आदर्श वचनको व्यङ्ग्योक्ति

नेपाल प्रहरीको मूल आदर्श वचन हो ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ । 

प्रहरी र आममानिसबीच यदाकदा देखिने विवाद तथा अप्रिय व्यवहारमा आदर्श वचनको व्यङ्ग्योक्ति देखिन्छ । 

सामान्य घटनामा समेत प्रहरीले संयमता गुमाउने र संलग्नमाथि बराबरी (कतिपय अवस्थामा अझ बढी) मै आक्रामक भइदिने हुनाले प्रहरीको भूमिका र कर्तव्यमाथि प्रश्न उठाउन प्रशस्त ठाउँ मिल्दछ । अझ सामाजिक सञ्जालको यस युगमा प्रायः सार्वजनिक घटना लुक्दैनन् र छिनभरमै लाखौँ मानिस त्यसबाट अवगत हुन्छन् । ‘किन यस्तो भयो, कसले के ग¥यो’ त्यसको पृष्ठभूमि जान्ने बुझ्ने फुर्सद कसैलाई छैन तर प्रहरी भएर यस्तो गर्ने ?, उसले बुझ्नु हुँदैन ? वा अपराधी जस्तै बन्ने प्रश्न ओइरिन तथा अविश्वासको लहरो फैलिन बेर लाग्दैन । हात हातमा मोबाइल फोनका क्यामरा तथा सामाजिक सञ्जालमा द्रुत र मनोगत नागरिक पत्रकारिताको भरमार त्यसका उत्प्रेरक हुन्छन् ।

यस्ता गतिविधिले मानिस सचेत भएका छन् भन्ने कुरासमेत प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतिर प्रहरी प्रशासनप्रतिको जनविश्वास घट्दै जानुका साथै प्रहरीको आचरण र व्यवहारमा देखिएको स्खलनसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीले बर्दीकै आडमा मानिससँग वादविवाद गर्नु, पौँठेजोरी खेल्नु र कुटपिट गर्नु कदापि सुहाउँदैन ।

यस्ता घटनाबाट प्रहरीप्रति आममानिसको असन्तुष्टि सतहमा देखिने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

‘भाइरल’ बन्ने उत्कण्ठाले विवाद

‘नागरिक बिनाबर्दीको प्रहरी’ यो कुरा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधिको विकाससँगै हात हातमा मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालमा चुर्लुम्म जनमानसमा पनि भाइरल बन्ने उत्कण्ठा हाबी देखिएको छ ।

कतिसम्म भने दुर्घटनाले निम्त्याएको विपत्का बेला पीडित वा घाइतेको उद्धार र उपचारभन्दा श्रव्यदृश्य खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने हतारोमा धेरै मानिस देखिन्छन् । उनीहरूमा जिम्मेवारी, कर्तव्य र मानवताको बोध नै च्युत हुँदै गएको जस्तो लाग्छ ।

मानवशास्त्री प्राडा मधु गिरी भन्छन्, “हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ सोचनीय विषय बनेको छ । प्रविधिले परिवर्तन त ल्यायो तर यसले कसैलाई पनि जिम्मेवार नागरिक बनाएन । नागरिक–प्रहरीबीच सम्बन्धको कुरा मात्र होइन राज्य र जनताबीच सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन सकेको छैन ।”

केही महिनाअघि काठमाडौँको सुन्धारानजिकको सडकमा चार जना ट्राफिक प्रहरीले एक युवकलाई कुटपिट गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । उक्त घटना २०८१ साल फागुन २३ गतेको भए पनि यस वर्ष वैशाखको पहिलो साता सार्वजनिक भयो ।

यस्तो घटना हुनुमा सवारीचालक युवक र ट्राफिक प्रहरी दुवै पक्षको कमजोरी अनुसन्धानमा देखियो । तापनि बर्दीधारी प्रहरीले युवकलाई कानुनी उपचारको बाटो नअपनाई कुटपिट गर्नु गलत थियो भन्छन् नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेश आचार्य । हुन पनि हो कुनै गल्ती भएको भए प्रहरीले समातेर कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने थियो, संयमता गुमाएर वा शक्तिको अहम्मा आफैँ सजाय दिने जुन कार्य गरियो त्यो पूर्णतया गलत थियो ।

अनलाइन उजुरी

प्रहरी कर्मचारीको आचरण र बोली व्यवहार सुधार्न अनलाइनमार्फत उजुरी लिने व्यवस्था छ । सेवाग्राहीसँग रुष्ट हुने, अपशब्द प्रयोग गर्ने, घुस माग्ने, बर्दीको दुरुपयोग गरी कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गर्नेविरुद्ध श्रव्यदृश्यसहित उजुरी गर्न सकिन्छ ।

नेपाल प्रहरीले ‘आचारसंहितासम्बन्धी कार्यदिशा–२०७७’ जारी गरी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण महाशाखाले १११३ सिधा सम्पर्क नम्बर र प्रहरी एपमार्फत श्रव्यदृश्यसहितको उजुरी लिने गरेको छ ।

सुरक्षाकर्मी राज्यकै अङ्ग भएकाले पेशागत आचरणविपरीतका क्रियाकलाप गर्नु दण्डनीय मानिन्छ । शिष्ट बोली, मर्यादित, जवाफदेही, कर्तव्यनिष्ट, उच्च नैतिकता र अनुशासनको पालना उनीहरूलाई अनिवार्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रहरी आचरणविरुद्ध वैशाखसम्म २२१ उजुरी परिसकेका छन् । जसमा प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दर्जासम्मका १२ जनालाई कारबाही गरिएको छ ।

प्रहरी सेवा शर्त र सुविधाका कारणले पनि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीमा वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । असन्तुष्टिले सिर्जित मनोवेग उनीहरूले सेवाग्राहीप्रति देखाउने व्यवहारमा देखिएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । माथिल्लो दर्जा (प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म) लाई ३० वर्षे सेवा अवधि कसरी हटाउने भन्ने ध्याउन्न छ भने जवानदेखि वरिष्ठ हवलदारसम्मलाई २० वर्षे पेन्सन अवधि घटाएर १५ बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

आकर्षक नारा, फितलो कार्यान्वयन

‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी

हर प्रहर गाउँ र नगरी,

टोल टोलमा नेपाल प्रहरी’

नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर र सहयोगी बनाउन सञ्चालित समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आफैँमा नमुना कार्यक्रम मानिन्छ । यो अभियान सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि समुदायसँग रहेर प्रहरीले काम गर्ने, शान्ति सुरक्षामा नागरिकको सहयोग लिने, घरेलु हिंसा, दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण, अपराध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध नियन्त्रण कार्यमा नागरिक समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने छ ।

यस कार्यक्रमलाई देशैभर अभियानकै रूपमा लागू गरी समुदायलाई नै सशक्त र प्रभावकारी बनाई शहरदेखि गाउँसम्म, अभिभावकदेखि विद्यार्थीसम्म र केन्द्रदेखि वडासम्मलाई जवाफदेही बनाउने नै थियो ।

त्यस्तै ‘प्रहरी मेरो साथी, मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा र जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा’ प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको अर्को आकर्षक कार्यक्रम हो । प्रहरी सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन र नागरिकलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्ता कार्यक्रम सेतु बन्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले कार्यक्षेत्रमा देखाउने व्यवहारबाट कार्यान्वयनको तहमा यी नाराप्रति सन्तुष्टि जनाउने ठाउँ छैन ।

जनसङ्ख्याको तुलनामा प्रहरी जनशक्ति पर्याप्त देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ भने २५० मानिसका लागि एक प्रहरी हुनु पर्छ । नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९० लाखमाथि छ । जबकि नेपाल (जनपद) प्रहरीको जनशक्ति ७० हजार रहेको छ । यसमा पनि सक्रिय भएर काम गर्ने प्रहरी जनशक्ति ८० प्रतिशत मात्र छ ।

यस हिसाबले सामान्यतः एक प्रहरीको जिम्मेवारीमा १४ सय मानिस परेको देखिन्छ । एक प्रहरीले १४ सय जनाको सुरक्षा जिम्मेवारी समाल्ने चुनौतीबीच तलब भत्ता, रासन, आवास तथा सरसफाइलगायत न्यूनतम सुविधा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार व्यवस्थाको समेत अभाव देखिन्छ ।

एक समय थियो एक हवलदारले बेतको लट्ठीको भरमा पूरै गाउँबस्ती थर्काउने गर्थे । समयको परिवर्तनसँगै अब त्यो अवस्था रहेन । नागरिक सचेत भएका छन् । यसर्थ शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित समाज निर्माणमा प्रहरी एक्लैको भूमिका पर्याप्त नहुने भएकाले प्रहरीसँग नागरिक तथा समुदायलाई जोड्नु आवश्यक देखिन्छ ।

थेग्नै नसकिने भारी

नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ ले नागरिकको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन कायम राख्नका लागि अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, विपत् व्यवस्थापनलगायत केही स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिदिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले कानुनी अधिकार प्राप्त जिम्मेवारी र अन्य गरी एक हजार काम गर्नु पर्छ । कतिसम्म भने प्रहरीले ‘म यो काम गर्दिनँ मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन’ भन्नसमेत पाउँदैन ।

त्यस्तै कामको भारसँगै एक प्रहरीले कति समय काम गर्ने निश्चित हुँदैन । प्रहरीले आठ देखि १८ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घरपरिवारबाट टाढाको बसाइ र कामको दबाबका कारण प्रहरीले जिम्मेवारी निर्वाहका व्रmममा बेला बेला संयमता गुमाउने र अप्रिय व्यवहार गर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारीको तुलनामा तलब सुविधा, भत्ता, आवास, सरसफाइ, पोशाक, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका न्यूनतम सुविधाबाट पनि प्रहरी वञ्चित छन् । कामको भार, अनावश्यक दबाब र तनावका कारण प्रहरी आक्रामक हुने गरेको दाबी गर्छन् प्रहरी अस्पतालका एक मानसिक रोगविज्ञ ।

अराजक बन्दै युवा

‘स्टन्ट गर्ने युवा हैनौँ, काम गर्ने युवा बनौँ, अराजक युवा हैनौँ अनुशासित युवा बनौँ’ काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलबाट व्यक्त यो सुझाव ‘स्टन्ट र अराजक’ युवालक्षित छ ।

सामान्य र संवेदनशील घटना छुट्याउन नसक्ने, जे कुरामा पनि मोबाइल फोन तेस्र्याउने, कर्तव्यपथ र जिम्मेवारीभन्दा अधिकार बढी खोज्ने, मै जान्ने मै सुन्ने भने जस्तो गरी छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउने जस्तो मनोविज्ञान सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किएको युवापुस्तामा देखिएको छ ।

इतिहासको अध्ययन, नैतिक शिक्षाको अभाव, पारिवारिक संस्कार, राजनीतिक चेतनाको अभाव आदि कारणले अराजक बन्ने, स्टन्ट गर्ने, छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउने समस्या यो पुस्तामा देखिन्छ । मानवशास्त्री प्राडा गिरी भन्छन्, “यो समूहलाई राज्यले कहीँ कतै सम्बोधन गरेको देखिँदैन । जसका कारण आक्रोश र असन्तुष्टि बढेको छ ।”

साइबर ब्युरोका अनुसार साइबर अपराध अन्तर्गत वेबसाइट ह्याक र अनलाइन ठगी मुद्दामा पक्राउ पर्नेहरूमध्ये ३३ प्रतिशत २० वर्षमुनिका युवा देखिनुले पनि युवामा ठूलो विचलन देखिएको अथ्र्याउन सकिन्छ । 

  –युवामञ्च