शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख ७ गते । कोशी प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता हुने क्रम बढिरहेको भए पनि हरेक वर्ष न्यून संख्यामा मात्र सवारी नवीकरण हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको यातायात महाशाखाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा दर्ता भएका कुल सवारी साधनको तुलनामा नवीकरण गर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको हो ।
मन्त्रालयको प्रगति विवरण अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा पाँच लाख ७३ हजार ८२२ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तर नवीकरणको स्थिति भने निराशाजनक छ । पछिल्लो दुई वर्षमा एक लाख ५० हजारभन्दा कम सवारी साधन मात्र नवीकरण भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म (८ महिनामा) ६८ हजार ६६८ सवारी साधन मात्र नवीकरण भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त यो संख्या झनै कम अर्थात् ३७ हजार १०२ मात्र थियो ।
कोशीमा पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै झण्डै एक लाख नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा मात्र २८ हजार १६७ नयाँ सवारी साधन थपिएका छन् । दर्ता भएका कुल सवारी साधनमध्ये दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीको संख्या अत्यधिक छ ।
विवरण अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३ लाख ७३ हजार ६७७ थान मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, स्कुटरको संख्या ९० हजार ५११ पुगेको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षण बढ्दा २ हजार ६१९ वटा ई–स्कुटर र ७९ वटा मोपेड दर्ता भएका छन् । तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन अन्तर्गत ई–रिक्साको संख्या ३० हजार ८८३ पुगेको छ भने टेम्पो (पेट्रोल, डिजेल र ब्याट्री) को कुल संख्या २४ हजार ४५१ रहेको छ ।
नयाँ दर्ताको लहर चले पनि पुराना सवारी साधनको नवीकरण नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी राजस्वमा समेत ठूलो असर पुगेको छ । पाँच लाख ७३ हजार भन्दा बढी सवारी दर्ता हुँदा हालसम्म कुल नवीकरण संख्या एक लाख ६० हजार ३४९ मात्र देखिनुले ठूलो संख्यामा सवारी धनीहरूले कर छली गरिरहेको वा नवीकरण नगरी सवारी चलाइरहेको पाइएको छ ।
यातायात कार्यालयहरूका अनुसार दर्ता भएका धेरैजसो मोटरसाइकल र स्कुटरहरू वर्षौंसम्म नवीकरण नगरिएका कारण जरिवानाको रकम बढ्दै जाँदा सवारी धनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा आउन हिचकिचाउने गरेका छन् । सरकारले समय–समयमा जरिवाना छुटका योजना ल्याए पनि नवीकरणको दरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले सवारी नियमन र कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कडाइ नगर्ने हो भने यो खाडल अझै बढ्दै जाने देखिन्छ ।
