प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा गठित सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको छ । सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्ने भन्ने विषय अहिले सतहमा आएको छ । एकथरीले सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको र मुलुक बर्बादीतिर रहेको झ्याली पिटिरहेका छन् तर तथ्य भने त्यस्तो देखिँदैन । आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक दिशातर्फ नै लम्किएको पाइन्छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा चलिरहेका बेला गत वर्ष भएको संसदीय निर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको हो । जनभावना र चाहनाबमोजिम नतिजा दिने अवस्था नरहे पनि गएको वर्षले नागरिकमा आशा र भरोसा जगाउने काम भने गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् पनि सरकारले चाहेबमोजिम काम गर्न नसकेकोमा दुःखी हुनुहुन्छ । यद्यपि विपक्षीले स्याल हुइँया गरे जस्तो केही हुँदै नभएको चाहिँ पक्कै होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकार पूर्ण असफल भने पनि तथ्य/तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका दिशामा केही न केही सकारात्मक परिणाम आएको देखिन्छ । केही गर्ने हुटहुटी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा प्रारम्भदेखि नै थियो तर गठबन्धनको साङ्लो र अन्य कारणले आशातीत परिणाम प्राप्त हुन सकेन होला । प्रधानमन्त्रीले सत्ता सञ्चालनको वर्ष दिन पूरा गरेपछि नयाँ ढङ्गले काम गर्ने उद्घोष गरिसक्नुभएको छ ।
त्यसका लागि नयाँ रणनीति अपनाएर जाने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसमा उहाँलाई शुभकामना दिनुको सट्टा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका केही शक्ति एकोहोरो निराशा र घृणा फैलाउने दुष्प्रयासमा छन् । देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्ने कार्यकारी प्रमुखको सदिच्छाप्रति अविश्वास र आशङ्का मात्र गर्नु उचित होइन । उहाँले आउने समय कसरी काम गर्नु हुन्छ, त्यसलाई नहेरी पूर्वाग्रही भएर प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन ।
गएको वर्ष के भए त भन्ने सन्दर्भमा थोरै समीक्षा गर्न सान्दर्भिक होला । सुशासनका क्षेत्रमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पटाक्षेपदेखि ललिता निवास काण्ड होस् वा सुन तस्करी जस्ता विषयमा सरकारले थालेको कामको राम्रै चर्चा भयो । यसबारे न्यायालयमा विचाराधीन रहेको विषयमा धेरै चर्चा गर्नु अन्यथा हुने छ । त्यस्तै सामाजिक न्यायको क्षेत्रको कुरा गर्दा मिटरब्याजीलाई तह लगाउने काम यही अवधिको परिणाम हो, यो कम महìवको होइन । खास गरी तराई मधेशमा व्याप्त यो महारोगले सामाजिक संरचना नै बिथोलिने अवस्थामा रहेको थियो । यस्तै विदेश गएका श्रमिकदेखि अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने काम भएका छन् । उता, लामो समय थला परेको अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय पक्रन थालेको छ । बैङ्कहरूको ब्याजदर घट्नेक्रम सुरु भएको छ । झन्डै ५० लाख लगानीकर्ता रहेको पुँजीबजारले उचाइ लिन थालेको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्चमा क्रमिक सुधार देखिन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत मङ्सिरसम्म सरकारले लक्ष्यको २५.५५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ अर्बले बढी हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष सञ्चिति घटेर ५० लाख डलर मात्र पुगेपछि धेरैले नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न लागेको
भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । अहिले नेपालसँग झन्डै ११ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय पक्रन थालेको आभास दिन्छ तर विपक्षी राजनीतिक दललगायत केही अस्थिरतावादी शक्तिले भने देश टाट पल्टिन लागेको डङ्का पिट्न छाडेका छैनन् ।
जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता साना मुलुकले खेप्नु परेको पीडाबारे विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सरकारले सफलता पाएको छ । प्रधानमन्त्रीले कोप–२८ बैठकमा यसबारे प्रस्ट धारणा राखे पनि क्षतिपूर्तिको विषयले महत्व पाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि यसबारे कुरा उठाउनु भएको हो । साथै, उहाँकै पहलमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमण भएको थियो । उक्त भ्रमणले नेपाल र जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यान तानेको हो । यी सबै सफलता यही सरकार गठन भएपछिको हो तर यी उपलब्धिलाई पूरै छायामा पार्ने प्रयास गरिएको छ । मात्र नकारात्मकता पक्षपोषण गरेर निराशा र घृणा फैलाउने प्रयत्न भइरहेको छ । समृद्धिको आधारशिलाका रूपमा सरकारले ऊर्जाको विकासलाई अगाडि सारेको छ ।
जलप्रवाही आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई साथ दिँदै आएको बेला सरकार आफैँ भने रणनीतिक महत्वका ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यमा सक्रिय छ । साथै, यही वर्षदेखि नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्न थालेको छ । लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगको अन्त्य गर्दै विद्युत् निर्यात जस्तो महत्वाकाङ्क्षी सपना पूरा गरेको छ । भारत र बङ्गलादेशलाई वार्षिक १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने तहमा नेपाल पुगेको छ । यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा साँघुरो पार्ने क्रान्तिकारी कामको थालनी भएको छ । यस वर्ष मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ अर्ब २४ करोड रुपियाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । आउँदो वर्ष करिब ३० अर्ब रुपियाँको ऊर्जा निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
उता, सामाजिक सुरक्षाकै क्षेत्रमा अर्काे महत्वपूर्ण काम हो विपन्नको निःशुल्क उपचार । सरकारले धनीसँग कर उठाएर गरिब विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कामको थालनी गरेको छ । समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई बल पु¥याउन यो कोसेढुङ्गा हो । निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क छुट्याउने काम सरकारले गरेको छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । यस्तै नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा गएको वर्ष एकदमै प्रभावकारी बनेको छ । प्रत्यक्ष जनसरोकार रहने राहदानी विभाग, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइन हटेको छ । गाउँ गाउँमा सेवा विस्तार भएका छन् । विदेश जानेले श्रम स्वीकृति लिन राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । पालिका र वडास्तरबाटै सेवा दिने परिवेश निर्माण भएको छ ।
गएको शैक्षिक सत्रदेखि पाठ्यपुस्तक समयमै नपुग्ने अवस्था छैन । झन्डै डेढ दशकदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ भर्ना भइसक्दासमेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो सुन्दै आएकोमा गत वर्षदेखि त्यो समस्या हटेको छ । हुम्ला जुम्ला जस्ता विकट जिल्लामा यथासमयमै पुस्तक पुगेका छन्, जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर विस्तारमा बल पुगेको छ । यसै गरी, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा फड्को मारेको अवस्था छ । गएको वर्ष मात्रै ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यस्तै २३० वटा पक्की पुल बनेका छन् । साथै, मुलुक सुरुङ मार्ग युगमा प्रवेश गरेको छ । नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्गको आपत्कालीन सुरुङ छिचोलिएको छ । नेपालका लागि यो ठुलो सफलता हो । समग्रमा हेर्दा गएको वर्ष मुलुकले केही न केही प्रगति गरेकै तथ्य तथ्याङ्कले बताउँछ ।
यसका अलावा गठबन्धन सरकारले गएको वर्ष राजनीतिक विश्वास र स्थिरताका क्षेत्रमा समेत प्रगति गरेको पाइन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सहमति जुटाउन सरकार सफल भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी संसद् अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सहमत भएका छन् । साथै, सत्ता गठबन्धन अझै मजबुत बनाउन नेताहरू सफल हुनुभएको छ । अहिलेकै गठबन्धनले पाँच वर्ष सरकार चलाउने वातावरण कसिलो बन्दै गएको छ । त्यसको छनक आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा यही गठबन्धन कायम रहने अवस्थाले विश्वासिलो बनाएको छ । गठबन्धनमा रहेका सबै दलबिच सहमति कायम गरेर सिट बाँडफाँट गर्ने लगभग निश्चित देखिन्छ । सरकारको पहिलो वर्षको कार्यले नागरिकमा थोरै
भए पनि विश्वास र भरोसा बढाएकाले आगामी वर्ष त्यसको वास्तविक परिणाम सतहमा आउने छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नयाँ योजना र रणनीतिका साथ काम गर्ने तयारी गरिरहनु भएकाले सबैको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले निराशा र कुण्ठा होइन, विश्वास र भरोसा जागृत गर्ने बेला हो ।
