भदौ २३ र २४ गतेको युवा आन्दोलनको पृष्ठभूमि नै देशमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावसँग गाँसिएको छ । देशमा युवाको प्रमुख आक्रोश भनेकै विगत लामो समयदेखि सत्तामा एउटै राजनीतिक नेतृत्व दोहोरिनु, भ्रष्टाचार बढ्नु, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु र सरकारका हरेक कार्यालयमा आमनागरिकले खेपिरहेका विभिन्न तनाव र हैरानी नै हो, जसलाई आमयुवाले देशको विकास हुन नसक्नुको मूल कारण मानिरहेका छन् । देशभित्र स्तरीय र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरे पनि सामान्य नागरिकले रोजगारी नपाउनु, युवाको विदेश पलायन बढ्नु, महँगी र अवसरको असमान वितरणले युवा वर्गलाई असन्तुष्ट बनायो । विश्वमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावले देशमा युवा सचेत, सङ्गठित र आवाज उठाउन सक्षम बनेका छन् । जसले नागरिकलाई विभिन्न वहानामा अल्झाउने, झुक्याउने र फोस्रा आश्वासन बाँड्ने काम मात्रै ग¥यो । यो आन्दोलन परम्परागत दलगत आन्दोलनभन्दा फरक, दलगत नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई स्वस्फूर्त, दलनिरपेक्ष र नागरिक चेतनामा आधारित आन्दोलन भयो ।
भदौ २३ को आन्दोलनको मूल सार भनेकै सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायी नेतृत्व र सुनौलो भविष्यप्रति आशा जगाउनु थियो । नेतृत्वबिनाको आन्दोलन भएकाले कल्पना बाहिरको क्षतिसमेत बेहोर्नु प¥यो । युवा आन्दोलन व्यवस्था सुधार र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजका लागि भएको हो । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिदृश्यले राज्यका निर्देशित संस्था र नागरिक नेतृत्वमा रहेका आन्दोलनबिचको विभाजनलाई उजागर गरेको छ । यीमध्ये, जेनजेड आन्दोलन मुख्यतया युवा नागरिकद्वारा सञ्चालित सुशासन, जवाफदेहिता र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा देखा परेको छ । यसको बढ्दो प्रभावको बाबजुद, नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ, जसले प्रशासनिक प्रणालीभित्र गहिरो संरचनात्मक र सांस्कृतिक कमजोरीलाई प्रतिविम्बितसमेत गर्छ ।
आन्दोलनको भावना
अर्कोतर्फ जेनजेड आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक सङ्गठन जनचाहना अनुसार काम गरेको देखिएन । यसमा औपचारिक नेतृत्व, पार्टी आबद्धता, निश्चित विचार, सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनावी महìवाकाङ्क्षाको अभाव छ । जे भए पनि यसले कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, भ्रष्टाचार र बहिष्कारको दैनिक अनुभव आधारित सामूहिक नागरिक निराशालाई प्रतिनिधित्व गरेको देखियो । संस्थागत शक्तिको विपरीत नैतिकता र सार्वजनिक संलग्नतामा मात्र यसको शक्ति निहित देखिन्छ । फलस्वरूप, हाम्रा सामाजिक मान्यतालाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार सकिरहेको स्थिति छैन । पछिल्लो समय जेनजेड आन्दोलनलाई भावनात्मक रूपमा प्रेरित, अवास्तविक वा विशेषज्ञताको अभावको रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ । यस्ता विषयले नागरिकको प्रत्यक्ष भोगाइका अनुभवलाई खासै महìव दिएको छैन ।
कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता
नेपालको कर्मचारीतन्त्र अत्यधिक केन्द्रीकृत र पदानुक्रमित छ । यसले नागरिक सहभागितामाथिको नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिई पुरातनवादी शासन मोडेलहरूलाई मात्र प्रोत्साहन गरिरहेका पाइन्छ । हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिले प्रक्रियागत जटिलता, वरिष्ठता, अपारदर्शी शासन व्यवस्थासहितको गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभ्यास र जोखिमतातर्फ अग्रसर प्रसाशनिक व्यवस्थाको मात्र झल्को दिन्छ । नागरिकप्रतिको प्रशासनिक जिम्मेवारी र सामाजिक दायित्वका बारेमा अनभिज्ञता देखिन्छ । सार्वजनिक भावनाको नवीनता र उत्तरदायित्व बिरलै पुरस्कृत भएको देखिन्छ । यस्तो वातावरणमा यहाँको नागरिक आन्दोलनले प्रायः सुधार र अवसरको लक्ष्यविहीन चुनौतीको सामान गर्नु परेको अवस्था छ । सैद्धान्तिक रूपमा, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई शासनको केन्द्रमा राखे पनि व्यवहारमा, तिनीहरू प्रायः आफूलाई राज्य शक्तिको सबैभन्दा तल्लो तहमा भएको महसुस गरिरहेका छन् । राज्यसँगको दैनिक अन्तव्रिर्mयामा रहेका आमनागरिक प्रसासनिक सेवामा दैनिक ढिलासुस्ती, अस्पष्टता, जटिलता र निराशाले ग्रस्त छन् भन्ने विषयलाई व्यापक बनाइएको छ । दैनिक नागरिकलाई दिने प्रशासनिक सेवाको ढिलाइ संस्कृतिले संस्थागत जडतालाई समर्थन गर्छ र हालको सार्वजनिक विश्वासलाई समेत यसले कमजोर बनाउँछ ।
कमजोर जवाफदेहिता
कर्मचारीतन्त्र प्रतिको आमनागरिकको उदासीनताको एउटा महत्वपूर्ण बलियो कारण भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको प्रशासनिक संयन्त्रको अभाव हुनु हो । नेपालमा हाल निजामती कर्मचारी मुख्यतया नागरिकप्रति नभई केवल राजनीतिक व्यक्तिप्रति मात्र जवाफदेही भएको आरोप छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले सामाजिक आन्दोलनप्रतिको सार्वजनिक सन्तुष्टिलाई बिरलै ख्याल गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप नागरिक भावनालाई बेवास्ता हुँदा संस्थागत जोखिमता बढ्न सक्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रायः मिश्रित सङ्केत दिन्छन् । राजनीतिक स्थिरता र गठबन्धन व्यवस्थापनलाई निजी रूपमा प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक रूपमा नागरिक संलग्नतालाई समर्थन गर्ने प्रवृत्ति स्वरूप कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूका यस किसिमको गतिविधिले कर्मचारीतन्त्रलाई सतर्क र गैरप्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाउन प्रोत्साहित गर्छ । जब सुधारको लागि राजनीतिक समर्थन अनिश्चित हुन्छ तब प्रशासक निष्क्रिय हुन्छन् । सरकार परिवर्तन हुन्छन्, दल उठ्छन् र पतन हुन्छन्, तर प्रशासनिक संयन्त्र धेरै हदसम्म स्थिर रहन्छ । यसको जवाफदेहिता मन्त्रीहरू, राजनीतिक पार्टी र शक्तिशाली व्यक्तिमा देखिन्छ । यसले नागरिक तहमा तनाव सिर्जना गरेको छ । पार्टीहरू कर्मचारीतन्त्रमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र भने प्रशासनमा स्वायत्तता कायम राख्न राजनीतिक संरक्षणमा भर पर्छन् ।
पुराना पार्टीकै बाहुल्यता
नेपालका परम्परागत राजनीतिक पार्टीले सार्वजनिक प्रतिनिधित्वमाथि स्वामित्व दाबी गर्छन् । तिनीहरूको वैधताको इतिहास, चुनावी सफलता र बलिदानमा निहित भए पनि नागरिक सरोकारबाट टाढिँदै गएको विचार स्वयम् पार्टीहरूले समेत व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रायः चुनावको समयमा मात्र ख्याल गरिने सार्वजनिक भावना चुनावपछि खासै प्राथमिकतामा पर्दैनन् । हाल निर्वाचनका लागि परम्परागत पार्टीहरूले समेत भित्री तयारी गरिरहेका छन । आन्तरिक पदानुक्रम, पार्टीभित्र मौलाएको गुटगत राजनीति र शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित राजनीतिले पुराना पार्टीलाई देशमा उदीयमान नागरिक माग चासो राख्न खासै समय पनि छैन । पार्टीमा युवा संलग्नता केवल नीतिमा मात्र केन्द्रित छ । विगत केही समयदेखि बहसमा आएको वैकल्पिक शक्तिको चर्चाले समेत आमनागरिकमा परिवर्तनको आशा जगाए पनि उनीहरू आफैँ विभिन्न समूहमा विभाजित छन् । यी वैकल्पिक शक्तिले आफ्ना नारामा सुधार, पारदर्शिता र नागरिक–केन्द्रित शासनको भाषा बोलिरहेका छन् तर गाउँ गाउँसम्म बलियो पार्टी सङ्गठन भने पुराना दलकै छ । सङ्घीय निर्वाचनपछि समेत व्यवस्थापिका संसद्मा सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको आकार पुरानै पार्टीको ठुलो हुने प्रस्ट छ ।
नागरिकका आवाज सुनौँ
राजनीतिक पार्टी, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक आन्दोलनबिचको त्रिकोणीय सम्बन्धमा, नागरिक आवाज सबैभन्दा कमजोर हुन्छ । जेनजेड समूहको सक्रियताले यो असन्तुलनलाई विघटन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि संस्थागत च्यानलबिना यसको प्रभाव सीमित देखिन्छ । यो केवल युवाका मात्र समस्या होइनन् । नागरिक भावनालाई उजागर गर्दै शासनमा रहेको प्रणालीगत असफलतालाई नागरिक आवाजले प्रतिविम्बित गर्छ । जेनजेड आन्दोलनलाई भावनात्मक वा अनुभवहीन भनेर खारेज गर्नु एक रणनीतिक गल्ती हुन सक्छ । आजको नागरिक निराशा भोलि सजिलै राजनीतिक विच्छेदनमा परिणत हुन सक्छ । जब नागरिकले राजनीतिक र प्रशासनिक संस्थामाथि विश्वास गर्दैनन्, तब लोकतन्त्रबाट पनि पछि हट्ने सम्भावना हुन्छ । नागरिकको आवाज कुरा सुन्ने धैर्य नहुँदा दीर्घकालीन वैधता गुमाउने जोखिम हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र नियन्त्रणबाट सेवामा बदलिनु आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिनिधित्वबाट प्रतिक्रियाशीलतालाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । नयाँ दलले नागरिक ऊर्जालाई संस्थागत दबाबमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ, जसले आमनागरिकलाई सक्षम बनाउन सक्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको पछिल्लो जेनजेड आन्दोलनले मर्यादा, जवाफदेहिता र शासनमा समावेशीकरणको व्यापक मागलाई प्रतिविम्बित गर्छ । यस्तो भावनालाई बेवास्ता गर्नाले शासक वर्गका साथै समग्र कर्मचारीतन्त्रले नै नागरिकको नजरमा वैधता गुमाउने जोखिम हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकको आवाजलाई ख्याल गर्नु कमजोरी होइन, यो जिम्मेवारी पनि हो । अबको बाटो भनेकै नागरिक आन्दोलनको अर्थपूर्ण संलग्नता बलियो बनाउन आवश्यक छ । जेनजी आन्दोलनको निरन्तर उपेक्षाले भविष्यमा समेत गम्भीर परिणाम निम्तिन सक्छ । यस्ता कार्यले राज्यका संस्थामाथि जनताको विश्वास घट्दै जान्छ । युवामा व्याप्त निराशाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संस्थागत निर्भरता बढ्ने जोखिम हुन्छ । जसले भविष्यमा हुने सुधार अझ कठिन हुन्छन् । युवाका जायज माग पूरा गर्नु पर्छ । युवाको निराशालाई सम्बोधन गर्न सबै मागको बिनासर्त स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । यसले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको समेत आह्वान गरेको छ । निषेधको राजनीतिक चिन्तनले सामाजमा द्वन्द्वबाहेक केही बढाउँदैन । अब पुराना राजनीतिक पार्टीलाई समेत विश्वासमा लिने वातावरण बन्नु आवश्यक छ । यसका लागि संस्थागत सार्वजनिक परामर्श, नागरिक सरोकारको समय सीमाबद्ध प्रतिक्रिया, निर्णयमा पारदर्शिता र सार्वजनिक संलग्नतामा निजामती कर्मचारीलाई दिइने तालिमले राज्य र समाजबिचको खाडललाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
