मुख्य कार्यभार निर्वाचन

निर्वाचन सार्वभौम जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्ने र आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि आफैँले रोज्ने प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन अनिवार्य सर्त हुन्छ । यसको माध्यमले जनताको जनादेशमार्फत राजनीतिले वैधता प्राप्त गर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन र प्रजातन्त्र परिपूरक रहेका हुन्छन् । विश्वसनीय निर्वाचन लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधारभूत आवश्यकता हो ।

निर्वाचन लगभग छ सय शताब्दीदेखि खास गरेर प्रजातन्त्रको पदावली एथेन्समा प्रयोग भएसँगै लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य हुँदै आएको छ । पहिलो अभिलेखमा बढी मत निर्वाचन पद्धतिको प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसपछिको विकसित समय र लोकतन्त्रसँगै निर्वाचनका विभिन्न पद्धति जस्तै बहुमतको प्राथमिकता, बढी मत निर्वाचन पद्धति, जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने निर्वाचन पद्धति, दलीय समानुपातिक सूची पद्धतिको प्रतिनिधित्व, एकल सङ्क्रमणीय मत पद्धति, एक क्षेत्र एक सिट, नानसन निर्वाचन पद्धतिको सिद्धान्त, तहगत मतदान प्रणालीलगायत समानुपातिक र गैरसमानुपातिक सिद्धान्तको प्रयोग एवं मिश्रित सिद्धान्तको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र १९४५ ले मानवजाति उत्पत्तिका आधारमा जन्मदेखिनै स्वतन्त्र र समान भएको तथा उनीहरूले दिएको छ । यस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको स्वेच्छाले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था छनोट गर्न पाउनु हो । जुन कुरा निर्वाचनका माध्यमबाट अभिव्यक्त हुने गर्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को प्रस्तावनालगायत यसको धारा २१ अनुसार हरेकलाई आफ्नो देशको सरकारमा आफैँ वा आफूले छानेका प्रनिनिधिमार्फत भाग लिने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २५ मा जनताको इच्छा स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त हुने वातावरण नमिलाई कसैलाई पनि सत्ता वा सरकारमा बस्ने र शासन गर्ने अधिकार छैन भनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपाल राज्यपक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६७ को धारा १ ले पनि जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था र व्याख्या गरेका छन् ।

नेपालको पछिल्लो संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले अन्य कुराका अतिरिक्त जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट गरेको छ । यसको प्रस्थानविन्दु भनेको पनि निर्वाचन नै हो ।  

यी व्यवस्थाले निर्वाचनलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । निर्वाचनलाई निर्वाचनका रूपमा मात्र नहेरी प्रणालीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यस प्रणालीलाई मार्गनिर्देश गर्ने विभिन्न निर्वाचनका सिद्धान्तसमेत विकसित भएका छन् । जस्तै समानता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, नेतृत्व, खुलापन र दिगोपना, अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त । यसलाई अझ सार्थक बनाउन निर्वाचन प्रणालीले भौगोलिक प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदिको अभ्यास गर्ने गरिन्छ । 

समग्रमा यसले जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता आफ्ना प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने एक निर्णय प्रक्रिया हो । सामान्य रूपमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत आमनिर्वाचनमा जनताको मतदान प्रक्रियामार्फत प्रतिनिधि र दलहरूलाई निर्वाचन गरी संसद् वा संसद्का अन्य सदनमा पठाइने माध्यम नै निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचन प्रणालीको महìवको सन्दर्भमा फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति फिडेल रामोसले भनेका थिए, “सरकार आउन जान सक्छन् तर जनता त्यहीँ रहन्छन्, जनताको सर्वोच्चता त्यहाँ हुने छ जहाँ स्वतन्त्र र प्रभावकारी निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ ।” 

पछिल्ला अध्ययनले निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता विश्वमै खस्कँदै गएको औँल्याएका छन् । निर्वाचनमा हुने गलत अभ्यासले प्रतिनिधि छनोटमा मात्र नकारात्मक प्रभाव पार्ने हैन यसले समग्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिणाममा समेत असर पार्छ । अझ अर्को अर्थमा भन्ने हो भने देशमा अस्थिरता, अशान्ति र विद्रोहको भावभूमिसमेत निर्माण गर्न सक्छ । निर्वाचन प्रणाली नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनु अनिवार्य पूर्वसर्त हो ।

सामान्तया स्वतन्त्रता भन्नाले निर्वाचन सम्पन्न हुने विधि, नियम वा प्रक्रिया (रुल अफ दी इलेक्सन) जसलाई रुल अफ गेम पनि भनिन्छ । निष्पक्षताले निर्वाचन वा मतदान हुने दिनको क्रियाकलापलाई जनाउँछ । निर्वाचन कानुनदेखि यी कानुनको वास्तविक कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान र मतदानको दिनको भयरहित वातावरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्न संवैधानिक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि बेलाबखत आयोगमाथि पनि शङ्काको नजरले हेर्ने गरिएको छ । आयोग स्वयम्ले आफ्ना कामकारबाही पारदर्शी बनाउँदै सबै सरोकारवाला पक्षलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ ।

अन्तरसंसद् परिषद् (आइपिसी) ले उठान गरेको १० वटा विषय तथा क्षेत्रका आधारमा हेर्नु जरुरी हुन्छ । यसमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, चुनावी तथा मतदानको अधिकार, मतदाता दर्ता तथा नामावली विवरण, मतपत्रको पहुँच, चुनावी अभियान, मिडिया पहुँच, मतदान प्रक्रिया, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीको भूमिका र मतगणनालाई निर्वाचन सञ्चालनको अवयवका रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसको अतिरिक्त आचारसंहिताको निर्माण र परिपालना, दाबी विरोधको न्यायोचित सम्बोधन र प्रभावकारी पर्यवेक्षण जस्ता विषयसमेत पर्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सामान्यतः निर्वाचन प्रणालीलाई भन्दा पनि मतदान प्रक्रियाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । निर्वाचनको समग्र प्रणालीमा स्वतन्त्र र निष्पक्षता भएको खण्डमा मात्र स्वतः मतदान  प्रक्रियासमेत स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ । निर्वाचन प्रणालीले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन सञ्चालन गर्ने र निर्वाचनमा सहभागिता गर्ने संरचनात्मक व्यवस्था र पद्धतिलाई समेटेको हुन्छ । मतदान प्रक्रिया अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा मतदाताले नाम दर्ता गर्ने, उम्मेदवारले उम्मेदवारको सूचीमा नाम दर्ता गर्ने, राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम दल दर्ता गर्ने, मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र मतदान केन्द्र तोक्ने गर्छ । मतपत्र र मतपेटिका सुरक्षित राख्ने, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत तोक्ने, मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, सच्चाउने, हटाउने, दाबीविरोध गर्ने आदि पनि मतदान प्रक्रिया अन्तर्गत पर्छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेदेखि निर्वाचनको परिणामसम्म मतदान प्रक्रिया अन्तर्गतकै गतिविधि हुन् । 

करिब ४० लाख नेपाली नागरिक विदेशको भूमिमा आफ्नो श्रम र सिप प्रयोग गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत विप्रेषणका रूपमा योगदान गर्छन् । उनीहरू संरचनात्मक, कानुनी, प्राविधिक, वित्तीय एवं सुरक्षा चुनौती आदिका आधारमा मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत देशबाहिर रहेका नागरिकलाई समेत मतदान गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तसर्थ उनीहरूलाई यस निर्वाचनमा मतदान सुनिश्चित गर्न आवश्यक विधि पहिल्याउनु जरुरी हुन्छ ।  उनीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा सामेल गराउने कुराले सरकारप्रति विश्वसनीयता बढाउने मात्र हैन उनीहरूको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने वातावरणसमेत तयार हुने छ । हालै नेपाल पोलिसी इन्सिच्युट (एनपिआई) ले नेपालको आप्रवासनको प्रवृत्ति र सामाजिक आर्थिक वस्तुस्थितिका आधारमा फिलिपिन्स र मेक्सिकोले अवलम्बन गरेको बाह्य मतदान (एक्सर्टनल भोटिङ) विधि नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुन सक्ने भनी निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । नेपालका लागि यो हाइब्रिड विधि बाह्य मतदानका सवालमा प्रस्थानविन्दु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रको संरक्षण, संवर्धन र संस्थागत विकास गर्न राजनीतिक संस्थाबिच विश्वसनीयता बढाउन, जनतालाई शासन सञ्चालनको विविध विकल्प प्रदान गर्न, अल्पसङ्ख्यकलगायतका विविध समुदाय तथा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन, देशको शासनप्रणालीलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाको मापन गर्ने आधारमध्ये निर्वाचनलाई प्रमुख र महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । कोरा निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको स्तर मापन गर्न सकिँदैन किनकि हिटलर जस्ता क्रूर तानाशाह पनि निर्वाचनबाटै चुनिएर आएका थिए ।

निर्वाचन प्रणालीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास कमजोर पारेको र देशमा व्यापक भ्रष्टाचार गर्न मद्दत गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । व्यवस्थाप्रति धेरैको विमति छैन । जेनजीको माग र म्यान्डेट पनि यसैमा आधारित भएकाले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो वातावरणमा सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने आमअपेक्षा छ ।