शैक्षिक सुधारबाटै स्थिरता

समाज डोर्‍याउने भनेकै शिक्षाले हो । कुन देशको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयले त्यस देशको स्तर मापन गर्छ । नेपालमा अस्थिरताको कारण शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएकैले हो । शिक्षा भन्नेबित्तिकै शिक्षक सँगसँगै आउँछ । समाजलाई बाटो देखाउने शिक्षक आफैँ पीडित छन् । पटक पटक आन्दोलन गर्दै आए पनि शिक्षकका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । शिक्षा सुधारका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भनेकै शिक्षक हुन् । उनीहरूप्रति राज्य उदार हुनु पर्छ । 

धेरै पटक नेपाल शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालयका प्रतिनिधि प्याब्सनले समेत सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लागेको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरिरहेका थिए । यसमा शिक्षक महासङ्घ अन्तर्गत १५/१६ वटा दलीय सङ्घ संस्था भागबन्डा र गठबन्धन अनुरूप सञ्चालित भइरहेका छन् । पटक पटक आन्दोलन र सम्झौता भइरहे तर कार्यान्वयन भएनन् । २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिलाई समेत आधार मानेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखी २०८१ चैतमा काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन लामो अवधिसम्म चल्यो । तमाम विद्यालय बन्द रहे । झन्डै ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भयो ।

शिक्षा विधेयक तत्कालीन संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लामो बहस र छलफलपछि बहुमतको निर्णयमा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन लागेको विधेयक विगतमा शिक्षक महासङ्घ र प्याब्सनले सहमति जनाएका मागसमेत छुट्याइएकाले शिक्षक महासङ्घ र प्याब्सन विरोधमा उत्रन लागेकाले उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । यसमा सरकारले समयमै सचेत भई शिक्षकका माग सम्बन्धमा उचित र अनुचित ठम्याई तिनका मागलाई अविलम्ब सम्बोधन गरिदिएको भए शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल हुने थिएन । 

जेनजी आन्दोलनपछि देशमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यसपूर्व शिक्षकबिच भएका सहमतिमा टेकेर विगतका सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिनु पर्दथ्यो । तत्कालीन सरकारले शिक्षकले उठाएका मागलाई यथार्थमा विश्लेषण गरी उनीहरूको पेसागत हकहितका विषयमा बढी केन्द्रित भई समाधान गर्ने दिशामा चासो राखेनन् र तिनका माग यथोचित र राज्यको क्षमताले सम्बोधन गर्न सक्ने पेसागत हितका माग पूरा गर्नुपथ्र्यो । यसका लागि हरेक दृष्टिकोणबाट सरकारको भूमिका नै निर्णायक हनुपर्दथ्यो । शिक्षकको सेवा र सुविधा सुनिश्चित हुनुका साथै प्रतिस्पर्धी र सम्मानित बनाउँदै काबिल र अब्बल युवाले शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित बनाउने दायित्व सरकारको हो । पेसागत विकासको स्पष्ट मार्गचित्र नबनाई नहुने हुँदा सबै तहका शिक्षाकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्दै सिप अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनु जरुरी छ । साथै शिक्षकको उचित मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रियस्तरमा सम्मान र पुरस्कारका अवसर पनि सरकारले गर्नु पर्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा शिक्षकका पेसागत चुनौतीको सम्बोधन र तत्सम्बन्धमा अनकूलता निर्माण गर्न शिक्षक आन्दोलनको भूमिका निर्णायक बन्ने आशा राखिएको थियो । शिक्षक नियुक्ति अनेक थरिका थिए । विद्यालयमा अनेक खाले शिक्षकहरू भएर पनि तिनका पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकासका चुनौती बन्दै गए । नेपालको संविधानले नयाँ शिक्षा ऐनको तीव्र चाहना राख्दै शिक्षाको केन्द्रीकृत ढाँचाबाट ठुलो परिवर्तन चाहेको थियो । आधारभूत तहको शिक्षासम्म पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ । संविधानको अनसूची ८ मा शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा निहित राखेको छ । संविधान अनुरूपको शिक्षा ऐन अझै निर्माण हुन नसकेकाले शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन उतिबेला नै आउनुपर्ने थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा अलमल्लियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक जतिसकेको चाडो आउनु पर्छ भन्ने सबै सरकोकारवालाको साझा धारणा तथा माग थियो । यस विधेयकले सबै आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न नसके पनि कही न कही अग्रगामी निकास देखाउनुपर्ने थियो ।

सबै सरोकारवालाको अडान र माग पूरा गरेर मात्र विधेयक पारित गराउने अठोट लिए पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । सबैखाले असन्तुष्टिलाई विधेयकमा समेटन सहज देखिँदैन । तथापि सरकारले सबै किसिमका असन्तुष्टिलाई सम्झाएर सही बाटोमा लैजाने वातावरण भने तयार गर्दै लग्नुपर्ने थियो । बर्सौंदेखि ऐन, नियम बन्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै संसदीय प्रक्रियामा अलमल्लिनु वा विचाराधीनमा रहनु उचित थिएन । विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा संसद् र राजनीतिक दलको दुविधापूर्ण व्यवहार अनि शिक्षक, कर्मचारी र व्यवसायीले अझ आफ्नो पक्षमा गर्ने लबिङ नै बढी जिम्मेवारी बन्न गयो । उक्त शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भई संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । शिक्षाका सरोकारवाला विरोध गर्दै थिए । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लग्नुपर्ने र गरिब र विपन्नलाई आवासीय छात्रवृत्ति दिनुपर्ने जस्ता विषय उक्त विधेयकमा परेकाले उक्त प्रावधानविरुद्ध निजी विद्यालय खनिँदै आए । यसमा प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसानलगायतले संयुक्त रूपमा विरोध ¥याली निकालेका पनि थिए । यसै गरी शिक्षा विधेयकमा आफूहरूको पेसागत हक अधिकार सुनिश्चित गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिए । 

शिक्षकका माग सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि व्यवहार प्रतिकूल देखियो । संविधान र सङ्घीयताको मर्मविपरीत हुने गरी राखेका मागलाई सरकारले पूरा गर्न कठिन देख्यो । गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकका पेसागत हकहित र वृत्ति विकासका कुरामा सरकार उदार बन्नै पर्छ । बर्सौंसम्म खटेका, परिश्रम गरी हजारौँ बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्र्ने दायित्व लिएका शिक्षकको सम्मानमा कुनै कमी हुनु हुँदैन । अस्थायी कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्दा उक्त प्रतिस्पर्धामा नवयुवालाई पनि समावेश गराई नवयुवाको प्रवेशद्वार खुला गराउनु पर्छ । 

अस्थायीको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसक्नेलाई सेवा कदर गर्दै स्थायी शिक्षक वा कर्मचारी सरह गोल्डेन हयान्डसेक दिने प्रबन्ध मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा समग्र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि ठोस नीति योजना र कार्यक्रम सञ्चालन नभई हुँदैन । प्रत्येक बालबालिकामा अन्तरनिहित क्षमताको विकास गरी समाजलाई बुझ्ने, रूपान्तरण हुने र विश्वमा विकसित नयाँ नयाँ चुनौतीसँग लडन सक्ने क्षमतावान् बन्न सक्ने हुनु पर्छ । हरेक बालबालिकामा आलोचनात्मक चेत खुल्ने प्रश्नको अर्थ औचित्य र आवश्यकबोध हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । शिक्षक र विद्यार्थीबिच छलफल, बहस र विचार विमर्श हुनु पर्छ । शिक्षकले आफूलाई सबै कुरामा पूर्ण ठान्नुहुँदैन । कतिपय कुरामा विद्यार्थी पनि अगाडि हुन सक्छन् । असमानताबिच आलोचनात्मक चेत जाग्रित हुँदैन ।

शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु र मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको छ । आजको विश्व मोडेलको बुझाइ अनुसार विद्यालयले नाफा कमाउने नभई शिक्षाको पहुँच गुणस्तर र सामाजिक हितलाई प्रवर्धन गर्नु हो । नेपालको संविधानको धारा ३१ को (१) मा स्पष्ट छ, हरेक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकार हुने छ र निःशुल्क हुने छ । कुनै भेदभाव नराखी सबैलाई शिक्षा पाउने अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणा सन् १९४८ को धारा २६ ले पनि पुष्टि गर्छ । शिक्षा आधारभूत र प्राथमिकस्तरमा सबैका लागि निःशुल्क हुनु पर्छ । धनी गरिब, ठुलो सानो, जातजातिका आधारमा कुनै विभेद नगरी सबैले समान तरिकाले शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । अहिले संसारभरि नै शिक्षा राज्यको दायित्व हो र राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नु पर्छ ।

हाम्रा अधिकांश बालबालिका पढ्ने ठाउँ भनेको सार्वजनिक विद्यालय हुन् । सार्वजनिक विद्यालय सुधारबिना शिक्षा क्षेत्र माथि उठ्दैन र बालबालिकाको भविष्य पनि सुनिश्चित र उज्ज्वल बन्न सक्दैन । शिक्षाले नै बालबालिकाको बौद्धिकतालाई प्रकाशमा ल्याउने हो । विद्यालय कक्षाकोठाभित्रको सीमित परिवेशले असीमित प्रतिभा फक्राउन सक्दैनन् । यसका लागि खुला वातावरण ,स्वस्थ शैक्षिक अवस्था र अतिरिक्त क्रियाकलापको समेत ठुलो भूमिका हुन्छ ।