डा अर्जुनकुमार खड्का
डा अर्जुनकुमार खड्का
“घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको महान् उपदेशको भावनालाई मनन गर्दा घुस वा भ्रष्टाचार रातारात देखिएको समस्या नभई शताब्दीऔँ देखि नै नेपाली समाजमा देखा परेको रहेछ । यो एक रोगझैँ समाजको हरेक क्षेत्रमा झन् बढोत्तरी हँुदै गएको छ । यसको न्यूनीकरणको प्रयास भए पनि सकारात्मक परिणाम आउन नसक्दा सबैमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ ।
हुन त भ्रष्टाचार नेपालको मात्र चिन्ता र चासोको विषय नरही संसारका धेरै मुलुकमा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ । विश्व समुदाय चिन्तित भएर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न महासन्धि, घोषणा, प्रस्ताव र रणनीति जारी भएको अवस्था पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कानुन, कार्ययोजनाको तर्जुमा, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनका निम्ति विशेष संयन्त्र, मुद्दा मामिला हेर्नका लागि छुट्टै विशेष अदालत, सुशासनका निम्ति सङ्घीय संसद् अन्तर्गत संसदीय समितिको गठन जस्ता विभिन्न व्यवस्था छ । तैपनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति देखिन आएको छैन । जसले गर्दा सुशासनको मर्म तथा भावना एवं विकास र उन्नतिमा चुनौती थपिएको छ ।
अर्को तर्फ सुशासनबिना मुलुलमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव नहुने हुँदा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई जसरी भए पनि निरुत्साहित गर्दै सदाचार पद्धतिको प्रवर्धन गरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्य कुनै एक निकाय वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट छ । यसका लागि नियामक निकाय जस्तै मन्त्रालय, विभाग र तीनै तहका सरकार स्वयं यसप्रति पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु जरुरी छ ।
सबै सरोकारवाला पक्षले सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुनको पालना गरी भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था कायम गर्न तदारुकता देखाउन आवश्यक छ तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि विशेषतः अख्तियारले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलगायत समाजमा रहेका सबैसँगको सहकार्य र समन्वयको निम्ति विशेष पहल गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
संसारबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले नै संयुक्त राष्ट्रको पहलमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरी २३ फेब्रुअरी २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेको छ । जसमा नेपालसहित यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रको सङ्ख्या १८९ पुगिसकेको छ । भ्रष्टाचारको व्यापकता मुख्य गरेर एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका केही देशमा बढिरहेकाले ती देशमा विकासका लागि थप चुनौती देखा परेको छ । यिनै चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि केही वर्षअघि भारतमा अन्ना हजारेले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको निर्माणका लागि आन्दोलन नै गरी लोकपाल विधेयकको माग गरेका थिए ।
नेपालको सन्दर्भमा महासन्धि अनुमोदनपश्चात् भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकाय स्थापना गरिए । यिनीहरूको सुदृढीकरण, महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐनको व्यवस्था गरी लागु गरिएको अवस्था छ । तथापि महासन्धिमा भएका धेरै प्रावधान अवलम्बन गरिएको देखिए पनि महासन्धिको भावनाअनुरूप केही कार्य गर्न अझै बाँकी छ ।
यसै गरी, सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाही उत्तरदायी र जीवनपद्धति सदाचारयुक्त बनाउन, सदाचार प्रवर्धनका आवश्यक उपाय पहिल्याउन र सदाचारलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक मन्त्रालय, विभागलगायत विभिन्न कार्यालयमा सदाचार अधिकृतसमेत तोक्ने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसर्थ, यस्तै प्रकृतिका कार्यलाई सहयोग पु¥याउने कार्यलाई ध्यान दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा रहेका प्रावधानलाई अझ व्यावहारिक र समसामयिक बनाउने अभिप्रायले अख्तियार ऐनमा तेस्रो संशोधन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पहिलो संशोधन गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ । ती ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ । यसैले ती संशोधित व्यवस्था पारित भएपश्चात् भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा थप न्यूनीकरण गर्न सहज हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । उदाहारणका लागि केही वर्षपहिले विश्व बैङ्कका विज्ञ मिइको निसिमीजुले नेपालमा गरिबी दर उच्च हुनुमा मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो भन्ने उल्लेख गरेका थिए । हुन पनि भ्रष्टाचारलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यहाँ गरिबी बढने गर्छ । यी दुई प्रकरणलाई मनन गर्दा गरिबी बढ्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र भ्रष्टाचार घट्दा गरिबी स्वतः घट्ने गरेको विभिन्न देशको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालको सामाजिक तथा संस्कृतिक रहनसहनलगायत, नागरिक शिक्षाको अभाव हुनु, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज बुलन्द गर्न नसक्नु, उजुरी दिएमा असुरक्षित भइन्छ भन्ने त्रास कायमै हुनु, वस्तु तथा सेवाका लागि बजार महँगी अकासिँदै जानु, नैतिकता र आध्यात्मिकता ह्रास आउनु, भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था विशेषत ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिको कडाइ साथ कार्यान्वयन नगर्नु, सार्वजनिक निकायको अपारदर्शी खरिद प्रव्रिmया हुनु, बिचौलिया, मुनाफाखोरीको बिगबिगी हुनु, भड्किलो पहिरन, रहनसहन वेशभूषा, भोजभतेर जस्ता कार्यले पनि भ्रष्टाचार बढाउन थप बल प्रदान गरेको छ ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, संविधानवाद र जनताको सहभागितालाई शासन सञ्चालनको मूल आधारको रूपमा स्वीकार गर्ने आधुनिक सभ्य राष्ट्रका लागि संविधान एउटा अपरिहार्य पूर्वसर्त नै हो । नेपालले यो अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरिसकेको छ । प्रभावकारी र वैध संविधानको खोजीमा यो मुलुकले विसं २००४ देखि अहिलेसम्म छवटा संविधान परिवर्तन गरिसकेको छ । राज्य सञ्चालनको मूल कानुनको रूपमा रहने संविधानको प्रभावकारिता र अस्तित्वका लागि जनताको स्वामित्व कायम भइरहनु र
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक मान्यता, संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरण, राज्यशक्तिको विभाजन, संविधानको सर्वोच्चता र समावेशिता जस्ता सैद्धान्तिक आधारबाट अभिप्ररित भई निर्माण भएको नेपालको संविधानको दिगोपना र गतिशीलताका लागि सुशासन एक महìवपूर्ण कसीको रूपमा रहेको छ । जनताको स्वामित्व स्थापित भई वैधता सुनिश्चित भएको अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको बढोत्तरीले सुशासनलाई छायामा पारेको छ । यसर्थ, संवैधानिक मूल्य मान्यता तथा सामाजिक परिवेश बदलिएको छ, तर सोच र प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । अर्काे तर्फ कविशिरोमणि लेखनाथ पौडेलले कवितामार्फत व्यक्त गरेको “म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरुँ म हासुँ मै नाचुँ अरू सब मरुनु दुर्बलहरू” भन्ने भाव अनुरूप नै नेपाली समाजको सोच र प्रवृत्तिको विकास भएको कारणले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसैले त्यस्तो मानसिकता हटाउनु आवश्यक छ । साथै, नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताका नीति अख्तियार गरेको अवस्था रहेकाले सबै पक्षबाट वास्तविक रूपमा यस कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा नेपालमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भव हुने देखिन्छ । नत्र भनी भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा, रात चौगुणको दरमा निरन्तर बढी रहने र नेपाल चरम भ्रष्ट मुलुकको रूपमा चित्रित हुन जाने देखिएको छ । यसर्थ, समय मै सबै विधि, प्रव्रिmया, पद्धति तथा उपाय अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारको रोगलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान र कार्य गर्नु जरुरी छ ।
लेखक नेपाल सरकाका सहसचिव हुनुहुन्छ ।
