यान्वयनमा आएको दोस्रो संविधान २७ औँ पटकसम्म संशोधित हु्ँदै २३८ वर्षदेखि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ । यही संविधानले शासित मुलुक अमेरिका संसारभर विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रमा एक नम्बर रहँदै आएको छ । छिमेकी मुलुक भारतको संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा पनि सन् १९४९ मा जारी भएको ७६ वर्षको पुरानो संविधान छ, यद्यपि यो संविधानमा हालसम्म १०६ पटकसम्म संशोधन गरिएको छ । पछिल्लो आर्थिक स्थिति केलाउँदा भारत विश्वमा चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको सूचीमा छ । नेपालको पछिल्ला संवैधानिक विकासक्रम हेर्दा २००७ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा ६५ वर्षको अवधिमा छ वटा संविधान जारी भइसकेको छ ।
आर्थिक अवस्था हेर्दा नेपाल अझै पनि अति विपन्न मुलुकको सूचीमा छ, जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ४९ अर्ब (अमेरिकी डलर) को मापनले विश्वस्तर निर्धारण गर्दा १०१ औँ नम्बरको मुलुकमा सूचीकृत देखिन्छ । विश्वस्तरीय विकासका प्रवृत्ति र स्थिति केलाउँदा नेपालको विकासको गति सुस्त एवं अपर्याप्त रहे पनि पछिल्ला ३५ वर्षको अवधिमा केही पनि नभएको भने होइन ।
नेपालको विकासका आयाममा विश्लेषण गर्दा सन् १९९० लाई एउटा आधार वर्ष मान्ने प्रचलन छ । सन् १९९० मा नेपालको जनसङ्ख्या करिब एक करोड ८५ लाख जति रहेको थियो भने हाल जनसङ्ख्या करिब तीन करोडको हाराहारीमा छ । अन्य सामाजिक सूचक केलाउँदा पनि हाम्रो प्रगति उत्साहजनक नै देखिन्छ । आधार वर्ष सन् १९९० को आसपास नेपालीको औसत आयु करिब ५४ वर्ष रहेकोमा वर्तमानमा सो ७०–७१ वर्षको वरपर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिहजार जन्ममा शिशु मृत्युदरको अवस्था हेर्दा सन् १९९० मा ८५ थियो भने सन् २०२५ मा सो आँकडा २५ मा झरेको छ । विगत आधार वर्षको मानव विकास सूचकाङ्क ०.३८७ रहेकोमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ३५ वर्षको अवधिमा सो सूचकाङ्कको अवस्था ०.६२२ छ । निरपेक्ष गरिबीको दरलाई ३५ वर्षको अवधिमा ४९ प्रतिशतबाट अनुमानित २० प्रतिशतमा झार्न सफल भएका छौँ । यो एउटा उल्लेखनीय प्रगति सूचक मान्न सकिन्छ ।
पछिल्लो ३५ वर्षकै अवधिमा प्रौढ साक्षरतालाई ३९ प्रतिशतबाट करिब ७८ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिएको छ–यसलाई पनि उत्साहजनक परिसूचक मान्न सकिन्छ । विकासका अन्य आर्थिक परिसूचक र पूर्वाधारका पक्ष पनि मननयोग्य नै छन् । यो ३५ वर्षको लामो अवधिमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक दुई सय अमेरिकी डलरबाट करिब १४ सय अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिएको छ । सन् १९९० मा कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशतले मात्र स्वच्छ ऊर्जा जलविद्युत्को उपयोग गरेकोमा सो सन् २०२५ मा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवारको पहुँचमा यस्तो ऊर्जा पु¥याउन सकिएको छ । बाटोघाटको अवस्था हेर्दा पनि उत्साहजनक तथ्य छन् । सन् १९९० मा ४७८७ किमी सडक सञ्जालमध्ये करिब दुई हजार किलोमिटर सडकमा मात्र कालोपत्रे भएकोमा ३५ वर्षपछि सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा सडक सञ्जाल ९० हजार किलोमिटरभन्दा माथि पुगेको र १७ हजार किलोमिटरभन्दा पनि बढी कालोपत्रे भएको छ ।
खानेपानी र सरसफाइको सूचक केलाउँदा पनि यो ३५ वर्षको समयावधिमा उत्साहजनक स्थिति छ । ३५ वर्षअघि करिब ४६ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहु्ँच खानेपानीमा र छ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँच सरसफाइमा थियो तर अहिले त्यो क्रमशः ९५ प्रतिशत र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यो अवधिमा नौ प्रतिशमा रहेको सहरी जनसङ्ख्या २४ प्रतिशतमा पुगेको छ । करिब शून्य प्रतिशतमा रहेको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या यो ३५ वर्षको अवधिमा करिब ७० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।
उल्लिखित तथ्य तथ्याङ्क केलाउँदा हामी निराशावादी हुनुपर्ने स्थिति छैन । विकासका बहुआयामिक पक्षमा गहिरो दृष्टि पु¥याउँदा सन्तोष लिने ठाउँ देखिन्न । उल्लिखित विकासका सूचकलाई केलाउँदा सङ्ख्याको एकोहोरो चस्मा भन्दा पनि त्यस्ता सूचकको प्राप्तिमा लागेको लागतको अवस्था, प्रतिफलको स्थिति र प्रभावले ल्याएको रूपान्तरणको ‘प्रिज्म’ बाट प्रकाश पार्नु पर्छ । विकासका उल्लिखित सूचकको कति लागत–लाभ प्रभावकारी थिए, आर्थिक मितव्ययिता, कार्यकुशलता, दक्षता र गुणस्तरीयता कस्तो थियो त्यसबाट जाँचपड्ताल गरिनु पर्छ । उदाहरणका रूपमा सडकहरू बने, कालोपत्रे पनि भए तर कालोपत्रे गरेको एक वर्ष नपुग्दै उप्किन्छ, बाटो भत्किन्छ भने यसलाई विकासको गतिलो परिसूचक मान्न सकिन्न । दिगो विकासले गति नलिएसम्म विकास मानिन्न । विकासका प्रतिफलको वितरण क्षेत्रीय रूपमा, भौगोलिक हिसाबले, जनसाङ्ख्यिक विकास सूचकका आधारमा समानुपातिक छ/छैन यो पक्षबाट पनि केलाउन जरुरी छ ।
प्रथमतः हाम्रा विकासका प्रमुख अवरोधमध्ये जताततै देखिएको आर्थिक अनियमितता, गुणस्तरहीनता, अपव्यय र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति मुख्य हुन् । एउटा परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकी त्यसको लागतमा गरिएको बढोत्तरीले हाम्रा विकास आयामका लागत अत्यधिक महँगा र खर्चिला भएका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा ३० वर्षभित्रमा पनि यो आयोजना अझ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । यसको लागत र यहाँ भएको भ्रष्टाचार नै प्रमुख अवरोधक रह्यो । यस्ता बेथितिका आयोजना दर्जनौँ छन् हामीकहाँ । यो ३५ वर्षको अवधिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा शक्तिशाली दल र तिनका शक्तिशाली नेतृत्वको हालीमुहाली रह्यो । शक्तिशाली नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको ओइरो लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा विकासका कार्य समानुपातिक वितरण हुन सकेनन् ।
विगतमा कर्णाली प्रदेशमा पठाइएको बजेट र झापा जिल्लामा खन्याएको बजेट रकम केलाउँदा यस्तो विषम असमानता सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । शक्तिकेन्द्रित र शक्तिका आधारमा व्यक्तिकेन्द्रित बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन विकासका प्रमुख अवरोधक पक्ष हुन् । विकासमा एकपक्षीय जोड र बहुपक्षीय कमजोरी अर्को अवरोधक पक्ष हो । सडक कालोपत्रे भयो तर नवीन प्रविधियुक्त सवारीसाधन चलाउन सकिएन । पुराना, थोत्रा सवारीसाधन चलाउँदा सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन पुग्यो । अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी त धेरै बने तर विशषेज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न सकिएन । राम्रा राम्रा विद्यालय भवन त बने तर दरबन्दी अनुसारका योग्य शिक्षकको पदस्थापना गर्न सकिएन ।
प्रहरी, निजामती कर्मचारीको दरबन्दी त थपिए तर जनताले सेवा प्रवाहको अवस्थामा शीघ्रता, गुणस्तरीयता, बिनाझन्झट, सर्वसुलभ किसिमले प्राप्त गर्न सकेनन् । दीर्घकालीन सोचले हाम्रा विकासका आयाम सञ्चालित भएनन् । यो पनि एउटा विकासको प्रमुख अवरोध रह्यो । नेपालका पर्वतीय भागमा वातावरणीय पक्षको लेखाजोखा नगरी हजारौँ किलोमिटरका सडक सञ्जाल बनाउन सडक खनिए, डोजर चलाइए । लगत्तै आएको वर्षाको मौसममा त्यस्ता कैयौँ खनिएका बाटाघाटामा भूक्षय, भूस्खलन, बाढीपहिरो गएर विकास अझ खर्चिलो र दिगो हुन नसक्दा काम नलाग्ने भयो । यो विकासको प्रमुख अवरोधक पक्ष हो ।
नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि चुलिँदै गएको छ । हाम्रो कुल निर्यातको आम्दानीले एउटा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि धान्न सक्ने स्थिति छैन । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन गर्न सकिने औद्योगिक विकास र उद्यमशीलताको अभावमा हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक परनिर्भर बनेको छ । रोजगारीको अभावमा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, घट्ने लक्षण छैन । यो हाम्रो विकासको प्रमुख बाधक पक्ष हो । शिक्षामा गुणस्तरीयताको अभाव, मुलुक अनुकूल हुने पाठ्यक्रमको न्यूनता, स्वरोजगारमुखी शैक्षिक योग्यताको न्यूनता हाम्रा विकासलाई रोकिरहने अतिरिक्त पक्ष हुन् ।
भएको स्रोतसाधनको उचित र सही सदुपयोग हुन नसक्नु पनि हामीमा रहेको विकास बाधकको अर्को पक्ष हो । करिब ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ । वनको उत्पादनमूलक सम्भाव्य र क्षमता रहेका करिब २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत सुनिश्चितता भएमा वार्षिक १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन भई आफ्नो आवश्यकता पूरा गरी वार्षिक आठ करोड घनफिट काठ निकासी गर्न सकिन्छ । यसबाट वार्षिक ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको आम्दानी गर्न सकिन्छ । यस्तो दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति भएमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई बर्सेनि रोजगारी उपलब्ध गराउनसमेत सकिन्छ । हाल वनक्षेत्रले दिएको आम्दानी मुस्किलले १० अर्ब रुपियाँ पुगेको देखिन्छ । भएको आफ्नो क्षमताको भरपुर उपयोग गर्न सकिएको छैन ।
यसका अतिरिक्त वनक्षेत्रबाट उत्पादन हुने जडीबुटीको संरक्षण, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएमा वार्षिक रूपमा थप १० अर्ब रुपियाँ बराबर आम्दानी गर्ने अवसर गुमिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगद्वारा पर्यापर्यटन उद्यमशीलताबाट समेत मनगे आम्दानी गर्ने अवसर छ तर हुन सक्ने जति यो क्षेत्रमा अझै गरिएको छैन । यी र यस्तै अन्य धेरै पक्ष नेपालमा विकासका बाधक भएर रहेका छन् ।
