सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र नवीनतम जनअभिमतका आधारमा समुन्नत राष्ट्रनिर्माणको अठोटसहित राजनीतिक दललाई रूपान्तरण गर्ने महोत्सव हो निर्वाचन । सरकारले घोषणा गरे अनुरूप देश निर्वाचनको तयारीमा छ । जेनजी विद्रोहको जगमा निर्मित सरकारको प्रमुख दायित्व फागुन २१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशलाई निकास दिनु हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पटक पटक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण र नागरिक सार्वभौमसत्ताको मूर्त अभिव्यक्ति हो । निर्वाचनले जनतालाई आफ्नो शासक आफैँ चुन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ, जसले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि राजनीतिमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएका राजनीतिक दलहरू अझै निर्वाचनका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।
कांग्रेस र कम्युनिस्टसहित विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले निर्वाचन सुनिश्चित हुने सन्दर्भमा सुरक्षाको प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएका छन् । निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूले गरेको चासो र चिन्ता जायज छ । किनभने अधिकांश पार्टीका शीर्ष नेताका घर जलेका छन् । पार्टी कार्यालय ध्वस्त भएका छन् । तीन वटै प्रशासनीय अङ्गका केन्द्र जलेका छन् । सुरक्षा चौकीमा आगजनीपछि प्रहरीका अत्याधुनिक हतियार लुटिएका छन् । जेलबाट भागेका कैदी अझै फरार नै छन् । प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले अगाडि सारेको सुरक्षा चिन्ताले तरल राज्य प्रणालीको प्रस्ट सङ्केत हो । दलहरूको निर्वाचनप्रतिको सुरक्षा आशङ्कालाई मेटाउँदै बलियो सुरक्षा प्रत्याभूतिका साथ सेनाको तटस्थ सुरक्षा, निष्पक्ष निर्वाचन र पर्यवेक्षकका आवश्यकताबारे सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी धेरै छन् ।
नेपाली कांग्रेसले देशको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने सङ्केत गर्दा सरकारको तयारीप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै एमालेले निर्वाचन हुन नसक्ने र संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भनेको छ । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचनको स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँको आशङ्का मिश्रित सम्बोधनले निर्वाचनबारे संशय अझै देखिन्छ । देशको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक निकास र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि निर्वाचनमाथि आशङ्का गर्नु उचित हुँदैन । निर्वाचनमा सुरक्षा र निष्पक्षतामाथि गरिने यस्ता आशङ्काले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगलाई नै कमजोर पर्ने स्थिति आउन सक्छ । बहुदलीय प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत गरिने निर्वाचनका निम्ति दल अनिवार्य शक्ति हुन् । लोकतन्त्रमा दल र निर्वाचनबिचको सम्बन्धलाई विच्छेद गरेर हेर्न सकिँदैन । निर्वाचनबिना दलहरूको औचित्य रहँदैन । साथै दलबिना हुने निर्वाचनको पनि अर्थ रहँदैन । निर्वाचन प्रक्रियामाथि गरिने राजनीतिक आशङ्काले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध खेल्नेहरू उत्साहित हुने स्थिति बन्न सक्छ ।
अन्तरिम सरकारको दायित्व
प्रधानमन्त्री कार्की निरन्तर राजनीतिक संवादमा हुनुहुन्छ । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्वप्रथम सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिनु जरुरी छ । आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकार स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनका भावना र जेनजीका माग पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा छ । तथापि निर्वाचनको दायित्व र सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक निकासका लागि सरकारले विवेक र बोधका साथ संवैधानिक नियुक्तिमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरी निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सशक्त र पारदर्शी बनाउँदै समन्वयका आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलले नै चुनावप्रतिको आशङ्का केवल जितहारको परिणाम स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकताबाट मात्र उत्पन्न भएको होइन, यसका पछाडिको कारण जेनजी आन्दोलनले दिएको धक्कापछि उत्पन्न परिस्थिति लुटिएका हतिहार र फरार कैदीबाट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको आकलन पनि हो । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले पूर्वाग्रहको आरोप लाग्न सक्ने छिद्रहरूलाई सूक्ष्म रूपले टाल्नै पर्छ ।
सरकार र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुने प्रश्न र निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बन्न नसकेको भन्ने आरोपलाई दलको कृतिम कुरा हो भन्ने भाष्यभन्दा माथि उठेर सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक निकासको अग्निपरीक्षा हो भन्ने धारणा विकास गर्नु पर्छ । सुरक्षा र निष्पक्ष निर्वाचनको भरपर्दो विश्वसनीयताका निम्ति निर्वाचनका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आत्मसात् गर्नु पर्छ ।
संसद् पुनस्र्थापना होइन, निर्वाचन
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपासहित सबै दल आक्रमण, विस्थापन र नेतृत्व सङ्कटमा छन् । संसद्ले अनुमोदन गरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भागेर ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्थासँगै तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सदस्य अहिले पनि बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । प्रायः धेरैजसो मन्त्री, नेता र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । राजनीति सेवाका लागि नभई सम्पत्ति आर्जन गर्न हो भन्ने पुष्टि स्वयम् दलभित्र रहेका स्वार्थ समूहले प्रमाणित गरिदिएका छन् । त्यसै कारण संविधान जारी भएको एक दशकमै लोकतन्त्रमाथि विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भयो । युवा पुस्ता सडकमा आयो । असोचनीय विद्रोह भयो । नागरिकले दलभित्रको नेतृत्व र नेता वरिपरिको सीमित समूहबाट आफ्नो मतको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले यसको हिसाबकिताब खोजेको हो ।
लोकतन्त्रको सुन्दर तस्बिरलाई भ्रष्टाचारको कुरूप कृत्यले छोपेपछि भएको नयाँ परिस्थिति बोध गर्दै दलहरूले आत्मसात् गरेर ताजा जनादेशमा जानु पर्छ । निर्वाचन नभए लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ । त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र महत्व कमजोर हुने खतरा हुन्छ । निर्वाचननमा जान अस्वीकार गर्ने वा त्यसमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको पक्षपोषण हो । यसले सरकारलाई सुशासन दिन र देशको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न असहज बनाउँछ । चुनावी प्रव्रिmयाप्रति नै विश्वास घट्दा नागरिक मतदान गर्नबाट विमुख हुन सक्छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो । निर्वाचन सहभागितामूलक नभए जनमतको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठे द्वन्द्व र अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । आन्दोलनको मर्मलाई ताजा जनादेशले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ । यस्तो बेला संसद् पुनस्र्थापनाको माग राखेर ताजा जनादेशबाट तर्कन खोज्नु तर्कसङ्गत हुँदैन ।
दलहरूको दायित्व
अहिलेको अन्तरिम सरकार भनेको दलीय नेतृत्वको कुशासन र जेनजी आन्दोलनको साझा परिणाम हो भन्ने दलहरूले स्वीकार्नु पर्छ । अन्तरिम सरकारसँग दलहरूले सहकार्य र परामर्श गर्नु पर्छ । निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी समन्वय गर्नु अनिवार्य छ । बहुदलीय अभ्यास सङ्कटमा पर्न नदिन दलहरूले जनतामाझ आफ्ना नीति कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने सामथ्र्य राख्नु पर्छ । दलका नेता, कार्यालय असुरक्षित हुने परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने समीक्षा गर्नु पर्छ । निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । सरकार र दलबीच भइरहेका संवादलाई अझै विश्वसनीय बनाउँदै निरन्तरता दिनु पर्छ ।
दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र, नीतिगत पक्ष र पार्टी नेतृत्वबारे पुनर्विचार गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामलाई अझै पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । दलहरूले अब निर्वाचन परिणाम स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नु पर्छ । अब निर्वाचनमा धाँधली, अनियमितता, अत्यधिक धनको प्रयोग, मतदातामाथिको अनावश्यक दबाब, प्रभाव हुनु हुँदैन । निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने र परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने संस्कृति विकास गर्नु पर्छ । मतदाता शिक्षालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, नागरिकले सही सूचनाका आधारमा मतदान गर्न सकून् र भ्रामक प्रचारबाट जोगिऊन् । यो नै दलहरूको दायित्व र अग्रगामी बाटो हुने देखिन्छ ।
चुनाव लोकतन्त्रको शुद्धीकरण र नवीकरण गर्ने माध्यम हो । यसमाथिको आशङ्काले केवल व्यक्तिको असन्तुष्टिलाई मात्र होइन, बरु सिङ्गो लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । निर्वाचनप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापित गर्नु कुनै एक पक्षको मात्र दायित्व होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी हो । जबसम्म सबै पक्षले निर्वाचनको मर्यादालाई उच्च राख्दैनन्, तबसम्म ‘चुनावबारे आशङ्का’ दिशाहीन चक्रले लोकतन्त्रलाई गाँजिरहने छ । यसबाट मुक्त हुन स्वच्छ निर्वाचन, परिणामको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति अटल प्रतिबद्धता नै एकमात्र विकल्प हो । सबै दल यसमा संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
