गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । मधेश प्रदेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ । सरकार गठन असंवैधानिक भएकाले बदरको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बिहीबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा मुद्दा अब निरन्तर सुनुवाइ हुने छ । बिहीबार सुरु भएको मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार पनि हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । मङ्सिर २ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले यादव नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीतका कुनै कार्य नगर्न पनि आदेश गरेको थियो । नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन दर्ता छन् । मधेश प्रदेशका ७४ सांसदले समेत सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । तीन वटै रिटलाई सर्वोच्चले एकै पटक सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार असोज २९ गते जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस भई प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । कात्तिक २२ गते सोनलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । सोपछि प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले पुनः १६८ (२) कै प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष लिखित निवेदन दिएका थिए तर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उक्त निवेदनको सुनुवाइ नगरी उपधारा ३ को प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । जसमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
