नयाँ प्रणालीको मूल्य

नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यसले संस्थागत हुने आधार पाएको छ । यस व्यवस्थालाई संसारमा अपनाइएका शासन पद्धतिमध्ये सर्वोत्कृष्ट पद्धतिको रूपमा लिने गरिन्छ । गणतन्त्रको अर्थतिर जाँदा यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, जहाँ शासनाध्यक्षमा राजा वा सम्राटको बदलामा जनताकै प्रतिनिधि सर्वोच्च पदमा आसीन हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थामा देशको सम्प्रभु जनता वा जनताले चुनिएर पठाएको प्रतिनिधिको हातमा हुन्छ । गणतान्त्रिक प्रणालीभित्र पनि एकदेशले लागु गरेका पद्धति अर्कोसँग मेल खाँदैन । यसलाई राष्ट्रहरूले भिन्न–भिन्न तरिकाले प्रयोगमा ल्याएका छन् । कतिपय देशले राष्ट्रपतिलाई नै कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेर अगाडि बढेका छन् भने कतिपयले अभिभावकीय भूमिकामा मात्र राखेका छन् । विश्वमा गणतान्त्रिक प्रणालीमध्ये सर्वोत्तम उदाहरणको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई लिन सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष तथा शासनाध्यक्षको काम गर्ने अधिकार प्राप्त छ भने भारतमा पूर्णरूपेण राष्ट्राध्यक्षीय स्थान प्राप्त छ । अमेरिकामा व्यवस्थापिकाको काम संसद् तथा न्यायपालिकाको काम न्यायालयले हेर्ने गरेका छन् तर भारतमा अलिकति भिन्न छ । यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको काम संसद्, मन्त्रीपरिषद् तथा न्यायालयले हेर्ने गरेका छन् । नेपाल पनि भारत जस्तै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर अगाडि बढेको छ, जहाँ राष्ट्रपति पूर्णरूपेण अभिभावकीय भूमिकामा छन् । 

जहाँसम्म सम्प्रभुताको कुरो छ, त्यसमा गणतान्त्रिक देशहरूले पनि भिन्न भिन्न संस्थालाई सम्प्रभुता प्रदान गरेका छन् । यहाँ केही देशका सम्प्रभुतालाई सङ्क्षेपमा वर्णन गरिएको छ । सन् १६८८ को आन्दोलनबाट यसको सम्प्रभु संसद्मा ल्याई कानुनी राज्य कायम ग-यो । यस्तै फ्रान्समा सम्प्रभुताको कुरा गर्दा पाँचौँ गणतन्त्रात्मक संविधानद्वारा बलियो राष्ट्रपति र कमजोर प्रधानमन्त्री र संसद् बनाएको देखिन्छ । अमेरिकन संविधान आधुनिक लोकतान्त्रिक संविधानको नमुनाको रूपमा विश्व सामुन्ने आएको देखिन्छ । यहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भए पनि कानुनको सर्वोच्चता छ । सर्वोच्च अदालतलाई जस्तो कुरालाई पनि कानुन अनुसार छ कि छैन हेर्ने अधिकार प्राप्त छ । चाइनातिर फर्केर हेर्दा यहाँको सम्प्रभुता कम्युनिस्ट पार्टीमा निहित छ । यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका निकै बलियो छ । पाकिस्तानमा गर्भनर जेनेरलका हातमा शक्तिको स्रोत देखिन्छ । यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिका कमजोर देखिन्छ । बङ्गलादेशको हालत पनि पाकिस्तान जस्तै देखिन्छ । 

नेपालको संविधान–२०७२ ले पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपनाएको छ । त्यसमा कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भने उल्लेख छ । विभिन्न कालखण्डमा नेपालका शासकहरूले संविधानमाथि अतिक्रमण  गर्न चुकेका छैनन् । यस संविधान अनुसार पहिलो निर्वाचन–२०७४ मा सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचन २०७९ मा सम्पन्न भएको छ । पहिलो निर्वाचन परिणाम अनुसार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ संविधान माथि पटक–पटक प्रहार गर्दै राष्ट्रपतिलाई समेत संविधान उल्लङ्घन गर्न लगाउनुभयो । यसरी संसद्को पहिलो पाँच वर्षको अवधि कानुनको पालनामा निकै खस्केको देखियो । गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै सर्वोत्कृष्ट प्रणाली हो जसलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । ब्रिटेनमा अलिखित संविधान भए पनि यस्ता उल्लङ्घनका घटना प्रायः हुँदैन । हाम्रो देशमा त लिखित संविधान छ तर पनि म संविधानभन्दा माथि छु भनी अहम्को कारणले यस्तो भएको हो ।

राजतन्त्रमा राजालाई संविधानको स्रोत मानिन्थ्यो । राजाद्वारा संविधान आउने बनाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार रहेकाले आफूलाई जस्तो ठाउँमा राखे पनि हुन्थ्यो । यस संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । यसमा सबैको अधिकार र कर्तव्य सीमित बनाएको छ । पदमा आसीन हुनेबित्तिकै फुर्ती लगाउन थाल्छन् । यसरी काम गर्दै गयो भने पूरै संविधान मर्माहत हुन बेर लाग्दैन । अहिले दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको यो पहिलो सरकार हो । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सही रूपमा काम गर्न सकिराखेका छैनन् । कारण एकमाथि अर्कोको हस्तक्षेप बढी भएको देखिन्छ । व्यवस्थापिकाले कति दिन कति विधेयक बनायो हेर्नुस् त ! तलब भत्ता दिन दिनैको खाए पनि संसद्मा हाजिर बनाएर कहाँ गएका हुन्छन्, यहीँ हो नैतिकता ? न्यायपालिकातिर हेर्दा हाल बेहाल छ । कतिदिनदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद खाली छ । मुद्दाको चाङ देखिएको देखियै छ । एउटा मुद्दाको फैसला हुन वर्षौँ लाग्छ । यहीँ हो गणतान्त्रिक न्याय प्रणाली ! देशमा कानुनी राज्य आएका भन्छौँ तर कानुन नै कमजोर भयो भने कानुनी राज्यको साख रहन्छ र ? कार्यपालिकाको पनि यस्तै हालत छ । पहिलो निर्वाचनबाट बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुग नपुग दुई तिहाइको सरकार थियो । कहाँ गयो सरकार ? बिचैमा उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुभयो । गठबन्धनको सरकार कतिपय देशमा पूरा अवधि बिताएका छन् । हाम्रो देशमा पनि सरकारको बाँटफाँटमा कति दिनसम्म खप्नु हुन्छ, हेर्दै जानुस् । 

प्रदेशहरूको अवस्था त अझै बिग्रेको छ । दिनदिनै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागेका छन् । तीनै सरकारको काम बाँटफाँट अहिलेसम्म प्रस्ट रूपमा लिपिबद्ध भएको छैन । पञ्चायतकालमा बनाइएका कानुनद्वारा कतिपय कुरा अहिले पनि सञ्चालित छन् । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरको कामकाज अहिलेसम्म प्रस्ट रूपमा बाँटफाँट भएको छैन । कहीँ कहीँ त दोहोरो रूपले प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । यसरी केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म अन्योल छ । पार्टीहरू आ–आफ्नै बिचमा आफ्ना निजी स्वार्थले लडिरहेका छन् । संविधान राम्रो भए पनि उसको कार्यान्वयन पक्ष कति बलियो छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । सांसदहरूमा देशभक्तिको अभाव छ । सरकारी बजेटलाई लुछाचुँडी गरी जफत गर्न पछि पर्दैनन् । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको हाल यस्तै छ । 

गणतान्त्रिक व्यवस्था विशुद्ध जनताको व्यवस्था कहलाउँछ । यसमा राष्ट्राध्यक्ष तथा शासनाध्यक्ष दुवै जनताबाट चुनिएर गएका हुन्छन् । यसमा कुनै व्यक्ति विशेषको शासन हुँदैन । ब्रिटेनलाई विश्वमा प्रजातन्त्रको जननी भनिन्छ तर ब्रिटेन पनि एउटा गणतान्त्रिक देश होइन । त्यहाँ पनि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा सम्राटलाई सर्वोच्च स्थान प्रदान गरेको छ । हाम्रै छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभ्स पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकारे पनि सबै एकैनासले चलेका दखिँदैनन् । यी सबैमा भारतको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र सबल भएर अगाडि बढेको छ । भारतकै जस्तो हाम्रो देश नेपालले पनि यस पद्धतिलाई स्वीकार गरेको छ । यस व्यवस्थाको मूल आधार कानुनको सर्वोच्चता हो । कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको हिसाबले देशका सबै नागरिक समान हकभोग गर्न पाउँछ । राजतन्त्रमा कानुनको सर्वोच्चता जनताको हातमा हुँदैन । हाम्रा छिमेकी देश भुटानमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । त्यहाँ संधिवानको स्रोत राजालाई मानेका छन् । 

गणतन्त्रमा कानुनको सर्वोच्चता भए पनि कतिपय देशले त्यसलाई तोडमटोर गरेर लागु गरेका छन् । के गणतन्त्रमा मानिसलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै रोकटोक हुन्छ र ? जसले गणतन्त्रको अर्थ त्यस्तो बुझेको छ भने त्यो बिल्कुल गलत हो । गणतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ । संविधान नै राष्ट्रको मूल कानुन हो । कानुनको बर्खिलापमा कसैलाई पनि जान दिनु हुँदैन भने काम सरकारको हो तर सरकार नै बर्खिलापमा गयो भने कसले रक्षा गर्छ ? 

अहिले सञ्चार माध्यममा नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे निकै चर्चा देखिन्छ । यसबारे भएको काण्ड ठूलै रहेछ । यो ठूलो काण्ड कसरी बन्यो जब गहिरो अनुसन्धानले यसको पोल खोल्यो । अवैध काम कहिले पनि वैध हुन सक्दैन । यसमा नेपाल सरकारकै मन्त्रीदेखि शीर्षपदीय राष्ट्रसेवकसम्म लागेका छन् । जुन देशमा जो रक्षक छ उही यदि भक्षक भई दियो भने जनताको हालत के होला ? देशकै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्ता व्यक्तित्व पर्नुबाट के बुझिन्छ भने यस लुटमा निकै ठुल्ठुला व्यक्तिको समेत हात छ । गणतन्त्रका शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् भने व्यवस्थाको मूल्य रह्यो र ? 

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ । विभिन्न किसिमका वाचा गर्छौं, तर काम सुरु नहुँदै त्यो वाचा कहाँ जान्छ, जान्छन् । यसभन्दा त उत्तम प्रणाली अरू छैन । यस प्रणालीलाई पनि राम्रोसँग लागु गर्न सकेनौँ भने कस्तो प्रणाली चाहियो । अहिले देशमा केही पार्टीले यस व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । राजनीतिशास्त्रमा उल्लेख भएका पद्धतिमध्ये गणतन्त्रभन्दा उत्तम प्रणाली अरू भेटिँदैन । फेरि पनि प्रणालीलाई दोष दिने काम भइरहेको छ । हामी अब पनि प्रणालीमा अल्झिरहने हो भने विकास कहिले गर्ने ? 

लेखक त्रिविका सेवानिवृत्त सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।