• १० फागुन २०८०, बिहिबार

भुइँचालोले दिएको सन्देश

blog

नेपालीको दोस्रो महान् चाड तिहारको मुखैमा पश्चिम नेपालमा विनाशकारी भुइँचालो गएको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्र यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । १५७ जनाको ज्यानै गएको छ भने दुई सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । विगत ५२० वर्षयता यो भेगमा ठुलो भूकम्प गएको थिएन । त्यसैले यो क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले जोखिममा रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ थियो । नभन्दै केही समययता पश्चिम नेपालमा लगातार भूकम्पको धक्का महसुस हुन थालेका छन् । 

केही महिनाअगाडि डोटीमा गएको भूकम्पले सम्भावित दुर्घटनाको सङ्केत गरिसकेको थियो । फलतः पश्चिम नेपाल अहिले पनि त्रस्त छ । कात्तिक १७ गते मध्यराति जाजरकोट इपिसेन्टर बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युटको भुइँचालोपछि सयौँ पटक परकम्पन भइरहेका छन् । यसले जनजीवन थप त्रस्त र पीडामा छ । अर्को ठुलो भूकम्प पनि आइहाल्ने हो कि भन्ने त्रास सर्वत्र व्याप्त छ । मानिसले यथेष्ट राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । कतै राहतको थाक छ भने कतै पुगेकै छैन । पर्याप्त राहत नपुग्दा पीडितले थप कष्ट भोग्नु परिरहेको छ । यद्यपि राहत घोषणाको होडबाजी भने चलिरहेको छ । त्यसको समानुपातिक वा आवश्यकता अनुसारको वितरण हुन नसक्नु ठुलो समस्या बनेको छ । 

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट सहयोगको घोषणा भइरहेका छन् । व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली भने चुस्त हुन सकिरहेको छैन । यस पटकको भूकम्पले झन्डै ३५ हजार परिवार घरबारविहीन भएका छन् । जाजरकोट र रुकुम मात्र नभई भूकम्पले १३ वटा जिल्लालाई प्रताडित बनाएको छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार, १७ हजार सात सय ९२ घर पूर्णतः नष्ट भएका छन् भने झन्डै त्यति नै सङ्ख्यामा घरहरू चर्किएका छन् । तिनमा मानिस बस्न नमिल्ने अवस्था छ । 

भूकम्पले कर्णाली प्रदेश शोकमय बनेको छ । जसले गर्दा देशका अन्य भागमा समेत हर्षोल्लास गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि यसपालिको तिहार वास्तवमै खल्लो हुने छ । कर्णाली रुँदा अन्यत्र खुसी मनाउनुको खासै अर्थ रहन्न । तैपनि परम्परा र संस्कृति थाम्न केही रमझम होला नै । यो चाड सकिएपछि भने कर्णाली प्रदेशका भूकम्पपीडित केन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पर्छ । तिहारलगत्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पीडितका लागि अस्थायी घरटहरा बनाउने भएको छ । प्रदेश स्तरीय भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ । यस प्रयोजनका लागि सहयोग जुटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग प्रदेश सरकारले आह्वान गरेको छ । अहिले भने जस्ता पाता र त्रिपालको मात्रै आवश्यकता रहेको सरकारले औँल्याएको छ । 

अस्थायी घर टहरा मात्रै बनाउनका लागि कम्तीमा साढे तीन अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने सरकारी अनुमान छ । मङ्सिर पुसको जाडोका बेला अस्थायी घरटहराले मात्रै निर्वाह हुने अवस्था छैन । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि बलियो र दर्बिलो संरचना नै तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसैले अस्थायी घरटहरामा धेरै समय र खर्च गर्नुभन्दा स्थायी प्रकृतिकै संरचनामा जोड दिनु उचित हुने छ । यद्यपि तत्कालकै लागि भए पनि अस्थायी संरचना आवश्यक छ । पीडितका लागि सहयोग गर्नेको ठुलै जमात देखिएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाले सहयोगको घोषणा गरेका खबर सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । 

सरकारले पनि मन खोलेर नै सहयोग गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ । त्यसैले विगतको भन्दा यस पटकको सहयोग बढी उपयोगी र लाभदायी बनाउन सकिने अवस्था छ । सरकारले राम्रै तयारीका साथ पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । २०७२ सालको भूकम्पका बेला जस्तो दुईकोठे घरभन्दा अलि सहज हुने गरी संरचना निर्माणमा ध्यान दिनु उचित हुने छ । त्यसबेला भएको क्षतिको अहिले पनि कहालीलाग्दो तस्बिर देख्न सकिन्छ । राजधानीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि टेको लगाइएका घर प्रशस्त देखिन्छन् । टुँडिखेलमा हेर्ने हो भने धरहरालगायत संरचनाका भग्नावशेषको कहालीलाग्दो रास थुप्रिएको छ । त्यसैले अब भने पीडितलाई राहतको अनुभूति हुने खालको संरचना निर्माण गरी भग्नावशेषको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।

भूकम्पबाट तहसनहस भएको यस भगको पुनर्निर्माण र उद्धारका लागि सरकारले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ । व्यवस्थित र सहज रूपमा राहतसमेत नपुगेको यहाँ हिजो शनिबार वर्षा भएको छ । वर्षाले पीडितलाई थप आहत पुगेको छ । राम्रो बास नभएका बेला पानी पर्दा पीडित कठ्याङ्ग्रिने अवस्थामा छ । खुला चौरमा त्रिपाल र कम्मलको भरमा बसेका पीडितमा विभिन्न स्वास्थ समस्या देखिन थालेको छ । अत्यधिक जाडोले गर्दा बिहीबार र शुक्रबार दुई जनाको मृत्यु भएको छ । भुइँचालोबाट ज्यान जोगिए पनि चिसोले गर्दा उनीहरूको ज्यान गएको हो । बाँचेकाहरूको उद्धार गर्नेतिर सबैले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । यस भेगमा चिकित्सक र औषधीको समेत पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । चाडबाडको बेला धेरैले यसतर्फ ध्यान नदिएको हुन सक्छ । सरकारले यसमा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले सधैँ जोखिममा छ । नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जाने पक्का रहेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् । रोकथाम वा न्यून क्षतिका लागि प्रभावकारी काम भने कहिल्यै हुँदैन । त्यसमा दोषी हामी नै हौँ । १९९० सालमा गएको महाभूकम्पले ठुलै जनधनको क्षति भयो । त्यसबेला प्रविधि कमजोर थियो । धेरै कुरामा नेपालले पूर्वानुमान वा तयारी गर्ने खासै अवस्था थिएन । ०७२ सालमा अर्काे विनाशकारी भूकम्प गयो । त्यसबेला हामी सक्षम नभए पनि धेरै हदसम्म सुरक्षित रहनसक्ने अवस्थामा थियौँ । प्रभावकारी प्रयास भएन वा गरिएन । ०७२ सालले हामीलाई धेरै सिकाउनु पथ्र्याे । हामीले पाठ सिक्नु पथ्र्याे, त्यो भएन । पश्चिम नेपालमा कुनै पनि बेला भूकम्प जाने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेको अवस्था थियो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन वा लिन जरुरी ठानिएन । त्यसैको परिणाम हामीले फेरि भोग्यौँ । यो निश्चित थियो । यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक वृत्तमा भने राहत प्रदान, उद्धार र पुनर्निर्माणका पक्षमा भने समान सोच र धारणा रह्यो । 

विपत्का बेला नेपाली जनता एकताबद्ध हुन्छन् भन्ने सन्देश यस पटक पनि दोहोरिएको छ । सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई खुला हृदयले सहयोग गरेका छन् । सङ्कटका बेला नेपाली जनता एक हुन्छन् भन्ने सन्देश यस पटक पनि मिलेको छ । यसअघि ०७२ सालको भुइँचालोका बेला पनि सबै राजनीतिक दल एक भएर संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न समर्थ भएका थिए । सङ्कटका बेला नेपाली कहिल्यै विभाजित हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण थियो त्यो । अहिले पनि त्यो अवस्था देखिएको छ । सबै दल औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरेर राहत उद्धार र पुनर्निर्माणमा जुटेका छन् । दलहरूले आफ्नो गच्छे अनुसार आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गरेका छन् । नेताहरू व्यक्तिगत वा पार्टीको खर्चमा नै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन् । सकेसम्म राहत जुटाउने र वितरणमा खटिएको अवस्था छ । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठक नै स्थगित गरेको छ भने नेकपा एमालेले समेत पछि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले गर्ने विरोध कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । सबैले पीडितलाई राहत प्रदान गर्नेतिर मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । यतिले मात्रै सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन । पहिलो त भूकम्पबाट न्यून क्षतिको सम्भावित प्रयास बेलैमा हुनु पथ्र्याे । साथै, विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ ढङ्गले परिचालित हुनुपर्नेमा त्यो गम्भीरता देखिएन । त्यसैले अब भने अर्काे गल्ती गर्ने छुट हामीलाई छैन । त्यसलाई समेत ध्यान दिएर आगामी रणनीति तयार गर्ने जमर्को सबैतिरबाट अपेक्षित छ ।