- सरकारी कामका लागि कागजी प्रक्रिया त्यत्तिकै झन्झटिलो छ । कोठा कोठा धाउनुपर्ने अर्को समस्या हुन्छ । घण्टा, दिन र महिना बित्ला तर काम बन्दैन । सेवाग्राही थकित भएर बिचौलियाको शरणमा जब पुग्छन् बल्ल काम बन्छ ।
- नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेतृत्व तहमा बस्ने तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्ति सहभागी हुन्छन् । यस्तो भ्रष्टाचार अर्ब रुपियाँजतिको हुन्छ । नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने गरेको भनाइ विज्ञहरूको छ ।
- सरकारी कार्यालयको प्रमुखमा एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक खटाउनेदेखि क्याबिनेट (मन्त्रीपरिषद्) ले गर्ने कतिपय गलत निर्णयले भ्रष्टाचार बढाएको दाबी सो संस्थाको छ ।
- भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सम्भव नभए पनि न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारमा जोड दिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । आयोगले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाएको छ ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ प्रायःजसो सरकारी कार्यालयको भित्तामा यस्तै सन्देश टाँसिएको भेन्टिछ । कामको सिलसिलामा ती कार्यालयमा पुग्ने जोकोहीले भित्ता भित्तामा टाँसिएका यस्ता सन्देश झट्ट पढ्दा त ‘आहा’ भन्ने नै भए । तर जब काममा ढिलासुस्ती हुँदै जान्छ र अनावश्यक उल्झन तथा हैरानीले गलाउँछ अनि सेवाग्राही बाध्य भएर भन्ने गर्छन्, “घुस्याहा, भ्रष्टहरू ।”नेपाली समाजमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ उखान चलनचल्तीमा छ ।
केही कर्मचारीका लागि यो उखान चरितार्थ हुन्छ भने कोही सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो गरिदिने भन्दा अनावश्यक दुःख दिने, आज भ्याइएन भोलि आउनु भन्ने, घन्टौँ कुराउने गर्छन् । यस्तो समस्या नभोग्ने सेवाग्राही कमै होलान् ।
मालपोत, नापी, वन, विद्युत्, खानेपानी, सडक, सिँचाइ, नगर तथा गाउँपालिका कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, कर कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेवामा ढिलासुस्ती र लेनदेन हुने गरेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले उल्लेखित कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देखाएको थियो ।
यी कार्यालयमा कतै कतै ‘बिचौलियालाई निषेध’ सन्देश लेखेको पनि देखिन्छ । सेवाग्राहीलाई नै गिज्याइरहेका यस्ता सन्देश ‘सिनोको गन्ध रुमालले छेके’ जस्तो लाग्ने गर्छ । सेवाग्राहीको भनाइमा बिचौलिया निषेध होइन बिचौलियाबिना कुनै काम बन्दैन ।
सरकारी कामका लागि कागजी प्रक्रिया त्यत्तिकै झन्झटिलो छ । कोठा कोठा धाउनुपर्ने अर्को समस्या हुन्छ । घण्टा, दिन र महिना बित्ला तर काम बन्दैन । सेवाग्राही थकित भएर बिचौलियाको शरणमा जब पुग्छन् बल्ल काम बन्छ ।
यस्तो दुर्दशा गराउने सरकारी कार्यालयको काम गर्ने तौरतरिका र शैली चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो जनमानसमा छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रोजेक्ट रिसर्च एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसिएट्स ललितपुरले २०७७ सालमा गरेको एक अध्ययनले मालपोतमा ६०.८ प्रतिशत, नापीमा ४४ प्रतिशत, नगर/गाउँपालिकामा १८.१ प्रतिशत र प्रहरी कार्यालयमा १४.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको थियो ।
घुस खान सर्भर डाउन
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा त्रिपुरेश्वरमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको ‘सर्भर’ नै डाउन भएको हल्ला बाहिरियो । यो घटना भ्रष्टाचार गर्नकै लागि कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै स्वीकारेको थियो ।
सर्भर डाउन भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित छानबिन समितिले ‘घुस’ खानका लागि कर्मचारीले नै सर्भर डाउन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि कार्यालय प्रमुख (सहसचिव) र प्राविधिकसहित ३१ जना कारबाहीमा परेका थिए ।
भ्रष्टाचार गर्नका लागि नियमित सेवा ठप्प पारेको यो पहिलो घटना भएको जानकार बताउँछन् । उल्लेखित घटनाले भ्रष्टाचार गर्नकै लागि कर्मचारीले कतिसम्म अत्याचार गर्छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार सार्वजनिक अधिकार वा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त अधिकार र स्रोतको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ वा फाइदा लिनु भ्रष्टाचार हो ।
सामान्य भाषामा “काम लम्ब्याउने, ढिलासुस्ती गर्ने, नियमित सेवामा अवरोध सिर्जना गर्ने, विभिन्न बहानाबाजी गरी सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु भ्रष्टाचार हो ।”
नैतिक दबाब दिन भित्ते नारा छायामा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रत्येक कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने सङ्कल्पप्रति दृढ छु’ नारासहितको अभियान चलाउने गरेको छ । सोही अभियान अन्तर्गत नै सरकारी कार्यालयका भित्ताभरि यस्तो सन्देश टाँसिने गरेका छन् ।
कर्मचारीलाई नैतिक दबाब पार्ने उद्देश्यले कार्यालयमा यस्तो सन्देशमूलक नारा टाँस्न अनिवार्य गरिएको छ तर दुर्भाग्य यो आदर्श सन्देश नारामै सीमित छ ।
सेवाग्राहीलाई छिटोछिरितो काम सक्नु परेको हुन्छ, कर्मचारीलाई पैसा । यस्तो अवस्थामा चियानास्ता वा अन्य कुनै बहानामा घुस लेनदेन हुने गरेको स्वयम् सेवाग्राही स्विकार्छन् ।
नैतिकताभन्दा नियत खराब
“भ्रष्टाचार गर्नु बाध्यता वा दबाब होइन । यो नियतमा भर पर्ने कुरा हो,” कानुनविद् प्राडा काशीराज दाहाल भन्छन् । उनका अनुसार सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिकर्मी सबै भ्रष्टाचारी हुँदैनन् ।कतिपयको नियत नै घुस खाने हुन्छ चाहे त्यो नेता हो वा कर्मचारी, आर्थिक रूपमा सम्पन्न होस् या सामान्य ।
उनका अनुसार विपन्न वा आर्थिक अभावकै कारण भ्रष्टाचार हुँदैन । गलत नियत भएकाहरू जहाँ गए पनि जिम्मेवारीलाई भन्दा भ्रष्टाचारलाई अवसर र मौकाका रूपमा लिने गर्छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिनुको कारण लोभ, पाप र खराब नियत नै प्रमुख हो ।
अख्तियारले आव २०८१/८२ मा भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ गरेका १३७ जनामध्ये १२० जना कर्मचारी छन् । उनीहरूको पृष्ठभूमि आर्थिक रूपले सामान्य नै देखिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि भ्रष्टाचारमा पद, प्रतिष्ठा, सत्ता र शक्ति दुरुपयोग हुने भएकाले विकसितभन्दा अल्पविकसित र अविकसित देशमा भ्रष्टाचार अधिक हुने गरेको जनाएको छ ।
विलासी जीवनशैली, खर्चिलो राजनीति, महँगी र न्यून पारिश्रमिकका कारण पनि नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुलाई अर्को कारण मानिएको छ । कमजोर राज्य प्रणालीलाई ४५ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुनुको कारण मानिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
नेतृत्व र नीतिगत भ्रष्टाचार परिपूरक
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई घुसखोरी बनाउने नेतृत्व (राजनीति) हो । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि कर्मचारीहरू नेतृत्वलाई घुस दिएर कार्यालय प्रमुख बन्न दौडधुप गर्छन् ।
भ्रष्टाचार गर्नकै लागि नीति नै परिवर्तन गर्न लगाइन्छ । कमिसन खानुलाई पनि अख्तियारले घुस मानेको छ । त्रितालका अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत कमिसनमा जाने गरेको छ । यस किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै खोक्रो बनाइदिएको छ ।
कुनै पनि कर्मचारीले मालदार अड्डामा सरुवा भई जानलाई ‘प्रिपेड घुस’ बुझाउनुपर्ने चलन छ । सरकारका एक सहसचिव भन्छन्, “मालदार अड्डा (कमाइ हुने कार्यालय) मा प्रमुख बन्नका लागि योग्यता र क्षमताभन्दा लेनदेनको हिसाब मिल्नुपर्ने हुन्छ ।”
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा व्यक्तिगत संलग्नता, सङ्गठित वा संस्थागत र नीतिगत गरी तीन किसिमको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । व्यक्तिगत संलग्नतामा हुने भ्रष्टाचार करोडभन्दामाथि हुन्छ भने सङ्गठित वा संस्थागत भ्रष्टाचारमा ठुलो समूहको सहभागिता रहेको हुन्छ ।
त्यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेतृत्व तहमा बस्ने तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्ति सहभागी हुन्छन् । यस्तो भ्रष्टाचार अर्ब रुपियाँजतिको हुन्छ । नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने गरेको भनाइ विज्ञहरूको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकाङ्कमा कमजोर
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार हुनेमा नेपाललाई विश्वको १०७ औँ स्थानमा राखेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष एक अङ्कले घटेको छ । त्यस्तै कुल १०० अङ्क भारमा नेपालले ३४ प्राप्त गरेको छ ।
सो सूचकाङ्कमा १०० अङ्क अति स्वच्छ र ४३ भन्दा कम पाउनेलाई अति भ्रष्ट मुलुकमा राखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटानले ७२, भारतले ३८, माल्दिभ्सले ३८, श्रीलङ्काले ३२, पाकिस्तानले २७, बङ्गलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अङ्क त्यस सूचीमा पाएका छन् । छिमेकी मुलुक चीनलाई ४३ अङ्क मिलेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सरकारको नेतृत्व तहकै संलग्नता देखिएकाले नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ । कुनै सरकारी कार्यालयको प्रमुखमा एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक खटाउनेदेखि क्याबिनेट (मन्त्रीपरिषद्) ले गर्ने कतिपय गलत निर्णयले भ्रष्टाचार बढाएको दाबी सो संस्थाको छ ।
कारबाही कम
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आव २०८१/८२ मा विभिन्न माध्यमबाट ३७ हजार २६ उजुरी परेको जनाएको छ ।
यी मुद्दामध्ये सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित १२ हजार ४७५ (३३.६९ प्रतिशत), प्रदेशसँग सम्बन्धित चार हजार ६१८ (१२.४७ प्रतिशत) र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १९ हजार ९३३ (५३.८४ प्रतिशत) रहेका छन् ।
ती उजुरीमा आयोगको वेबसाइटबाट १० हजार २४५, लिखित १० हजार १८०, इमेलबाट आठ हजार ४८८, हुलाकबाट पाँच हजार ५५५ तथा अन्य माध्यमहरू टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारबाट दुई हजार ५५८ उजुरी प्राप्त भएका थिए ।
आयोगका अनुसार विशेष अदालतमा दर्ता १३७ मुद्दामा ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाई पाँच अर्ब ९७ करोड ७३ लाख बिगो दाबी माग गरिएको छ । उजुरीको तुलनामा कारबाहीको सङ्ख्या न्यून रहेको देखिन्छ ।
घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ३७ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित ३६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित २७, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिसँग सम्बन्धित २३, गैरकानुनी सम्पत्तिसँग सम्बन्धित आठ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित दुई, विविध चार, स्टिङ अपरेसनका २२ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास
भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सम्भव नभए पनि न्यूनीकरणका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारमा जोड दिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । आयोगले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाएको छ ।
यसअघि जारी गरिएको पाँचौँ रणनीतिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न आगामी कार्यदिशा तयार पारी नेतृत्व तहबाट नै भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजनको तयारी अख्तियारको छ । त्यस्तै सरकारले आव २०८४/८५ सम्म वित्तीय कारोबार डिजिटलमय र कामकारबाही अनलाइनमार्फत गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।
–युवामञ्च
