सरकारले छरितो, गुणस्तरीय र भ्रष्टाचाररहित सेवा प्रवाह गरी जनतालाई सुशासनको महसुस गराउने उद्देश्य लिएको छ । सार्वजनिक निकायप्रति कमजोर हुँदै गएको जनविश्वास प्राप्त गर्न सेवालाई स्वच्छ, विश्वसनीय र भ्रष्टाचाररहित गराउनु अपरिहार्य छ । सरकारले थालनी गरेको सार्वजनिक सेवा केन्द्रबाट बिचौलियालाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने कार्य सराहनीय छ । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमित कार्यलाई सहज गराउन भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेका बिचौलियाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैका लागि कानुनसम्मत वा असम्मत काम गर्न गराउन सक्रिय रहेका बिचौलियाले कार्यालयभित्रको सूचना, निर्णय फाइल, महत्वपूर्ण कागजातलगायतमा पहुँच राख्ने र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेपसमेत गर्ने गरेका छन् । सेवा केन्द्रमा हालीमुहाली गरी सेवाग्राहीलाई ठगी गर्न पल्केका बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने सरकारको यस अभियानलाई सफल गराउन कर्मचारी र सेवाग्राहीको सहयोग जरुरी छ ।
सरकारले नागरिकलाई दैनिक उपलब्ध गराउनुपर्ने नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, निर्माण अनुमतिपत्रलगायतका सेवा एवं कर भन्सार जस्ता शुल्क भुक्तानी सेवालाई छिटोछरितो र बिचौलियारहित गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ । यस्ता सेवा उपलब्ध गराउने सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकायमा नागरिकलाई अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट देखाई मिलेमतोमा ठग्ने प्रवृत्ति भएका कारण यसको नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सचेत र जिम्मेवार हुुनु आवश्यक छ । बिचौलियालाई नियन्त्रण गरी कार्यालयको तोकिएको प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई अभ्यस्त गराउने प्रयासलाई सफल गराउन कर्मचारीको सोच र व्यवहारमा सुधार हुनु आवश्यक छ । बढ्दो कार्यजिम्मेवारी एवं सेवाग्राहीको शीघ्र सेवा प्राप्त गर्ने चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने कार्यालयको जनशक्ति र क्षमतालाई चुस्तदुरुस्त गर्न जरुरी हुन्छ । कार्य जिम्मेवारी बढ्दै गएका तर जनशक्ति थप हुन नसकेका निकायमा बिचौलियाको सहभागिताले कार्य फस्र्योटमा सहयोग हुने गरेको भए पनि अनावश्यक रूपमा ठग्ने प्रवृत्ति बढी भएका कारण नियन्त्रणको जरुरी भएको हो । बिचौलियाले सेवाग्राहीका लागि गर्ने गरेका काम वा सल्लाहको विकल्पमा हरेक कार्यालयमा सहायताकक्ष राखी बिचौलिया बिर्सने परिवेश तयार गर्नु आवश्यक भएको छ । जनताको बढ्दो अपेक्षा एवं सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन गर्न सक्ने मौजुदा अवस्थाका बिचमा सन्तुलन कायम गर्न मौजुदा प्रशासनिक संरचना र कार्य प्रक्रियामा तत्काल सुधार गर्नु पर्छ । प्रशासनिक नेतृत्वलगायत समग्र कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सोच, शैली र व्यवहारमा परिवर्तन गरी प्रक्रियामा भन्दा नतिजामा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष/परोक्ष जोडिने गरेका बिचौलियाका कारण सरकारी कार्यालयको विश्वसनीयता र साख कमजोर हुँदै गएको छ । व्यावसायिक प्रतिनिधिका नाउँमा विभिन्न बहानामा कार्यालयमा उपस्थित हुने बिचौलियाले कार्यालयको कार्य प्रक्रिया एवं कर्मचारीका सम्बन्धमा गलत र भ्रामक सूचना दिने र सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कर्मचारी वा सहायता कक्षसम्म पुग्न नदिने गरेको देखिन्छ । कार्यालयका हरेक कक्षमा सहज पहुँच राख्ने, महत्वपूर्ण कागजात, रेकर्ड, फाइलको खोजी गर्ने, प्रतिलिपि तयार गर्ने जस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । यसका अतिरिक्त कार्यालयका कर्मचारीले नै तयार गर्नुपर्ने निर्णय प्रक्रियाका कागजात तयार गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा रहने कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब एवं प्रलोभन दिने, सेवाग्राहीसँग तोकिएको सेवा दस्तुरभन्दा बढी रकम लिने, आफूले दिएको सेवाका नाममा कर्मचारीसमेतको नाम जोडी अस्वाभाविक रकम असुल्ने साथै झुटा विवरण तयार गर्ने विषयमा धेरै गुनासो छ । गलत रकेर्ड बनाउने, सक्कल कागजात सच्याउने, कृत्रिम सेवाग्राही तयार गरी कर्मचारीलाई गलत निर्णय गर्न बाध्य गराउने जस्ता अनियमित कार्यसमेत हुने गरेको पाइएको छ ।
राजनीतिक आडभरोसा बोकेर कार्यालयभित्र पस्ने बिचौलिया कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखसमेतको सद्भाव र सहयोगले हालीमुहाली गर्ने गरेका छन् । सरकारले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न थालेको अभियानलाई प्रभावकारी गराउन कर्मचारीतन्त्रको सहयोग अनिवार्य भएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा हाल मौजुदा रहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मचारीको असहयोगको व्यवहारका कारण सेवाग्राही कर्मचारीको सम्पर्कमै नजाने र बिचौलियामार्फत सेवा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । साथै कर्मचारीको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी नहुने र सेवाग्राहीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बिचौलियाले अवसर पाएका छन् । मूलतः मालपोत, यातायात व्यवस्था, नापी, वैदेशिक रोजगारी र भन्सार कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीले बिचौलियाको सहयोगमा काम लिने गरेका छन् । उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभाग, लोक सेवा आयोगको फाराम भर्ने भराउने, शैक्षिक सेवाका साथै न्यायिक कार्यालयमा बिचौलियाको सक्रियता रहने गरेको छ । बिचौलियाबाट सेवाग्राहीका साथै कार्यालयको कार्यसम्पादनमा सहयोग हुने गरेको भए पनि अनियमित कार्य गर्न र घुसबापतको रकम सङ्कलन गर्न/गराउन बिचौलिया मुख्य र भरपर्दो माध्यमका रूपमा रहेका छन् । सार्वजनिक निकायमा बिचौलियाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारी एवं बिचौलियाले साँठगाँठ गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहका नाउँमा ठग्ने प्रवृत्ति छ । सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सञ्जालबाट बाहिर राख्न सेवाग्राहीबाहेक कुनै पनि असम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गर्नु पर्छ । कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारसँगै सहायता कक्ष राखी यसलाई सेवाग्राहीको भरपर्दो विन्दुका रूपमा विकास गरिनु पर्छ । सहायता कक्षमा सक्षम, अनुभवी र सहयोगी भावना भएको कर्मचारी खटाउनु पर्छ । सहायता कक्षमा खटिएको कर्मचारीले सेवाग्राहीका लागि प्रारम्भिक आधारभूत सेवा प्रदान गरी कार्य फस्र्योटका लागि आवश्यक पहल र ताकितासमेत गर्न सक्ने हैसियत र जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । सहायता कक्षमा खटिने कर्मचारीलाई आवश्यक आधारभूत तालिम र उच्च मनोबलसहित आकर्षक सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । सहायता कक्षमा सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न पर्खने र बुझ्ने स्थानको व्यवस्था गरिनु पर्छ । जसबाट सङ्गठनभित्रैका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कार्यालय प्रवेश गर्नासाथ सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकोस् । सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा जोड्दै सेवाग्राहीलाई यस प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन आवश्यक छ । यसबाट कार्यालयमा आउने बिचौलियाको सङ्ख्या स्वाभाविक रूपमा घट्दै कार्यालयका कर्मचारीप्रतिको विश्वास बढ्दै जान्छ ।
सेवाग्राहीको भरोसामा कर्मचारी एवं राजनीतिक संरक्षणको आडले मौलाएका बिचौलिया नियन्त्रण वा निषेध गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । कानुनी आधार एवं साङ्गठनिक संरचनाको परिधिबाहिरका बिचौलिया समूहको राजनीतिक पहुँच र सेवाग्राहीको भरोसा टुटाउन जरुरी भएको छ । बिचौलियाले सरकार, कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई ठग्ने र बदनाम गर्ने भएकाले सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयासबाट बिचौलिया सफाइ अभियानलाई सक्रिय गराउनु आवश्यक छ । अनियमित कार्य गरी गराई सोबाट प्राप्त हुने गैरकानुनी लाभ लिन पल्लेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं कर्मचारीको भरपर्दो र सजिलो माध्यमका रूपमा जरा गाडेर बसेका बिचौलिया समूहलाई कार्यालय प्रमुख एवं इमानदार कर्मचारी समूहले लखेट्ने आँट गर्नु पर्छ । यसका लागि नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग र भरोसा आवश्यक छ । सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने सेवागाही एवं सरोकारवालाको सहभागितासमेत जरुरी हुन्छ । सेवाग्राहीले सेवा केन्द्रको नागरिक बडापत्र अनुसरण गर्ने, कार्यालयको सहयोगी कक्षबाट सहयोग लिई आफैँले फाराम निवेदन दर्ता गर्ने, तोकिएको शुल्क मात्र बुझाउने, जरुरी गुनासा दर्ता गराउने जस्ता प्रवृत्ति संस्थागत गर्नु आवश्यक छ । नागरिक समाज एवं सञ्चारकर्मीले बिचौलियाको गलत कार्यको सूचना सङ्कलन गरी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसबाट प्रशासनिक संयन्त्रमा मौलाएको बिचौलिया प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी सङ्गठित हँुदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको मूल नीति अबको प्रशासनिक संयन्त्रको मुख्य दिशा हुनु पर्छ । राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारी, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी, तटस्थता तथा निष्पक्षतालगायतका प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारलाई अनुसरण गरिनु पर्छ । प्रशासन संयन्त्र सञ्चालनका यस्ता आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमान्यतालाई नेतृत्व तहदेखि सेवा प्रवाह तहसम्मका पदाधिकारीले शिरोधार्य गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा सेवा लिन आउने नागरिकको सहजताका लागि हरेक सेवा विन्दुमा सेवामैत्री वातावरणको अवधारणा कार्यान्वयमा ल्याइनु पर्छ । सार्वजनिक सेवालाई सेवागाहीमैत्री गराउन कार्यालयमा रहने सहायता कक्षमा सेवासम्बन्धी आवश्यक जानकारीका साथै सेवा लिन भर्नुपर्ने फाराम, दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचालगायतका प्रारम्भिक सेवा सहजै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । सेवा प्राप्त गर्न पेस गर्नुपर्ने कागजातका अतिरिक्त सेवाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट र भरपर्दो जानकारी दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचनालगायतका प्रक्रियागत कार्य सहजीकरणका लागि सहायता कक्षमा सक्षम र उच्च मनोबल भएको सहयोगी कर्मचारी खटाउनु पर्छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सहयोग आवश्यक नपर्ने र कार्यालयको स्वाभाविक कार्य प्रक्रियामा अभ्यस्त हुने संस्कार विकास हुन सक्छ ।
