सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को औचित्य

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक भई त्यस विषयमा लामो बहस तथा छलफल पनि भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार भोलि (जेठ १५) वार्षिक बजेट पनि सार्वजनिक हुँदै छ । सरकारले आउँदो एक आर्थिक वर्षमा एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय प्रारूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यव्रmमको सैद्धान्तिक अवधारणा हो – वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसर्थ नीति तथा कार्यक्रम वास्तविकतामा आधारित हुनु पर्छ, नीति तथा कार्यक्रम गुणात्मक लक्ष्य, कार्य सम्पन्न गर्ने समयतालिका र स्रोत तथा संयन्त्रसहित आउनु पर्दछ, नीति तथा कार्यव्रmम र वार्षिक बजेटको बिचमा तालमेल कायम भएर आउनु पर्दछ । अन्यथा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कागजी बाघको रूपमै सीमित रहने अवस्था रहन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ – त्यो के हो भने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले गर्ने कार्यसम्पादनको सैद्धान्तिक अवधारणा भएकाले दीर्घकालीन महत्व राख्ने नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन आवश्यक छ । किनकि अनुसन्धानले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, लागत लाभ, परिणाम, प्रभावलगायत बहुआयामिक पक्षको खोजी गरिदिन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मात्रै नभएर अन्य आन्तरिक मामिला तथा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनु पर्दछ । 

सरकारका लागि आवश्यक यस प्रकारका बहुविधागत अनुसन्धान गरिदिने, तथ्य र प्रमाण जुटाइदिने संस्था भनेका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हुन् । नेपालको सन्दर्भमा त्यस प्रकारको सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ भनेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान हो; जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा रहेको छ तर विडम्बना नै भन्नु पर्छ, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले यति महत्वपूर्ण निकाय सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’को अस्तित्व मेटाउने वा अन्य निकायमा सम्माहित गरेर यसको उद्देश्य नै बदल्ने सङ्केत गरेको छ ।

सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को स्थापना 

नीति निर्माणको विषयमा राज्यको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्ने थिङ्क ट्याङ्कको महत्व र आवश्यकतालाई बोध गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा सरकारकै पहलमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ स्थापनाको प्रयास भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको देखिन्न । पछि २०७५ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत “नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुरधार क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएको विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न” सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो । 

प्रतिष्ठानले तीन वटा अवधारणामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । पहिलो, आन्तरिक र बाह्य मामिला सम्बद्ध समसामयिक विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव सिफारिस गर्ने, दोस्रो, मौजुदा क्षेत्रगत नीतिहरूको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरी आवश्यक देखिएको ठाउँमा सुधारका लागि सरकारसमक्ष उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्ने र तेस्रो, मन्त्रालयहरूको आवश्यकता र अनुरोधमा नीतिगत विषयमा सहयोग गर्ने । यिनै कार्यदेशमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्न पाँच वटा विधागत केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला, कानुनी तथा सामाजिक मामिला, परराष्ट्र तथा रणनीतिक मामिला र विज्ञान, प्रविधि तथा प्राकृतिक स्रोत नीति अध्ययन केन्द्र छन् । 

त्यसै गरी ११ वटा सरकारी निकायसँग सहकार्य सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ भने ४० जना विधागत अवैतनिक विज्ञको विज्ञतालाई उपयोग गरिरहेको छ । २०७५ सालमा स्थापना भए तापनि पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा दर्जनौँ सार्वजनिक नीति सम्बद्ध गर्नुका साथै करिब पा“च दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेको छ । यस प्रकार सार्वजनिक नीतिको विषयमा जनचासो अभिवृद्धि गर्न र नीतिलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन प्रतिष्ठान सफल भएको छ । यसको संस्थागत विकास, क्षमता विस्तारसहित स्रोतसम्पन्न बनाउन सके नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान एक अब्बल सरकारी थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा स्थापित हुने छ । 

अस्तित्व नामेटको प्रयास

विकसित देशहरूमा राज्यले अवलम्बन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य नीतिको मामिलामा थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका वृद्धि हँुदै गइरहेको देखिन्छ । यता नेपालमा भने राज्य आफैँले स्थापना गरेको थिङ्क ट्याङ्कको अस्तित्व नामेट बनाउने वा अन्य सरकारी निकाय जस्तै बनाउन राज्य स्वयं उद्यत भइरहेको प्रतीत हुन्छ । एक मात्र सरकारी थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा रहेको प्रतिष्ठालाई ऐनमार्फत यसको संस्थागत विकास गर्दै क्षमता विकास र विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसअघि प्रतिष्ठान सम्बद्ध ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसके पनि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिबाट अघि बढ्न नसक्दा अघिल्लो संसद्को अन्त्यसँगै उक्त विधेयक पनि स्वतः निष्व्रिmय भयो । अब त्यसलाई पुनः संसद्बाट पारित गरेर थिङ्क ट्याङ्कको संस्थागत विकासको आधार तयार गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता र सरकारको दायित्व हो तर त्यसको विपरीत सरकार भने थिङ्क ट्याङ्कप्रति अनुदार भइरहेको प्रतीत हुन्छ । जसलाई पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमले पुष्टि गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२३ मा “सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ” भन्ने वाक्यांश राखेर सरकार स्वयंले आफ्नै थिङ्क ट्याङ्कको अस्तित्व नामेट गर्ने प्रयास गरेको थियो । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले अलि परिमार्जित भाषामा थिङ्क ट्याङ्क चाहिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । आव २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३० मा भनिएको छ, “राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गरिने छ । नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइने छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयबाट गराइने छ ।”

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा सरकारी थिङ्क ट्याङ्कप्रति सरकार स्वयंले देखाएको अनुदार चरित्रको निहितार्थ के हो भने नीति सम्बद्ध अनुसन्धानको जिम्मा अर्को कुनै मौजुदा निकायलाई दिने र काममा दोहोरोपना भयो भनेर थिङ्क ट्याङ्कलाई खारेज गर्ने । राज्यको जिम्मेवार तहमा बस्ने व्यक्ति वा सल्लाहकारले यो वा त्यो दलको पालामा स्थापना भएको संस्था भन्ने मनसायले राजनीतिक बव्रmदृष्टि राखेर अनुसन्धान गर्ने निकाय थिङ्क ट्याङ्क र त्यसमा कार्यरत बौद्धिक तथा प्राज्ञिक जनशक्तिलाई खेलौना जस्तो बनाउने प्रवृत्तिले नेपालमा कस्तो प्रणालीको विकास गर्ला ?

विकास तथा नीति निर्माण, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, लगानी, उत्पादन तथा व्यापारलगायतका क्षेत्रमा थिङ्क ट्याङ्कको महत्व र भूमिका बुझ्ने हो भने राज्यको डाडुपन्यु चलाउने ठाउँमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत तुष्टि वा मनोगत आकाङ्क्षाका आधारमा राज्यका महìवपूर्ण निकायलाई पङ्गु बनाउने वा मास्ने काम गर्नु हुन्न । राज्यप्रति विश्वास नहुँदा जनशक्ति पलायन हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको जनशक्ति रातारात निर्माण हुन्न, जनशक्ति निर्माणका लागि दशकौँ लाग्छ, ठुलो लगानी गर्नु पर्दछ । 

सरकारी थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा प्रतिष्ठानले जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफल, संवाद तथा परामर्शलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरी समसामयिक विषयमा प्रवचन कार्यव्रmमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । राज्यले थिङ्क ट्याङ्कलाई उपयोग गर्न चाहेको भने देखिन्न । कुनै एक दलको सरकार हुँदा संस्था खडा गर्ने, विभिन्न विज्ञहरूलाई भेला गर्ने, अर्को दलको सरकार हुँदा त्यसलाई हटाउन खोज्ने प्रवृत्तिले न त राज्यप्रति जनविश्वास निर्माण हुन्छ, न त जनशक्तिको उपयोग नै । यस प्रकारको प्रवृत्तिले बौद्धिक र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्ने, उनीहरूलाई हतोत्साही गर्ने र अन्ततोगत्वा राज्यप्रति नै वितृष्ण पैदा गर्ने काम गर्दछ । 

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचनाको विषयलाई उठाइएको छ । मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेको र सबै प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग बनिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ तर भर्खर योजना आयोग अन्तर्गतको तथ्याङ्क विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत स्थानान्तरण गरिसकेको सन्दर्भमा योजना आयोगको पुनर्संरचनाको विषय हास्यास्पद छ । 

यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने यथार्थ के हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले मौजुदा संरचना अन्तर्गत होस् वा भविष्यमा हुने पुनर्संरचित संरचनाभित्र होस्; उसले स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा काम गर्न सक्दैन । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नेतृत्व परिवर्तन हुने संस्थाले स्वतन्त्र थिङ्क ट्याङ्कको काम गर्ने हैसियत राख्न सक्दैन । कम्तीमा पनि राजनीतिक नेतृत्व र सल्लाहकारले यो सामान्य कुरा बुझ्न जरुरी छ । 

‘थिङ्क ट्याङ्क’ मजाक होइन

‘थिङ्क ट्याङ्क’ राजनीतिक मजाकको विषय होइन । संसारका सबै विकसित मुलुकको नीतिगत सुधारमा थिङ्क ट्याङ्कले महत्वपूर्ण योगदान पु-याइरहेका छन् । थिङ्क ट्याङ्कसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने साह्रै चाखलाग्दो तथ्याङ्क देख्न सकिन्छ । विश्वका थिङ्क ट्याङ्कसम्बन्धी सन् २०२१ मा अमेरिकाको पेन्सिल्भानिया विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार अहिले संसारमा थिङ्क ट्याङ्कको सङ्ख्या ११ हजार १७५ पुगिसकेको छ । हजारौँको सङ्ख्यामा स्थापित थिङ्क ट्याङ्कमध्ये अमेरिकमा मात्रै दुई हजार २०३ वटा थिङ्क ट्याङ्क कार्यरत छन् । अमेरिकाको समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र प्रभाव विस्तारमा त्यहाँ कार्यरत थिङ्क ट्याङ्कले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यो स्तरको पृष्ठपोषण गरिरहेका छन् । 

हाम्रै छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा क्रमशः एक हजार ४१३ र ६१२ वटा थिङ्क ट्याङ्क कार्यरत छन् । त्यसैगरी बेलायतमा ५१५, दक्षिण कोरियामा ४१२ वटा थिङ्क ट्याङ्कले काम गरिरहेका छन् भने नेपालमा केवल १९ वटा मात्रै थिङ्क ट्याङ्क छन् । थिङ्क ट्याङ्कको विकास र विस्तारले अनुसन्धानमा ‘डुप्लिकेसन’ होइन ‘रेप्लिकेसन’ हुन्छ, यसले नीति निर्मातालाई झनै सहयोग पु-याउँछ । नीति निर्माता तथा नेतृत्व वर्गमा त्यस्ता थिङ्क ट्याङ्कले गरेका कामलाई सुन्ने, ग्रहण गर्ने र उपयोग गर्ने तत्परता भने हुनु पर्दछ ।

विकास तथा नीति निर्माण, सुशासन, सेवा प्रवाह र ज्ञान उत्पादन गर्ने निकाय थिङ्क ट्याङ्कको बिचमा अन्योन्याश्रित सहसम्बन्ध हुन्छ । अमेरिका, चीन, बेलायत, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकले सामाजिक, आर्थिक, प्राविधकलगायतका क्षेत्रमा व्यापक विकास गरिरहेका मात्रै छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार पनि गरिरहेका छन् । यी सबै कार्यमा त्यहाँ सयौँको सङ्ख्यामा कार्यरत थिङ्क ट्याङ्कको ठुलो भूमिका छ ।

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धानको विषयमा समावेश गरिएको अर्को हास्यास्पद वाक्य हो – “सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयबाट गराइने छ ।” हामी कुन मानसिकताबाट बहकिएका छौँ ? थिङ्क ट्याङ्कले गर्ने नीति सम्बद्ध अनुसन्धान र विश्वविद्यालयले गर्ने प्राज्ञिक अनुसन्धान बिचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ । यदि त्यसो हो भने अमेरिकी, चिनियाँ, भारतीय, बेलायतीलगायतका मानिस उल्लु हुन् त ? त्यहाँका हार्वड, अक्सफोर्ड, एमआईटीलगायतका विश्वविद्यालयले नीति सम्बद्ध अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएका कारण थिङ्क ट्याङ्क स्थापना गर्नु परेको हो त ? शैशव अवस्थामा रहेको सरकारी थिङ्क ट्याङ्कलाई यो वा त्यो नाममा कमजोर बनाएर वा कतै समाहित गरेर कसैको पनि अभिष्ट पूरा हुन्न । यसलाई त अझै साधनस्रोतले सम्पन्न र सशक्त बनाउँदै लैजाने र आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा सप्रमाण कार्यकारी प्रमुखलाई प्रश्न गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । सरकारलाई समसामयिक आन्तरिक र बाह्य मामिलामा पृष्ठपोषण गर्न सक्ने सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ । आगामी दशकमा विकास तथा नीति निर्माण, सुशासन, सेवाप्रवाह, लगानी तथा व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितको रक्षालगायतका विषय नितान्त रूपमा थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकामै निर्भर हुने छन् ।

लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।