• २० असार २०८२, शुक्रबार

६६ औँ त्रिवि दिवस

पुनर्संरचनाको पर्खाइ

blog

नेपालीका निमित्त नेपालमै उच्च शिक्षा दिने पुनित ध्येयले २०१६ असार शुक्ल नवमीका दिन स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज ६६ औँ स्थापना दिवस हो । प्रादेशिक स्तरका सहित गर्दा, झन्डै डेढ दर्जन विश्वविद्यालय रहे पनि यो विश्वविद्यालय अझै ८० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइको केन्द्र रहेको छ । यस विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षामा खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । विभिन्न कालखण्ड छिचोल्दै आइपुग्दा यसको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न सकिन्छ । यस आलेखमा विश्वविद्यालयका चुनौती र समाधानका सम्भावित उपाय सुझाइएको छ । 

केन्द्रीकरण 

त्रिविले विकेन्द्रीकरणको प्रयोग अभ्यासमा ल्याए पनि व्यावहारिक रूपमा केन्द्रीकृत शैली र प्रणाली नै कायम छ । त्रिविमा देशका प्रधानमन्त्री कुलपति रहन्छन् भने सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । उपकुलपतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ । त्रिविका उपकुलपति कार्यकारी प्रमुख हुन् । विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमको मुख्य जिम्मा शिक्षाध्यक्ष र आर्थिक प्रशासन र सामान्य प्रशाासनको मुख्य जिम्मा रजिस्ट्रारको हुन्छ । यसरी तीन मुख्य पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार मातहतका विभिन्न परिषद्, संस्थान, सङ्काय, क्याम्पस र तिनका सञ्चालकका साथै सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको अन्तरसंवादबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय सञ्चालित छ । 

आङ्गिक क्याम्पसदेखि लिएर विभिन्न निकायलाई विशेष खालको निर्णय गर्नु प¥यो भने केन्द्रको स्वीकृति लिनु पर्छ । केन्द्रको स्वीकृतिबिना एउटा आंशिक शिक्षकसमेत नियुक्त गर्न सकिँदैन । सङ्घीय ढाँचा अनुरूप त्रिवि पुनर्संरचनाको नीति रहे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक क्याम्पस त्रिचन्द्रका क्याम्पसका प्रमुख प्राडा निलम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘त्रिवि केन्द्रले छलफल नगरी गर्ने निर्णयले हामीलाई व्यावहारिक कठिनाइको सामाना गर्नु पर्छ । तसर्थ आङ्गिक क्याम्पस र केन्द्रबिच छलफल र वार्ता घनीभूत रूपमा हुन पर्छ । 

अति राजनीतीकरण

त्रिविका विद्यार्थी मात्र नभई प्राध्यापक र कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका मूलवाहकका रूपमा दरिन्छन् । त्रिविमा समयसमयमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि लिएर विद्यार्थी भर्ना र निर्वाचनमा ठुलै राजनीति हुने गरेको छ । प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थी कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका बिरलै भेटिन्छन् । पूर्व उपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमाको भन्नुहुन्छ, “विद्यार्थी प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक दलबाट संरक्षण र निर्देशन प्राप्त हुनु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।” 

त्यसै गरी त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा कमलकृष्ण जोशीको तर्क छ, ‘विश्वविद्यालय स्तरको खास गरी त्रिविको विद्यार्थी राजनीति ‘स्टेपिड स्टोन’ (सहयोगी माध्यम) भएकाले विद्यार्थी जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । यथार्थमा दलीय विद्यार्थी राजनीतिमा सफल भएकाहरू नै दलीय राजनीतिमा प्रभावशाली देखिएका छन् । दलीय राजनीतिको नकारात्मक परिणाम त्रिविमा हाबी भएको छ । राजनीतिक, प्रश्रयले दण्डहीनता जन्माएको छ ।’ 

समाधानका सूत्र 

जहाँ समस्या देखिन्छन्, त्यहाँ समाधानका उपाय अवश्य हुन्छन् । समाधानका केही सभावित उपाय पहिल्याउने जमर्को गरेको छु ।

प्राज्ञिक स्वायत्तता : राज्य, राजनीति दल, नागरिक समाज र त्रिवि परिवार (प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी) सबैको संयुक्त पहल र सकारात्मक हस्तक्षेपबाट प्राज्ञिक स्वायत्तता स्थापित गर्नु पर्छ । यसको अर्थ के हो भने त्रिवि पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाबाट नगरी योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनु पर्छ । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई आआफ्ना कर्ममा केन्द्रित गर्दै दलको प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नु पर्छ ।

पाश्चात्य देशमा विश्वविद्यालय फस्टाएको कारण पनि त्यहाँ राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई प्रभाव विस्तार गर्दैनन् । हाम्रो निकट छिमेकी देशमा पनि राजनीतिक दलको आस्था बोकेर विद्यार्थी राजनीति गर्ने प्रवृत्ति निकै कम भएर गएको छ । पूर्वउपकुलपति माथेमा भौतिक पूर्वाधारसहित शिक्षक तथा कर्माचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको अभ्यास, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको समेत आकर्षण बढोस्, यसबाट मात्र त्रिविले ठुलो फड्को मार्न बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्छ कि हामी विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी कसैको माध्यमबाट दलीय राजनीति गर्दैनौँ र त्रिविको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्छौँ ।” 

सक्षम जनशक्ति : समयसापेक्ष दक्ष प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति त्रिविको आजको आवश्यकता हो । विगतमा जस्केलाबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूलाई पनि तालिम तथा सिप अभिवृद्धि गरी दक्ष बनाउन सकिन्छ । कार्यक्षमता तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राज्ञिक वा प्रशासनिक योगदानका आधारमा बढुवा हुने परिपाटी भयो भने योग्य प्राध्यापक/ शिक्षकले योग्य स्थान प्राप्त गर्छन् । एक पटक स्थिति बसी संस्था अघि बढेपछि त्यो लामो समयसम्म कायम राख्न पारितोषिक र दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ परिपालना गर्नु पर्छ ।

आवश्यक बजेट विनियोजन : जब देशका ८० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइमा त्रिवि पर्छ भने नेपाल सरकारले दिँदै आएको बजेट ८/९ अर्बलाई बढाएर तेब्बर पार्दा उपयुक्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय र परियोजनाबाट कोष जुटाउने जमर्को गर्नु पर्छ । जुटाइएको स्रोत मितव्ययी, कुशल र पारदर्शी ढङ्गले सदुपयोग गर्नु पर्छ ।

रोजगारीकेन्द्रित रणनीति : विद्यार्थीको अध्ययन पूरा हुँदै गर्दा, रोजगारी प्राप्त हुने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । हाम्रो देशको आवश्यकता तथा स्रोतसाधनमा आधारित रहेर उच्च शिक्षालाई उत्पादनमुखी बनाउन सक्नु पर्छ । आर्थिक उपार्जनको अवसर प्रदान गर्ने गरिखाने शिक्षा प्रदान गर्दै ‘प्रतिभा– पलायन’ को विभीषिकाबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिन्छ । यसका निमित्त विद्यार्थीलाई श्रम बजारको आवश्यकता, सिप, तालिम तथा रोजगारीका अवसरको पूर्वजानकारी गराउने केन्द्रको स्थापना अपरिहार्य छ । सम्पूर्ण विषयमा स्नातक तहमै इन्टर्नसिप अनिवार्य गर्नु पर्छ ।

त्रिविको पुनर्संरचना : आजको यो कालखण्डमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्रिविका प्रत्येक निकायको पुनर्संरचना हुनु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा त्रिविलाई सङ्घीयता अनुसार पुनर्संरचना गर्ने भनी लेखिएको छ । त्रिविको पुनर्संरचना सङ्घीय सरकारबाट नीतिगत निर्णयपश्चात् प्रदेश सरकारसहित सरोकारवाला सबैको सहयोगमा मात्र सम्भव छ । त्रिविको एकल प्रयासले मात्र केही गर्न सकिन्न । कोशी प्रदेशको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, गण्डकी प्रदेशको पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस र लुम्बिनी प्रदेशको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जलाई ‘डिग्री एवार्डिङ’ क्याम्पसका रूपमा विकास गर्न योजना रणनीति तथा बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको छ । नीतिगत रूपमा राज्यको सङ्घीय ढाँचा अनुरूप जाने भनिए तापनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । 

त्रिवि ज्ञान विज्ञान अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने आशाको केन्द्र हो । त्रिविलाई प्राज्ञिक स्थलकै रूपमा व्यावहारिक रूपमै स्वायत्तता दिनु पर्छ । बजारकेन्द्रित वा मागकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई बढावा दिने, राष्ट्रको पहिचान समृद्ध तुल्याउन अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । यसका निमित्त त्रिविका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबै एकाकार भएर त्रिविको हितका लागि एकजुट हुनु पर्छ ।