• ७ जेठ २०८१, सोमबार

गुमेको साख

blog

गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । आउँदो सोमबार अर्थात्, जेठ १५ गतेबाट नेपाल गणतन्त्रात्मक यात्रामा अघि बढेको १६ वर्ष लाग्दै छ । यो भनेको लामै अवधि हो । डेढ दशक पार गरिसक्दा राजनीतिक रूपले देशले गति लिनु पर्ने हो । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाउनु स्वाभाविक हो तर परिस्थिति भने त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । झन्डै छ दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षको बलमा स्थापित गणतन्त्रप्रति नेपालीजनको विश्वास र भरोसा उचो बनाउन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ हजारौँ नेपालीले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेका छन् । आज राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तासीन भएका नेताहरूले यसको हेक्का राखेको हुनु पर्छ । पछिल्ला गतिविधिप्रति सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । खास गरी राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको कहालीलाग्दो चाङले जनमानसमा आक्रोशपूर्ण ज्वारभाटा उठेको छ । यसका लागि जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तित्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिम्मेवार तहबाट गरिएका व्रिmयाकलापप्रति आक्रोश र कुण्ठा देखिनु स्वाभाविक हो । यो प्रकरण उदाङ्गिए पछि देशकै इज्जतको हुर्मत लिने काम भएको छ । कसका कारणभन्दा, देश निर्माणको जिम्मेवारी लिने व्यक्तित्वकै व्रिmयाकलापले यो अवस्था निर्माण भएको छ । कतिपयले त यो प्रकरणलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग तुलना गरेका छन् । यद्यपि व्यक्ति खराब भए पनि प्रणालीप्रति भने दोष लगाउनु उचित होइन । कहिले पनि व्यवस्था खराब हुन सक्दैन, केवल पात्र र प्रवृत्ति गलत हुन सक्लान् । त्यसले पनि हो यस्ता प्रकरण बाहिरिँदा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक उच्च पदस्थप्रति आक्रोश  र घृणा फैलन पुगेको छ । सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त के देखियो भने राष्ट्र बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी नै पैसाका लागि आफ्ना नागरिकलाई विदेशको पगरी गुथाएर शरणार्थी बनाउन पनि तयार देखिए, त्यो पनि सङ्गठित रूपमै । यो प्रकरणले हाम्रो शासकीय प्रणालीमा रहेका उच्च पदस्थको चरित्रको नकाव उतारिदिएको छ । 

हामीले अँगालेको शासकीय प्रणाली बहुलवादी हो । सबैलाई अवसर प्राप्त छ । राम्रो गर्नेलाई नागरिकले अनुमोदन गर्ने र गलत गर्नेलाई दुत्कार्ने प्रणाली नै अहिले अभ्यासमा रहेको छ । त्यसैले सत्ता भनेको शक्ति आर्जन मात्रै होइन, नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता पनि हो भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा मात्रै अङ्गीकार गरिएको हुन्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लुट मच्चाउनेले उन्मुक्ति पाउने अवस्था अब रहेन । त्यो लोकतन्त्रकै अर्काे रूप हो । लोकतन्त्रमा कानुन सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने विश्वास यही प्रकरणबाट प्रस्ट भएको छ । कुनै निरङ्कुशतन्त्रमा यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो । जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनका अगाडि निरीह बन्नु पर्छ भन्ने विश्वासलाई यो प्रकरणले स्थापित गरेको छ । यद्यपि कतिपय पात्र अझै अनुसन्धानको दायरामा नपरेको गुनासा भने छन् । तिनका हकमा पनि पछि ठहरेबमोजिम हुने बाटो चाहिँ खुलै छाडिएको छ ।

गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिएको यतिका समय हामीले के ग¥यौँ त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हामी भनेको सत्तामा आसीन मात्र होइन, आमनागरिकले समेत कतिको सजगता देखायौँ भन्ने कोणबाट समेत छलफल गरिनु पर्छ । नागरिक समाजको खबरदारी नै शासक वर्गलाई सजग बनाउने प्रभावकारी उपाय हो । सत्तामा बस्नेहरूलाई सचेत र सजग गराउनु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । यो मामलामा भने हामी चुकेका छौँ । जबसम्म समाजले भ्रष्टाचारीलाई दुत्कार्दैन तबसम्म यो प्रवृत्ति झाँगिरहन्छ । पैसा कमाउनेको मात्रै मान–सम्मान, प्रतिष्ठा र इज्जत गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म भ्रष्टाचार मौलाइरहन्छ । समाजले यो प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सक्यो भने मात्रै सुसंस्कृत समाज निर्माणमा बल पुग्ने हो । जसरी भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यता किन बलियो ढङ्गले स्थापित छ, भन्दा समाजले त्यसैको जयजयकार गरिरहेको छ । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा सूचीकृत गर्न कोही किन तयार भयो होला त्यही पैसाका लागि हो । किनभने पैसा हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने अवस्था छ । राजनीति गर्नेका लागि चुनाव जित्न पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले बिना सङ्कोच यो हदसम्म अपराध गर्न तयार भएको देखिन्छ । यो प्रकरणलाई अलि सूक्ष्म ढङ्गले हेर्ने हो भने विचित्रको अवस्था फेला पर्छ । भुटानबाट लखेटिएर शरणार्थीका रूपमा पूर्वी नेपाल छिरेका एक लाख १३ हजार नेपाली मूलका प्रायः सबै नै अहिले पुनर्वासमा विदेशिएका छन् । शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले सन् २०१६ डिसेम्बर ३१ भित्र पुनर्वासका लागि जान इच्छुकलाई निवेदन पेस गर्न समयसीमा तोकेको थियो । त्यस अवधिमा पुनर्वासमा जान इच्छुक शरणार्थीको लगत तयार गरी विभिन्न देशमा पठाउने काम पूरा गरेर सन् २०२० मा दमकस्थित युएनएचसीआरले आफ्नो कार्यालय नै बन्द गरिसकेको थियो । यसको अर्थ हो त्यस यता पुनर्वासका लागि युएनएचसीआरले कतै आह्वान गरेको छैन । यो वास्तविकता बुझेको नेपाल सरकारले छुटपुट शरणार्थीलाई पुनर्वास गराउने भन्दै कार्यदल बनायो । कसको सल्लाह वा सहमतिमा यो काम भएको थियो, त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । यो आफैँमा अनौठो विषय हो । यसरी कार्यदल बनाउनु अघि सरकारले युएनएचसीआरसँग न कुनै पत्राचार गरेको देखिन्छ न त कतै सोधपुछ नै । बरु तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै उपाय खोज्ने कि भनेर आफूखुसी पहल गरेको पाइन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारकै बेला २०७६ जेठ ३० गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कुनै योजना वा प्रव्रिmया नै नगरी सरकारले एकतर्फी रूपमा बनाएको कार्यदलले पुनर्वासका लागि जान बाँकीको लगत तयार गरेको पाइन्छ । यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा पछि सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकको नामावली थपेर राख्ने काम भएको हो । यस व्रmममा गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, दाङ, गोरखा बागलुङलगायतबाट नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने काम गरेको थियो । उक्त गिरोहमा म्यानपावर व्यवसायी मात्र नभई नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी नै संलग्न हुनु विडम्बनाको विषय बनेको छ । 

घटनाव्रmमले पुष्टि गर्छ, यो प्रकरण केवल पैसा उठाउने उद्देश्यले मात्रै रचिएको थियो । किनभने युएनएचसीआरले यो विषयमा न कुनै अनुमति वा चासो दिएको थियो । भलै भुटानी मात्रैको सूची तयार हुन्थ्यो भने पनि उनीहरूलाई पुनर्वासमा पठाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसबाट बुझ्न कठिन भएन कि यो प्रपञ्चले सोझासाझा नेपाली ठग्ने मात्रै कुत्सित चाल थियो । राष्ट्र निर्माणको गहन दायित्व निर्वाहका लागि खटिएका राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रसमेत यस्तो ठगी काण्डको अंश बन्न थालेपछि सर्वसाधारणमा कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? साथै, यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस्ता जटिल प्रश्नको उत्तर नागरिकले कोबाट प्राप्त गर्ने ? 

यो प्रकरणलाई लिएर कतिपयले शासन व्यवस्था र प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउने चेष्टा गरेको पाइन्छ तर बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो व्यक्ति विशेषमा भर पर्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा कसरी राज्य सञ्चालन भएको थियो र जो बाइडेन रहँदा कस्तो छ ? त्यो प्रणालीको दोष होइन । व्यक्ति विशेषको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा धेरै भर पर्छ । राज्य संयन्त्रको उपल्लो ओहदामा पुगेका व्यक्तित्वको मूल जिम्मेवारी हो सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने । यहाँ हामी चुकेकै हौँ । यसको अर्थ शासन प्रणाली नै गलत भन्ने चाहिँ किमार्थ होइन । मूल कुरा इमानदारी र राज्यप्रतिको जिम्मेवारी नै हो । यस्ता प्रकरण अरू अनगिन्ती होलान् । बिस्तारै राजनीतिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी राज्य संयन्त्र परिचालन गरियो भने लोकतन्त्रको साख अझै मजबुत हुने छ । राजनीतिको प्रतिष्ठा उचो तुल्याउन दल र नेतृत्वको अग्रसरता अपरिहार्य छ ।  

लेखक गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ ।