काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सरकारले स्वदेशमै औषधी उत्पादन बढाएर आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यसहित दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय तहमा सहमति जुटाई तयार गरिएको प्रतिबद्धतामा औषधी उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने सङ्केत गरिएको छ । उक्त प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका औषधी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्रकारका सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । उत्पादन क्षमता विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तर सुधारमा निजी उद्योगलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा औषधी उत्पादन भई आयात प्रतिस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधी विदेशबाट नआउनेबित्तिकै स्वदेशी कम्पनीलाई राहत हुने नेपाली उद्योगीले बताएका छन् ।
औषधी व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले सरकारले अघि बढाएको योजनामा विभागले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । स्वदेशी औषधी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पहिले पनि थियो, महानिर्देशक खड्गीले भन्नुभयो, “तर नीति अनुसारको कार्यविधि बनेको थिएन, सरकारको प्रतिबद्धता आएपछि गृहकार्य गरेर काम अगाडि बढाउने छौँ ।”
उहाँले सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार औषधीको मूल्यका लागि संयन्त्र बनाउने जानकारी गराउनुभयो । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घ (एपोन) का महासचिव सन्तोष बरालले नेपाली औषधी कम्पनीलाई सहुलियत दिने तथा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधी र अत्यावश्यक औषधीलाई नेपालमा उत्पादन गरेर निर्यात रोक्ने हो भने नेपाली औषधीको बजार हिस्सा ४५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली औषधी उद्योगको प्रगति र उन्नति हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।
प्रतिबद्धतामा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडलाई थप सुदृढ बनाउँदै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । औषधीको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाई सर्वसाधारणले सुलभ दरमा गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सेवा संरचना पुनः व्यवस्थित गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका स्पष्ट पार्दै सेवा, जनशक्ति र पूर्वाधारको मापदण्ड निर्धारण गरिने विषय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ । टेलिमेडिसिनको प्रयोग बढाएर विशेषज्ञ सेवा गाउँसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति र सेवा सुनिश्चित गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गरिने विषय समेटिएको छ । बिमा तथा निःशुल्क उपचारका कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमै पु-याउने योजना सरकारको छ । त्यसै गरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य विवरणलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटसमेत क्रमशः वृद्धि गर्दै आगामी वर्षमा बजेट बढाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
रोग लागेपछि उपचारभन्दा रोग लाग्न नदिनेतर्फ केन्द्रित नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गर्दै स्वस्थ जीवनशैली, वातावरणीय सुधार र जनचेतनामूलक अभियानमार्फत नसर्ने रोग नियन्त्रणमा जोड दिएको छ । यसै गरी आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक उपचारलाई प्रवर्धन गर्दै स्वास्थ्य पर्यटनको विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
