ताजा जनादेशको सुनिश्चितता

राजनीतिक विकासक्रम सरल रेखामा मात्र विचरण गर्दैन । यसले कहिलेकाहीँ कठिन मोड र घुम्ती पनि पार गर्नु पर्छ । त्यसले धमिलिएको राजनीतिक प्रवाहलाई शुद्धीकरण गर्ने छ । विकास र समृद्धिमा मार्ग पहिल्याउने छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ खँदिलो बनाउने छ । भदौ २३ गतेको युवा विद्रोह र २४ गतेको हिंसात्मक परिवेशले तत्कालीन सरकार विस्थापित भयो । सुशासन र प्रतिनिधि सभाको ताजा जनादेशको कार्यभारसहित नयाँ अन्तरिम सरकार बन्यो । सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन र राजनीतिक दलको दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको छ । राजनीतिक दल आन्तरिक तयारी तीव्र पार्दै छन् । जोस र जाँगरका साथ नयाँ राजनीतिक दलको उदयले आयामिक आशा जगाउने विश्वास गरिँदै छ । पुराना राजनीतिक दल युवा विद्रोहको मर्म र मूल्यलाई अनेक ढङ्गले आत्मासात् गर्ने यत्न गर्दै छन् । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अनेक तरहले सम्पादन गर्न लागिरहेका छन् । पार्टीहरूमा एकीकरण र विलयका अनेक परिघटना अगाडि बढेका छन् । सरकारले नवपुस्ता, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसँगै राखेर निर्वाचनको सुनिश्चितताका निम्ति वातावरण बनाइरहेको छ । 

निर्वाचनको सुनिश्चितता र विश्वासको वातावरण बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार सर्वपक्षीय छलफल गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको यो छलफल मूलतः निर्वाचनको तयारीमै केन्द्रित थियो । निर्वाचन आयोग, दलका नेता, जेनजी अगुवासँगै सुरक्षा निकायका प्रमुख एकै ठाउँमा बसेर गरिएको छलफलले नयाँ आयाम दिएको छ । यसअघि पनि सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नवपुस्ताका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलगायतसँग अलग अलग बैठक भएका थिए । ती बैठकले क्रमशः नवीन वातावरण बनाउँदै लगेको थियो । निर्वाचनको वातावरण विकसित गरेको थियो । शुक्रबारको आयामिक बैठकले निर्वाचन सुनिश्चितताका निम्ति नयाँ इँटा थपेको छ । विश्वास दरिलो बनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की, मन्त्रीपरिषद् सदस्यसँगै निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेल, रास्वपा नेता शिशिर खनाल, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिले आपसी विश्वासलाई सघन बनाउन सहयोग गरेको छ । बैठकमा सबैको भनाइ सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनप्रति सबैको प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट गर्नुहुँदै कहीँकतै आशङ्का भए तिनको पनि निरूपण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले विशिष्ट परिस्थितिमा यो सरकार बनेको र यसले निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मूल उद्देश्यप्रति सुस्पष्ट पार्नुभयो । यसले निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने विश्वास झन् बढेको छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकमा अप्रत्याशित सत्ता परिवर्तनपछि निर्वाचन अलमलमा परेको उदाहरण अनेक छन् । बङ्गलादेश पनि यसमा ताजा उदाहरण छ । सत्ता पलटपछि झन्डै डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा चुनाव हुन सकेको छैन । बरु हिंसात्मक घटना बढ्ने आशङ्का भइरहेको छ । यस्तो परिवेशमा नेपालमा शान्तिपूर्वक निर्वाचनको वातावरण अगाडि बढाउने संवाद र सहमतिलाई मूल आधार बनाइएको छ । सरकारले नै यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँगै आयोगले आगामी पुस ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तय गरी तयारी गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले शुक्रबार केही निर्देशन पनि जारी गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका दललाई यस्तो निर्देशन आवश्यक थियो । आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भनेको छ । त्यस क्रममा निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एक तिहाइ नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवं लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसले विगतका कतिपय कमजोरी सुधार्न पनि सहयोग गर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने नीति अख्तियार गर्ने दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान् रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि नगर्न आयोगले भनेको छ । यी सबै कार्यले ताजा जनादेशको वातावरण सुसङ्गठित हुँदै छ ।