नियतिले हिर्काएको गहिरो चोट बोकेर यतिबेला देश फेरि एउटा अलमलमा फसिरहेको छ, निर्वाचन हुन्छ अनि निर्वाचन हुँदैन । योसँगै गाँसिएको अर्को मलमल हो, संसद् पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ/हुनु पर्छ वा नगरौँ/हुनु पर्दैन । इतिहासमा यति धेरै लामो अलमल र अनिश्चितताको चक्रमा नेपाल सायदै थियो । एकातिर दलविहीनताको परिस्थितिले राष्ट्रसञ्चालन प्रणाली च्यापिएको छ भने अर्कोतिर अन्तरिम सरकार निर्वाचनको बोझमा । यो गञ्जागोल र लथालिङ्ग देशमा परिस्थिति क्षणमै के–कस्तो भइदिन्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन । हामी अहिले यस्तो अँध्यारो अन्योलग्रस्त दोबाटोमा छौँ ।
यो परिस्थिति कसरी आयो, कसले यस्तो गरायो ? भन्ने अन्तहीन र तर्कहीन बहस गरेर फेरि अब मुलुक र राजनीतिलाई अलमल्याउने समय छैन । समयले धेरै नेटो काटिसकेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते देशमा जुन प्रकारको राजनीतिक प्रलय आयो र त्यसले सबैतिर तहसनहस पारिदियो, त्यसका अन्तर्य बिस्तारै खुल्दै जालान् । रहस्यका पर्दा बिस्तारै उघारिँदै जालान् । तथापि अहिलेको समय भनेको धैर्य, संयम, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तत्वको स्वीकार्य मात्रै हो । यसैले हामीलाई निकासको त्यो बाटोसम्म डो¥याउन सक्छ, जहाँ फागुन २१ गते देशमा आमचुनावको घोषणा गरिएको छ ।
अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो चुनावमा भाग लिने भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । निर्दलीय वा ‘स्वतन्त्र’ हरूको वैयक्तिक अधिकार त छँदै छ । अहिले तिनै राजनीतिक दलहरू नै चुनाव वा प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको अलमलमा अलमलिइरहेका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो, यो अलमल नै अहिलेको परिस्थितिमा बेकारको छ । यद्यपि प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत सुनुवाइ सुरु भएको छ । त्यसको औचित्य पुष्टि सर्वोच्चले पक्कै पनि गर्ने नै छ । अहिले त्यसबारे अदालत बाहिर व्यर्थको बहस जरुरी पनि छैन । तथापि आफैँ जलेर खरानी भएको न्यायालयले देशको एउटा जटिल मुद्दामा सुनुवाइ सुरु गरेको यो सकारात्मक हो । न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी अहिले कसैले केही गर्नु हुँदैन ।
देशका सबैभन्दा ठुला दल मिलेर बनाएको साझेदारी सरकार आन्दोलनका ३६ घण्टामै ढल्यो । परिस्थितिको यो सबैभन्दा नमिठो सत्यलाई अहिलेसम्म पनि ती दलहरूले स्वीकार्न सकेका छैनन् । यो नै आन्दोलनबाट विस्थापित दलहरूले जान/अन्जानमै गरेको एउटा ठुलो भूल हो । जबसम्म कुनै पनि क्रान्ति, आन्दोलन वा विद्रोहको स्वीकारोक्ति हुँदैन अनि निकासका बाटाहरू त्यसै त्यसै ढाकिन्छन् । त्यस्तै अलमलले निकास आफैँभित्र थुनिन्छ । अहिलेको अवस्था त्यत्ति मात्रै हो । त्यो बेला सत्ता समालेका मध्ये मुख्य सत्ता नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेले चुनावमा नजाने भनिरहेको छ । अर्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेस पुनस्र्थापना भए संसद् पनि वा नभए चुनाव पनि... भनेर दोबाटोको अन्तहीन प्रतीक्षामा छ । अरू दल पनि त्यस्तै अलमलका बिच गुज्रिरहेका छन् । चुनावको तयारीमा वा भनौँ चुनावी मैदानमा अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले पाइला अघि सारेका छैनन् ।
त्यो बेला सत्ता साझेदारी गरेका प्रमुख दलका हिसाबले कांग्रेस र एमालेले परिस्थितिका समान जिम्मेवार हुन् । यद्यपि सत्ता र सरकार फरक कुरा हो । त्यसको अर्थ जिम्मेवारीबाट भाग्ने भनेको हुँदै होइन । सत्तामा कांग्रेस थियो तर सरकारको नेतृत्व एमालेसँग थियो । यसर्थ पनि दुवैले अहिले आआफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने जुन प्रयास गरिरहेका छन्, आफैँमा आत्मघाती प्रयत्न हो । त्यसै गरी चुनावसम्म जाने बाटोमा जसरी दलहरू अमलमलिएका छन् यो झनै घातक छ । दलीय जीवनका लागि अनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति पनि यो अलमल उत्तिकै घातक छ । राजनीतिक अवचेतनले गाँजिएको सानो मात्रै अहङ्कारले पनि देशलाई कसरी खरानी बनाउन सक्छ भन्ने त हामीलाई त्यो आन्दोलनले छर्लङ्ग पारिसकेको छ । तैपनि देशका राजनीतिक दलले चेतेका छैनन् । सच्चिन होइन बरु सक्किन तयार रहेको भान अहिले पनि दिइरहेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने कांग्रेस इतिहासको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो । यो पार्टीसँग जति इतिहासका बयान छन्, सायदै आधुनिक राजनीतिक इतिहासका पानामा त्यति शब्दाक्षर नहुन सक्छन् । त्यस कारण पनि देशमा जे जस्तो परिस्थिति आइलाग्छ सबैभन्दा पहिला कांग्रेस नै जिम्मेवार हुनु पर्छ । उसले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ । यो कतै लेखिएको छैन । अनि कतै कानुनमा उल्लेख गरिएको छैन । राजनीतिक दायित्व लेखिएका हुँदैनन्, ती दल र तिनको नेतृत्वले राष्ट्रप्रतिको आत्मबोधले सिद्ध गर्ने कुरा पनि हुन् । इतिहासका हरेक राजनीतिक सङ्कट, राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्क्रमणकाल वन जस्तो जुकै निर्णायक मोडहरूमा पनि कांग्रेस यति धेरै अलमलिएको ऐतिहासिक क्षण लगभग छैनन्, जसरी अहिले कांग्रेसको दशा छ । एमालेसँग पनि त्यस्तै होलान्, अरू पुराना नयाँ पार्टीका अनुभव अलग अलग हुन सक्छन् ।
देशको राजनीतिक इतिहासमा प्रस्टसँग लेखिएको अनि देखिएको एउटा तथ्य के हो भने सङ्कटका यस्ता हरेक मोडमा राष्ट्रको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्दै आएको छ । नेतृत्व भनेको मात्रै सरकार चलाउनु होइन । सत्ता अनि सरकारको नेतृत्व गर्नु होइन । त्यो भनेको परिस्थितिको जटिलतालाई कसरी पन्छाउने भन्ने हो । देशलाई कसरी अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गर्ने भन्ने हो । सङ्कटको समाधानतिर कसरी सबै पक्षलाई समालेर वा समेटेर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हो । २००७ सालदेखि २०६२/६३ र संविधान जारी हुँदा २०७२ सालसम्मका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमा कांग्रेस नै अग्रणी भूमिकामा छ । कतिपय
अवस्थामा सत्ता वा सरकारमा रहेर अनि कतिपय अवस्थामा बाहिरै रहेर ।
परिस्थितिले अहिले पनि कांग्रेसको त्यही विम्बलाई खोजिरहेको छ । कांग्रेसको त्यही भूमिका अहिलेको सङ्कट समाधानको सही बाटो हुन सक्छ यसमा कुनै दुईमतै छैन । त्यसका लागि कांग्रेस आफैँमा जिम्मेवार भएर अघि आउनु पर्छ । पार्टी नेतृत्वले त्यसको लागि आँट गर्नु पर्छ, वा आँट गर्ने नेतृत्व ल्याउनु पर्छ । त्यो भनेको अहिले सबैलाई कसरी मिलाएर अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने हो । परिस्थितिवश देशमा अहिले अन्तरिम सरकार छ । चुनावको मुख्य दायित्व बोकेको यो सरकारसँग अनेकन अपेक्षा पनि गाँसिएका होलान् तर सरकारले यो प्रस्ट पार्नु पर्छ कि अहिलेको सबै शक्ति भनेको चुनावमै केन्द्रित गर्ने हो । बाँकी काम त्यसपछि आउने सरकारले गर्छ । किनकि अब फेरि हाम्रो सरकार हामीले नै चुन्ने हो । त्यो भनेको जसले भदौ २३ र २४ को आन्दोलन ग¥यो । एक तिहाइ मतदाता उनै जेनजीहरू नै हुने छन्, जसले परिवर्तन चाहेका थिए ।
अर्को एउटा अकाट्य सत्य भनेको चुनाव भनेको सरकारले मात्रै गराउने होइन वा चुनाव गराउने दायित्व भनेको निर्वाचन आयोगको मात्रै हुँदै होइन । बहुदलीय–संसदीय प्रणालीमा चुनाव गराउने वा चुनावी वातावरण बनाउने पहिलो दायित्व भनेको राजनीतिक दलहरूको नै हो । यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि राजनीतिक दल भाग्न पाउँदैनन् । सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेन, दलहरूलाई भरोसामा ल्याउन सकेन वा आयोगले चुनावी वातावरण बनाइदिएन, उसको तयारी पुगेन भन्ने जस्ता परम्परागत आरोप अनि वहाना गरेर दलहरू चुनावबाट
भाग्न पाउँदैनन् ।
सबैभन्दा धेरै चुनाव चाहिएको भनेको राजनीतिक दललाई नै हो । जनताले एक पटक अविश्वास गरिसकेपछि फेरि ताजा र नयाँ जनादेश नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो अनि लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास पनि । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । फागनु २१ नभए केही महिनापछि अन्ततः चुनाव गर्ने नै हो, हुने नै हो । त्यो बेला पनि जनताको घरदैलो पुग्नै पर्छ । त्यतिञ्जेल धेरै नै ढिला भइसकेको हुनेछ । देश अझ घोर अन्योलपूर्ण भड्खालोमा जाने छ । तसर्थ अहिले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले गर्ने भनेकै चुनावी तयारी हो । सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने कुरै छैन । दलहरू आजैका दिनदेखि चुनावी मैदानमा उत्रिए भने सरकारलाई पनि चुनाव गराउन करै लाग्छ । चुनावको माहोल बनाउने भनेको दलहरू आफैँले हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला कांग्रेस–एमाले जस्ता जिम्मेवार दल समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउन लाग्नु पर्छ । त्यसको अगुवाइ उनीहरूले गरुन् ।
अझै धेरै केही बिग्रिसकेको छैन, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा वा सत्ता अनि शक्ति उन्मादमा उनीहरूसँग गरेका वाचाहरू भुल्दा अनि नागरिकको भावनाको अवमूल्यन गर्दा नै त्यसको परिणाम आज देशले भुक्तान गर्न परिरहेको छ । त्यसको मुख्य जिम्मेवार भनेकै यिनै दलहरू हुन् । जनताले माफी दिन्छन्, तर क्षमा याचनाका लागि दलहरूले ढिला नगरुन् । जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका अघि आत्मसमीक्षा अनि आत्मालोचना र राजनीतिक प्रायश्चितका लागि फागुन २१ को चुनावभन्दा उत्तम साइत अर्को हुन सक्दैन ।
