सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकेको छ । निर्वाचन नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले निर्धारण गरेको आवधिक नभई आकस्मिक रूपमा राष्ट्रले आवश्यकता ठानेको हो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समूहको आन्दोलनका बलमा गठन भएको सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो । सरकारी घोषणा अनुसार तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा विधिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तथा बाह्य तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । निर्वाचनकै विषयमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग गोरखापत्र दैनिकका लागि सूर्यप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । उक्त घोषणा भएदेखि नै आयोग निर्वाचनको तयारी र सञ्चालनका लागि दत्तचित्त भएर लागिसकेको छ । निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २८ गते नै आयोगले साधिकार निकायसँग सल्लाह गरेर तुरुन्त मतदाता नामावली सङ्कलन तथा दर्ता खोल्न अनुरोध गरेको थियो । सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशसमेत जारी भएर मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु भइसकेको छ । यस अनुसार २०८२ फागुन २० गते १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नेपाली नागरिकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् ।
निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रक्रिया सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, शिक्षामन्त्री, कानुनमन्त्रीलगायतका मन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग बैठक भइसकेको छ । उक्त बैठकमा हामीले निर्वाचनका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता मागेका थियौँ । बैठकमा सरकारको तर्फबाट निर्वाचनका लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने आश्वासन पनि पाइसकेका छौँ । आवश्यक आर्थिक स्रोतका लागि हामी अब लिखित रूपमा लेखेर पठाउँछौँ । त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
निर्वाचन गर्न आयोगले कति बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ?
निर्वाचन पूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन कति खर्च लाग्छ भन्ने सन्दर्भमा आयोगले लेखाजोखा गरेर हिसाब निकाल्ने काम गरिरहेको छ । धेरै खर्च निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने प्रचारप्रसार सामग्री, मतपत्र र मतपेटिकामा लाग्छ । मतपेटिका हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीसँग अघिल्लो निर्वाचनका लागि ल्याइएको मतपेटिका अहिले पनि सुरक्षित छ । अब आउने निर्वाचनको लागि थप मतपेटिका किन्नु पर्दैन । कागज पनि हामीसँग पुरानै मौज्दात छ । यस हिसाबले निर्वाचनका लागि सबैभन्दा धेरै खर्च हुने सामग्री हामीले किन्नु पर्दैन । त्यसका अतिरिक्त विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अन्य केही सामग्री छन् । ती सामग्री पनि छिटोभन्दा छिटो पारदर्शी प्रक्रियाबाट आयात गर्छौं ।
अघिल्ला निर्वाचनभन्दा केही फरक प्रयोग पनि हुन्छ कि ?
यो निर्वाचनमा सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छौँ । अझ जहाँ निर्वाचन हुन्छ, त्यही उत्पादन भएको सामग्रीको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने सोच बनाएका छौँ । अर्को विशेषता भनेको हामीले निर्वाचनमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई कम गर्दै हरित निर्वाचनको अवधारणा पनि अघि सारेका छौँ । भारत, मलेसिया, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले पनि यो अवधारणा लागु गरिसकेका छन् ।
निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने निकायसँगको छलफल कसरी अघि बढेको छ ?
हामी निर्वाचनको पूर्वतयारीमा छौँ । व्यवस्थापनका लागि विभिन्न छलफल गरिरहेका छौँ । हामीलाई चाहिने सामानको पहिचान गरिरहेका छौँ । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी लागिसकेका छौँ । त्यसबाहेक निर्वाचनलाई सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्दै छौँ । सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न पेसागत व्यावसायिक सङ्गठन, नेपाल बार एसोसियसनलगायतसँग पनि छलफल गर्दै छौँ । निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ ।
आयोगले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने अन्य पक्षसँग संवाद गरिराखेका छ । संवादको अतिरिक्त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दललाई असोज ३० गते छलफल र राय परामर्शका लागि बोलाएका छौँ । पत्र पनि पठाएका छौँ । नयाँ दललाई पनि कात्तिक मसान्तअघि नै दर्ता गरेर आयोगबाट प्रमाणपत्र लिइसक्न भनेका छौँ । निर्वाचनमा सहभागी हुन आयोगमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रलगायतका कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कात्तिक मसान्तभित्र दल दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिन नसक्नेले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेका छौँ ।
निर्वाचनको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि हेरिरहेको हुन्छ । अझ नेपालको निर्वाचन आयोग त विश्वमै सफल निर्वाचन आयोगमध्येमा पर्छ । यसको गरिमा र प्रतिष्ठा जोगाउँदै यस पटकको निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
यो कुरा सत्य हो । नेपालको निर्वाचन आयोग विश्वमा सफलतापूर्व निर्वाचन गराउने विश्वका निर्वाचन आयोगमध्येमा पर्छ । नेपालको निर्वाचन आयोगलाई २०२३ सालमा पहिलो पटक संविधानले चिनेको थियो । त्यसपछि आयोगमार्फत विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रक्रियाको जनमतसङ्ग्रह पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । म आफैँले पनि विश्वका विभिन्न निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यहाँको र हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियामा खासै असमानता छैन, निर्वाचन आयोगको छविलाई उच्च राख्न र निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न निर्वाचन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको निष्ठा राम्रो हुनु पर्छ । छवि राम्रो हुनु पर्छ । हामी यी सबै पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिएर स्वच्छ, पारदर्शी, भयरहित र निष्ठापूर्वक निर्वाचन सफल गर्छौं । कानुनको दायराभन्दा बाहिर कसैलाई जान दिँदैनौँ । निर्वाचनको निष्ठालाई दायाबाया हुन दिन्नौँ ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीका धेरै भवन जलेका छन्, धेरैमा क्षति पुगेका छन्, हतियार पनि लुटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा भयरहित वातावरणमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने आधार के छन् ?
निर्वाचनको समयमा सुरक्षाको प्रश्न सधैँ आउँछ र आउनु पर्छ पनि । निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने मुख्य सरोकारवाला पक्ष भनेको शान्ति सुरक्षा हो । शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गराउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनासहितका सङ्गठन क्रियाशील छन् ।
शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम भएन भने निर्वाचनमा असर पर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सुरक्षा निकायको इच्छाशक्ति भयो भने निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ । निर्वाचनको सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल हुँदा उहाँहरू उच्च मनोबलका साथ आउनुभएको छ । यस हिसाबले पनि हामी ढुक्क छौँ कि अब आउने निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुन्छ ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलनको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?
निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्टै हामीले साधिकार निकायलाई भेटेर नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलनको कामलाई जकिसके छिटो अघि बढाउन भनेका थियौँ । सोही अनुसार अहिले नामावली सङ्कलनको काम अघि बढिरहेको छ । अहिले मतदाताले आफू जुन कुनै ठाउँमा बसेको छ, त्यही ठाउँबाट मतदाता नामावली लेखाउन सक्नुहुन्छ । मतदान कहाँ गर्ने ? कुन ठाउँको स्थायी बसोवासी हो भन्ने विषय भने उहाँहरूले स्पष्ट खुलाउनु पर्छ । मतदान भने उहाँहरूले आफ्नै जिल्लामा गएर गर्नु पर्छ ।
आयोगले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने अन्य पक्षसँग संवाद गरिराखेको छ । संवादको अतिरिक्त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दललाई असोज ३० गते छलफल र राय परामर्शका लागि बोलाएका छौँ । पत्र पनि पठाएका छौँ । नयाँ दललाई पनि कात्तिक मसान्तअघि नै दर्ता गरेर आयोगबाट प्रमाणपत्र लिइसक्न भनेका छौँ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
आयोगको तर्फबाट निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन भइसकेको छ । कार्यतालिका अनुसार स्वदेशमा रहेका विभिन्न मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, पेशागत सङ्घ सङ्गठनलगायतलाई पर्यवेक्षणका लागि दरखास्त आह्वान गर्छौं । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर आउनेलाई अनुमति दिन्छौँ । पर्यवेक्षणका लागि छुट्टै आचारसंहिता पनि हुन्छ । पर्यवेक्षकले उक्त आचारसंहिता पालना गर्नु पर्छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि विदेशीलाई पनि आमन्त्रण गर्छौं । विदेशी कूटनीतिक निकाय, आयोगसँग सम्बन्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिलगायतलाई पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गर्छौं । उहाँहरू आएर निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको विगतको परम्परा पनि छ । उहाँहरूले पर्यवेक्षण गरेपछि निर्वाचन कसरी सम्पन्न भयो ? स्वच्छ र पारदर्शी भयो कि भएन ? शान्ति सुरक्षा कायम भयो कि भएनलगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुहुन्छ । हामी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्छौं । हाम्रो निष्ठामा कसैले पनि प्रश्न गर्न नसक्ने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्छौं ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी मनोनयन, दर्ता, फिर्तालगायत कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
निर्वाचनसँग सम्बन्धित आन्तरिक कार्यतालिका भनेको हामीले के के काम गर्छौं भनेर तयार पार्ने कामको योजना हो । त्यो धेरै सार्वजनिक गर्नु पनि पर्दैन र गोप्य राख्नु पनि पर्दैन । निर्वाचन कार्यतालिकाभित्र उम्मेदवारले मनोनयन गर्नेदेखि मतदानको नतिजा सार्वजनिक गर्नेसम्मको काम पर्छ । त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ । त्यो कार्यतालिका राजपत्रमा पनि आउँछ । उक्त कार्यतालिका केही समयपछि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्छौं ।
निर्वाचनमा मतदान परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कागजी प्रक्रियाबाट हुन्छ कि विद्युतीय उपकरणको प्रयोगबाट ?
यसलाई विविध तरिकाबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त निर्वाचन आयोग सधैँ प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदान गराउने सोचाइमा नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कागजको माध्यमबाट गरिएको भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको मतदानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय मुलुकले त विद्युतीय मतदानको प्रयोगबाट पछि फर्केर कागजको मतपत्रबाट मतदान गरेको पनि हामी पाउँछौँ । त्यसबाहेक विश्वमा विभिन्न प्रणालीबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको पाइन्छ । कतिपय मुलुकमा हुलाकमार्फत मतदान गर्न पाउने पोष्ट मतदान, ई–मतदान, म्यानुअल मतदान र ‘प्रि–इलेकसन’ मतदान तथा निश्चित उमेर समूहका मानिसका लागि घरैबाट मतपत्र सङ्कलन गरेर पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने प्रचलन पनि छ ।
एउटा प्रविधिबाट एकै पटक अर्कोमा जाँदा समस्या आउन सक्छ । हामीसँग समय थोरै छ । स्रोतसाधनको पनि कमी छ । सकभर प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउने सोच त आयोगको पहिलेदेखि नै छ । एकै पटक प्रविधिमा जाँदा निर्वाचनमा धक्का लाग्छ कि भन्ने त्रास छ ।
निर्वाचनलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन के कस्ता योजना अगाडि सार्दै हुनुहुन्छ ?
निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरीलाई सहजीकरण गर्ने परम्परागत अभ्यास त छँदै छ । त्यसबाहेक लैङ्गिक समावेशी निर्वाचनका लागि कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, सोही अनुसार हामीले सञ्चालन गर्ने हो । कसैलाई चुनिने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदैन । अहिले यसमा विशेष थप्नेलगायतमा प्रवेश गर्दैनाैँ । ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषय संविधान तथा अन्य कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यो अधिकार कसैले काट्न सक्दैन । विभिन्न जाति, जनजाति, पिछडा वर्गका लागि पनि कानुनले जे सुनिश्चित गरेको छ, सोहीबमोजिम हुन्छ ।
निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र आचारसंहिताको अनुगमन कसरी हुँदै छ ?
कुनै पनि व्यक्तिको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै सोच हुन्छ । आचारसंहिता तर्जुमा गरेर लागु मात्रै होइन, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर परीक्षण गर्ने संयन्त्र पनि हामी तयार गर्छौं । सरोकारवाला राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर यसको तय भएपछि लागु गर्छौं । लागु गरेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं भनेर दलले हस्ताक्षर गर्छन् । यसलाई मतदाता, उम्मेदवार सबैले पालना गर्नु पर्छ । आचारसंहितामा पुराना पद्धतिका नकारात्मक पक्षलाई हटाएर सकारात्मक पक्षलाई समेट्छौँ । यी सबैलाई समेटेर नयाँ आचारसंहिता जारी गर्छौं । त्यो आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आयोग विश्वास गर्छ । यसमा सरोकारवाला सबैको भूमिका महìवपर्ण छ । अझ सञ्चारकर्मीको भूमिका त झन् महत्वपूर्ण हुन्छ नै ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले सरकार र राजनीतिक दलबाट के अपेक्षा गरेको छ ?
निर्वाचन कुनै एक पक्षलाई मात्रै चाहिने होइन । यसलाई सफल पार्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । निर्वाचनमा चाहिने स्रोतसाधन सरकारले व्यवस्था गर्छ । सरोकारवालाले निर्भीक भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ । राजनीतिक दलले आफूबाट खडा गरिने उम्मेदवार तुरुन्त चयन गर्छन् । यसरी खडा भएका उम्मेदवारले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्र्नुहुन्छ । यसरी प्रचारप्रसार गरिएको निर्वाचनबाट उहाँहरू चुनिएर आउनुहुन्छ । यति भयो भने हामीले सबैबाट साथ र सहयोग पाएको ठान्छौँ । निर्वाचन दायाबाया तलमाथि नभई सम्पन्न हुन्छ । आयोगको निष्ठा र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न पाउँदैन । विधिपूर्वक निर्वाचन हुन्छ ।
प्रस्तुत छ- गोरखापत्र अनलाइनका लागि पत्रकार दिनेश लुइटेल तथा मनोजरत्न शाही र केशब गुरूङले गर्नु भएको भिडियो संवाद :
