.jpg)
रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, मङ्सिर २२ गते । तराईका किसानको प्रमुख आयस्रोत मानिने उखुखेती अहिले आन्दोलन, अनिश्चितता र सरकारी ढिलासुस्तीको तेहोरो मारमा परेको छ । उखु किसानले अनुदान पुनःस्थापना र न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्न दबाब दिँदै आन्दोलन तीव्र बनाएपछि मुलुकभरकै चिनी मिलको चालु क्रसिङ सिजन (०८२/८३) नै प्रभावित बनेको छ ।
यो अवस्थाले कृषि क्षेत्रको संवेदनशीलता र सरकारी निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी दुबैलाई उजागर गरेको छ ।
गत वर्ष समयमा सञ्चालन भएको महोत्तरीको रामनगरस्थित एभरेष्ट चिनी मिलले ३१ लाख क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको थियो । तर यस वर्ष किसान आन्दोलनका कारण मिल सञ्चालन पुसतिर मात्रै हुने सम्भावना छ । आफ्ना मागहरु तार्किक र वस्तुपरक रहेको उखु कृषकले दाबी गर्दै आएका छन् ।
उखु उत्पादक कृषक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महाशङ्कर थिङले भन्नुभयो, ‘‘चिनी मिलले खरिद गरेको उखुमाथि ७० रुपियाँ अनुदान घटाएर ३५ रुपियाँमा झार्नु आफैँमा अन्यापूर्ण छ । साथै प्रति क्विन्टल ७५० रुपियाँ समर्थन मूल्य माग गर्नु वर्तमान महँगी र कृषि लागत हेर्दा किसानको न्यूनतम आवश्यकता भित्रै पर्छ ।’’
उखु कृषकले देशव्यापी आन्दोलनको तयारी गरेकाले मङ्सिर बित्न लाग्दासमेत मुलुभरकै चिनी मिल सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अहिले महोत्तरी रामनगरको एभरेष्टलगायत सुनसरीदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म १३ वटा मिल क्रसिङको पर्खाइमा छन् ।
एभरेष्ट चिनी मिलका वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरका अनुसार यी मिलले वार्षिक १९ देखि २० लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । यो उत्पादन मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा करिब १० लाख क्विन्टल घटी हो ।
नेपालमा वार्षिक करिब ३० लाख क्विन्टल चिनी खपत हुन्छ । अपुग चिनी भारतलगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
ठाकुरले भन्नुभयो, ‘‘उखु अभावमा नेपालका मिलहरुले क्षमता अनुसार चिनी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । प्रयाप्त उखु पाए स्वदेशमै पर्याप्त चिनी उत्पादन हुनसक्छ ।’’
उखु उत्पादक कृषक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महाशङ्कर थिङका अनुसार चिनीको विदेशी निर्भरता हटाउन उखुको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने हो । यस विपरित उखु किसानको मागप्रति राज्यको उपेक्षा र अनुदारपूर्ण व्यवहारले उखुको उत्पादन घट्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो समस्या मुलुकभरका करिब डेढ लाख उखु किसानको हो । किसानको मागप्रति गम्भीर नभए उखुखेतीबाट विस्थापित हुन किसान बाध्य हुनेछन् ।’’
समयमै उखु आपूर्ति हुने अपेक्षामा चिनी मिलहरुले सञ्चालनको प्राविधिक तयारी पूरा गरेको भए पनि आन्दोलन समाधान नहुँदासम्म कहिलेबाट उखु क्रसिङको वातावरण बन्ने हो ? अनिश्चित छ ।
यो अनिश्चितताले चिनी उत्पादन ढिलो हुनु भनेको किसानले काट्ने बेलाको उखु खेतमै सुकाउनुपर्ने, समयमै भुक्तानी नपाउने र खुट्टी उखुको गुणस्तर खस्किँदा चिनी उत्पादनको प्रतिलब्धी (रिकभर) घट्ने जस्ता जोखिम बढ्नु पनि हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मङ्सिर २९ गतेभित्र समाधानको आश्वासन दिएर किसानलाई ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा राखेको छ । वार्षिक सिजनमा आधारित कृषि उद्योगमा एक–दुई साताको ढिलाइले समेत ठुलो आर्थिक क्षति निम्त्याउँछ । यो क्षतिले उद्योगलाई मात्र होइन, उखुखेतीमा आधारित लाखौं कृषक परिवारलाई पनि प्रभावित पार्छ । यसले मुलुकको सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) लाई पनि असर गर्ने अगुवा कृषकको भनाइ छ ।
सरकारले किसानको उत्पादन लागत, अनुदान संरचना र बजार मूल्यबिचको असन्तुलनलाई तथ्यपरक रूपमा मूल्याङ्कन गरी दिगो रूपमा समाधान निकाल्न आवश्यक रहेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवहाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘उखु उद्योग नेपालका केही शेष रहेका ठुला एग्रो–इन्डस्ट्रीमध्ये एक हो । यसलाई नोक्सानीमा पार्ने हरेक कदमले दीर्घकालीन रूपमा देशको कृषि–औद्योगिक संरचना कमजोर बनाउँने कुरा सम्बद्ध पक्षले हेक्का राख्नुपर्छ ।’’
केन्द्रीय सदस्य थिङले सरकार, उखु किसान र उद्योगबीच पारदर्शी संवाद र तर्कसंगत मूल्य निर्धारणको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार उखु क्रसिङ समयमै सञ्चालन गर्नु चिनी उद्योगको मुद्दा मात्र होइन । यो मुलुकभरका करिब डेढ लाख उखु किसानको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको समस्या पनि हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘उखु कृषकका समस्या मुलुकको अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रको विश्वसनीयता जोगाउने यक्ष प्रश्न समेत हो । निर्णयको ढिलाइ सरकारका लागि समेत प्रत्युपादक हुनसक्ने बुझ्नुपर्छ ।’’
