सङ्घीय बजेटको रूपरेखा

नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जारी हुने छ। यो नियमित कार्य भए पनि आगामी आवको बजेट निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। कोभिडको सङ्व्रmमणपछि थलिएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ। यसर्थ सर्वप्रथम बजेटको आकार नै उपयुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ। 

चालु आवको बजेटको आकारलाई मध्यावधि समीक्षाद्वारा साढे दुई खर्बले सानो बनाइएको छ। यसरी घटाइएको बजेटको पनि अधिकतम् ८० प्रतिशत हिस्सा खर्च हुनेमा आशङ्का छ। यसर्थ आगामी आवमा चालु आवको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब निर्धारण गरेको छ। विगतको अनुभवलाई मनन गर्दा आयोगको सिफारिसभन्दा ठुलो आकारको बजेट जारी हुने परम्परा बसेको छ। 

यथार्थमा बजेटको आकारको निर्धारक तìव उपलब्ध स्रोत हो। आगामी आवका लागि आन्तरिक राजस्व १० देखि ११ खर्ब, दाताको अनुदान ५० अर्ब, आन्तरिक ऋण साढे दुई खर्बदेखि तीन खर्बसम्म र बाह्य ऋण दुईदेखि साढे दुई खर्बभन्दा माथि जान सकिने स्थिति छैन। यसबाट आगामी आवको बजेटको आकार १५ देखि १६ खर्बको बिचमा राख्दा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसरी सानो आकारको बजेट निर्माण गर्न कसरी सम्भव होला र भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो। यसका लागि अनुत्पादक खर्च करिब एक खर्ब बराबर निर्ममतापूर्वक काटिइनु पर्छ। 

सामान्यतः आगामी आवमा नयाँ आयोजना सुरुवात नगरी हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई नै सम्पन्न गर्ने नीति लिनु पर्छ। सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र अति उच्च प्राथमिकताका आयोजना मात्रै सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन गरिइनु पर्छ । यस्तो आयोजनाको सङ्ख्या अधिकतम तीन सय र प्रतिआयोजना विनियोजन कम्तीमा १० करोड हुनु पर्छ। खर्च गर्न नसकेका सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट कटौती गर्न हिचकिचाहट नमान्ने हो भने स्वतः नै यर्थाथपरक अर्थात् कार्यान्वयनयोग्य बजेट बन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। 

चालु आवमा पुँजीगत बजेट खर्च अति नै न्यून छ। राजस्व असुली गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अन्मान छ। दातासँग गरिएको अपेक्षा अनुसारको रकम परिचालन हुन सकिरहेको छैन। यी र यस्ता समस्यालाई आगामी बजेटले उचित निकास दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को पाटोबाट नियाल्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार विप्रेषण आय राम्रो छ। शोधनान्तर घनात्मक छ। आयात घटेकाले व्यापार सन्तुलनमा टेवा पुगेको छ। यस्ता सूचकले कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आएको अनुमान गरिएको छ। यसरी केही राम्रो सङ्केत देखिए पनि रुस र युव्रmेनबिचको युद्ध निरन्तर चलिरहेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादकत्व खासै वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा भेलबाढीसरह युवा मुलुकबाट पलायन भइरहेका छन्। यी कुरालाई आँखा चिम्लिएर जारी हुने बजेट आत्माबिनाको शरीरसरह हुने छ।

नेपाल सरकारले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयनको क्षमता, वित्तीय अनुशासन, आयोजना वा विकास सुशासनलगायतका पक्षलाई विश्लेषण गरेको हुनु पर्छ। यसैगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुने, फजुल र अनुत्पादक खर्च कटौती गरिने तथा नेपाली मुद्राको व्रmयशक्ति वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट निर्माताले ख्याल पु¥याएको हुनु पर्छ। यस अतिरिक्त वित्तीय सङ्घीयता, राजनीतिक प्रतिबद्धता, रोजगारीका अवसरको वृद्धि, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, पुँजी पलायन नियन्त्रण, मानव पुँजी निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्र सुधार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायतलाई पनि बजेट निर्माणमा विशेष महìव दिइएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

हाल निर्माण, उद्योग र होलसेल व्यापार चौपट भएको छ। कोभिडपछि सेवा व्यवसायतर्फका एकतिहाइ सटर बन्द भएको अनुमान छ। तरलताको समस्या भयो भन्दै जाँदा हाल बैङ्कबाट ऋण प्रवाह हुन कठिन हुने परिस्थिति देखिएको छ। यसरी एकातिर बैङ्कबाट ऋण पाइएन भन्ने अर्कोतिर बैङ्कहरूले ऋण लिन आउनुहोस् भनी विज्ञापन जारी गर्ने अवस्था देखिएको छ। यस जटिलताको गाँठो फुकाउनै पर्छ। साथै हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितिको सिङ्गल सोर्सका रूपमा रेमिट्यान्स देखिएको छ। यसमा विविधताको प्रयास गर्नु पर्छ। तथापि वैदेशिक रोजगारीलाई पनि थप गुणस्तरीय तुल्याउन नयाँ, आकर्षक र बढी तलब सुविधा पाइने गन्तव्यको निरन्तर खोजी गर्नु पर्छ। मुलुकको निकासी वृद्धिमा अतिरिक्त पहल गर्नै पर्छ। हाल हामी पाम आयल आयात गर्ने र प्रशोधित तेल निकासी गर्ने मुलुक भएका छौँ। यसलाई निकासीको स्थायी माध्यम ठान्न सकिन्न। 

हामीकहाँ अनौपचारिक आर्थिक व्रिmयाकलापको हिस्सा ठुलो छ। यसर्थ यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्नु पर्छ। आर्थिक र मौद्रिक नीतिलाई स्थिर तुल्याउनु पर्छ। हो, यसलाई समयानुसार गतिशील भने तुल्याउनु पर्छ। यी सबै काम गर्न तीन तहका सरकारबिच उच्च समन्वय हुनु पर्छ। जसका लागि आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा पन्ध्रौँ योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई राम्ररी नियाल्नु पर्छ। यसैगरी आगामी आवको बजेटले कति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र मूल्य वृद्धिलाई कुन हदसम्ममा सीमित राख्ने भन्ने कुरा पनि तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित हुनु पर्छ।

आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रि–बजेटले केही हदमा सङ्केत गरेको थियो। हालै जारी भएको नेपाल सरकारको नीति र कार्यव्रmमले यसलाई थप आकार दिएको छ। जसअनुसार कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगीकरण, खानी, जडीबुटी, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्र नै मुलुकको प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ। यसर्थ कृषितर्फ खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति अख्तियार गर्नु पर्छ। निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरित हुनु पर्छ। नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गरेको छ। यसका लागि शिक्षा क्षेत्रको विनियोजन बढाउनुका साथै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा पनि जोड दिनु पर्छ। साथै संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पनि नागरिकको मौलिक हकमा राखेकाले यसलाई सबैको सहज पहुँचभित्र पु-याउनु पर्छ।

नेपाल विश्वमै प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देश भनेर चिनिन्छ। यसर्थ हामीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष पहल गर्नु पर्छ। कोभिडको सङ्व्रmमणपछि बिस्तारै मानिस यात्रामा निस्किन थालेका छन्, नेपालले यसै बखत पर्यटक आकर्षित गर्नु पर्छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन आत्मनिर्भरतामा पुगेको छ। यसर्थ आमनेपालीले भान्छामा इन्डक्सन चुलो उपयोग गर्ने र विद्युतीय मोटर सञ्चालनमा आउने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ। यस अतिरिक्त नेपालमा उपलब्ध खानीको उत्खनन र बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष पहल हुनु पर्छ। 

हाल नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी प्रोजेक्ट र उच्च प्राथमिकताप्राप्त पिवान आयोजना सञ्चालनमा छन्। यसैगरी प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजना तथा नगर र गाउँ गौरवका आयोजनामा पुँजीगत बजेट छुट्याउनु पर्छ। बजेटलाई कनिका छरे झैँ गर्न तीनै तहका सरकारलाई बन्देज लगाउनु पर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई पासबुकको प्रबन्ध गर्नु पर्छ। आयोजना प्रमुखलाई कार्यसम्पादन करारको माध्यमद्वारा दण्डित र पुरस्कृत गर्ने नीति लिनु पर्छ। पुँजीगत बजेट खर्चमा देखिएका तमाम समस्या समाधानमा सरकार अग्रसर हुनु पर्छ।

नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम  अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाई विकास खर्च वृद्धि गरिनु पर्छ। असान्दर्भिक, दोहोरोपना भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाई गाभ्ने वा खारेज गर्नु पर्छ। नेपाल सरकारले मेक इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्नुका साथै महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने नीति लिनु पर्छ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने, ग्रिन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड जारी गर्ने, नेपाल भ्रमण दशक र पर्यटन वर्षका लागि रकम विनियोजन गर्नु पर्छ। आगामी बजेटले साना किसानलाई निःशुल्क वाटरपम्प र ट्युवबेल वितरण गर्नुका साथै एक टोल : एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा : एक विशेष उत्पादन र एक पालिका : एक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा खरो उतार्नु पर्छ। 

नेपालमा कायम रहेका तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रव्रिmयासम्मको पुनरवलोकन गरी आमजनतामा आशा र भरोसा जागृत गराउनु पर्छ। पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गर्ने, बन्द तथा रुग्ण संस्थान सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौँ–तराई मधेश दु्रतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने जस्ता सरकारी प्रतिबद्धतालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नु पर्छ। यसैगरी सरकारी प्रतिबद्धता अनुसार आगामी दुई वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ। पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्छ। यी र यस्ता सकारात्मक पक्षलाई समेटी आगामी बजेट जनताको अपेक्षाअनुरूप बनाउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो।

लेखक पूर्वअर्थसचिव हुनुहुन्छ।