सुशासन र समृद्धिको मार्ग

सरकार गठनको तीन महिना पूरा भएको छ । सामान्यतः यस अवधिलाई मधुमास अर्थात् हनिमुन पिरियड भन्ने गरिन्छ । सरकारको समग्र समीक्षा गर्ने अवधि नभए पनि सुरुवाती कामको झलक भने यसै अवधिमा पाइन्छ । प्रधाननमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अवधिमा भएका कामलाई सन्तोषजनक मान्नुभएको छ । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले समेत सरकारले केही गर्न लागेको छनक मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको सङ्केत मिल्न थालेको छ । मूलतः राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखी गठन भएको सरकारको सय दिन पूरा हुँदा धेरै उपलब्धि भए÷नभएको तथ्यले बताउला नै । यस अवधिमा जनतामा केही भरोसा र विश्वास भने पलाएको छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि गठन भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धनले सुशासन र स्थिरताका पक्षमा केही गर्ने जमर्काे गरेकै बेला सडक आन्दोलनका नाममा अराजकता फैलाउने प्रयास भएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलको राजनीतिक मुद्दामा हुने विरोध स्वाभाविक मानिए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न लाग्दासमेत राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप सर्वथा गलत हो । सरकारको विरोध गर्ने नाममा अहिले सडकमा देखिएको आन्दोलनलाई कुनै पनि दृष्टिले उचित मान्न सकिन्न । 

महिना/दुई महिनाको गठबन्धन फेरबदल र सरकार परिवर्तनबाट दिक्दारी भएका बेला ढिलै भए पनि मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । गत असार १७ गते कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सातबुँदे समझदारीले देशलाई स्थिरताको भरोसा दिलाएको हो । केही दिनयताका गतिविधिले राजनीतिलाई फेरि अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भएको प्रतीत हुन्छ । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गतिविधिले यस्तो सन्त्रास फैलाएको छ । यद्यपि रास्वपा आन्दोलन चर्काउने पक्षमा छ तर उसको गतिविधि भने धेरै उत्ताउलो नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले अदालतको आदेश लिएर रास्वपा सभापतिसमेत रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछिको गतिविधि अलि अराजक देखिएको छ । लामिछानेका विषयमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानलाई नै प्रभावित हुने गरी रास्वपा कार्यकर्ताले नारा जुलुस गरिरहेका छन् । केही दिनयता भने आन्दोलन राजधानीकेन्द्रित गरिएको छ । यसैक्रममा मङ्गलबार मात्रै रास्वपा नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अघिल्तिर गई होहल्ला मच्चाएका छन् । अराजक नारा मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई समेत प्रभाव पर्ने गरी सास्ती दिने काम भएको छ । यसबाट मुलुकमा कस्तो खाले सुशासन स्थापना गर्न खोजिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । आफूलाई परिवर्तनको वाहक सम्झने र वैकल्पिक शक्ति ठान्नेहरूले नै यस्ता गतिविधि गर्न थालेपछि परिस्थिति बिथोलिने भय बढेको छ । यस्ता अराजक गतिविधिप्रति आमनागरिक सचेत र सजग हुनु पर्छ । 

कांग्रेस र एमाले नागरिकले पत्याएका स्थापित दल हुन् । संसदीय प्रणालीमा ठुला दलले नै सत्ता गठबन्धन गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भनेर तर्क गर्नेहरू छन् । हामीकहाँको अभ्यास भने अलि भिन्न छ । सानाले ठुला दललाई नत्थी लगाएर फनफनी घुमाउने प्रवृत्ति झाँगिएपछि यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हो । असार १७ को सातबुँदे सहमति पनि त्यसैको उपज हो । यो राज्य व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको आक्रोश मत्थर पार्ने अस्त्र पनि थियो । सहमतिपत्रमा शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरे पनि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन विगतमा थिएन । यो सहमतिपत्र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा नै सार्वजनिक गर्नुभयो । जो आफैँमा जवाफदेही, राजनीतिक पारदर्शिता र इमानदारीको उम्दा उदाहरणका रूपमा चर्चित रह्यो । सहमतिपत्र केवल दुई नेताको सत्ता भागबण्डाको दस्ताबेज थिएन, अपितु जनभावनाको सम्मान पनि थियो । मेजिक नम्बर भन्दै ठुलालाई दाउने प्रवृत्ति निस्तेज गर्नु अनिवार्य थियो । सत्ताका लागि ठुला दलले गठबन्धन गरेको आरोप लागे पनि सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि भने यो गतिलो सन्देश बन्ने अपेक्षा छ । यो गठबन्धन बनेपछि नागरिकमा भरोसा र आत्मविश्वास मात्र बढेको छैन समृद्धिको बलियो आधार पनि खडा हुने विश्वास जगाएको छ । 

आर्थिक समृद्धि र संविधान संशोधनको सन्दर्भ पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । संविधान जारी भएदेखि नै केही असन्तुष्टि व्यक्त भएकै हो । त्यसैले आवश्यकता अनुसार सुधार र संशोधन जरुरी थियो र छ । यद्यपि संशोधनमा सबैका अलग प्राथमिकता र मुद्दा होलान्, त्योभन्दा पनि देश र जनताको हित सर्वाेपरि हुनु पर्छ । यही विन्दुबाट सरकारले कार्यारम्भ गर्ने जमर्काे गरेको छ । सुशासनका पक्षमा केही काम गर्न खोज्दा मिथ्या आक्षेप लगाउने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई फेरि विकृत बनाउने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ । कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने विश्वास दिलाउने काम सरकारको हो । अहिले नयाँ र परिवर्तनको वाहक हुँ भन्नेका हकमा एउटा र अरूका हकमा अर्काे कानुन लागु हुन सक्दैन । त्यसैको सेरोफेरोमा सरकारले अग्निपरीक्षा दिनु परेको छ । सुशासन र संविधान संशोधन दुई दलको मात्रै चासो र प्राथमिकताको विषय होइन, यसको दीर्घकालीक महìव छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले विपक्षीको समेत साथ र समर्थन जुटाउने प्रयत्न गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । 

संशोधन राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिकै लागि हो । यी विषयमा सत्ता वा प्रतिपक्ष भनेर विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण र आधार देखिँदैन । निकट विगत हेर्दा केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै जस्तोसुकै हर्कत भएको देखिन्छ । ठुला दलको एकताले त्यो सम्भावना हाललाई टरे जस्तो छ । यसलाई संस्थागत गर्न भने संशोधन मात्रै उचित उपाय हो । तत्कालका लागि केही अप्रिय लाग्न सक्ला साना दललाई तर यसले सुदूर भविष्यमा भने देशलाई फाइदा नै हुने छ । 

संविधान संशोधनको विषय हाम्रा लागि नौलो होइन । यसअघि पनि दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । २०७२ असोज ३ मा जारी हुँदा मधेशकेन्द्रित दलको आपत्ति भएपछि माघ ९ गते पहिलो पटक संविधानको धारा ४२ मा संशोधन गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरियो । साथै धारा ८४ र २८६ मा समेत संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखियो । दोस्रो पटक २०७७ मा नेपालको निसाना छापमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा संशोधन गरियो । २०७७ जेठ ३१ मा  प्रतिनिधि सभा र असार ४ मा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन पारित भएको थियो । त्यसैले फेरि पनि संशोधन हुनु अनौठो होइन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । संविधान भनेको गतिशील दस्ताबेज हो, मुलुकको हितका लागि संशोधन गर्नु अनौठो होइन । 

नेपाली राजनीतिमा भएका अभ्यास र प्रयोग गजब छन् । जहिले पनि कांग्रेस र वामपन्थी दलबिचको सहकार्यले युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन् । चाहे २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना होस् या २०६२÷६३ को आन्दोलन । सबै परिवर्तनमा दुई शक्तिको सहकार्यले महìवपूर्ण योगदान दिएको छ । २०७२ सालको संविधान पनि त्यसैको उपज हो । कांग्रेस र वाम मिलेर नै संविधान जारी भएको हो । अहिले पनि संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र वाम शक्तिबिच सहकार्य जरुरी छ । अब पनि परिणाममुखी सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनु पर्छ । नत्र पहिलो र दोस्रो ठुलो राजनीतिक दललाई भिडाएर तेस्रो वा चौथो शक्ति हाबी हुने उपव्रmम चल्न सक्छ । जसले गर्दा युवापुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलने छ । यो मुलुकको हितमा कदापि हुने छैन । 

संसदीय व्यवस्थामा दुई ठुला दलबिचको सहकार्यलाई सत्ता राजनीतिभन्दा विषयकेन्द्रित बनाइएकाले स्वाभाविक मान्नु पर्छ । बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेको यो गठबन्धनले जनमानसमा व्याप्त असन्तोषलाई विश्वास र भरोसामा रूपान्तरण गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । यस्तै अवस्था अमेरिकामा आजभन्दा झन्डै तीन सय वर्षअघि थियो । सन् १७८७ मा अमेरिकी संसद्मा बेन्जामिन फ्र्याङ्लिनले चलाएको बहसले ‘सत्ताको लोभले व्यक्ति भ्रष्ट हुन्छ’ भनेर निकालेको निष्कर्ष मार्मिक थियो । यस्तै बेलायती प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलले पनि जनतामा विश्वास र भरोसा जगाउन धेरै मेहनत गरेका थिए । हामीले पनि अहिले सर्वसाधारणको विश्वास र भरोसा बढाउन केही नयाँ र आकर्षक काम गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसै परिवेशमा सुशासन र संविधान संशोधनबारे बहस र छलफल चलाउन ढिला गर्नु हुन्न ।