लक्ष्मी तिमिल्सेना
जमुनाह, वैशाख ७ गते । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट घरायसी प्रयोजनका नाममा बिना भन्सार सामान भित्रिने क्रम बढेपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार महसुल लिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मुख्य नाका जमुनाहसहित अन्य साना नाकाहरूमा पनि कडाइ गरिएको छ । सीमावर्ती बजारबाट सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याए भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको छ ।
सरकारको निर्देशन र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा विगतमा फितलो बनेको उक्त व्यवस्थालाई पुनः प्रभावकारी बनाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेलले सीमाबाट सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भन्सार तिरेर मात्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ नभई पुरानै कानुनको कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो कानुन पहिलेदेखि नै थियो, अहिले हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।” उहाँका अनुसार पछिल्लो समय निगरानी बढाइएकाले अवैध रूपमा सामान ल्याउने क्रम पहिलेको तुलनामा घट्दै गएको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मान्दै नियमको कडाइबारे समाचार प्रसारण हुँदा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ‘क्यारिङ’मार्फत सामान ल्याउने प्रवृत्तिलाई सामाजिक तथा आर्थिक समस्यासँग जोड्दै वैकल्पिक रोजगारीको अभावमा केही व्यक्ति यसमा संलग्न हुने गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीयले भने यो कडाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थानीय चन्द्रेश्वर त्रिपाठीले यो नियम वैज्ञानिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको समयमा सय रुपियाँको मूल्य कति हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । यो व्यवहारिक छैन ।”
बाँके क्षेत्र नं. २ का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सीमामा लागू गरिएको सय रुपियाँभन्दा बढीको भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था करिब तीन दशकअघिको मूल्यमा आधारित छ । वर्तमान परिवेशअनुसार समायोजन आवश्यक भए पनि पुरानै दर लागू गर्दा आम नागरिकलाई मर्का परेको छ ।”
उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउँदै गरीब नागरिकले समेत सय रुपियाँ बराबरका सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था असमान भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रको समर्थन
यता नेपालगञ्जका व्यवसायीहरूले भने उक्त व्यवस्थाको समर्थन गरेका छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले कानुनको कार्यान्वयन भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनता र व्यापारी दुवै कानुनको दायराभित्र बस्नुपर्छ। यो नयाँ होइन, पुरानै कानुनको कार्यान्वयन हो ।”
ओलीले केही समूहले अनावश्यक विरोध गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि भए कानुन संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बजारमा अत्यधिक नाफा लिने आरोप अस्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा त्यसरी नाफा लिन सम्भव नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भन्सार र कर संरचना पुनरावलोकन भए मूल्य सन्तुलन सहज हुने छ ।
