काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ। वास्तविक सुकुम्बासीहरूमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै सरकारले उनीहरूलाई विचलित नहुन र ढुक्क रहन आग्रह गरेको हो।
वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको जोखिममा पर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका बस्तीलाई लक्षित गरी सरकारले गत वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको छ। जनधनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा गोठाटार र मनोहरा टोलका अत्यन्तै जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुरूप अगाडि बढेको हो। गत वर्ष चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख र नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख १७ गते देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरी सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।
व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सुकुम्बासीको आधारभूत मानव अधिकार, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान र महिला तथा अपाङ्गतामैत्री सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने कार्यमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो। उहाँले यो विषय संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैबिच गृह मन्त्रालयले पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अतिक्रमण हटाउनुअघि स्थानीयलाई पूर्वसूचना दिन र स्थानीय तहको योजना बमोजिम मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना दुवै कार्यलाई सरकारले सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनु नपर्ने भन्दै सरकारले उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
