शिक्षक–विद्यार्थी व्यवस्थापन

शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि राज्यका नागरिकको गुणस्तरीय जीवन र समृद्धिका सूचक मानिन्छन् । यसैले हरेक लोकहितकारी राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकका मौलिक हक अन्तर्गत राखेर आवश्यक योजना र व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् । राज्यको आर्थिक र सामाजिक गतिविधिले सम्पूर्ण विषयमा प्रभाव पारेकै हुन्छ । सहरीकरण तथा आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइमा प्रमुख भूमिका खेल्ने यी तìवका अतिरिक्त आमनागरिकको मनोभावनाले त्यस देशका नीति र कार्ययोजनाको सफलता असफलतामा योगदान दिएका हुन्छन् । 

पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनानुदिन न्यून हुँदै गएको छ । खास गरी ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा आत्मनिर्भर र उर्वर ग्रामीण क्षेत्र अनकन्टार जङ्गलमा रूपान्तरण हुँदै छन् । यस प्रकारको प्रवृत्ति देशका सबै जसो क्षेत्र र भूभागमा बढेको छ । युवकयुवती वैदेशिक रोजगारीमा जानाले जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यसले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा युवायुवती र बालबालिकाको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र अन्यत्र बसाइँसराइ गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्ति मात्र पुख्र्यौली ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् । यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक र अन्य गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । विद्यालयकै सन्दर्भमा हेर्दा धेरै जसो अभिभावक संस्थागत विद्यालयतर्फ आकर्षित देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारमै भएका व्यक्तिका परिवारसमेत छोराछोरी पढाउन गाउँटोलबाट बजार र सदरमुकाममा रहेका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गराउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्ने मात्र होइन, धेरै ठाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्या शून्य भएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । 

एकातिर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ भने अर्कातिर शिक्षक नपाइएका पीडा पनि चर्किन थालेका छन् । काठमाडौँ जिल्लामै समेत गणित र विज्ञान शिक्षकको चरम अभाव देखिएको छ । राजधानीबाहिरका जिल्लामा भने अन्य विषयमा समेत शिक्षण गर्ने शिक्षकको दिनदिनै माग भएको छ । माग अनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । युवकयुवतीको शिक्षण पेसाप्रतिको विकर्षण र विदेश जाने लहरले गर्दा विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षकको अभाव बढ्दै गएको हो । बिदेसिने व्रmम यस्तै नै रहिरहने हो भने आगामी दिनमा सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयमा शिक्षण गर्नका लागि शिक्षकको ठुलै अभाव खड्किने देखिन्छ । बेरोेजगारी दर बढ्दै जाँदासमेत विभिन्न विषयका शिक्षक प्राप्त नहुनु राज्यका लागि ठुलै समस्या बन्ने छ । 

सामुदायिक विद्यालयका सन्दर्भमा ‘कतै विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन् भने कतै शिक्षक छन् विद्यार्थी छैनन्’ को अवस्था बढ्दै गएको छ । यसैले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने व्रmममा अबको ध्यान शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र शिक्षक विद्यार्थी समायोजनमा दिनु पर्छ ।

समाधान के हो त ?

प्राथमिक विद्यालयलाई परम्परागत रूपमा विषय वा एकल कक्षा शिक्षण विधिबाट अगाडि बढाउँदा निकै खर्चिलो र अप्रभावकारी हुने भएकाले यस्तै रूपमा सञ्चालन गरिरहने सम्भावना हुँदैन । थोरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा बहुकक्षा शिक्षण उपयोगी माध्यम बन्न सक्छ । बहुकक्षा शिक्षण शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीलाई भुलाउने बाटो मात्रै हो भन्ने ठानियो भने यो विधि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यसैले बहुकक्षा शिक्षणका महìवपूर्ण विधि र पद्धतिका बारेमा तालिम दिएर योग्य जनशक्ति उत्पादन गरेपछि मात्र यस प्रकारका कक्षा प्रभावकारी हुन्छन् । त्यसो त विषयगत शिक्षणमा विद्यार्थीले कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा व्यावहारिक र पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुको सट्टा टुव्रmे सिकाइ र गर्ने गरेका छन् । यसले सिकाइलाई खण्डित गरेको छ । वर्तमान पद्धतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप  सञ्चालन गरिनु पर्छ । 

पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले १ देखि ३ कक्षाका लागि एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा ल्याए पनि आवश्यक तयारी र तालिमका अभावले प्रभावहीन बनेको छ । एकीकृत पाठ्यक्रमको मोडललाई प्रभावकारी बनाएर विद्यालय शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापलाई जीवन्त र व्यावहारिक बनाउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने विद्यार्थीले घरबाट टाढा नगईकन नजिकै रहेको सानो विद्यालयमा सिक्ने अवसर पाउँछन् । पूर्वप्राथमिक विद्यालयमा रहेका शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गरी विद्यालय मर्ज वा खारेज नगरीकनै थोरै जनशक्तिबाट एकीकृत शिक्षण पद्धति आत्मसात् गरी शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तै कक्षा ४ देखि ८ सम्म र ९ देखि १२ सम्म अध्ययन हुने विद्यालय भने उपलब्ध विद्यार्थीको सङख्या र विद्यालयसम्मको दुरीलाई ध्यान दिई एकआपसमा मर्ज गर्ने नीति लिनु पर्छ । 

केही वर्षदेखि विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विद्यालयलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार स्तर घटुवा र एकआपसमा मर्ज गर्ने अभ्यास गरिसकेका छन् । यसलाई राष्ट्रियस्तरमै प्रवर्धन गरी विद्यालय मर्जलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । जनसङ्ख्याको आयाम र वितरण तत्कालै परिवर्तन नहुने भएकाले विगतमा विद्यालय खोल्नुलाई प्रतिष्ठा ठानिएको थियो भन्ने अवधारणाका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिको विरोध गर्नु हुँदैन । विद्यार्थीबिनाका विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी राखी येनकेन चलाउने प्रयास गर्नु भनेको विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षकको आपूर्तिलाई रोक्ने काम पनि हो । यसैले केही स्थानीय तहले अभ्यास गरेका राम्रा कुरालाई आत्मसात् गरी विद्यालय मर्ज र पुनर्संरचनाको नीतिलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । भौगोलिक अवस्था हेरी विद्यालय बसको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । 

विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुने भएकाले आफ्नो तहभित्रका विद्यालय र आमविद्यार्थीको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गरी प्रभावकारी रूपमा मर्ज नीतिलाई अवलम्बन गरिनु पर्छ । विद्यालय जान लामो दुरी पर्ने पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बृहत् स्कुल अर्थात् ‘लार्ज स्कुल कन्सेप्ट’ र आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षाप्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुने सम्भावना रहँदैन । ३ कक्षासम्मका विद्यालय यथास्थितिमै राखी शिक्षण पद्धतिलाई मात्र पुनः पुनर्संरचना गर्ने, ४ देखि ८ कक्षासम्मका विद्यालयलाई आवश्यकता सिद्धान्तका आधारमा मर्ज र नवीन मान्यताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिनु पर्छ । कक्षा ९–१२ का विद्यालयका सन्दर्भमा भने बृहत् स्कुल र बसको व्यवस्था तथा आवासीय सुविधा थप गर्ने कुरालाई भूगोलका आधारमा लागु गर्न सकिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याइने हाम्रो मुलुकमा उपलब्ध बजेटमध्ये धेरै जसो रकम तलब भत्तामै खर्च हुने गरेको छ । त्यसो त हाम्रो समाजमा विद्यालयको विकास भनेकै भौतिक संरचना निर्माण हो भन्ने भाष्य विकसित भएको छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग र आमनागरिकको विद्यालय शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयप्रति रहेको धारणा परिवर्तन गर्ने कार्यव्रmम तर्जुमा गर्नैपर्ने छ । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नगरीकन शिक्षामा जति नै रकम अर्थात् बजेट छुट्याए पनि वास्तविक रूपमा विद्यालय शिक्षा रूपान्तरित हुन सक्दैन । 

योग्य जनशक्ति, गुणस्तरीय शिक्षा तथा राजनीतिक प्रभावरहित विद्यालय सञ्चालनलाई सुनिश्चित गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने सबैले सव्रिmयता देखाउनु पर्छ । कुनै समय आवश्यकता अनुसार विद्यालय नहुनु ठुलो समस्या थियो भने अहिले जनसङ्ख्याको आयाम र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएसँगै विद्यार्थी शिक्षकको असन्तुलनलाई सन्तुलित पार्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । स्थानीय तहले विद्यालयको सीमाङ्कन÷नक्साङ्कन र तहगत व्यवस्थाका लागि सव्रिmयता देखाउनु पर्छ । नतिजामुखी कार्ययोजना बनाई लागु गर्न सके साबिककै बजेटले विद्यालय शिक्षा अहिलेभन्दा कैयाँै गुना राम्रो र स्तरीय बनाउन सकिन्छ । 

सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्ने हो भने स्थानीय तहले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ । कुनै प्रकारको इख नराखी विद्यार्थीका हितमा मितव्ययी तरिकाले राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विद्यालयको पुनर्संरचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा विद्यालय खाजा कार्यव्रmमका लागि निकासा भएको रकम मात्र होइन, अन्य दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकमसमेत एकद्वार प्रणालीबाट विद्यालयका लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ने बाटो तयार हुन्छ । 

शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र सैद्धान्तिक विषयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग तथा विद्यालय शिक्षक–विद्यार्थी व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प देखिन्न । समयमै यस कुरामा ध्यान दिइएन भने योग्य जनशक्तिको अभावले विद्यालयको गुणस्तर त बिग्रन्छ नै सामुदायिक विद्यालयप्रति गुम्दै गएको अभिभावकको जनविश्वासलाई पुनर्जागृत गराउने सुनौलो मौकासमेत नपाउन सक्छ । बजेट नभएको भन्दै दोषारोपण गर्ने र ठुलै रकम मात्र ताक्नेभन्दा उपलब्ध जनशक्ति र बजेटबाटै व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधारात्मक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय र सरोकारवालाले चासो देखाउनु आवश्यक छ ।