पत्रिका मात्र होइन गोरखापत्र
सवा एक शताब्दीको शिशिर वसन्त झेलेर इतिहास रचिसकेको राष्ट्रिय गौरव गोरखापत्रले अझ धेरै उकाली ओराली पार गर्दै आफ्नो अविराम यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा गोरखापत्रले आफ्नो यात्रामा पछाडि छोडिएका पाइलाहरूलाई नबिर्सीकन सावधानीपूर्वक अघि पाइला चाल्नु पर्छ किनकि कुनै पनि यात्रा चुनौती र अवसररहित हुँदैनन् । गोरखापत्र एक समाचारपत्रिका मात्र हैन, सवा एक श
उपकुलपतिका लागि एकीकृत कार्यविधि
सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को व्यवस्थाबमोजिम आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमुक्त भएपछि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
सुशासनको मार्गचित्र
‘सुशासन’ शब्द यतिखेर के सरकार, के नागरिक सबैको प्रिय बनेको छ । यो शब्द अहिले आमजनजिब्रोमा झुन्डिएको छ । हामी सबैको गन्तव्य निःसन्देह सुशासन हो तर सुशासन भनेकै आखिर के हो, त्यसतर्फको यात्रा कसरी तय गर्ने, त्यहाँ पुग्ने मार्गचित्र के हो, के हामी सही बाटोमा त छौँ र बाटोमा आइपर्ने बाधा अडचनलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने जस्ता कुरालाई नछिचोलीकन हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ ।
सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र : इमानदार प्रयासबाट सम्भव
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा लेखेको छ, “नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउने छौँ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरनजिक पुग्ने लक्ष्य लिने छौँ ।”
इतिहासको पहिलो मसौदा
दक्षिण एसियाकै पुराना अखबारमध्येमा पर्ने गोरखापत्र दैनिक बिहीबारदेखि १२६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनाकालदेखि विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै आएको यस अखबारले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्नामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको यस क्षेत्रका जानकारले बताउनुभएको छ । नेपाली समाजलाई सुसूचित गर्नुका साथै भाषिक र साहित्यक फाँटमा पनि गोरखापत्रको योगदान विशिष्ट रहेको उहाँहरूको अनुभव छ । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गोरखापत्रलाई नै आधार मानेर विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, अनुसन्धान संस्थाका अध्येतादेखि पत्रकारिता क्षेत्रमै क्रियाशील संस्था तथा व्यक्तिका लागि पनि यो पत्रिका गतिलो खुराक बन्ने गरेको छ ।
संवैधानिक निकायमा खुल्यो नियुक्तिको बाटो
प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिस/नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो ।
‘पर्ख र हेर’ मा लगानीकर्ता
अन्ततः घट्दो क्रममा रहेको सेयर बजार २७ सयको विन्दुमा आइपुगेको छ । सङ्कटकै बेलासमेत अवसर खोज्दै उकालो लाग्ने नेपालको सेयर बजार यस पटक भने असामान्य रूपमा सुस्ताएको छ । कारोबार कक्षहरूमा पहिले जस्तो चहलपहल छैन, ठुला लगानीकर्ता मौन छन् र स्क्रिन राताम्मे हुने क्रम जारी प्रायः छ । स्थिर सरकार गठनसँगै बजारमा भरोसा र उत्साह फर्किने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको ठिक विपरीत डर, अनिश्चितता र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।
चर्को बत्तीवरपर लाग्दैन घोगा
राति झिलिमिली सडकबत्तीले चम्किएको राजमार्ग । होटल र रिसोर्टवरपर सजावटका लागि राखिएको बत्तीले उज्यालो पारिएका रुख । खेतको डिलमै राखिएका कडा एलइडी बत्ती । आधुनिक विकास र सौन्दर्यको प्रतीक मानिने यस्ता दृश्यले अहिले वातावरण मात्रै होइन, खेती प्रणालीलाई समेत प्रभावित पार्न थालेका छन् । हामीले बाल्ने बत्तीका कारण कृषि उत्पादन घट्न सक्छ भन्ने कुरा धेरैलाई अस्वाभाविक लाग्न सक्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, होटल, रिसोर्ट, बजार तथा खेतीयोग्य क्षेत्रवरपर रातभरि बल्ने कडा प्रकाशयुक्त बत्तीका कारण कृषि उत्पादनमै असर देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन् । विकास, सुरक्षा र सौन्दर्यका नाममा बढ्दो कृत्रिम उज्यालोले प्रकृतिको स्वाभाविक चक्रमा हस्तक्षेप गर्दै जैविक विविधता र खाद्य उत्पादन दुवै क्षेत्रमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । गाउँदेखि सहरसम्म सडक किनार, घर, होटल, रिसोर्ट तथा जङ्गलआसपासका क्षेत्रमा झिलिमिली बत्ती राख्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ । व्यापार प्रवर्धन, सुरक्षा तथा जङ्गली जनावरबाट बच्ने उद्देश्यले रातभर तेज प्रकाश बाल्ने चलन सामान्यजस्तै बनेको छ ।
एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार यी तीन अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
उपयोग र नियन्त्रणमा चुनौती
नेपालमा सूचना प्रविधिको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । घरघरमा इन्टरनेट अनि हातहातमा मोबाइल पुगेको छ । सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै प्रश्न उठिरहेका छन्, के यसको पहुँच समान छ ? यसको उपयोग कति उत्पादनशील छ ? अनि यसको नियन्त्रण राज्यसँग छ त ?
तराईको जलप्रणाली क्षतविक्षत
मधेशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, भू–उपयोगमा परिवर्तन र चुरे–भावर क्षेत्रको विनाशले जलसङ्कट निम्तिएको संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला
हिमाली गोठमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा
मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका लुलु गाईपालक किसान कर्माछिरिङ गुरुङले गाईको स्वास्थ्य परीक्षणमा अल्ट्रासाउन्ड र भिडियो एक्सरे जस्तो प्रविधि प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा कल्पनासम्म गर्नुभएको थिएन तर गाउँमा पहिलो पटक अत्याधुनिक उपकरणसहित पशुविज्ञ टोली पुगेर उहाँका गाईको अल्ट्रासाउन्ड गरी रोग भए/नभएको बारे जानकारी दिएपछि उहाँमा खुसीको सीमा नै रहेन ।
कर्मचारीलाई पाक्षिक तलब : कतै खुसी, कतै चिन्ता
सरकारले कर्मचारीको तलब पाक्षिक रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । यसअघि सबै कर्मचारीलाई मासिक तलब दिने गरिन्थ्यो । पाक्षिक तलब दिने सरकारी कदमले कतिपय कर्मचारीलाई राहत महसुस भएको छ भने कतिपय कर्मचारीमा छिटो पैसा खर्च हुने चिन्ता बढाएको छ ।
सरकारको एक महिनामा सुशासनको प्रत्याभूति
सरकारले शासकीय सुधार, जनमुखी र जवाफदेही राज्य प्रणाली बनाउने सङ्कल्पसाथ देशको समग्र रूपान्तरणको मार्गचित्र बनाएर कार्य आरम्भ गरेको छ । सरकार गठनको एक महिनामा सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्यभार समालेपछि २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा समग्र आर्थिक विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची पनि स्वीकृत गरेको हो । यससँगै सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसहितका दूरगामी अवधारणा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दिगो भनिएको राजमार्ग नै कमजोर
कुनै बेला मुलुककै सबैभन्दा दिगो राजमार्गको रूपमा परिचित बिपी राजमार्ग अहिले सानो वर्षामा पनि बन्द हुने अवस्था छ । २०८१ असोज १२ गते अविरल वर्षासँगै रोसीखोलामा आएको बाढीपहिरोले उक्त राजमार्ग बगाएयता असार साउनको वर्षा त के हिउँदे क्षणिक वर्षाले समेत राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वी नेपाल र काठमाडौँबिचको यातायात सञ्चालनमा ठुलो सास्ती हुने गरेको छ । बाढीले बगाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म यस राजमार्गमा ढुक्क भएर सवारीसाधन चलाउने अवस्था छैन । क्रसर व्यवसायीले रोसी खोला क्षेत्रमा उत्खनन गरेर उद्योग सञ्चालन गरेपछि खोलाको सतह नै माथि आउन थाल्यो । खोलाको सतह माथि आएकै कारण सानो पानी पर्दा पनि अहिले रोसी खोला राजमार्गको माथि भएर बग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बेवास्तामा भूकम्पीय जोखिम
आज वैशाख १२ गते । २०७२ साल वैशाख १२ गते ११.५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई ७.९ म्याग्निच्युटको ठुलो भूकम्प गएको दिनलाई सम्झँदै भूकम्प स्मरण दिवस मनाइँदै छ ।
लोकतन्त्र दिवस आज, युगीन यात्रा आरम्भ
नागरिकलाई सार्वभौम र देशलाई पूर्वलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरी नवीन इतिहास निर्माण भएको दिन वैशाख ११ गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस । १९ दिनसम्म देशैभरि जागेका नागरिकले २४० वर्षदेखि शासन सत्तामा रहेको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गरी २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको युगीन यात्रा आरम्भ भएको हो । शाह वंशका अन्तिम शासक ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको रूपान्तरणको आकाङ्क्षासामु झुकेर २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अग्रगामी युग थालनी भएको हो । संसद् पुनस्र्थापनापछि २०६३ जेठ ४ गतेको बैठकबाट राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार खारेज गरेर कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको थियो ।
स्थानीय तह पुनरवलोकन : सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको तयारी
सरकारले स्थानीय तह निर्माण भएको एक दशकपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । २०८४ सालमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्र्ने गरी सरकारले तयारी गरेको हो । भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएका र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहका नागरिकलाई अहिले सेवा केन्द्रसम्म पुग्न चरम समस्या हुँदै आएको छ ।
