गर्भवती, प्रसव र सुत्केरीलाई घरदेखि अस्पतालसम्मै छ हिंसा

मधु शाही

काठमाडौँ,  वैशाख ११ गते । 

यो कोठा कहाँ पर्छ ?

मैले अस्पतालको कर्मचारीलाई सोधेँ ।

जवाफ आयो, “उ त्यहाँनिर ।” 

मैले पत्ता लगाउन सकिन र फेरि सोधेँ । अर्को पटक मुखैमा नहेरी उहाँले फेरि उ क्या त्यहीँनिरै भन्नुभयो । मैले दोस्रो पटक पनि देखिन । तेस्रोपटक सोध्दा ती अस्पतालका कर्मचारीले झर्किदै भने, “ओ बहिनी के हो  ? कान सुनिदैन कि क्या हो ?” 

अघिल्लो बुधबार काठमाडौँको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहबाट डिस्र्चाज भएकी एक सुत्केरी आमाले काखमा नवजात शिशु समाउँदै वर्ष दिनअघिको त्यो यो क्षणको स्मरण गर्नुभयो । यो क्षण सम्भवतः उहाँले जीवनमा धेरै पछिसम्म पनि भुल्न सक्नुहुन्न होला । उहाँका अनुसार त्यो दिन गर्भवती भएको पहिलोपटक अस्पताल जाँचको लागि आउनुभएको थियो । 

अस्पतालमा कुन कोठा कहाँ छ सुरुमा थाहा नहुनु स्वभाविकै हो । त्यही पनि आफू जनकपुरको बासिन्दा भएकाले नेपाली भाषा स्पटसँग बोल्न र बुझ्न पनि समस्या भएको उहाँले सुनाउनुभयो । 

नेपाली भाषा बुझ्न बुझाउन गाह्रो भएर ती कर्मचारीले गतिलो व्यवहार नगरेको हो कि भन्ने उहाँ अनुमान लगाउनुहुन्छ । यद्यपि, जुन व्यवहार भयो त्यसले  उहाँको आत्मसम्मानमा ठूलो चोट पुगेको अनुभूति उहाँलाई अहिले पनि भइरहेको  छ । उहाँले भन्नुभयो, “गर्भवती जाँच गर्न आएको पहिलो दिन मनमा एक प्रकारको डर थियो । त्यसमा पनि त्यो कर्मचारी झर्किएको देखेर मन दुःखी बनाउँदै अस्पतालदेखि घर फर्किएकी थिएँ ।”  

गर्भवती, प्रसव (बच्चा जन्माउने क्रमको अवस्था), प्रसवोत्तर (बच्चा जन्माएपछिको अवस्था) गरी तीन चरणमा घरदेखि अस्पतालसम्म महिलामाथि गरिने हिंसा उच्च रहेको पाइएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले हालै गरेको एक अध्ययनमा पनि परिवारका सदस्य, श्रीमानदेखि अस्पतालका सेवा प्रदायकले गरेको दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा पीडित महिलाहरूले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारको प्रकृति खुलाएका छन् । 

मञ्चले नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाहरूले भोगेका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी तथ्य–अन्वेषण अध्ययन गरेको हो । अध्ययनमा सात प्रदेशका १४ जिल्लामा २८ पालिकाका गर्भवती, प्रसव, प्रसवोत्तर गरी एक हजार ६८० जनासँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अनुसन्धानले गर्भवती अवस्थामा ३८.८ प्रतिशत, प्रसव अवस्थामा ३७.९ प्रतिशत र प्रसवोत्तरमा ३५.९ प्रतिशतले हिंसा भोग्नु परेको निस्कर्ष निकालेको छ । 

अध्ययनमा १७.१ प्रतिशत गर्भवतीले स्वास्थ्य र सेवासम्बन्धी प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूलाई सेवा प्रदायकले गम्भीरतापूर्वक नलिएको अनुभव सुनाएका छन् । यस्ता अनुभव गर्ने महिलाहरूमा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका महिलाहरूमा बढी पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउँदा १२.३ प्रतिशत महिलाहरूले आवश्यक सहयोग चाहिएको बेलामा सेवा प्रदायकले एक्लै छाडिदिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, ७.९ प्रतिशत महिलाले बच्चा जन्माउने बेलामा सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा पनि अस्पताल सेवा प्रदायकबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको अनुभव सुनाएका छन् । अध्ययनमा प्रसूतिपछि पैसा तिर्न नसकेर घर नपठाएको भन्नेहरूमा ०.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । 

अध्ययनमा उल्लेख गरिए अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशको सासु समूहले गर्भवती जाँचको लागि अस्पताल जाँदा सेवाप्रदायकले राम्रो व्यवहार नगरेको बताएको छ । “सोधेको कुरा उत्तर नदिने खालको व्यवहार हुन्छ । अस्पताल त समस्या भएर जाने हो ।” साथै, सासू समूहले गर्भवतको गर्भ जाँच गर्दा पनि लापरवाही गर्ने गरेको र राम्रोसँग परामर्श नदिने गरेको जनाएको छ । समूहका अनुसार जाँचको लागि बोलाउने र धेरै बेर कुराउने, नबुझेको कुरा सोध्न जाँदा “आज धेरै भिड छ हामीलाई फुर्सद छैन” भनेर धेरैबेर प्रतीक्षा गराउने गरेको अनुभव छ । 

हिंसा र दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू परिवार, छिमेकीदेखि सेवा प्रदायकसम्मै 

गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूमा परिवारका सदस्य, नातेदार, श्रीमान, छिमेकी र सेवा प्रदायक रहेका छन् । अनुसन्धानले पितृसत्तात्मक सोचको कारण परिवार र छिमेकीबाट हिंसा खेप्नुपरेको कारण उल्लेख गरेको छ भने सेवा प्रदायकहरूले कामप्रतिको संवेदनशीलता नबुझेर दुव्र्यवहार गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । 

विभिन्न अस्पतालमा सेवा लिने क्रममा सेवा प्रदायकबाट गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा हिंसामा पर्ने ६२.१ प्रतिशत रहेको यस अनुसन्धानले खुलाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी ७१.१ प्रतिशत हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूमा परिवारका सदस्य/नातेदार रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसमध्ये अध्ययनमा सेवा प्रदायकले सेवा दिने क्रममा सम्मानजनक व्यवहार नगरेको बताउने पीडित ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रदायकले शारिरीक जाँच गर्नुपूर्व सूसुचित सहमति नलिएको बताएका महिलाको सङ्ख्या गर्भवतीमा १५.२ र प्रसवोत्तरमा १३.८ प्रतिशत रहेको छ । 

अध्ययनमा कोशी प्रदेशका ४० वर्षीया एक महिलाले आफूलाई श्रीमान्ले निरन्तर छोरा जन्माउन दबाब दिइरहेको र अपशब्दहरू प्रयोग गरेर चार÷चार जना काम नलाग्ने छोरी जन्माइस् भन्दै मानसिक एवं शारिरीक यातना दिने गरेको भनाइ उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा महिलाले भावनात्मक, शारीरिक र यौन हिंसा खेप्नु परेको छ । यौन हिंसा भोगका महिलाहरू ४२ प्रतिशत रहेका छन् । १२.२ प्रतिशत  शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा ९३.४ प्रतिशत रहेको छ । 

मनोचिकित्सक डा प्रतिष्ठा घिमिरेका अनुसार गर्भवस्था र सुत्केरी अवस्था निकै संवेदनशील हुने भएकाले यतिबेला उहाँहरूलाई घर परिवारदेखि अस्पतालसम्मै सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ । प्रसूति गृहमा सेवा प्रदान गर्नुभएकी घिमिरे हालै मात्रै पाटन अस्पतालमा कार्यरत हुनुहन्छ । प्रसूतिमा हुँदा गर्भवती र सुत्केरीको मनोपरामर्शमा केन्द्रित हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “गर्भवती वा सुत्केरीले आफ्नो घरको गुनासो सुनाउनुहुन्छ तर, यस्तो बेला हामीले उहाँलाई सुनेर सान्त्वना दिन्थ्यांँै ।”

प्रसूति गृहका निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारीले आफू तीन वर्षदेखि प्रसूतिमा निर्देशक भएसँगै अस्पताल परिसरभित्र आएका सबै सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक सेवा प्रदान गर्ने विषयमा संवेदनशील हुँदै आएको बताउनुभयो । कर्मचारीहरूलाई दिइने विभिन्न तालिमहरूमा सेवाग्राहीप्रति गरिने सम्मानपूर्वक व्यवहार र नम्र आचरणको विकास गर्न अभिमुखीकरण तालिम दिने गरेको डा अधिकारीले सुनाउनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि कम जनशक्तिले धेरै सेवाग्राही एकैचोटी हेर्नुपर्दा, भौतिक संरचनाको अभाव र जनचेतनाको कमीले गर्दा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीच अपमानजनक व्यवहार हुन पुगेको हुनसक्ने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले मानवीय स्वभाव सुधार गरेर नैतिकतामाथि जनचेतना दिँदै व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा  छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमा प्रसवको समयमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपायहरू कार्यान्वयन गर्नु, साथै प्रसूतिसम्बन्धी हिंसा तथा महिला र किशोरीहरू प्रति हुने तथा लैङ्गिक भेदभावको समाधान गर्नु भनि नेपाललाई सुझाव समेत दिएको छ । 

सन् २०२१ मा विराटनगरमा भएको एक अध्ययनले पनि संस्थागत रुपमा गर्भवती महिलामाथि गरिने दुव्र्यवहार र हिंसाबारे सुझाव दिएको थियो । यस अध्ययनले सेवा प्राप्तकर्ताको जानकारीसहितको सहमति प्राप्त नगरी चिकित्सकीय प्रक्रिया वा हस्तक्षेपहरू गरिएको नमूना तथ्य निकालेको थियो । सहमतिबिना प्रदान गरिने सेवा शतप्रतिशत रहेको देखिएको छ । असम्मानजनक सेवा ७२.२ प्रतिशत, गोपनीयता उल्लङ्घन गर्दै दिइएको सेवा ६६।६ प्रतिशत, अपेक्षा वा परित्यागको अनुभव ३५.६ प्रतिशत, शारीरिक दुव्र्यवहार (कुटपिट, चट्काउने, चिमोट्ने तथा रुखो व्यवहार) १२.२३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लुएओ) र अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्भावस्थामा हुने घरेलु हिंसालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनका रुपमा लिएको छ । डब्लुएओ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकहरूको दिशानिर्देशहरूमा विश्वभर गर्भवतीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढीले घरेलु हिंसाको अनुभव गरेको बताएको छ । त्यस्तै, यो अवस्थामा मातृ मानसिक तनाव, गर्भपतन, कम तौलमा शिशु जन्मिने तथा प्रसूतिपूर्व जाँच ढिलो हुनेजस्ता समस्याहरू देखापर्ने गरेको छ । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को ६ को दफा २ मा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको छ । ऐनको परिच्छेद–७ मा कसुर र सजाय तोकिएको छ । यद्यपि सम्मानजनक व्यवहार नगरिएको खण्डमा के सजाय हुने र उजुरी कसरी दिने भन्ने कुनै स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४–२०२५ को प्रतिवेदनमा संस्थागत सुत्केरी गराउने ९०.५ प्रतिशत पुगेको छ । विगतको २०२२ को तुलनामा ८० प्रतिशतबाट वृद्धि भई ९०.५ प्रतिशत पुगेको हो । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नेपाल प्रहरीको गत वर्षको लैंगीक हिंसामाथि परेका उजुरीहरूमध्ये १४ वटा उजुरी गर्भवती अवस्थामा परिवार, श्रीमान्, आफन्तजनबाट कुटपीट भएको विवरण पाइएको छ । उहाँले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ स्पष्ट नहुँदा सम्मानजनक सेवाको प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रसूति सेवालाई मर्यादीत, प्रभावकारी र सेवामैत्री बनाउन ऐन संशोधन पहिलो आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । 

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ऐनमा गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै सम्मानजनक प्रसूति सेवा दिनुपर्ने अवधारणा नै न्यायोचित नरहेकोे जनाउनुभयो । सबैभन्दा बढी प्रसूति सेवा लिने संस्थाहरूमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेकाले ऐन संशोधन गरेर सम्मानजनक सेवाप्रदायकको प्राथमिकतामा जोड दिनुपर्ने उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,“अब ऐन नै संशोधन गर्नु पर्छ । सम्मानजनक सेवा भनेको के हो र  ? यसलको पाना नगरे कस्तो कसुर सजाय  हुने समेत प्रष्ट ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” रासस