• ५ चैत २०८२, बिहिबार

समृद्धि चुम्ने नेपाली चाहना

blog

हामी हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ सरकारको पर्खाइमा छौँ । नयाँ सरकारले आमनेपालीको समृद्धि चुम्ने चाहनालाई पूरा गर्न सम्पादन गर्नुपर्ने केही प्रमुख कामका बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठानेको छु । 

सामाजिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग आमनेपाली जनताले गर्न पाउनु पर्छ भन्ने अभिमत हो । यसका लागि तोकिएका सर्त पालना गरी आमनेपालीले आआफ्नो घर घरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउन पाउनु पर्छ । यो मुलुकमा मदिरा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यसका लागि ‘ड्राई ल’ निर्माण आवश्यक छ । आमयुवामा राष्ट्रियताको भावनालाई अझ मजबुत तुल्याउन बिएको पढाइमा छ महिना र एमएको पढाइमा एक वर्ष सरकारी सेवामा इन्टर्न गर्ने अवसर जुटाउनु पर्छ । समाजमा विद्यमान फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यसका लागि ब्रतबन्ध, विवाहलगायतका समारोहमा नातेदार मात्रै आमन्त्रित गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध हुनु पर्छ । मुलुकलाई परम्परागत हलोमुक्त देश घोषणा गर्नु पर्छ । साथै मानिस र जनावर प्रयोग हुने बयलगाडा, ठेलगाडा, टाँगा, रिक्साको विशेष प्रयोजनबाहेक व्यावसायिक उपयोगमा रोक लगाउनु पर्छ । आमकिसानका लागि मिनी ट्रयाक्टर, जिरो टिलर, हाभेस्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनु पर्छ । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै ‘अर्न एन्ड लर्न’ को माध्यमद्वारा वैदेशिक रोजगारी नियन्त्रण गर्नु पर्छ । आमरेस्टुराँका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयमा रूपान्तरित गर्नु पर्छ । 

मुलुकभित्र सञ्चालन भइरहेको मेघा प्रोजेक्ट वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । हरेक आयोजनाको साइट अफिस खुल्नु पर्छ । तिनलाई विशेष अधिकार दिनु पर्छ र निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा सहजीकरण गर्नु पर्छ । मरिण डाइभर्सन र कर्णाली बबई डाइभर्सन तथा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढ्नु पर्छ । नेपाली सेनाको सहकार्यमा फास्ट ट्र््याकभित्र तीनदेखि पाँच किमिको टुक्रा बनाई १५।२० जना ठेकेदारलाई जिम्मा दिएमा यसको तत्कालै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । धुनिखेल खाबा सडकको करिब चार किमि खण्ड केही दिनमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसै गरी कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको चक्रपथ र सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक तत्कालै सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाउनु पर्छ । कोटेश्वरबाट भक्तपुर जाने सडकमा अण्डर पास वा मनोहरा खोलाबाट सडक सञ्चालन (डाईभर्सन) गरेमा एयरपोर्टको धावनमार्ग विस्तार गर्न सकिन्छ ।

यातायात व्यवस्थातर्फ नागढुङ्गा सुरुङमार्गलाई ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । हालका लागि यो मार्ग निःशुल्क हुने छ । चालक अनुमतिपत्रका हकमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको एकहप्ताभित्रै चालक अनुमतिपत्र दिनु पर्छ । यसका लागि विद्यमान कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार अस्थायी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिन्छ । यस्तो अनुमतिपत्र एटीएम कार्डको ढाँचामा हुने छ । यसका निमित्त प्रदेश सरकारहरूले मेसिन खरिद गरेका छन् । यसर्थ, यसको जिम्मेवारी सातै प्रदेश सरकारलाई दिन सकिन्छ । आन्तरिक उडान अनटाइममा हुनु पर्छ । एक घण्टाभन्दा बढी ढिलो भएमा क्षतिपूर्ति दिने कानुन लागु गराउनु पर्छ । एयरपोर्ट सपमा सस्तो मूल्यमा चिया, कफी, स्यान्याक्स बिक्रीका लागि सरकारी भाडा रकम निःशुल्क गर्न सकिन्छ । सुर्खेत एयरपोर्टमा झैँ सबै एयरपोर्टमा कोसेली घर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट नेपाली उत्पादनको खपत वृद्धि हुने छ ।

सूचना प्रविधितर्फ इन्टरनेट सेवालाई सस्तो बनाउन तत्कालै यस क्षेत्रका व्यवसायीसँग विशेष छलफल गर्नु पर्छ । साथै, अस्पताल, बसपार्कलगायतका महìवपूर्ण स्थानमा तत्कालैदेखि वाइफाई फ्रि गर्न सकिन्छ । खेलकुदतर्फ तत्कालका लागि निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यसका लागि चितवन र मूलपानीको क्रिकेट मैदानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निःशुल्क गर्ने संविधानको भावनालाई मूर्तरूप दिनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जोनिङ प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारी स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी तथा सरकारी स्कुलमा व्यापक सुधार गर्नु पर्छ । यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत केही पालिकाले अवलम्बन गरेको सरकारी र सामुदायिक विद्यालय सुधारको मोडललाई देशव्यापी बनाउनु पर्छ । 

कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण भित्र्याउनुको विकल्प छैन । हामीले कम्तीमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्धमा आत्मनिर्भर हुने दुईबर्से भिजनसहित कााम गर्नु पर्छ । जोनिङ र ब्लक अनुसार खाद्यान्न र कृषि उत्पादन गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र एउटा मिनी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु पर्छ । दीर्घकालका लागि प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीमा जोड दिई प्राङ्गारिक उत्पादन गर्नु पर्छ । आमकिसानको हितमा समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपज सरकारले खरिद गरिदिने प्रणाली अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसै गरी कृषि उत्पादनको प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण र बफर स्टकसम्बन्धी नीति जारी गर्नु पर्छ । कृषिमा चक्लाबन्दी र सामूहिक वा सहकारी खेतीमा जोड दिई कृषि भूमिमा घडेरी निषेध गर्नु पर्छ । जडीबुटीतर्फ, उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीको प्रचुर सम्भावनालाई उजागर गर्नु पर्छ । यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको नियमन गर्नुका साथै भूमि बैङ्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर अनुसार भत्ता रकम बढी दिनु पर्छ । यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकले आवश्यक परेमा आफ्नो सन्तानको मासिक कमाइको १० प्रतिशतसम्म रकम दाबी गरेमा पाउने कानुनी व्यवथा गर्नु पर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति ट्र्स्टमा राख्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्छ । बैङ्कलगायतमा बिमा दाबी रहेको रकम ज्येष्ठ नागरिक कोषमा जाने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । भारतलगायतमा यस्तो प्रबन्ध गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्धनतर्फ हामीले साहसिक खेल प्रवर्धनमा जोड दिनु पर्छ । यसमा पदयात्रा, बन्जी जम्पिङ, ¥याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र एक्सपिडिसनलगायत पर्छन् । हामीले सगरमाथा र लुम्बिनीका बहुमूल्य हिउँ र माटोलाई ब्रान्डिङ गर्न सके हामी समृद्ध हुन समय लाग्दैन । यसका लागि सगरमाथाको हिउँको कणलाई नपग्लिने पारदर्शी सिसाको गिफ्ट प्याक निर्माण गर्न सकिन्छ । लुम्बिनीको एक कण माटोसहितको सुनको लकेट बनाउन सकिन्छ । नेपालका छहराका मिनरल वाटरलाई प्याकेजिङ गरी सञ्चारभरि बिक्री गर्न सकिन्छ । यस्ता सम्भावना असीमित रहेका छन् । 

सार्वजनिक प्रशासन सुधारतर्फ अजरबैजानको गभरमेन्ट इन योर पकेट, स्विडेनको स्ट्रिट ब्युरोक्रेसी र न्युजिल्यान्डको कन्ट्राक्ट मेनेजमेन्टबाट सिक्न सकिन्छ । यसै गरी भारतको क्यास लेस भिलेज, बेलायतको नेक्स्ट स्टेप, सिङ्गापुरको कन्ट्रोल रुम, इयुको इनोभेसन वाई र लिडरसिप एसिस्मेन्ट सेन्टरलगायतको अवधारणाबाट आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको स्थापना गर्न सकिन्छ । यस क्रममा राजदूत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट नियुक्ति हुनु पर्छ । संवैधानिक पद र अन्य राजनीतिक नियुक्ति पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने गरी मेरिट प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । सरकारी थोत्रा मोटर, मोटरसाइकलको तत्काल लिलाम गर्न छुट्टै निकाय खडा गरी अधिकार दिनु पर्छ । यसरी, साना ठुला कामको माध्यमद्वारा मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्न मद्दत पुग्ने छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका लागि मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउनु पर्छ । यसका लागि विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिए पुग्छ । एलडिसी ग्राजुयसनमा बङ्गलादेशको नीति अनुसरण गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्मलाई तोक्नु पर्छ । यसका निम्ति एक आव नौ महिनाको हुने छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको सोह्राँै पञ्चवर्षीय योजनालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सकिन्छ । राजस्व छुटलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न नगद अनुदान दिने प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । उपभोक्ता हितसमेतका लागि भन्सारमा एमआरपी घोषणा अनिवार्य गर्नु पर्छ । यसबाट अन्डर इन्भ्वाइस नियन्त्रण हुनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानमा पनि टेवा पुग्ने छ । नेपाली हस्ताकलाका सामग्रीको विश्व बजारमा उच्च माग छ । देशेमरु भ्mया, घण्टी, थांका, नेपाली कागज, पौभा, मूर्ति, नक्कली गरगहनाको उत्पादनमा व्यापक रूपमा युवा परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । 

विकास निर्माणको काममा गति दिन ठेक्कामा पासबुक प्रथा आरम्भ गर्नु पर्छ । जस अनुसार एउटा काम फरफारक नभई अर्को काम दिनु हुँदैन । मुलुकको सवेदनशील भूभागको पहिचान गरी जथाभाबी डोजर प्रयोग निषेध गर्नु पर्छ । वन विकासमा जोड दिँदै एक वन एक उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । हाल मुलुकमा ४७ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान करिब छ प्रतिशत मात्रै रहेकाले वन उपयोगको नीति बन्नु पर्छ । हाल नेपालमा अत्यधिक काठ र काठका वस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा ढलापढा काठको उपयोग गर्ने नीति लिनु पर्छ । वन क्षेत्र विकासको बाधक भएको अपजस छ । यसबाट मुक्ति लिने नीति निर्माण गर्नु पर्छ । 

नेपालमा प्रशस्त खानी सञ्चालनको सम्भावना छ । हामीकहाँ सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको सम्भावना देखिएको छ । फलाम, प्राकृतिक ग्यास, स्लेट, ढुङ्गा, क्वार्च, रत्न पत्थर, मार्बलको व्यावसायिक उत्पादनको रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ । कूटनीति अति नै संवेदनशील विषय हो । यसमा पञ्चशीलको नीति, असंलग्न राष्ट्रको भूमिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रको दायित्व बुझेर अघि बढ्नु पर्छ । विश्व व्यापार सङ्गठन, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायतबाट लाभ लिन विशेष पहल गर्नु पर्छ । 

यसरी मुलुकका विविध सम्भावनालाई सूचीकृत गरी तिनलाई विगतमा किन हुन सकेन भनी विवेचना गर्नु पर्छ । आगामी दिनमा यी सम्भावनालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनी सोच विचार गर्नु पर्छ । आमयुवालाई सूचना प्रविधिको व्यवसायमा आबद्ध गर्न सकिन्छ । यी विषयलाई शीघ्र कार्यान्वयन पनि जोड दिनु पर्छ । अन्त्यमा मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउने आमनेपाली जनताको चाहनालाई साकार पार्न हामी सबै आआफ्नो क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले अघि बढ्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु ।