दिगो विकास लक्ष्यका चुनौती

दिगो विकास लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता हो । जसले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्छ । 

दिगो विकासका १७ लक्ष्य तथा १६९ सहायक लक्ष्य दिगो विकासका लागि एजेन्डा २०३० को एउटा भाग हो, जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित सेप्टेम्बेर २०१५ को ऐतिहासिक राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले पारित गरेर १ जनवरी २०१६ देखि लागु गरेको छ । विश्वभरका राष्ट्रिय सरकार तथा लाखौँ नागरिकलाई एउटै थलोमा ल्याई यी महìवाकाङ्क्षी कार्यसूचीमा व्यापक छलफल र परामर्श गरी यी दिगो विकास लक्ष्य तय गरिएका हुन् । सन् २०१६ देखि लागु गरी सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने विभिन्न लक्ष्य तोकिएको छ । 

सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्धन गर्ने र सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसै गरी लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने, सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा सबैका लागि पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्धन पनि दिगो विकास लक्ष्यभित्र समेटिएको छ । 

सहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने, दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल थाल्ने, दिगो विकासका लागि महासागर, समुद्र र समुद्री  स्रोतसाधनको दिगो प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने, दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा चरम गरिबी अर्थात् हालको मापन अनुसार दिनको १.२५ डलरभन्दा कममा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यमा बढीभन्दा बढी लगानी प्रवर्धन गर्न गरिबमुखी र लैङ्गिकमैत्री विकास रणनीतिमा आधारित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत खाका तर्जुमा गर्न जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा भोकमरीको अन्त्य गर्ने तथा सबै नागरिक खास गरी शिशुलगायत गरिब र जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेकाहरूलाई वर्षभरि नै सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी मातृ मृत्युदरलाई हरेक एक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा तल झार्ने लक्ष्य स्वयम्मा उचित छ । सबै देश खास गरी विकासोन्मुख देशमा आन्तरिक तथा विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमको पूर्व चेतावनी, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सबैको चुनौती हो । सन् २०३० सम्ममा सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाइका उपलब्धि हासिल हुने गरी सबै बालबालिकाले निःशुल्क, समतामूलक र गुणस्तरीय प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । 

सन् २०३० सम्ममा विकासशील मुलुक, विशेषगरी अति कम विकसित देश र विकासशील साना टापु राज्यहरूमा 

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत शिक्षकलाई तालिम उपलब्ध गराई योग्य शिक्षकको आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महिला, किशोरी र बालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्न लैङ्गिक समानताको प्रवर्धन तथा सबै तहमा महिला, किशोरी र बालिकाको सशक्तीकरणका लागि प्रभावकारी नीति तथा अवलम्बन गर्न सकिने कानुन तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुन्न । सन् २०३० सम्ममा सबैको खर्चले धान्न सक्ने लागतमा सबैका लागि समतामूलक रूपमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि पूरा गर्ने पर्छ । पानी र सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायको सहभागितालाई सुदृढ गराउन सकियो भने त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिने छ । 

राष्ट्रिय अवस्था अनुसार प्रतिव्यक्ति आर्थिक वृद्धि कायम राख्ने र विषेश गरी अति कम विकसित देशमा कम्तीमा वार्षिक सात प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि गर्नै पर्छ । युवा रोजगारीका लागि विश्वव्यापी रणनीतिको विकास र सञ्चालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विश्व रोजगारी सम्झौतालाई लागु गर्ने, आर्थिक विकास र मानव समृद्धि हासिल गर्न सबैका लागि किफायती र समतामूलक पहुँच हुन सक्ने गुणस्तरीय, दिगो, र भरपर्दो क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ । 

 सन् २०३० सम्ममा आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा तल रहेको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको आय वृद्धि दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च हासिल गर्ने र त्यसलाई कायम राख्नु पर्छ । आप्रवासी विप्रेषणको कारोबार लागतलाई तीन प्रतिशत भन्दा कम गर्ने १५ प्रतिशतभन्दा बढी लागत नलाग्ने विप्रेषण मार्गलाई हटाउन सक्नु पर्छ । दिगो उपभोग र उत्पादन प्रतिमानको १० वर्षीय कार्यक्रमको रूपरेखालाई सबै देशले कार्यान्वयन गर्ने, विकासोन्मुख देशमा विकास गर्ने र उनीहरूको क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै विकसित देशले नेतृत्व लिएर लागु गर्नु पर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय संस्कृति तथा उत्पादन प्रवर्धन गर्ने, दिगो पर्यटनका लागि दिगो विकासको प्रभाव माथि निगरानी गर्ने उपकरणको विकास र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुन्न । सबै राष्ट्रले जलवायु उत्पन्न जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपको समानुकूलन तथा अनुकूलनको क्षमता अभिवृद्धिमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

सन् २०२५ सम्ममा समुद्री र रसायनजन्य फोहोरलगायत सबै खाले प्रदूषण, खास गरी भूमिमा आधारित गतिविधिबाट हुने समुद्री प्रदूषणलाई नियन्त्रण र त्यसलाई पर्याप्त मात्रामा कम गर्ने भन्ने थियो तर त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । सन् २०३० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अन्तर्गतका दायित्व अनुरूप स्थलीय र जनचर पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यसका सेवा, खास गरी जङ्गल, सिमसार, हिमाल तथा सुक्खा भूमिको सुरक्षा, पुनस्र्थापना तथा दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्नै पर्छ । 

विकासोन्मुख देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका साथै कर तथा अन्य राजस्व सङ्कलनको घरेलु क्षमतालाई सुधार गरी घरेलु स्रोतको परिचालन बलियो पार्नु पर्छ । सन् २०३० सम्ममा विकासोन्मुख देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई सहयोग गर्ने गरी दिगो विकासको प्रगतिको मापन गर्न आवश्यक क्षमताका लागि विद्यमान वा जारी पहललाई टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्छ ।

यी लक्ष्य पूरा गर्न अब करिब पाँच वर्ष पनि बाँकी छैन । त्यसमा बढी लक्ष्य स्वास्थसँग सम्बधित छन् । सम्बन्धित निकायले हालसम्म कुन विषयमा कति लक्ष्य कति पूरा भएका छन् भनेर आधिकारिक प्रगतिबारे जानकारी गराएको छैन । यी लक्ष्य पूरा गर्न हाल विश्वमा विभिन्न किसिमक प्राकृतिकलगायत विभिन्न कारणले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुने विषयमा समस्या र चुनौती थपिएको छ । यी चुनौती सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै समाधान हुने छन् । एक्लो प्रयासले दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।