लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यकारी नेतृत्व जनादेशबाट निर्माण हुन्छ । कार्यकारी नेतृत्वका निम्ति आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ र भइरहन्छ पनि । आवधिक निर्वाचन निश्चित समयमा मात्र नभएर कहिलेकाहीँ राजनीतिक परिवेश तथा परिस्थिति अनुसार पनि हुन्छ । नवपुस्ता विद्रोहपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर ताजा जनादेश आएको छ । ताजा जनादेशसँगै नयाँ विधायिका र कार्यकारिणी निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । जनादेश अनुरूप कार्यकारीको फेरबदल भइरहने भए पनि निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ । नेपालमा निजामती प्रशासनका कतिपय विकृतिमध्ये सरुवा र बढुवालाई पनि लिने गरिन्छ । नेपालमा मनसुनबिनाको खेती र भनसुनबिनाको निजामती प्रशासन चल्नै सक्दैन भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ । भनसुन, आफन्तवाद, पहुँच, राजनीतिक हस्तक्षेप आदिले कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा हुने गरेको गुनासो लामै समयदेखि नै छ । यसलाई नीति, विधि र प्रविधिले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आलोचना स्वाभाविक पनि हो । खास गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो धेरै पहिलेदेखि महसुस गरिएकै हो । सरकारले सरुवा प्रक्रियालाई अब भनसुनबाट बाहिर ल्याएको छ । सफ्टवेयरबाट प्रविधिमैत्री बनाएको छ । अब अनलाइन निवेदन दिएर विधि र प्रक्रिया अनुसार सरुवालाई व्यवस्थित गरिने छ । यसप्रति कर्मचारी उत्साहित पनि देखिएका छन् ।
निजामती सेवाको सरुवालाई बर्सौंदेखि अव्यवस्थित छोडिरहनु उचित थिएन । सूचना प्रविधिको विकाससँगै यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउनै पर्ने अपरिहार्यता थियो । त्यसैले पनि कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाई कार्यान्वयन गरिने सुखद सन्देश हो । त्यस क्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थायी समाधानको प्रयास सराहनीय छ । सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन सक्दा नयाँ आउने सरकारले कर्मचारी सरुवा स्वच्छ बनाउन अनावश्यक ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने छैन । अल्झन र अवरोध भोग्नुपर्ने छैन । कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा मन्त्रालयको ढोका ढोका धाउनुपर्ने अवस्था आउने छैन । भनसुन र चाकरीमा पनि विराम लाग्ने छ । पहुँचको भरमा सरुवा भई मालदार भनिने ठाउँमा जाने दूषित प्रक्रियाको अन्त्य हुने छ । त्यस क्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाबिच २४ घण्टाभित्र सरुवा भएका कर्मचारीको विवरणको सूचना आदानप्रदानका लागि समझदारीसमेत भइसकेको जानकारीमा आएको छ । कर्मचारीले सरुवाको आवेदन अनलाइन प्रक्रियामार्फत दिने भएपछि समयको पनि बचत हुने छ । त्यसका निम्ति सफ्टवेयरले स्वचालित काम गर्ने छ । राष्ट्रिय किताबखानामा २४ घण्टाभित्रै सरुवा विवरण अद्यावधिक हुँदा प्रशासन चुस्त हुने छ । किताबखानासँग अनलाइनमार्फत अन्तरआबद्धता गरिएपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको हस्तक्षेपमा विराम लाग्ने छ । मन्त्रालय र किताबखानाबिच सरुवा, बढुवासम्बन्धी निर्णय कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (पिआइएस) मा स्वतः अद्यावधिक हुने प्रणाली नवीन आयाम हो । त्यसका निम्ति ‘एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस’ (एपिआई) विकासमार्फत सूचना साझेदारी गर्ने समझदारी भई अब कार्यान्वयनको तयारीमा छ ।
स्थायी सरकार अस्थिर, नातावाद, मनसुन तथा पहुँचका आधारमा चल्दा सेवा प्रवाहमा समस्या आउने छ । सुशासनमा अवरोध हुने छ । नवपुस्ता विद्रोहको मुख्य ध्येय सुशासन हो । सुशासनले सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउँछ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को मूल कार्यभार सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, रोजगारी स्थापनालगायत हो । त्यसका निम्ति निजामती प्रशासनको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार अपरिहार्य नै छ । व्यवस्थित सरुवा प्रक्रियाले निजामती प्रशासनलाई कार्यमूलक बनाउने छ । सरुवा, बढुवालगायत कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी निर्णयका लागि आवश्यक तथ्य र तथ्याङ्क चुस्त दुरुस्त बनाउन राष्ट्रिय किताबखानाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नु पर्छ । सरुवाका निम्ति अब पहुँचका भरमा होइन, सफ्टवेयर प्रणालीबाट स्वचालित तवरमा हुनु पर्छ । मन्त्रालय र किताबखानाका प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा प्राविधि संयन्त्र विकास नवीन अभ्यास नै हो । यसले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमा आधारित फेसलेस र पेपरलेस प्रणालीतर्फ उन्मुख बनाउने छ । सरुवा सफ्टवेयर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदा सुशासनतर्फको नयाँ पाइला हुन सक्छ । नेपाली संस्कारमा भनसुन र चाकरीवाद चाँडै हट्ला भन्ने विश्वास अझै पनि आसलाग्दो हुन सकेको छैन । झन्डै दुई तिहाइको जनादेशबाट बन्न लागेको नयाँ सरकारको सुशासन नै मूल सर्त हो । सुशासनबिना कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्ने बाटो सफा हुने छैन । त्यसैले पनि सरुवामा गरिएको नयाँ व्यवस्थापन सुशासनप्रतिको नवीन कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
