कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यस पटक उहाँले दौरासुरुवाल लगाएरै शपथ गर्नुभएकाले केही नयाँ काम गरेर देखाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकार निर्माणलगत्तै चीन, भारत र अमेरिकी दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै आफूहरू मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही घण्टामा भारतको एबीपी न्युजसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्ध अझै मतबुत हुने बताउनुभयो । आफू प्रो–इन्डिया या प्रो–चाइनाभन्दा पनि प्रो–नेपाली हुन रुचाउने उहाँको धारणा थियो । सीमालगायतका समस्या वार्ताबाट नै समाधान गर्नुका साथै पहिला जुन राष्ट्रबाट निमन्त्रणा आउँछ, त्यहीँको औपचारिक भ्रमण हुने भन्दै आफूले सुरुमा भारतकै भ्रमण गर्न सक्नेतर्फ प्रचण्डले इङ्गित गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप
वि.सं. २०१७ पुस १ को राष्ट्रघातले देशलाई ठूलो द्वन्द्व र सङ्घर्षतिर धकेल्यो । त्यसले देशलाई निर्दलीय निरङ्कुशताको कठोर स्थितिमा प्रवेश गरायो । अन्ततोगत्वा राष्ट्रवादी शक्ति या त बन्दी भएर जेलमा रह्यो या निर्वासित भएर विदेशमा बस्यो । त्यसबाट लाभान्वित भएर नेपालमा एउटा नयाँ वर्ग देखाप¥यो । त्यसले देशमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि हरेक क्षेत्रमा शोषण ग¥यो । त्यसका हरेक क्रियाकलाप जन–विरोधी थिए, राष्ट्र विरोधी थिए । त्यो वर्गलाई जननायक बीपी कोइरालाले ‘भुइँफुट्टा वर्ग’ भन्नुभएको थियो । त्यो वर्गबाट लामो समयसम्म राष्ट्रियताको मर्ममाथि प्रहार भइरह्यो । त्यसैबाट देश सङ्कटतिर उन्मुख हुँदै गयो भने राष्ट्रियता झनै कमजोर बन्दै गयो ।
पुस १६ : जे देखियो, जे भोगियो
२०३३ पुस १६ गतेको काठमाडौँको राजनीतिक तापक्रम मौसमी चिसोलाई हपक्कै तताउन सफल थियो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक चेतना भएका उपत्यकावासी सबैमा आज त्रिभुवन विमानस्थलमा के हुन्छ ? त्यहाँ कसरी सहभागी हुने ? सहभागिताको प्रत्यक्ष सफलता मिल्ने हो वा होइन, ठूलै दुर्घटना हुने हो कि ? जस्ता जिज्ञासा र उत्सुकता थियो । उपत्यकावासीमा दुर्घटनाको आशङ्का भए पनि उत्सुकताले जितेको थियो । जस्तोसुकै खतरा मोलेर भए पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा बीपीलाई हेर्ने र स्वागत गर्ने दृढ चाहना थियो । त्यस दिन बीपी भारत प्रवा
विज्ञको गाउँ बिरानो
मुलुकका अधिकांश गाउँ यतिबेला सुनसानजस्तै छन् । गाउँका उर्वर पाखाबारी पनि बाँझै छन् । गाउँ र पाखाबारी मात्रै होइन गाउँमै जन्मेर पनि देशको महìवपूर्ण ओहोदामा पुग्नेका गाउँघर पनि सुनसान छन् । यहाँ प्रसङ्ग उठाउन खोजिएको बैतडीको हो । नेपालको विकास प्रशासनका ज्ञाता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, देश विदेशमा नाम चलेका विशेषज्ञ डाक्टर, इन्जिनियर, न्यायाधीश, राष्ट्रिय अनुसान्धानका निवर्तमान प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (न्युयोर्क) का पूर्वराजदूतलगायत दर्जनौँ राष्ट्रसेवक जन्माएको छ बैतडीले । उक्त जिल्लाको एउटा वडाको पूरै गाउँ अहिले सुनसान र खण्डहर बनेको छ ।
मर्जको विकल्पमा विद्यालय सुधार
न्यून विद्यार्थी सङ्ख्याको समस्या देखाउँदै केही सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले सुधारको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दै सो सम्बन्धमा अध्ययनका लागि कार्यदल समेत बनाएर नजिकैको विद्यालयमा मर्ज गर्ने अभ्यास थालेको छ । वर्तमान अवस्थामा नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । सो ऐन बन्ने क्रममा रहेकोले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ हालसम्म विस्थापित भएको छैन । निजामती कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन रहे पनि शिक्षकहरू स्थानीय तहमा समायोजित भएको कानुन बनेको छैन । विद्यालय समायोजन लागि पनि विद्यमान कानुन नै आकर्षित हुन्छ ।
रणनीतिक योजनाको ध्येय
कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य कार्यभार नागरिकको अपेक्षाअनुरूप समग्र शासन प्रणालीलाई सक्षम, सुदृढ, व्यावसायिक, निष्पक्ष बनाई सरकारका सबै अवयवलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । यसै निकायमा रही नेपाल सरकारका मुख्यसचिवले समग्र प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषद्को सचिवका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
रोग एउटा उपचार अर्कै
संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा केही बोलिएको छैन । गुणस्तरीय शब्द नराख्नुको तात्पर्य गुणस्तरहीन शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दयनीय रहनु र संविधानले आमनागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि अभिप्रेरित गर्नुले ठूलो जनसङ्ख्या स्तरहीन शिक्षाको झमेलामा अलमलिइरहने अवस्था रहिरहन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । शिक्षा क्षेत्रमा झ्याङ्गिएका तमाम विकृति निराकरण गर्ने दिशामा राज्य उदासीन हुँदा लामो समयसम्म शिक्षा ऐनसमेत जारी हुन सकेको छैन । शैक्षिक तहहरूको संयोजन समेत नमिल्दा सामुदायिक विद्यालयको समग्र अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
श्रमिक उत्पादनको सक्रिय साधन हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने विभिन्न साधनमध्ये श्रमिकलाई सबैभन्दा महìवपूर्ण साधन मानिन्छ । यसको अभावमा उत्पादनका अन्य साधन जस्तै– भूमि, पुँजी, सङ्गठन आदिको उपयोग असम्भव नै छ । उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरेबापत अन्य उत्पादनका साधनले जस्तै श्रमिकले पनि उत्पादनको केही हिस्सा ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्छ । यसैबाट श्रमिकले आफू र आफ्नो परिवारको आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ ।
नयाँ सरकारसँग युवा अपेक्षा
नेपालमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । युवा पुस्ताका नेता कसरी सरकारमा पुग्ने भन्ने जोडघटाउमा थिए । यसैबीच केही दिनअघि मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका कलिला उमेरका दुई किशोरले सबैको ध्यान खिचे । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको फोटो भाइरल बन्यो । ठीक त्यही समय नेपालमा भने सरकार कसले चलाउने भनेर हानाथाप थियो । ती दुई युवा त उदाहरणका पात्र मात्र हुन्, उनीहरूजस्ता कैयौँ किशोर, किशोरी बिहान, बेलुकाको छाक टार्नकै लागि आफ्नो परिवारसँग विछोड भई विदेश जान बाध्य छन् ।
प्रज्ञाप्रतिष्ठानको गरिमा
नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान राष्ट्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, नाट्य सङ्गीतको खोज, विस्तार, मूल्याङ्कन र सम्मानमा विश्वास गर्ने प्राज्ञिक थलो हो। यथार्थमा राष्ट्रको समृद्धि र विकासका द्योतक राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा यस्ता संस्थाहरूको गणना हुन्छ। स्थापनाकालदेखि प्रज्ञाप्रतिष्ठानले केही मात्रामा राष्ट्रिय गरिमाको संरक्षण र संवद्र्धनमा योगदान नपु¥याएको होइन। यस संस्थाको प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञ सभामा सहभागी हुने केही व्यक्तित्वहरू अवश्य पनि साँच्चैका प्राज्ञ थिए र देशका सम्मानित आभूषण पनि थिए। प्रज्ञाप्रतिष्ठानको इतिहासमा त्यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वले गरेको कार्यकै बिरासतमा यो संस्था जीवित रहेको छ।
चुनिएपछिको तात्त्विक कर्म
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘डेमोक्रेसी एन्ड डाइभर्सिटी : पोलिटिकल इन्जिनियरिङ इन द एसिया प्यासिफिक’ मा लेखक बेन्जामिन रेइली एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रमा भइरहेको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तन आफैँमा द्वन्द्वोत्पादक हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। उनी लेख्छन्, ‘कैयौँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्र परम्पराबाट आधुनिकतातर्फ, ग्रामीणबाट सहरी समाजतर्फ, निर्देशितबाट बजार अर्थतन्त्रतर्फ, अनि अधिनायकवादबाट लोकतान्त्रिक सरकारतर्फ व्यापक सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक परिवर्तनको कष्टबाट गुज्रिरहेछन्।’ अनेक विविधतायुक्त मुलुकमा साझा हितका मुद्दामा आधारित भएर एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रमा मिलीजुली सरकारको संस्कृति मौलाउँदो रहेको तथ्य पनि लेखक रेइलीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल पनि परिवर्तनको लय समात्न खोजिरहेछ। यसै सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक स्पिरिटमा रहेर आगामी पाँच वर्षका लागि जनमुखी एजेन्डा, नीति र कार्यान्वयनको मोडालिटी विकास गरी मिलीजुली सरकारले नतिजामुखी ढङ्गले काम गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ।
युद्धको त्रासमा बाँचेको वर्ष
सन् २०२२ समग्रमा सुखद रहेन। रुस र युक्रेनबीचको युद्धले विश्वको सबै क्षेत्र प्रभावित भयो। यसले विश्वव्यापी रूपमा महँगी र बेरोजगारी बढायो। रुसले फेबु्रअरी २४ देखि युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै युद्ध चर्केको हो । रुसको तुलनामा युक्रेन सानो र कमजोर भए पनि आत्मसमर्पण गरेन । रुसविरुद्ध कडा नाकाबन्दी लगाउँदै अमेरिकालगायतका पश्चिमी मुलुकले युक्रेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग गर्दा युद्ध लम्बियो । यो युद्धमा सेना र सर्वसाधारण गरी ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने अर्बौं डलरको भौतिक क्षति भइसकेको छ । युद्ध अन्त्य हुने लक्षण छैन ।
दलित सहभागिता
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम घोषणा भइसकेको छ। परिणाम हेर्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगत भन्दा घटेको छ। प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १६ जनाको छ। जुन ५.८१ प्रतिशत हो। १६ जनामध्ये एक जना नेकपा (एमाले) का छविलाल विश्वकर्मा रूपन्देही क्षेत्र १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचत हुनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभामा १९ जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व थियो।
पर्यटन विकासका सम्भावना
पर्यटन उद्योग, निर्यात व्यापार, वैदेशिक रोजगार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान सहयोग वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हुन्। नेपालको निर्यात व्यापारमा निम्न मूल्यका वस्तु र कम परिमाण भएकोले पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएको छैन। निर्यातको तुलनामा आयातको मूल्य र परिमाण दुवै बढी भएकोले व्यापार सन्तुलन हाल घाटाको अवस्थामा छ। बाह्य ऋण, अनुदान र वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा लिन सकिँदैन। नेपालको यस पृष्ठभूमिमा तुलनात्मक लाभको पर्यटन क्षेत्रलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एक प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना छन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग
एक्काइसौँ शताब्दीमा स्मार्ट फोन र सोसियल साइट्सको प्रयोग अब प्रायः सबै उमेर र हरेक क्षेत्रका पेसा व्यवसायमा जरुरी भइसकेको छ। यसमा भएका एप्स र सोसियल साइट्स, जिन्दगीका महत्वपूर्ण हिस्सा भइसकेका छन्। विशेषतः सोसियल साइट्स (सामाजिक सञ्जाल) लाई मनोरञ्जन र समाचार संयन्त्रका रूपमा मात्र होइन, स्ट्याटसको रूपमा समेत हेर्न थालिएको छ। कसका कति फलोवर छन्, कति लाइक आउँछन् के कमेन्ट आउँछ, कस्तो कमेन्ट आउँछ, यो होडमा अहिलेको जेनेरेसन अभ्यस्त भइसकेको छ। यसैको फाइदा उठाएर सोसियल साइट्सले आफ्नो व्यापारलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।
शासन प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण
शासन प्रणाली र योगको बारेमा कमै बहस हुने गरेको छ। नेपाल अथाह सम्भावना भएको पवित्र पावनभूमि हो। पूर्वीय दर्शनको ओतप्रोत रहेको यसको संस्कृति विश्वको सर्वश्रेष्ठ संस्कृति हो। हामी वैदिक संस्कृतिका अनुयायी हौँ। यस भूमिमा जन्मन पाउनु नै अहोभाग्य हो। यसै भूमिबाट हामीले मानवको वास्तविक मुक्तिको बिगुल फुक्ने र आफू पनि मुक्त बन्ने हो। यसका लागि देशको शासन प्रणाली पनि सहायक बन्नु पर्छ। वैदिक संस्कृतिमा आधारित शासनले मात्र मानवको समग्र विकासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने देखिन्छ। विश्वभर नै वैदिक संस्कृतिप्रति आकर्षण बढ्नु यसैको प्रमाण हो। अहिले सबैतिर देश बिग्रिएको र यसको प्रधान कारण कुशासनलाई औँल्याउने गरिएको छ। कुशासन राजनीति, प्रशासन, समाज, बजार, नागरिक समाजलगायतका सबै क्षेत्रमा रहेको दृष्टान्त आमसञ्चारका माध्यमहरूबाट दैनिक रूपमा पाउन सकिन्छ। शासनका पात्ररूपी मानिस इमान, जमान र आत्मिक सत्यबाट टाढिएका छन्। आत्माको शान्ति र सत्यलाई बाहिरी चेतनाले ढाकेको छ। समग्रमा शासन आत्मा हराएर बेहोसी भएको देखिन्छ।
राष्ट्रिय गानमा एकरूपता
सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली ... सबैलाई थाहै छ, यो २०६४ साल साउन १८ गतेदेखि लागू गरिएको र नेपालको संविधानमा पनि आधिकारिक मान्यता दिएको हाम्रो नयाँ राष्ट्रिय गान हो। व्याकुल माहिलाद्वारा रचित यस गानमा अम्बर गुरुङको सङ्गीत र समावेशी ढङ्गले चुनिएका जम्मा बीस जना गायक÷गायिकाको स्वर छ। आवश्यक विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर छानिएको यस गानमा रहेका शब्द, यसले बुझाउने अर्थ र यसले बोकेको राष्ट्रिय भावनामाथि हामी सामान्य नागरिकले प्रश्न उठाउने कुरै भएन। यद्यपि कतिपय विद्वान्ले यसमा प्रयुक्त केही शब्दलाई लिएर फरक मत राख्ने गरेका छन्
विद्युतीय मतदानको बहस
चुनावका मुखमा विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ)को चर्चा हुन्छ तर चुनावी परिणामपश्चात् चटक्कै बिर्सिइन्छ। वास्तवमा यो त नेतृत्व चयन गर्ने संवेदनशील पक्षकै पारदर्शिता र बहुल जनसहभागिताको विषय हो। हालै सम्पन्न आमनिर्वाचन परिणामले विविध कारणले मताधिकारबाट वञ्चित रहेका लाखौँ मतदाताका मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। चाहेजस्तो परिणाम र खोजेजस्तो नेतृत्व नपाउँदा नपाउँदै पनि स्वीकार गर्न विवश जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्न आजैदेखि निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधिमैत्री प्रयोगको पूर्वतयारी थालिनुपर्छ। यसर्थ ई–भोटिङको चर्चालाई मताधिकारको सुनिश्चितता, परिणामको विश्वसनीयता र जनचाहनाको बहुपक्षीय सम्बोधनका लागि आधुनिक विकल्प हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ।
चुनावी संयम
भर्खरै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। मतपरिणामले कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत देखिएन। आफूले विजय हासिल नगरिञ्जेल विजयी मात्र हुन पाए त भन्ने ध्यान रह्यो। जब मतपरिणाम टुङ्गो लाग्यो, त्यसपछि सरकार कसरी बन्छ र को सामेल हुने, कसलाई सामेल गराउने अर्को परिस्थिति र खेल सुरु हुँदै छ। निर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण पनि ढिला भयो।
पुनर्निर्माण कि पुनः प्रतिशोध
नेपाली राजनीतिले लघुताभाषको फन्को मारिरहेको छ। ‘यस पटक म भइनँ भने कतै सकिन्छु कि, अब फेरि पालो आउँदैन कि, अर्कैले शिखर चढेर म भुइँमा पो बजारिन्छु कि भन्ने भयले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको मनमा डरलाग्दो डेरा गरेको आभाष नेपाली जनताले गरेका छन्। राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दासमेत गठबन्धन टिक्छ र टिक्दैन भन्ने वक्तृत्वकलाले जनताका कान पाकिरहे। सहमतिको दाइँ भत्किन्छ कि भनेर नागरिकले शङ्का गरिरहे, गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने कामना गर्नेको पनि पीडा सानो थिएन।
सहकार्यमा नयाँ सरकार
सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हालै सम्पन्न चुनावी नतिजाले फेरि एक पटक नेपाली जनताले देशका ठूला दललाई मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्न जनादेश दिएका छन्। अब पालो सत्ता चलाउने नेतालाई राष्ट्रका लागि जागृत भएर अगुवा गर्ने बेला आएको छ। साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको आकस्मिक तवरले संसद्मा देखिने उपस्थितिकै कारण सबैमा यस पटक निकै ठूलो परिवर्तनको सङ्केत देखिन थाल्दैछ। सबैमा अहिले हिजोको अवस्थाभन्दा केही फरक शैलीमा काम गर्ने इच्छा देखिएको छ। मूलधारका राजनीतिक दलभन्दा यो निर्वाचनमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमत पार्टी अबका दिनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, तिनको गतिविधिले निश्चित गर्छ। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै जनमत लिएर आएका दललाई अबका दिनमा संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता भएकोले परम्परागत शैलीमा जाने हो भने जनताले फेरि पनि कुनै उपलब्धि महसुस गर्न सक्दैनन्। जनताले यो सं
लोकतन्त्रको जग दरिलो
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मङ्गलबार दिउँसो दलको नेताका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले आ–आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गर्दै गर्दा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली कमलादीको प्रज्ञा भवनमा निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेस सभापति देउवा र महामन्त्री थापा आ–आफ्ना समूहका सांसदसँग बसेर मतको अङ्कगणितमा घोत्लिरहेका बेला एमालेको कमलादीमा बधाई दिने कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गर्ने निर्णय सुनाइयो।
सुर्खेत घोषणापत्रको सन्देश
नेपाल पत्रकार महासङ्घको साधारण सभा पुस ८ र ९ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न भयो। साधारण सभा सम्पन्न भएपछि सो साधारण सभाले ‘सुर्खेत घोषणापत्र–२०७९’ सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक घोषणापत्रका सन्दर्भमा केही दृष्टिकोण अहिले छलफलमा छन्। कतिपयले यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् भने कतिपयले फगत एउटा कर्मकाण्ड मात्रै मानेका छन्। महासङ्घले आफ्ना विभिन्न बैठकका दौरान पनि यस्ता घोषणापत्र जारी गर्दै आएको छ।
राजनीतिक बाध्यताको गठबन्धन
संसारमा सबैभन्दा वैज्ञानिक, प्रभावशाली र शक्तिशाली जनमत चुनावलाई मानिन्छ। २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनद्वारा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३६.३६ प्रतिशत र सङ्घीय तहमा ३३.८३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा व्यक्त भएको जनमत कुनै एउटा दल वा गठबन्धनलाई प्राप्त छैन । आ–आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वले गिजोलिएका राजनीतिक दलले निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर सरकार निर्माण गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनले नेताहरूका बहुचरित्रको पर्दाफास गरेको छ। राष्ट्रियस्तरका ठूला भनिएका राजनीतिक दलको आकार खुम्चिएको छ। प्राप्त जनमत कुनै एउटा गठबन्धनले सरकार चलाउन सक्ने छैनन्। केही परम्परागत मतदाताबाहेक सहरिया मतदाता वैचारिक रूपमा पलायन भएको सङ्केत पाइन्छ।
धार्मिक सद्भावको पहिचान
प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर २५ का दिन विश्वभरका इसाई धर्मावलम्बीले क्रिसमस मनाउँदै आएका छन्। इसाईको सबैभन्दा ठूलो यो पर्व विविध कार्यक्रमसहित धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। यो पर्व केवल इसाईले मात्रै नभएर गैरइसाईले समेत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन्। यो अन्तरधर्मको सम्मानमा देखिएको सद्भाव हो। यो पर्वसँग जोडिने विभिन्न किसिमका चिह्न एवं सङ्केतका कारण पनि यो पर्व सबैको साझा बन्न पुगेको हो।
