दिगो विकास लक्ष्य
१. दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट तयार गरी विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।
पृथ्वीको धान्न सक्ने क्षमताभित्र रही मानव जीवनमा समृद्धि र समाजमा शान्ति हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा तयार पारी विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका विकासका साझा कार्यसूचीलाई दिगो विकासका लक्ष्य भनिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यले विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र दिगोपना हासिल गर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा देहायका पाँच स्तम्भ रहेका छन् :
क) मानव : सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गरी मानवीय मर्यादा एवं समानता कायम गर्ने,
ख) पृथ्वी : पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण भावी पुस्ताले समेत उपभोग गर्न पाउने गरी संरक्षण गर्ने,
ग) समृद्धि : प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गरी समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितता गर्ने,
घ) शान्ति : शान्तिपूर्ण, समन्यायिक र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने,
ङ) साझेदारी : सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासका कार्यसूचीको कार्यान्वयन गर्ने ।
दिगो विकासका लक्ष्य :
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा तयार पारिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यलाई सङ्क्षिप्तमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ः
क) गरिबी उन्मूलन,
ख) शून्य भोकमरी,
ग) सु–स्वास्थ्य र कल्याण,
घ) गुणस्तरीय शिक्षा,
ङ) लैङ्गिक समानता,
च) स्वच्छ पिउनेपानी र सरसफाइ,
छ) किफायती र स्वच्छ ऊर्जा,
ज) मर्यादित रोजगारी र आर्थिक वृद्धि,
झ) उद्योग, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार,
ञ) असमानताको न्यूनीकरण,
ट) दिगो सहर र समुदाय,
ठ) जिम्मेवारपूर्ण उत्पादन र उपभोग,
ड) जलवायुमा पहल,
ढ) पानीमुनीको जीवन,
ण) जमिनमाथिको जीवन,
त) शान्ति, न्याय र सबल संस्था,
थ) लक्ष्य प्राप्तिमा साझेदारी ।
– अन्त्यमा दिगो विकासका लक्ष्य मानव विकास, मानव अधिकार, पर्यावरणीय दिगोपना, अन्तरपुस्ता समन्याय, समावेशी विकास जस्ता मान्यताबाट निर्देशित छन् । यिनीहरू अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर पनि छन् । यी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बहुसरोकारवालाबिच ज्ञान, विज्ञता, प्रविधि र स्रोतसाधन परिचालनमा सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ ।
२. नेपालले लिएको विकासको दीर्घकालीन सोच र दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा मुलुकको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । संविधानले अङ्गीकार गरेको विकास केन्द्रित सोचलाई आवधिक योजनाको माध्यमबाट क्रमशः हासिल गर्दै अगाडि बढ्न नेपाल सरकारले २५ बर्से दीर्घकालीन सोच (२०७६–२१००) अगाडि सारेको छ । दीर्घकालीन सोच अनुरूप यस अवधिमा १५ औँ योजनादेखि १९ औँ योजनासम्म पाँच वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आदर्शबाट निर्देशित दीर्घकालीन सोच यसप्रकार रहेको छ :
दीर्घकालीन सोच : समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक ।
दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य :
दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छ वटा लक्ष्य तय गरिएका छन् :
क) समृद्धितर्फ :
– सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता,
– मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,
– उच्च र दिगो उत्पादन एवं उत्पादकत्व,
– उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय ।
ख) सुखतर्फ :
– परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन,
– सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज,
– स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण,
– सुशासन,
– सबल लोकतन्त्र,
– राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान ।
– दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्य :
– नेपालले लिएको विकासको दीर्घकालीन सोच अनुसार विसं २१०० सम्ममा नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा देहायबमोजिमको उपलब्धि हासिल हुने छ :
क) आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत पुग्ने,
ख) प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १२,१०० अमेरिकी डलर पुग्ने,
ग) गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या –निरपेक्ष गरिबी) शून्यमा झरेको हुने,
घ) सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक ०.२५० पुगेको हुने,
ङ) श्रमशक्ति सहभागिता दर –१५ वर्षमाथि) ७२ प्रतिशत पुगेको हुने,
च) रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत पुगेको हुने,
छ) विद्युत् उत्पादन –जडित क्षमता) ४० हजार मेगावाट पुगेको हुने,
ज) विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार १०० प्रतिशत पुगेको हुने,
झ) ३० मिनेटसम्मको दुरीमा यातायात पहुँच भएको परिवार ९९ प्रतिशत पुगेको हुने,
ञ) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्ग ३६ हजार किलोमिटर पुगेको हुने,
ट) इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या १०० प्रतिशत पुगेको हुने,
ठ) अपेक्षित आयु –जन्म हुँदाको) ८० वर्ष पुगेको हुने,
ड) मातृ मृत्युदर –प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २० जनामा झरेको हुने,
ढ) पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर –प्रतिहजार जीवित जन्ममा) आठ जनामा झरेको हुने,
ण) साक्षरता दर (पाँच वर्षमाथि) ९९ प्रतिशत पुगेको हुने,
त) उच्च शिक्षामा कुल भर्नादर ४० प्रतिशत पुगेको हुने,
थ) उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या ९५ प्रतिशत पुगेको हुने,
द) आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसङ्ख्या १०० प्रतिशत पुगेको हुने,
ध) लैङगिक विकास सूचकाङ्क ०.९९ पुगेको हुने,
न) मानव विकास सूचकाङ्क ०.७६० पुगेको हुने ।
– अन्त्यमा विकासको दीर्घकालीन सोचले मुलुकमा व्याप्त सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण एवं वञ्चितीकरणका अवशेष र विकासका अवरोध समाप्त गरी समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न जोड दिएको छ ।
– नेपाल सरकारले तय गरेको दीर्घकालीन सोचलाई तिनै तहका सरकारले साझा गन्तव्यका रूपमा लिई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र बजेटले गन्तव्यलाई पछ्याउनु पर्छ ।
सरकार बाहिरका विकास साझेदारको स्रोतसाधनलाई समेत सोही अनुसार परिचालन गराउनु पर्छ ।
३. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति प्रस्तुत गर्दै यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयासहरू चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति उल्लेख गरिएको छ ।यी नीतिहरूले सरकारको कार्यसम्पादनलाई लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्छन् । संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति यस प्रकार रहेको छ ः
– क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
– विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
– संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास :
– नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयास गरिएको छ । केही मुख्य प्रयास यस प्रकार छन् ।
क) नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले विषयगत मन्त्रालय र तिनका कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरी मुलुकको समग्र विकासको लागि विषयगत नीति, कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाइएको छ । नीतिगत समन्वयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवार बनाइएको छ,
ख) सुशासन –सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिएको छ,
ग) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिबाट निर्माणसम्बन्धी काम गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ,
घ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको आधार र विधि निर्धारण गरेको छ । तेस्रो पक्षबाट समेत अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरी जनसहभागितामा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति जस्ता संयन्त्रको व्यवस्था गरी यी संयन्त्रलाई विकास नीति, योजना तथा सोको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायतका विषयमा जिम्मेवार बनाइएको छ,
ङ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्ने तथा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन,
छनोट एवं प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ,
च) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी राज्य सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,
छ) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आयोजना बैङ्क, आयोजना वर्गीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचनालगायत अन्य कार्यविधिगत प्रबन्धमार्फत स्रोतसाधन परिचालन र सोको नतिजामूलक व्यवस्थापन एवं वित्तीय जवाफदेहितामा जोड दिएको छ,
ज) दिगो विकास लक्ष्य र सूचकहरू निर्धारण
गरी तहगत सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ,
झ) वार्षिक बजेटलाई दिगो विकास, लैङ्गिक उत्तरदायित्व, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तनलगायतका दृष्टिले कोडिङ गरी स्रोत विनियोजन र खर्चको अनुगमन गर्ने गरिएको छ,
ञ) बृहत् आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पार्ने ठुला प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा पहिचान गरी भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रयासलाई गति दिइएको छ,
ट) तिनै तहका सरकारले दीर्घकालीन सोचसँग आबद्ध हुने गरी आवधिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिने गरिएको छ,
ठ) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासँगै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको प्रयास गरिएको छ,
ड) समाजमा जोखिममा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको माध्यमबाट संरक्षण गरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रम लागु गरिएको छ,
ढ) विद्युतीय सुशासन आयोग, सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलगायतका निकाय विद्युतीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने र विकास प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेका छन्,
ण) प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा आवधिक रूपमा क्षेत्रगत गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय विकास प्रयासमा उपयोग गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका रहने गरेको छ ।
– अन्त्यमा राज्यका नीति कार्यान्वयन तिनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । संविधानप्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र रही तिनै तहका सरकारले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा नीति, कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी राज्यका नीति कार्यान्वयनमा योगदान गर्छन् । राज्यका नीतिको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसदीय समितिमार्फत वस्तुनिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ ।
४. प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको मुख्य उद्देश्य र कानुनी आधारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपाल सरकारबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँट गरी दुई तरिकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्छन् । अनुदान अन्तर्गत समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान पर्छन् । आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित हिस्सा प्राप्त गर्छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँटबाट पनि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित रकमप्राप्त गर्छन् । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको उद्देश्य तथा कानुनी आधार यस प्रकार छन् :
अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको उद्देश्य :
– समानीकरण अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न प्रदान गरिने,
– ससर्त अनुदान राष्ट्रिय नीति, मानक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र साझा अधिकारक्षेत्र भित्रका कार्य सम्पादन गर्न प्रदान गरिने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफैँले पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि अपुग स्रोतको प्रबन्ध समपूरक अनुदानको माध्यमबाट गरिने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशेष आवश्यकता पूरा गर्न आयोजना तथा कार्यक्रममा आधारित भई विशेष अनुदान प्रदान गरिने,
– राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च, साँवा ब्याज भुक्तानी र विकास वित्तमा परिचालन गर्न सक्ने ।
कानुनी आधार :
प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका मुख्य कानुनी आधार यस प्रकार छन् :
क) नेपालको संविधानको धारा ६०
ख) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
ग) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६
घ) सालबसाली विनियोजन ऐन
ङ) समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
च) विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८
– अन्त्यमा नेपाल सरकारबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँटस्वरूप वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नु प्रदेश तथा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्रोतलाई घोषित उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्नु उनीहरूको दायित्व हो ।
यसै मान्यता अन्तर्गत रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चको वित्तीय जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्रदान गरिने सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन अनुपालनास्तर अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
