काठमाडौँ, फागुन ३० गते । नेपाली औषधी उद्योगको बजार हिस्सा खुम्चँदै गएको छ । नेपाललाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले गरेको प्रयत्न र नयाँ औषधी उद्योग थपिने क्रम जारी रहे पनि औषधीको बजार हिस्सा भने अत्यन्तै न्यून अङ्कमा सीमित हुन पुगेको छ ।
नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घ (एपोन) को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाली औषधीको बजार विस्तारमा सुस्तता आएको देखाएको छ । जसका कारण अर्बौंको पुँजी पलायन हुने क्रम तीव्र बनेको छ । एपोनको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली औषधीको बजार हिस्सा ३५ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रहेकोमा चालु आव २०८१/८२ मा बढेर ३५ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको छ । एक वर्षको अन्तरालमा उक्त वृद्धिदर एक प्रतिशत मात्र हो । नेपालमा औषधी उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगीको संस्था नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घ (एपोन) ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष जम्मा ३६ करोडभन्दा बढी रकमको औषधी कारोबार भएको छ । नेपालमा औषधीको कुल वार्षिक बजार झन्डै ९० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगिसक्दा नेपाली उद्योगको हिस्सा भने अझै पनि आयातित औषधीको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ ।
एपोनले सङ्कलन गरेको ७० वटा उद्योगको तथ्याङ्कले विगत दुई वर्षअघि कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण नेपाली औषधी उद्योगको कारोबारमा ठुलो गिरावट आएको हो । एपोनका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले बजारको माग बढ्दै जाने तर स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा एक प्रतिशतले मात्र बढ्नुले स्वदेशी उद्योगहरू अझै पनि सङ्कटमै रहेको पुष्टि गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले नेपाली औषधी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । अधिकारीले औषधी उद्योगलाई टिकाइराख्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगका लागि स्थान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विदेशमा सरकारले औषधी उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणदेखि जग्गासमेत उपलब्ध गराउने गरेको जानकारी दिँदै नेपालमा भने सरकार औषधी उद्योगप्रति सकारात्मक नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले नेपालमा औषधी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार नेपाली उद्योगीको पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै अझ कसरी नेपाली औषधी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर प्रयत्नरत रहेको बताउनुभयो ।
एपोनका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले कोभिड तथा आर्थिक मन्दीका समयमा झन्डै ३४ अर्बबाट घटेर २९ अर्ब ३६ करोडमा झरेको बजार अहिले केही सुधारिए जस्तो देखिए पनि उद्योगीहरू यसलाई सुधार मान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
एपोनसँग आबद्ध उद्योगीका अनुसार सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने ठोस नीति नल्याउँदा विदेशी औषधीको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ । विशेष गरी राष्ट्र बैङ्कले वर्किङ क्यापिटल लोन (चालु पुँजी कर्जा) मा ल्याएको नयाँ व्यवस्था र सरकारको खरिद प्रक्रियामा नेपाली औषधीलाई प्राथमिकता नदिँदा दर्जनौँ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अध्यक्ष अधिकारीले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार सहुलियतको अभाव र स्वदेशमै गुणस्तरीय प्रविधि भित्र्याउन आवश्यक पर्ने सहुलियतपूर्ण ऋण नपाउँदा नेपाली कम्पनीहरू भारतीय र अन्य विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ रहेको बताउनुभयो ।
देशमा हाल ८० वटा औषधी उद्योग सञ्चालनमा छन् तर यी उद्योगले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले बजारमा उधारो उठ्न नसक्ने समस्या, बैङ्कको चर्को ब्याज र सरकारी अस्पतालले गर्ने टेन्डरमा समेत नेपाली औषधीलाई अनिवार्य नगरिएका कारण स्वदेशी लगानी जोखिममा परेको जानकारी दिनुभयो । एक प्रतिशतको कछुवा गतिले बढिरहेको बजार हिस्साले नेपालको औषधी सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले पछिल्लो दुई वर्षमा उत्पादनमा आएको ४० प्रतिशतको गिरावट र रोजगारीमा देखिएको २० प्रतिशतको कटौतीले यो क्षेत्रको भयावह अवस्थालाई चित्रण गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिने हो भने औषधीमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्य कागजमै सीमित हुने निश्चित भएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
