कुनै पनि देशको आर्थिक स्वास्थ्य मापन गर्न तीन वटा आधारभूत प्रश्न पर्याप्त हुन्छन् । के त्यो देशले आफूले उत्पादन गरेभन्दा बढी वस्तु आयात गरिरहेको छ ? आफ्नो खर्च धान्न बाह्य स्रोतमा निर्भर रहनु परेको छ कि स्वदेशी राजस्वले नै पुग्छ ? ऋणको ब्याज तिर्न पुनः नयाँ ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ? यी प्रश्न आपसमा गाँसिएका हुन्छन् । एउटामा देखिएको कमजोरीले अर्कोलाई निम्त्याउँछ । अर्थशास्त्रमा यसलाई प्रतिक्रिया चक्र भनिन्छ । जहाँ एउटा समस्याले अर्कोलाई जन्म दिन्छ र त्यो नयाँ समस्याले पहिलोलाई झन् जटिल बनाउँदै लैजान्छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा यो चक्र स्पष्टसँग देखा परेको छ । जसले दीर्घकालीन स्थायित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको सन्निकटमा उभ्याएको छ ।
यो अवधारणा बुझ्न एउटा साधारण परिवारको दृष्टान्त उपयुक्त हुन्छ । कुनै परिवारको मासिक आय ५० हजार रुपियाँ छ तर खर्च ७० हजार पुग्छ । २० हजार रुपियाँ ऋण वा उधारोबाट बेहोर्नु पर्छ । सुरुका दिनमा यो प्रबन्ध सरल लाग्न सक्छ । ऋण दिने पक्ष तयार भएसम्म सबै ठिकठाक हुन्छ । जब यो क्रम लम्बिन्छ र परिवारको वित्तीय अनुशासन शिथिल भएको ऋणदाताले महसुस गर्छ, तब उसको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ । निरन्तर घाटा र बढ्दो निर्भरता देखेपछि ऋणदाताले क्रमशः सर्त थप्दै जान्छ । ब्याजदर वृद्धि गर्ने, आयव्ययको कडाइसाथ लेखाजोखा माग्ने वा ऋण भुक्तानीको म्याद छोट्याउने आदि ।
यो सिलसिला यतिमै सीमित रहँदैन । अन्ततः ऋणदाता परिवारको आर्थिक निर्णय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्न पुग्छ । तलबको निश्चित अंश सिधै कटौती गर्ने, खर्च सङ्कुचनको निर्देश दिने वा जग्गाजमिन धितो राख्न बाध्य तुल्याउने । यसरी परिवारको आर्थिक स्वतन्त्रता क्रमशः खुम्चिँदै जान्छ र निर्णय गर्ने अधिकार नै हातबाट खोसिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि ठिक यही सिद्धान्त लागु हुन्छ । कुनै देशले निर्यातभन्दा अधिक आयात गरेमा त्यसलाई व्यापार घाटा भनिन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रथम आठ महिनामा मात्र १० खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरिसकेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । यो क्रमले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
व्यापार घाटाको प्रमुख जड हाम्रो उत्पादन संरचनाको कमजोरी हो । अधिकांश विकासोन्मुख राष्ट्रहरू कच्चा पदार्थ निर्यात गर्छन् र तयारी वस्तु आयात गर्छन् । मूल्य शृङ्खलाको यो सर्वाधिक दुर्बल कडी हो । उदाहरणका लागि कफी उत्पादन गर्ने मुलुकले काँचो दाना सस्तोमा बेच्छ र ब्रान्डसहितको प्याकेज्ड कफी महँगो मूल्यमा किन्छ । प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरणको अतिरिक्त मूल्य विदेशी कम्पनीको पोल्टामा जान्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि जडीबुटी, चिया र हस्तकलाका सामग्री कच्चा रूपमा निर्यात हुन्छन् तर तयारी औषधी, प्रशोधित खाद्यवस्तु र ब्रान्डेड कपडा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयातित वस्तु सस्तो र आकर्षक हुँदा स्वदेशी उत्पादनप्रतिको माग स्वाभाविक रूपमा घट्छ र हाम्रा कलकारखाना ओझेलमा पर्छन् । उपभोक्ताको बानीमा आएको यो परिवर्तन एक पुस्ताले स्थापित गर्छ तर त्यसलाई सच्याउन दुई पुस्ता लाग्न सक्छ । व्यापार घाटाका तथ्याङ्क सङ्ख्यात्मक विवरणका साथै अर्थतन्त्रको संरचनागत विसङ्गतिका दर्पण हुन् । हाल नेपालको निर्यात आयातको जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित छ, जसले व्यापार घाटालाई दीर्घकालीन रोगका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो प्रवृत्ति नरोकिए आर्थिक भविष्य अस्पष्ट बन्ने निश्चित छ ।
व्यापार घाटा पूर्तिका विकल्प सीमित छन्, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, विप्रेषण वा ऋण । विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ, जसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । तथापि यो आधार निकै क्षणभङ्गुर छ किनकि यो उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट प्राप्त हुँदैन । यो युवापुस्ताले विदेशी भूमिमा बगाएको पसिनाको प्रतिफल हो । विश्वव्यापी मन्दी आएमा वा आप्रवासी रोजगारीमा सङ्कट उत्पन्न भएमा, जसरी कोभिड महामारीको समयमा भयो; यो स्रोत एकाएक खुम्चिन सक्छ । विप्रेषण आय घटेपछि ऋणतर्फ हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता आउँछ र यहीँबाट दोस्रो चुनौतीको सूत्रपात हुन्छ । विप्रेषणमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आन्तरिक रोजगारी र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । विदेशी ऋण आफैँमा नकारात्मक अभ्यास होइन । चीन र भारत जस्ता राष्ट्रले पूर्वाधार विकासमा ऋणको सदुपयोग गरेर उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका हुन् । वास्तविक समस्या ऋणको स्वरूप र त्यसको उपयोगमा हुन्छ । मूलतः ऋण दुई किसिमका हुन्छन् । पहिलो, सहुलियतपूर्ण ऋण, जुन विश्व बैङ्क वा एसियाली विकास बैङ्क जस्ता निकायबाट न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिका साथ प्राप्त हुन्छ । यसप्रकारको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रका लागि लाभदायी मानिन्छ । दोस्रो, व्यावसायिक ऋण, जुन खुला बजारबाट उच्च ब्याजदर र छोटो अवधिका लागि लिइन्छ, यो जोखिमपूर्ण र भारी स्वभावको हुन्छ ।
यस किसिमको ऋण सामान्यतया तत्कालीन तरलता अभाव टार्न, प्रशासनिक खर्च धान्न, चालु दायित्व भुक्तानी गर्न वा तलब भत्ता जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । यसको प्रकृतिले गर्दा यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नुको सट्टा ऋण सेवाको भार मात्र बढाउँछ । सहुलियत ऋण सडक, जलविद्युत् र सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारमा लगाइयो भने दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिको जग बलियो हुन्छ । व्यावसायिक ऋण प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता वा उपभोग्य प्रयोजनमा खर्च गरियो भने त्यसले आर्थिक सङ्कटलाई निमन्त्रणा दिन्छ । नेपालमा सहुलियतपूर्ण ऋणको अनुपात सकारात्मक भए पनि व्यावसायिक बन्ड जस्ता महँगा स्रोततर्फको बाध्यता बढ्दो छ, जसले ऋण सेवाको भारलाई निरन्तर मोटो बनाइरहेको छ ।
ऋणको प्रकृति र प्रयोगबिचको यो भेदलाई बेवास्ता गर्दा श्रीलङ्का र घाना जस्ता मुलुकले भोगेको नियति हाम्रा लागि पाठ बन्नु पर्छ । श्रीलङ्काले उच्च ब्याजको बन्ड जारी गरेर प्राप्त गरेको ऋणको भार सन् २०२२ मा असह्य भयो र देशले ऋण भुक्तानीमा असमर्थता घोषणा गर्नु प¥यो । परिणामस्वरूप इन्धन र आवश्यक औषधीको चरम अभाव भयो, सडकमा आन्दोलन चर्कियो र प्रशासनिक सङ्कट गहिरियो । घानामा चुनावी लोकप्रियताका निम्ति गरिएको भड्किलो खर्च र कर प्रशासनको कमजोरीले ऋणको बोझ असहनीय बनाएको छ । यी दुवै घटनाको साझा निष्कर्ष एउटै छ; गलत प्रकृतिको ऋण गलत ठाउँमा परिचालन गरिए त्यसको अन्तिम मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउनु पर्छ । पाकिस्तान र बङ्गलादेशको आर्थिक आकाशमा पनि यस्तै सङ्कटका बादल मडारिइरहेका छन् । नेपालले यी दृष्टान्तबाट समयमै पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको बाह्य ऋण सन् २०१३ मा करिब साढे तीन अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जुन सन् २०२४ मा आइपुग्दा तीन गुणाले बढेर १०.५ अर्ब डलर पुगेको छ । वर्तमानमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४२.६ प्रतिशतनजिक छ । सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा यो अनुपात ४६.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आँकडा आफैँमा अति सङ्कटपूर्ण नदेखिए पनि यसको वार्षिक वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार नेपालको पुँजीगत खर्च ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीभन्दा कम छ । अर्थात् ऋणले विकास नभई दैनन्दिन प्रशासनिक खर्च धानिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ऋण भुक्तानी (साँवा तथा ब्याज) को दायित्व एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ नाघ्ने देखिन्छ, जुन सरकारी राजस्वको ठुलो हिस्सा खर्चिन बाध्य छ । यस्तो स्थितिले पुँजी निर्माणका लागि छुट्टिनुपर्ने बजेट नै सङ्कुचित हुन जान्छ ।
ऋणप्रतिको निरन्तरको यो निर्भरताले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ । एउटै दाता वा शक्ति राष्ट्रमाथि अत्यधिक परनिर्भरता बढ्दै गएमा आर्थिक सम्बन्ध राजनीतिक दबाबको औजारमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ । श्रीलङ्का र घानाको ऋण पुनर्संरचना प्रक्रियामा विभिन्न शक्तिराष्ट्रबिच देखिएको खिचातानी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालको हकमा पनि दुई छिमेकी राष्ट्रबाट लिइएको ऋणको असन्तुलन कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको छ । आर्थिक बन्धन जति कसिलो बन्दै जान्छ, नीतिगत स्वतन्त्रता त्यति नै सङ्कुचित हुँदै जाने खतरा बढ्छ । यी सबै जटिलताबिच ब्याज भुक्तानी ऋणको एउटा मूल चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । एक ग्रामीण किसानले वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदरमा एक लाख रुपियाँ ऋण लिएको छ भने बाली लगाउनुअघि नै उसले १२ हजार रुपियाँको स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । बाली असफल भएमा त्यो रकम तिर्न पुनः अर्को ऋण खोज्नु पर्छ र ऋणको चक्रव्यूह झन् गहिरिँदै जान्छ । राष्ट्रका हकमा पनि ठिक यही अवस्था लागु हुन्छ । राजस्वको उल्लेख्य हिस्सा ब्याज तिर्नमै खर्चिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार जस्ता महìवपूर्ण क्षेत्रका योजना बजेट अभावमा अधुरा रहन्छन् ।
जब राजस्वको ठुलो भाग ब्याजमा केन्द्रित हुन्छ, तब विकास बजेट स्वतः कटौतीको सिकार हुन्छ । व्यापार घाटा कायमै रहन्छ र नयाँ ऋणको माग उत्पन्न हुन्छ । यस चक्रबाट बाहिरिने एक मात्र उपाय उत्पादन संरचनाको आधारभूत रूपान्तरण हो । आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादनका माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नै पर्छ । भियतनामले धान निर्यात गर्ने परम्पराबाट माथि उठ्दै प्रशोधित खाद्यान्नको निर्यातकर्ताका रूपमा विश्व बजारमा स्थान बनाएको छ । नेपालसँग जडीबुटीबाट आयुर्वेदिक औषधी, चियाबाट गुणस्तरीय ब्रान्डेड प्याकेट र जलविद्युत्बाट स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने अपार सम्भावना छ । सहुलियत ऋणलाई यी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्ने र व्यावसायिक ऋणको प्रलोभनबाट अधिकतम टाढा रहने नीति अपनाउनु पर्छ । ऋणको प्रत्येक रकमसँग जवाफदेहिता अनिवार्यतः जोडिनु पर्छ । आफूले तिरेको करको उपयोग सरकारले कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्ने अधिकार नागरिकमा निहित छ । अझै पनि नीति निर्माणको तहमा ऋणप्रतिको गाम्भीर्यमा कमी देखिन्छ ।
जुन राष्ट्रको राजस्व आत्मनिर्भर छ, आयातनिर्यात सन्तुलित छ, ऋण उत्पादनशील पूर्वाधारमा मात्र परिचालित हुन्छ, त्यो राष्ट्र यस दुश्चक्रबाट सफलतापूर्वक बाहिर निस्कन सक्छ । यो कुनै राजनीतिक नारा होइन, नीतिगत इच्छाशक्ति र वित्तीय अनुशासनको स्पष्ट खाका हो । नेपालमा अब कर प्रणालीको सुधार, औद्योगिक उत्पादनको प्रोत्साहन र निर्यात व्यापारको जोखिम न्यूनीकरण जस्ता ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ । दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरले यही आर्थिक अनुशासनको जगमा आफूलाई विकसित राष्ट्रको पङ्क्तिमा उभ्याएका हुन् । नेपालका उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगहरूले सुशासनको प्रत्याभूति, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र पुँजीगत खर्चमा वृद्धिको सिफारिस गरिसकेका सन्दर्भमा जिम्मेवार प्रकाशनहरूले यस विषयको बहसलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामी सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नु पर्छ, अन्यथा यो आर्थिक त्रिकोणात्मक चुनौतीले राष्ट्रको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने छ ।
