काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । यस प्रक्रियामा आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्ने एक हजार ८१६ परिवारका सात हजार ७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ हरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ । दशरथ रङ्गशालास्थित ‘स्क्रिनिङ सेन्टर’ मा आइपुगेका अन्य व्यक्तिले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै स्वेच्छिक रूपमा बाहिरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नदी किनारबाट स्थानान्तरण गरिएका नागरिकको व्यवस्थापनका लागि सरकारले काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न चार स्थानलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटल, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा उनीहरूलाई राखिएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिलाई आवास र भोजनका साथै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक परामर्शसमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यो कदम चालेको हो ।
