सम्मेलन एसियामा, अभिरुचि अमेरिकाको

मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर अघिल्लो साताको आरम्भमा चहलपहलको केन्द्र थियो । दक्षिण–पूर्वी एसियाका १० देशका सरकारको उच्चस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्दै गण्यमान्यहरू भेला भएका थिए । धेरैजसो राजनीतिक तहका र केही प्रशासनिक स्तरका । 

‘आसियान’ को बहालवाला अध्यक्ष मलेसिया भएकाले प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमको व्यस्तता सहजै आकलन गर्न सकिन्थ्यो । इब्राहिममाथि एकातिर नियमित सहभागीको स्वागत–खातिरको प्रबन्ध गर्नुथियो भने अर्कोतिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समेतका विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिबाट मुलुकको हित प्रवद्र्धन हुनेगरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता, समझदारीहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सम्मेलनको कार्यसूचीका विषय, शब्दावली र लक्ष्य कुरा आफ्नो ठाउँमा रहने नै भए । अर्को शब्दमा, इब्राहिमले मलेसिया र आसियान दुबैको भलाइका लागि एकैसाथ खट्नु पर्ने चुनौती थिए ।

मलेसियाको जमघटमा ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी टिमोरबाट राष्ट्रपतिहरूको आगमन भएको थियो भने चीन, जापान, अष्ट्रेलिया र क्यानडाबाट प्रधानमन्त्रीहरू उपस्थित भएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्रीले दूरसंवादको माध्यमबाट सहभागिता जनाएको जानकारी प्रेसमा आयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव यसप्रकारका सम्मेलनमा प्रायः छुटेका हुँदैनन् । किनभने यस्ता सम्मेलनका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा राष्ट्रसंघको भूमिका/संलग्नता कालान्तरमा अपरिहार्य हुन जान्छन् । 

सन् १९६७ मा बैंककमा पाँचवटा देशका नेता एकत्रित भएर दक्षिण–पूर्वी राष्ट्रहरूको संगठन ‘आसियान’ स्थापना गरेका हुन् । मलेसिया, इण्डोनेसिया फिलिपिन्स, सिंगापुर र थाइल्याण्ड संस्थापक सदस्य भए भने त्यसमा क्रमशः ब्रुनाई, भियतनाम, लाओस, म्यानमार (बर्मा) र कम्बोडिया थपिएपछि सदस्य–संख्या बढेर १० पुगेको हो । यसैपालि पूर्वी टिमोर जोडिएपछि यो ११ देशको साझा संस्था हुन पुगेको छ । संगठन विस्तारित हुँदै आएको छ ।

साम्यवादको रोकथाम ?

उतिखेर यसको आवश्यकता दक्षिण–पूर्वी एसियामा साम्यवाद   ÷कम्युनिजम्को विस्तार हुन नपाओस् भनेर महसुस गरिएको थियो तर समयको अन्तरालमा यो मान्यता सान्दर्भिक हुन छोड्दै गयो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपश्चात् केही वर्ष विश्वभर अमेरिकाको हालिमुहाली चल्यो । यसै अवधिमा जनवादी गणतन्त्र चीन चाहिँ सामरिक र आर्थिक दुवै हिसाबले बलियो हुँदै गयो र प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । रूस र चीन एकापसमा निकट भएका छन् । यस स्थितिलाई अमेरिकाले चुनौती ठानेको छ यद्यपि गत साता (३० अक्टोबर) दक्षिण कोरियामा भएको द्विपक्षीय वार्तामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन र अमेरिका माझ सहयोगका सम्भावना राम्रा छन् भन्ने नरम अभिव्यक्तिद्वारा आश्वस्त तुल्याएका छन् । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले भने ट्रम्प–सी वार्ताको मुख्य नतिजा भनेको झण्डै एकवर्षयता चल्दैआएको अमेरिका–चीन व्यापार युद्धमा ‘अस्थायी विराम’ मात्र हो भनेका छन् । हो, ट्रम्पले भने बढाई–चढाई गरेर द्विपक्षीय वार्ताको परिणाम १० अपेक्षा गरेकोमा १२ पुग्यो भनेको कुरा प्रेसमा आएको छ । अस्थिर सोच र व्यापार समेतका कतिपय मामिलामा अन्तर्विरोधी नीतिका कारण ट्रम्प आफैं अविश्वसनीय बनेका छन् । उनकै देशमा उनीप्रति लक्षित आन्तरिक विरोध र विग्रहका आयाम बेग्लै छन् ।

क्वालालम्पुर सम्मेलनले ट्रम्प प्रशासनले भन्सार शुल्क अन्धाधुन्ध बढाउनाले चर्किएको व्यापार युद्धदेखि लिएर युक्रेन, प्यालेष्टाइन र सुडान लगायतका स्थानमा भइरहेका सशस्त्र द्वन्द्वसम्मका विषयमा सामूहिक मन्थन गरी समयोचित सुझाउहरू सिफारिश गर्ने कुरालाई कार्यसूचीमा राख्नु आवश्यक थियो नै । अनि, आसियानकै सदस्य म्यानमारमा चलेको गृहयुद्धजस्तो स्थितिलाई जानकारीमा लिनुपर्ने बाध्यताबाट पनि आसियान अध्यक्षले उम्किन मिल्दैनथ्यो । न त थाइल्याण्ड र कम्बोडिया माझ गत जुलाइमा भएको लडाञीकै उपेक्षा गर्न मिल्थ्यो । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अनवर इब्राहिमले गरेको मध्यस्थताले विवादको तात्कालीन हल निकाल्यो । तर इब्राहिमले ‘क्वाला लम्पुर सम्झौता’ क्वालालम्पुर एकोर्डस्को नामबाट गरिएको सीमा–समस्या समाधानको श्रेय डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिनु बुद्धिमानी ठाने । भारत र पाकिस्तान बीचको चारदिने संघर्षको अन्त्य लगायत आधा दर्जन विवाद सुल्झाएबापत नोबेल शान्ति पुरस्कार आफूले पाउनुपर्ने ट्रम्पको दाबी रहँदै आएको छ । र, कतिपय नेताहरूले उनको त्यो अहं तुष्टिको लागि त्यस्तो मागको समर्थन पनि समर्थन गर्दैआएका छन् ।

वर्णानुक्रम अनुसार, सन् २०२६ मा आसियानको अध्यक्षता गर्ने पालो म्यानमारको थियो, तर हाल सेनाको प्रत्यक्ष शासन मातहत रहेको हुँदा यो जिम्मेवारी फिलिपिन्सलाई दिने तय गरियो । अर्को महिना (डिसेम्बर) म्यानमारमा तय गरिएको निर्वाचन निष्पक्ष र भरपर्दो हुने कुरामा सन्देह छ, तथापि आसियानले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति अँगाल्दै आएको छ । यता सार्कको बडापत्रमा सार्क मञ्चहरूमा द्विपक्षीय विवाद ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरे जस्तै ।

‘व्यापार युद्ध’

आसियान सम्मेलनको हाराहारीमा एउटा अर्को शीर्षस्थ सम्मेलन पनि आयोजना भयो जसमा आसियानका अतिरिक्त जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड सहभागी भए । यसरी, सन् २०२० पछि पहिलो पटक ‘रिजनल कम्प्रेहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसीप’ नामक सम्मेलन किन गर्नुप¥यो त ? किनभने, आयोजकहरूका अनुसार, अहिलेको व्यापार यु्द्धको परिप्रेक्ष्य र दशकौं लामो भूमण्डलीकरणको अभ्यास दुवैको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भयो । अर्को महत्वपूर्ण पाटो एसिया–प्रशान्त (इण्डो–प्यासिफिक) क्षेत्रतिर अमेरिकाको बढ्दो अभिरुचिसँग जोडिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले युरोपतिरको आफ्नो संलग्नता घटाउँदै एसियातिर बढाउन लागेको केही वर्ष भइसक्यो । दक्षिण चीन सागर र ताइवानलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने अमेरिकी रणनीति जग–जाहेर छ । परन्तु यस अमेरिकी नीतिलाई आसियानका सबै देशले समर्थन गर्दैनन् । कतिपय आसियान सदस्य–राष्ट्रले भने परिवर्तित परिस्थितिमा चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम राख्न पाइने (तटस्थ रहने) ठाउँ केही वर्षयता खुम्चिएको अनुभव गरेका छन् । एकातिर चीनको प्रभाव क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर अमेरिका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रतिर चासो र लगानी बढाउँदो छ । ट्रम्पले मलेसियापछि जापान र दक्षिण कोरिया भ्रमण गरेको कुरालाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ ।

आसियानको ४७ औँ सम्मेलनका उपलब्धिबारे मलेसिया सरकार र आसियान सचिवालयका आधिकारिक वेबसाइटमा लामा–लामा विवरण समावेश गरिएका छन् । औपचारिक दस्तावेजहरूलाई आधिकारिकताका लागि जानकारीमा लिन सकिन्छ, तर सारभूत् महत्वका कुरा विज्ञ र दक्षहरूका विश्लेषणमा मात्र भेटिन्छन् । यस्तै एउटा बुँदा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको अध्ययन गर्ने क्यानडाली संस्था 

‘एसिया प्यासिफिक फाउण्डेसन अफ् क्यानडा’ को प्रकाशनमा नियाल्न सकिने रहेछ । यसले क्वालालम्पुर बैठक क्षेत्रीयस्तरमा विश्वको पहिलो त्यस्तो सम्झौताको मसौदा तय गर्न सफल भएको कुरा औंल्याएको छ जसबाट आसियानका सबै सदस्य–राष्ट्र डिजिटल अर्थव्यवस्थाको हिस्सा बन्नेछन् । हाल अन्तिम मसौदाको तहमा रहेको यो विस्तृत सम्झौतामा सन् २०२६ मा सरोकारवाला सबै पक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन् । ततपश्चात् आसियानका सबै सदस्यले वस्तु र सेवाको सीमापार व्यापार र तथ्य–तथ्याङ्कहरूको आदानप्रदान सजिलो भएको पाउने छन् । यो दूरगामी महत्वको कदम हुने जानकारहरूको अपेक्षा छ । 

यो प्रणाली राम्ररी सञ्चालनमा आएपछि सिङ्गो आसियानलाई युरोपेली संघ (ईयू) जस्ता क्षेत्रीय संघ, संस्थाहरूसँग कारोबारी हिसाबले जोड्ने बाटो खुल्न सक्छ । सन् १९७७ मै ईयूसँग साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरेको हुनाले आसियानलाई थप लाभान्वित हुने आधार तयार भएका छन् । हुन त बेलायतको वहिर्गमन (सन् २०२०) पछि ईयू कमजोर भएको छ तैपनि २७–सदस्यीय यो मञ्च जी–७ र 

जी–२० जस्ता समूहसँगको सम्बद्धताले गर्दा हालका वर्षमा सबैभन्दा प्रभावशाली क्षेत्रीय संरचना बन्न पुगेको छ ।

आसियान ईयू जस्तो राजनीतिक आयाम समेत भएको संगठन होइन, तर यसले अन्य महादेशमा क्रियाशील रहेका क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीय संगठनहरूको सन्दर्भमा एकीकृत र स्थिर पृष्ठभूमि भएको संस्थाको रूपमा परिचय स्थापित गर्न सफल भएको छ । यो शान्ति र सुरक्षा प्रवद्र्धनको मूल उद्देश्य राखेर त्यसको जगमा आर्थिक उन्नति गर्ने र सामाजिक जीवनमा समन्वय गराउन प्रतिबद्ध अन्तर–सरकारी निकायका रूपमा विकसित भइरहेको छ । यसमा निकट भविष्यमा कतैबाट विरोध वा अवरोध हुने परिस्थिति छैन ।

अन्त्यमा

यता, सन् १९८५ मा खडा गरिएको दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय संगठन ‘सार्क’ भने अहिले सुषुप्त अवस्थामा छ । यस भेगका आठवटै देशमा आर्थिक साझेदारी र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू लगभग ठप्प छन् । बाहिरी विश्वले बुझेको छ, भारत–पाकिस्तान संघर्ष/तनाउ यस गतिहीनताको मुख्य कारक हो । अफगानिस्तान केही अघिदेखि नै आन्तरिक विग्रहको भुमरीमा परेको थियो, तदुपरान्त श्रीलङ्का भ्रष्टाचार र कु–शासनविरुद्धको जनआक्रोशमा पिल्सिन पुग्यो र हालै आएर बङ्गलादेश र नेपाल पनि उस्तै प्रकारका कमजोरीले गर्दा राजनीतिक उथलपुथलको चक्रमा परेका छन् । परिस्थिति सङ्लिन समय लाग्ने देखिँदै छ ।