गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, मङ्सिर २२ गते । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट आइतबारदेखि ‘भन्सार मूल्याङ्कन डाटावेस प्रणाली’को सुरुवात भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त प्रणालीको आइतबार नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा उद्घाटन गर्नुभयो ।
“अबदेखि नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भन्सार मूल्याङ्कन डाटावेस प्रणाली सुरु भएको छ, सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको प्रयोग गरेर आयात र निर्यातमा मूल्य तोक्ने तजबिज अधिकार समाप्त भएको छ, यसले छिटो छरितो रूपमा भन्सार जाँचपास गरी वैध व्यापार सहजीकरण गर्न, कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्यको मान्यता दिन, भन्सार मूल्याङ्कन निष्पक्ष, पारदर्शी र एकरूप ढङ्गले निर्धारण गर्न, भन्सार कर्मचारीलाई वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्न, कम वा बढी मूल्य पत्ता लगाइ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई टेवा दिन, मूल्याङ्कन जोखिम सहजै पत्ता लगाइ राजस्व चुहावट रोक्न, भन्सार महसुल छलीलाई नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि गर्न र पोस्ट–क्लियरेनस अडिट (पिसिए) सशक्त बनाउन मद्दत गर्ने छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
मन्त्री खनालले अब ७५३ वटै स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नागरिकले अब सङ्घीय सरकारलाई कर तथा राजस्व बुझाउन टाढा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो । मन्त्रालयको अरू प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै लगिएको बताउँदै उहाँले भएका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै अघि बढिरहेको सरकारलाई निजी क्षेत्र, भन्सार एजेन्ज सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नागरिकले दुःख र सास्ती पाउने, भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरू सडकमा खुलेआम हिँड्ने, उनीहरूलाई राजनैतिक पृष्ठपोषण हुने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने गरेका कारण भदौ २३ र २४ को घटना घटेपश्चात् नयाँ सरकारको निर्माण भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी युवाहरूको माग यी कुरीतिलाई समाजबाट हटाउनु थियो र देशमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन ल्याउनु थियो, यही मुद्दामा आन्दोलन भयो र हाम्रो सरकार बन्यो, यी मुद्दा सरकारका प्राथमिकताका विषय हुन् र यो प्रणालीले पनि यी विषयहरू समेटेको छ ।”
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले अन्र्राष्ट्रिय व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अभ्यासलाई नेपालगन्जमा पनि लागु गरिएको बताउनुभयो । निरन्तररूपमा भन्सार सुधारकै क्रममा विभाग रहेको र यसैलाई निरन्तरता दिँदै यो प्रणाली लागु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राजस्व सचिव भुपाल बरालले निजी क्षेत्रको लामो समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले ‘भन्सार मूल्याङ्कन डाटावेस प्रणाली’ लागु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्सार प्रणाली र भन्सार प्रशासनप्रतिको धारणा धेरै फेरिइसकेको भन्दै पछिल्लो समय धेरै आधुनिकीकरण हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रिस्क सबै प्रणालीमा हुन्छ, यसमा पनि छ, तर अरूभन्दा यो प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवहारिक र पारदर्शी छ, सुशासन प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने र सुशासन दिने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो, सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्र दुवैले यसलाई सफल बनाउन उल्लेखनीय योगदान हुन जरुरी छ ।”
पृष्ठपोषणको आधारमा अद्यावधिक गरी पूर्ण कार्यान्वयन तथा सन्दर्भ मूल्य सूची विस्थापन गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै २०८२ असोजबाट परीक्षण सुरु गरिएको ‘भन्सार मूल्याङ्कन डाटावेस प्रणाली’ यसअघि विराटनगर, वीरगन्ज तथा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
