सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ ३ गते । कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाको संरक्षण र संवर्धनका सवाललाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधनका लागि समन्वय गरिदिन कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन लागेका बेला बाल क्लब सञ्जालका कर्णाली प्रदेश महासचिव अस्मिता खड्काले शनिबार समन्वयपत्र बुझाउनुभयो ।
बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको बालकेन्द्रित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सभा, संसदीय समिति तथा नागरिक समाजबिचको प्रादेशिक छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र प्राकृतिक स्रोत समितिलाई २३ बुँदे समन्वयपत्र बुझाइएको हो । समन्वयपत्रमा बालबालिकामा लगानी गर्दा सुनिश्चित भविष्यको थालनी हुने भएकाले संसदीय समितिले आगामी बजेटमा बालबालिकाको क्षेत्रका विषयमा समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै बाल बजेट कोड कार्यान्वयन गर्न, अनलाइन बाल सुरक्षा, सरकारका प्रतिबद्धताको स्थानीयकरण गर्न, लागुऔषध नियन्त्रण, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) को सुदृढीकरण र गुणस्तरीय तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
यसै गरी बाल क्लब सञ्जालले पनि १६ बुँदे प्रमुख सवालको उचित सम्बोधनका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न संसदीय समितिसँग आग्रह गरेको छ । बाल विवाह अन्त्य गर्न, लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको अन्त्य गर्न, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षा गर्नलगायतका कुरा बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गरिएको सञ्जालका महासचिव अस्मिता खड्काले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा विगतको तुलनामा केही बजेट वृद्धि गर्नेतर्फ आफूहरू सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।