लिच्छविकालीन लेले
ललितपुर जिल्लाको लगनखेलबाट झन्डै १६ किलोमिटर दक्षिणमा रमणीय उपत्यका रहेको छ– लेले । चारैतिर हरिया डाँडा । बिचमा उर्वर भूमि लेले धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा धनी छ । लेले हुँदै बग्ने सरस्वती नदीले यस उपत्यकाका फाँटमा सिँचाइ सुविधा पु¥याएको छ ।
हिमपातले पर्यटक अलपत्र
बाक्लो हिमपातपछि मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका उच्च हिमाली क्षेत्रबाट ९४९ जनाको उद्धार गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार कात्तिक ११ गते रातिदेखि परेको हिउँमा फसेका स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको उद्धारमा खटिएको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले मनाङबाट ७६५, मुस्ताङबाट २२ जना र म्याग्दीबाट १६२ जनाको सकुशल उद्धार गरेको हो ।
प्राधिकरण र उद्यमी टसमस नहुँदा उद्योग ठप्प
बर्सौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल विवादले समयमै निकास नपाउँदा अहिले करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार बक्यौता रकम भुक्तान नभएको भन्दै पछिल्लो पटक २५ उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम २८ किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने सुविधा दिँदै रकम भुक्तानी गर्न सूचित गरेको थियो । सोबमोजिम सम्बधित उद्योगलाई सूचित पनि गरेको थियो ।
पर्न थाल्यो ‘मोन्था’को असर
बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न शक्तिशाली चक्रवात ‘मोन्था’ को असर नेपालमा पर्न थालेको छ । अरेबियन सागरमा उत्पन्न यस चक्रवातले नेपालको हिमालमा कात्तिक महिनामै हिमपात गराएर असर पर्न सुरु भएको हो । मोन्था चक्रवात विगतमा उत्पन्न अन्य चक्रवातभन्दा बढी शक्तिशाली रहेकाले यसको असर अबका तीन दिन (शनिबारसम्म) नेपालमा पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
असहज अवस्थामा पनि सेवा सहज प्रदान गर्दै स्थानीय तह
जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले ती स्थानीय तहले चकटी र रुखको फेदमै बसेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
प्रभावकारी बन्यो गुनासो केन्द्र
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका स्थानीयले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका र अदालतले गरेको फैसला स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गत असोजमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आयो । मन्त्रालयमा आएको उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्पर्क गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरायो ।
उज्यालो र समुन्नतिको प्रतीक तिहार
ढकमक्क मखमली र सयपत्री फुलेर आएको सुवास, रङ्गीबिरङ्गी बत्तीको उज्यालो, देउसीभैलोको उल्लास, नेपालीका घरआँगनमा तिहारको उल्लास भित्रिइसकेको छ । मानव मात्रै होइन, पशुपक्षीप्रति पनि सद्भाव र प्रेम व्यक्त गर्ने अनि समुन्नतितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्ने नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार आइतबारदेखि सुरु भएको हो ।
काम अनुसारको दाम नपाउँदा नर्स पलायन
नेपालमा काम अनुसारको दाम पाउन नसक्दा नर्स विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । प्रमाणपत्र तह अध्ययनका लागि सात लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने र स्नातक तहको अध्ययनका लागि १५ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेकोमा सरकार तथा निजी अस्पतालले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाएपछि नर्स धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
प्रभावकारी बन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र, वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ बचत
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राज्य कोषमा ठुलो रकम बचत भएको छ । साथै यो भत्ता वितरणमा देखिएको विकृति र अनियमितताको समेत अन्त्य हुनुका साथै सहज, सुलभ र पारदर्शी बनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
नवीन अपेक्षा सम्बोधन आवश्यक
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जेनजीको भावनालाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञले औँल्याएका छन् । उनीहरूले नागरिकको नजिक रहेर काम गर्दै आएको स्थानीय सरकारले पनि अब जेनजीको भावना समेटेर नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।
चार दल दर्ता प्रक्रियामा
जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा चार वटा राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ताको समयसीमा तोकेको छ । त्यसपछि दर्ता हुने दलले फागुन २१ मा हुने आमनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन । मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म आयोगको अभिलेखमा दर्ता कायम रहेका दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
त्रिविको जग्गामा अठार संस्थाको रजाइँ
मुलुककै सबैभन्दा ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चल तथा अचल सम्पत्ति लथालिङ्ग रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आफ्नो नाममा कति जग्गा र भौतिक संरचना छन् भन्ने विषयमा समेत त्रिवि अनभिज्ञ रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले प्रस्ट पारेको छ ।
.jpg)