पूर्वाधार अदालत गठन तयारी
विकास निर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विकास निर्माणका ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुनी तयारी अगाडि बढाएको हो । यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यान्वयनले लिन थाल्यो गति
सरकारले शासकीय सुधारको २० दिनको यात्रामा आफ्ना एक सय प्रतिबद्धताका अधिकांश बुँदामा तीव्रतासाथ पाइला अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन चैत १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको एक सय कार्यसूचीलाई मूर्तरूप दिन सरकारले गति बढाएको हो । सरकारले आफ्नै काम कसरी भइरहेको छ भनेर आन्तरिक कार्यदक्षता सञ्जाल बनाएको छ । हरेक दिन उक्त सूची पल्टाउने र परिमार्जनसहित परिणाम दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘हाइवे’ मापदण्डमा बन्दै
अबको तीन वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय ‘हाइवे’ को मापदण्डमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको विभिन्न १८ क्षेत्रको प्रतिबद्धतामध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा त्यस्तो उल्लेख गरिएको हो । पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म छिचोल्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) अहिले विभिन्न छ खण्डमा विस्तार भइरहेको छ । मुलुककै यातायातको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको यो राजमार्ग विस्तार भएपछि तराई/मधेशसहित देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्ताबेज’
सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारसहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मसौदा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक दलले सुझाव दिन गृहकार्य आरम्भ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने छ वटा राजनीतिक दलले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामाथि आवश्यक विमर्श गरी राय सुझाव पेस गर्ने गरी संवाद अघि बढाएका हुन् ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं.–३
नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आदर्शलाई आत्मसात् गरी २००७ सालदेखि भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्ने नितान्त फरक प्रकृतिको माग राखी २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको परिवेशमा २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलमध्ये जम्मा छ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन
-original-thumb.jpg)
कर्मचारी पुगे : पुगेनन् सेवाग्राही
सरकारले सबै सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि नै खोल्ने निर्णय गरेसँगै अधिकांश कार्यालयमा बिहान ९ बजे नै छिटफुटबाहेक सेवाग्राही पुग्ने गरेका छैनन् । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहमा थोरै सङ्ख्यामा मात्र सेवाग्राही पुगे पनि अधिकांश सेवाग्राही विगतकै समयमा आउने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कर्मचारी बिहान ९ बजे नै कार्यालयमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । केही कर्मचारी भने केही समय ढिलो गरी कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । बिहान ९ देखि ९ः३० बजेसम्ममा कार्यालयमा कर्मचारी मात्र भेटिएको तर सेवाग्राही एकाध मात्र सेवा लिन कार्यालय पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
रूपान्तरणको अध्याय
तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक चक्रव्यूह तोडेर युवा पुस्तालाई राजकीय नेतृत्व सुम्पिँदै विसं २०८२ बिदा भएको छ । सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’ बाट देशलाई मुक्त गराई राजनीतिक स्थिरताको नवीन अध्यायका सकारात्मक सन्देशसहित मङ्गलबारदेखि २०८३ सुरु भएको छ । असीमित जनआकाङ्क्षा र परिवर्तनका चाहनानिम्ति देशले निकै ठुलो विध्वंसको सामना पनि गरेको छ ।
संविधान संशोधन बहस : दुई महिनाभित्रै आधारपत्र
नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा, कार्यान्वयनको अभ्यासमा देखिएका चुनौती र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले विमर्श अघि बढाएको छ । सरकारले नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरी संविधान संशोधनका लागि बहस पैरवी आरम्भ गरेको हो । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने गृहकार्य थालेपछि राजनीतिक दलले पनि आफ्ना मुद्दामा आन्तरिक छलफल आरम्भ गरेका छन् ।
ठेक्का तोडिएका आयोजना पुनः प्रक्रियामा
ठेक्का तोडिएका आयोजनाको पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्न ठेक्का तोडिएका आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, भएको खर्चको मूल्याङ्कन तथा नयाँ ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
शासकीय सुधारको सन्देश
सरकारले जनमुखी र जवाफदेही राज्य प्रणाली बनाउन शासकीय सुधार र सुशासनका लागि नवीनतम् अवधारणासहितको कार्य प्रारम्भ गरेको छ । शासकीय सुधार एवं सुशासनको मार्गचित्र २०८२ तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा कारबाहीतर्फ अग्रसर हुँदै सुशासनलाई सर्वोपरि मानेर अघि बढेको सन्देश सरकारले दिएको हो ।
कछुवा गतिमा गौरवका आयोजना
नयाँ सरकारसामु मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनु अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुने, पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने, बर्सेनि लागत बढ्दै जाने तथा भएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिन सक्नु नयाँ सरकारका लागि अवसर र चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यी आयोजनाको
