पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, असार २० गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आज पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा ६७ जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुभएको छ ।
लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले स्थानीय पालिकाहरू र जिल्ला भूमि आयोगबिच समन्वयको अभाव रहेको बताउँदै एकीकृत छलफलको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । यसैगरी, स्थानीय तहहरूलाई कृषि र आवास गरी जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार भए पनि त्यसमा समस्या देखिएकाले सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बर्दघाट नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले दोहोरो दर्ता र अनियमित दर्ता जस्ता समस्याहरू देखिएकाले सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूका लागि जग्गा नापजाँच गर्न नगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउँदै वास्तविक सुकुम्बासीहरू पुर्जा पाउनबाट वञ्चित नहुने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बर्दघाट नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी १४८१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४९४५ गरी कुल ७२७० जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । हाललाई वडा नम्बर ५ मा ६७ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिए पनि अन्यको समेत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा पूर्व गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले जग्गा पाएका सुकुम्बासीहरूले १० वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान रहेकाले वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राखेर ऋण लिन पाउने सुविधा राज्यले तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले नेपालभर अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित गरी १२ लाख १३ हजार भूमिहीनहरूको निवेदन परेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबैलाई आफू बसेको भूमिको स्वामित्व दिलाउन आयोग तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङले भने भूमिहीनहरू बसोबास गर्दैआएका कतिपय जमिनहरू खरबारी, घोलजस्ता क्षेत्रहरू भनेर उल्लेख भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको र यसको समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
