मुलुकी प्रशासन यतिबेला ‘डिजिटल एरा’ मा प्रवेश गरेको छ । यस्तो प्रशासनमा नवीनतम प्रविधि र सिपले ओतप्रोत भएका नवप्रवेशी युवा कागजी प्रक्रियाभन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग गरेर परिवर्तनशील र सिर्जनशील समाज निर्माणमा क्रियाशील छ । नवीनतम प्रविधि नै डिजिटल प्रशासनको पूर्वसर्त हो । यसका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, सूचना, सूचना तथा सञ्चार सामग्री र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । यही विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभई, कागजी प्रक्रियाको प्रयोग नगरी, रुपियाँ पैसाको प्रयोग नगरी ‘फेसलेस,’ ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील छ ।
यतिबेला प्रशासन अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मूल्य र मान्यताले सुसज्जित छ । सेवाग्राही सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवा प्रदायकको झ्याल ढोकासमक्ष पुग्नु पर्दैन । कर्मचारी सिटमा छ वा छैन, बिदामा बस्दा वैकल्पिक व्यवस्था छ वा घरबाटै काम गरेको छ, सेवाग्राहीको भिडभाड भएको छ भने उक्त भिड कसरी घटाउने, उभिँदा उभिँदा ढाड दुख्यो कि, बोर भयो कि, महìवपूर्ण समय खेर गयो कि आदि चिन्ताबाट उन्मुक्ति पाउन डिजिटल प्रशासनको अभ्यास आवश्यकता बोध भएको छ ।
विश्वमा सन् १९९० बाट सुरु भएको डिजिटल प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात् सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अभ्यासमा आएको हो । डिजिटल प्रशासनको नवीनतम् अवधारणलाई साकार पार्न नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने कुरा उद्घोष गरिए अनुरूप विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोबारमार्फत आज मुलुक ‘फेसलेस,’ ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ युगमा प्रवेश गरेको छ । प्रविधिको प्रशासनले व्यक्ति, घरपरिवार र समाजलाई परिवर्तनका लागि तयारी अवस्थामा राखेको छ । मानिसको प्रविधिजन्य विवेकशीलताको उपयोगबाट संसारमै हलचल ल्याएको छ । अमेरिकामा रोजगारी नेपालमै बसेर अनि नेपालमा रोजगारी अमेरिकामै बसेर सम्भव भएको छ । किनकि ‘फेसलेसनेस’ यसको पहिलो प्रभाव हो । ‘फेसलेस’ प्रशासनमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको ‘फेस टु फेस’ भेट हुनै पर्दैन अर्थात् सेवाग्राही सेवा प्राप्तिका लागि कार्यालय जानु पर्दैन भने सेवाप्रदायक कर्मचारी सेवा उपलब्ध गराउन घरमै बसेर काम गरी ‘वर्क फ्रम होम’ को अवधारणलाई साकार पार्छन् । यसप्रकारको शासन प्रणालीबाट कर्मचारी सामान्य बिरामी भएमा वा कुनै सरुवा रोग लागे पनि आरामदायी तवरले घरबाटै कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्छन् । सेवाग्राही सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि अन्योलमा पर्नु पर्दैन ।
विद्युतीय शासनव्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको भेट हुनै नपाएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनै पाउँदैन । आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि स्वतः अन्त्य हुन जान्छ । व्यवसायमा ‘कार्टेलिङ’ र ‘सिन्डिकेट’ जस्ता प्रथा पनि समाप्त हुन्छन् । साँच्चिकै समाज सुशासनको मार्गमा क्रियाशील रहन्छ । त्यसै गरी सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको उत्पादनशील समय बचत हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको मूल मान्यतालाई यसले साकार पार्न मद्दत गर्छ । राष्ट्रका भौतिक सिमाना गौण बन्छन् । जातीयता, क्षेत्रीयता, लैङ्गिकता, दलीयता, आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा सेवा प्रवाहका क्रममा वास्ता गरिँदैन । त्यसैले विद्युतीय शासनबाट सेवा प्रवाह शीघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र नैतिकवान् प्रशासन कायम गर्न मद्दत मिल्छ ।
सेवाप्रदायकमा यदाकदा देखिने ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने भावना बिसर्जित हुन्छ । मानिसको ओहोर दोहोर कम हुने हुनाले यसबाट न सडक जाम हुन्छ न त इन्धनको नै चिन्ता हुन्छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरूप वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्छ ।
डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीबिच विभेद हुँदैन, कागजी प्रक्रियाका झन्झट अन्त्य हुन्छ, कागज र फाइल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नासिने र नपाइने भन्ने हुँदैन । फाइल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन । यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उपयोग गरिएका कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट, इमेल र इन्ट्रानेट, भिस्याट नेटवर्क, भिडियो कन्फेरेन्सिङ आदि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी तुरुन्त सेवा प्राप्त गर्न तथा बैठक बस्न सकिने प्रविधिको उपयोग भएको छ । विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो, सफा र समृद्ध शासन विकसित हुने, भौतिक रूपको समाज विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट रेखदेख, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सकिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिन्छ ।
भनिन्छ, फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन डिजिटल प्रशासनका तीन महत्वपूर्ण आयाम हुन् । ती मध्ये विश्वमा सन् २००० बाट सुरु भएको क्यासलेस प्रशासनको अवधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तीव्र कार्यान्वयनको क्रममा छ । खास गरी नगद कारोबारबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोभिड–१९ को प्रभावबाट मुक्त रहन, लकडाउन गरिएको समयमा अटुट रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा यसलाई विस्तार गरिएको हो । यो अवधारणाको विकास र विस्तार अब सहरमा मात्र होइन ग्रामीण दुर्गमका बस्तीमा समेत जरुरी भइसकेको छ । भौतिक तवरले पैसाको कारोबार नहुँदा अर्थात् अनलाइन पेमेन्ट सिष्टमबाट पैसा बोकी राख्नुपर्ने झन्झट, हराउँछ कि भन्ने त्रास, गिन्ति गर्नुपर्ने सास्ती अन्त्य भई सरल एवं सुगम तरिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुने भएकाले ‘क्यासलेस’ पद्धति उत्कृष्ट, सुलभ र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ ।
आज विज्ञान तथा प्रविधिको अकल्पनीय चमत्कारका कारण प्रशासनमा विकसित ‘फेसलेस’ तथा ‘पेपरलेस’ पद्धतिले सेवा प्रवाहलाई सरल, सुगम र प्रभावकारी बनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडक सडकमा ट्राफिक प्रहरीको जरुरत पर्दैन, ट्राफिक लाइटको इशाराबाट चल्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरघरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य विस्तार गर्दै लगेमा रिडिङ गर्न घर घरमा मिटर रिडर धाउनु पर्दैन । अफिसबाटै ‘अटोमेटिक सिस्टम’ ले ‘रिड’ गर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयमा लागु गरिएको अनलाइन सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौँको सङ्ख्यामा हुने भिडभाड कम गर्छ ।
लोक सेवा आयोगलगायत सार्वजनिक सङ्घसंस्थामा लागु भएको अनलाइन आवेदन प्रणालीले पनि लामबद्ध भिडभाड अन्त्य गरी मानवीय जीवनलाई सरल र सुखमय बनाएको छ । ई बैङ्किङ, ई सेवा, खल्ती, कनेक्ट आई पी एस जस्ता सेवाले ‘क्यासलेस’ प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई सरल र सङ्क्षिप्त बनाउनुका साथै व्यस्त मानिसको अमूल्य समयलाई बचत गरेको छ ।
नेपालमा यसप्रकारको सेवाको सुरुवात भए पनि गन्तव्य भेटाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्न अझ आवश्यक छ । सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्य, सेवाग्राही एवं नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनु सुशासन कार्यान्वयनको एक महìवपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक निकायबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा पुराना तौरतरिका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात् गरी तदनुरूपका कार्य विस्तार गर्दै गएको छ । डिजिटल शासन प्रणालीबाट शीघ्र, तटस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतिजा प्राप्ति हुने भई नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह पद्धतिको सुरुवात भएको छ ।
विश्वलाई नियालेर हेर्ने हो भने डिजिटल प्रशासनलाई नै आधुनिकीकरणको नयाँ नाम भन्न सकिन्छ । अहिलेका नवयुवा यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढङ्गले घरबाटै काम गरिरहेका छन् । सूचनाको बमबारी भइरहेको यो युगमा तह नै लगाउन नसक्ने गरी सूचनाको उत्पादन भइरहेकाले तिनको प्रभावकारी प्रशोधन, वितरण र उपयोगमा वर्तमान प्रशासन अभ्यस्त छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न अब औसत होइन उत्कृष्ट प्रविधिमैत्री जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रविधिजन्य व्यवस्थापकीय कलाको उपयोग गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
