‘‘कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाएनन्’’

गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, मङ्सिर १९ गते । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भए तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएको कानुन विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पर्याप्त कानुन भए तापनि कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएकाले पीडितले न्यायोचित न्याय पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताएका हुन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले कानुन निमार्णका विषयमा बिहीबार नेपालगन्जमा गरेको कानुन विज्ञसँगको संवादमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले अपराध गर्ने व्यक्तिले खुलेआम सम्मानपूर्वकरुपमा हिँडिरहेकाले पीडितलाई न्यायको अनुभूति नभएको बताएका छन् ।

उनीहरुले लैङ्गिक हिंसा जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि आफ्नै घरपरिवारबाट अभियान सञ्चालन गरी समाजमा सचेतना र सरोकारवाला निकायलाई कानुनको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि मानिसको व्यवहार, आचरण परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै महिला पुरुष समानरुपमा घरको भान्सादेखि बाहिरसम्म सबै काममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्रबहादुर शाहीले हरेक अभिभावकले महिला पुरुषमा कुनैपनि विभेद नगरी समानरुपमा उच्च शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता वसन्त गौतमले लैङ्गिक हिंसाका सवाललाई सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयमा हेल्प डेक्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै महिला सशक्तीकरण र आर्थिकस्तर वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला अगुवा शाहिदा शाहले समाजमा राम्रो काम गर्ने महिलाको सम्मान गर्नाले अन्य महिलालाई समेत उत्प्रेरणा मिल्ने भएकाले महिलामाथि दुराचार गर्नेलाई सशक्तरुपमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

डुडुवा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अल्का मिश्रले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न कानुनहरु भएपनि त्यसबारे प्रचारप्रसारको अभावमा महिलाहरुमा सचेतना न्यून रहेकाले पीडितले कानुनी उपचारबारे प्रक्रिया थाहा नपाउँदा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, महासचिव अधिवक्ता केवलसिंह थारु, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता हिरा श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी टेकनाथ आचार्यलगायतले लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न सवालका बारेमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।