शशिधर पराजुली
विराटनगर, जेठ ३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले वनक्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता हटाउन र नयाँ राजस्वका क्षेत्र समेट्न ‘प्रदेश वन ऐन’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विशेष गरी घरायसी प्रयोजनका लागि पुराना घर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा आइपर्ने कानुनी सास्ती हटाउन तथा घाटगद्दीमा थुप्रिएका काठलाई बिक्री गर्न सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले पुरानो ऐनका कतिपय अव्यावहारिक प्रावधानले जनताले दुःख पाएको र काठ कुहिएर जाने अवस्था आएकाले उक्त समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । सचिव सापकोटाले भन्नुभयो, “हिजोको नियममा निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडिदेखि घरसारको काठ ओसारपसार गर्न नपाइने जस्ता झन्झटिला व्यवस्था रहेछन् । निर्वाचन आउँदैमा जनताले आफ्नो घर बनाउन आफ्नै काठ प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन, अब यस्ता अडचन हट्ने छन् ।” उहाँले ऐन र नियमावली संशोधनको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पुगिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय बजारमा काठ महँगो हुँदा उपभोक्ताले विकल्पका रूपमा आल्मुनियम, युपिभिसी र विदेशी फेन्सी काठका झ्यालढोका प्रयोग गर्न थालेका छन् । हाल सालको काठ प्रतिक्युबिक फिट पाँच हजार पाँच सय र अन्य नरम जातका काठ तीन हजारदेखि चार हजार रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । वैकल्पिक बस्तु योभन्दा सस्तो र झन्झटरहित रूपमा पाइने भएपछि स्वदेशी काठको माग घट्दै गएको छ ।
यसबारे पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन मूल्य घटाउनुपर्ने चुनौती रहेको औँल्याउनुभएको छ । मूल्य निर्धारण सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि मन्त्री पराजुलीले बजारमा वैकल्पिक वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न काठलाई सस्तो र सुलभ बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो ।
यस्तै ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रालयले राजस्वका नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेको छ । कोशी नदीमा चल्ने जेटबोट र वनक्षेत्रका राजमार्गमा राखिएका विज्ञापनबाट हाल प्रदेशले राजस्व पाउन सकेको छैन । सचिव सापकोटाले भन्नुभयो, “कोशीमा जेटबोट चलेका छन्, राजमार्गमा होर्डिङ बोर्ड छन् तर कानुनको अभावमा त्यसबाट प्रदेशलाई आउने राजस्व ‘शून्य’ जस्तै छ । अब ऐन संशोधन गरेर यी क्षेत्रबाट पनि राजस्व सङ्कलनको बाटो खोलिने छ ।”
कानुनी झन्झटले गर्दा वार्षिक ४०–५० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने क्षमता भए पनि अहिले काठ बिक्री घटेका कारण नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसका लागि सङ्घीय कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरिएको मन्त्री पराजुलीले बताउनुभयो ।
